सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी सबै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषदको विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वत पदमुक्त भएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आज २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल कायम भएको छ । सर्वोच्चले पछिल्लोपटकको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका क्रममा थपिएका २० मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । पुनर्गठनका क्रममा साविकका ४ जना मन्त्रीलाई मात्रै निरन्तरता दिइएको थियो । ती मन्त्रीहरु सरकारमा यथावत रहनेछन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीको सपथ खाएका थिए । सर्वोच्चको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्रीकै रूपमा कायम रहने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ । पार्टी विभाजन समेतका लागि तयार भएर वर्तमान सरकारमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्ष १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिएका छन् । संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा गत जेठ २१ गते जसपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री महतो तथा अन्य ८ जना मन्त्री र २ राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । मन्त्रिपरिषदमा कायम रहेका चार मन्त्री सबै एमालेका हुन् । प्रधानमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले अब आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि यो मन्त्रिपरिषदलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसक्ने भएका छन् ।
सर्बोच्चको यो आदेश सँगै अब अर्को मुद्धामा सँसद फेरी ब्युँतिने अड्कल काट्न शुरु गरिएको छ । तर दल, नेताका कोटाबाट बनाइएका न्यायाधीश र तिनको चक्रमा फसेको अदालतमा कुन बेला के फैसला गर्छ यसै भन्न गार्हो छ भन्छन बिश्लेसकहरु ।
हेर्नुस् सर्बोच्चको फैसला जस्ताको तस्तै:
GO TO HOME PAGE
click on this logo for home page
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक