गठबन्धन दलको सरकार भएकाले सबैको सहयोग र सहकार्यमा काम हुने : प्रधानमन्त्री देउवा

 प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलका नेताहरुलाई संसदमा उपस्थितिको लागि ह्वीप नगलाएको तर अनुरोध मात्र गरेको बताउनुभएको छ । साउन ३ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन दलका सांसदहरुलाई अनुरोध मात्र गरिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुभकामना दिने क्रममा उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले आफ्नो पार्टीभित्र अनुशासन चाहिने तर अरु दलभित्र अनुशासन नचाहिने यो कस्तो प्रणाली हो रु टिप्पणी गर्नुभएपछि त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताउनुभयो ।

कोभिड खोपका लागि सरकार लागि परेकाले जनताका लागि सकेसम्म खोपको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । आफू नेतृत्वको सरकारले सकेसम्म देखिने काम गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आफू नेतृत्वको सरकार गठबन्धन दलको सरकार भएकाले सबैको सहयोग र सहकार्यमा काम हुने बताउनुभयो । आफूलाई मतदान दिई प्रधानमन्त्री बनाउनुभएकोमा उहाँले सबै सांसदहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

संसद बैठकमा दलको तर्फबाट नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई सांसदहरुले बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । बधाई दिनुहुने सांसदमा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, काँग्रेसबाट प्रकाशमान सिंह, माओवादी केन्द्रबाट हरिबोलप्रसाद गजुरेल, जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र अनिलकुमार झा, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनेमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल, राप्रपाबाट राजकुमार लिङदेनले प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई ज्ञापन गर्नुभयो ।  प्रधानमन्त्री देउवाले संसद बैठकमा महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ पेश गर्नुभयो । त्यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले कारागार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७८ संसद बैठकमा पेश गर्नुभयो । अर्को बैठक १२ गते मंगलबार १ बजे बस्नेगरी बैठक स्थगित भएको सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराउनुभयो ।

उता गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ महिनापछि पूर्णता पाएको छ । जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार प्रदेश सरकारका ११ वटै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको हो ।

सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गाउँन नसकेपछि लामो समय मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँन सकेको थिएन । सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र)का तर्फबाट तीन÷तीन जना मन्त्री नियुक्तपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सँयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

जेठ २९ गते नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गरिएको थियो ।

नेपाली काँग्रेसकातर्फबाट बागलुङका मणीभद्र शर्मा कँडेल, स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ र कास्कीका विन्दुकुमार थापा, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट बागलुङका चन्द्रबहादुर ब्ुढा सागर, स्याङ्जाका दिपक थापा र कास्कीका रामजी बरालले शुक्रबार मन्त्री पदको सपथ लिनुभएको थियो ।

जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका पोखरेलले सोही समयमा नेपाली काँग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र राजिव गुरुङलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । लामो समय विना विभागी मन्त्रीको रुपमा रहनुभएका चार जना मध्य खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, आचार्यलाई उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र स्वतन्त्र गुरुङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस अगाडि शिक्षा, सँस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका कुमार खड्कालाई भौतिक पूर्वाधार, सहकारी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिई उहाँले लिनुभएको सामाजिक विकास मन्त्रालय काँग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठलाई दिनुभएको छ । यस्तै काँग्रेसबाट नियुक्त मणिभद्र शर्मा कँडेललाई पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विन्दुकुमार थापालाई कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रका रामजी बराललाई अर्थ मन्त्रालय, चन्द्रबहादुर बुढालाई भूमी व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, दीपक थापालाई वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।

यसै बिच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको बारेमा छिट्टै यथार्थ तस्बिर सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो “त्यसलाई श्वेतपत्र पनि भन्न सकिन्छ, तर खासमा त्यो यथार्थपत्र नै हो । हामीले त्यसबारे आवश्यक छलफल गरिरहेका छौँ ।” उहाँले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेकार त्यसलाई क्रमशः सुधार गरेर लैजानु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।    

     नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँग अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजना गर्नुभएको छलफलमा मन्त्री शर्माले मुलुकका सामु रहेका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी सरकार अग्रसर रहेको जानकारी दिनुभयो ।    

     मन्त्री शर्माले संसद्मा पेश भएको बजेट अध्यादेशको टुङ्गो लागेपछि थप कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिनुभयो । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश पुनः स्थापित सङ्घीय संसद्मा पेश भइसकेको छ ।    

     यतिबेला मुलुकको प्रमुख प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको खोपसँगै व्यापार व्यवसायको अभिवृद्धि भएको बताउँदै मन्त्री शर्माले सबैको साथ र सहयोगबाट मात्रै आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।    

     मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारण रहे पनि सार्वजनिक खरिदमा रहेको समस्या, ठेक्का प्रणालीमा रहेको जटिलता, निर्माण व्यवसायीको इमान्दार प्रयत्नको अभाव तथा सबै स्थानमा प्रक्रिया मात्रै पु¥याउने प्रवृत्ति मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो ।    

     कोरोनाका कारण समस्यामा परेको साना तथा मझौला व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने र उनीहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा नै फर्काउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।    

     अर्थ मन्त्रालय पूर्ण पारदर्शी रहने भन्दै उहाँले आफ्नो कार्यकाललाई बढीभन्दा बढी जनमुखी र परिणाममुखी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मुलुकका सामु रहेका चुनौतीलाई चिरेर सरकारले आमजनताको अपेक्षालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने र सुशासन दिनेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो ।  सो अवसरमा सेजनका पूर्वअध्यक्षहरु गोपाल तिवारी, प्रदीप चापागार्इँ, गोकर्ण अवस्थी तथा वर्तमान अध्यक्ष भीम गौतमले अर्थमन्त्रालय र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिनुभयो ।