टुलुटुलु हेर्नेहरूको जमातका नाममा !

 - सन्तोष भुसाल

श्री ५ महेन्द्रको दोस्रो सन्तानको रूपमा जन्म लिएका राजा ज्ञानेन्द्रको ७५औँ शुभजन्मोत्सव साता–दश दिनअघि मनाउँदै गर्दा दुई तत्व खुसी र दुःखको समिश्रणयुक्त परिस्थितिले मुलुक र देशभक्त नेपालीहरूलाई पिरोलिरहेको अनुभूति भयो, भइरहेको छ । खुसी यस अर्थमा लागेको छ- शाहबंशीय राजसंस्थाको इतिहासमा उनि पहिलो दीर्घजिवी राजा भएका छन् र, दुःख यस अर्थमा लागेको छ– यस्तो खुसीको अवसरमा समेत नेपालको निर्माणकर्ता संस्था राष्ट्रिय राजनीतिबाट भूमिकाविहीन अवस्थामा रहेको कुरालाई आत्मसात गर्नुपरेको छ ।

जुन संस्थाको संरक्षकत्वमा नेपालले एक स्वतन्त्र र अविभाज्य राष्ट्रको रुपमा सयौँ वर्षको इतिहास कायम राख्यो त्यही संस्था आज वैदेशिक हस्तक्षेपको सिकार बनेको परिस्थितिलाई टुलुटुलु हेर्नेहरूको जमात बढेको छ । नियतिले पनि उनको शिरमा दुई पटक श्रीपेच पहिऱ्यायो तर दुवैपटक निर्ममतापूर्वक त्यो ताज खोस्यो । पहिलोपटक राणाविरोधि आन्दोलनताका हजुरबुवा श्री ५ त्रिभुवन सपरिवार दिल्ली गएको असहज परिस्थितिमा अबोध बालक छँदै राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले गद्दीमा राखी श्रीपेच पहिऱ्याइदिए भने दोस्रोपटक २०५८ साल जेठ १९ गते राजदरबारमा भएको दुःखद घटनापश्चात अनपेक्षित रूपमा पुनः उनको शिरमा श्रीपेच पर्ने परिस्थिति निम्तियो । न पहिलोपटक उनले आफ्नो इच्छाअनुरुप गद्दी आरोहण गरेका थिए न त दोस्रोपटक २०५८ सालमा नै । परिस्थितिले जसरी अनायासै जिम्मेवारीको जन्जीरमा बाँध्यो त्यसरी नै मुलुक र जनताप्रतिको उनको इमान्दार सत्प्रयासलाई पनि बीचैमा रोकिदियो ।

प्रिय आफन्तजनको दुखःद निधनको घडीमा सहानुभूतिका शब्द सुन्न पाउनुको सट्टा उल्टो चरित्र हत्या गर्ने अभिप्रायले निरन्तर उनप्रति नै औँला ठड्याउने काम गर्नेहरू सक्रिय रहे । जुन राजा ज्ञानेन्द्रप्रति जनतामा घृणा पैदा गराउने र अन्त्यमा राजसंस्थालाई नै पतन गराउने उद्देश्यबाट प्रायोजित थियो । श्री ५ महेन्द्रको हत्या गर्ने उद्देश्यले बम हान्न लगाउनेहरू, अनि जिउँदो छँदासम्म श्री ५ वीरेन्द्रको सत्तोसराप गर्नेहरूले नै राजा वीरेन्द्रको निधनपश्चात देखावटी माया प्रदर्शन गर्दै गोहीको आँसु झार्न लाज मानेनन् । उनीहरू राजा ज्ञानेन्द्रको चरित्रहत्या गर्न उद्यत् रहिरहे ।

पदीय जिम्मेवारीका कारण नेतालेजस्तो हलुका किसिमले बोल्दै हिँड्न अशोभनीय हुने वास्तविकतालाई न जनताले बुझ्न सके न त गलत प्रचार गर्ने तत्वले जनतालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने मौका नै दिए । एकोहोरो दुष्प्रचारले जनतामा लगातार भ्रम सिर्जना गरिरहे ।

पहिला जसको कुरा सुनिन्छ उसैको कुरामा बढी विश्वास गर्ने मानवजातिको गुण नै हुन्छ । त्यसमा पनि अत्यन्तै सोझोपन र इमान्दारिता नेपाली जनताको खास विशेषता नै हो । त्यही सोझोपनको फाइदा उठाउन नेताहरू हरदम प्रयत्नशील रहिरहे ।

सोझा जनतालाई लगातारको प्रचारबाजीले दिग्भ्रमित पार्न सफल तत्वले राजनीतिक मसला मोलेर गाउँ–गाउँसम्म भिजिसकेको सात वर्षपछि (२०५८ जेठ १९ देखि २०६५ जेठ २९ सम्म) मात्र दरबार छोड्ने दिन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस प्रचारबाजीको स्पष्ट खण्डन गर्ने अवसर पाए । तर, उनको शालिन र भद्र खण्डन तथा नेपाली जनताबाट आशा गरिएको न्युनतम् मानवीय न्यायको अपेक्षासमेत अधिकांश नेपालीले बुझ्न सक्ने परिस्थिति थिएन । त्यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुको कारण सात वर्षसम्म गरिएको लगातारको दुष्प्रचार र त्यसले गाउँ–गाउँ सम्म भिजाएको राजनैतिक मसला नै थियो ।

विभिन्न आरोप र निरन्तर प्रहारको सामना गर्नुपरे तापनि देश र जनताप्रतिको कर्तव्यबोधबाट उनि कहिल्यै च्युत भएनन् । तथापि, अवरुद्ध भएको प्रजातान्त्रिक पद्दति सुचारु गराउने र तत्कालीन माओवादी हिंसाले आक्रान्त बनेको मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा डोऱ्याइ सम्भावित एकदलीय अधिनायकवादलाई निस्तेज पार्ने उनको सत्प्रयास भने असफल रह्यो ।

जुन असफलताका पनि दुई वटा पक्ष छन् । पहिलो पक्ष भनेको राजा ज्ञानेन्द्रको शासकीय अनुभव तथा पूर्वतयारीको अभाव हुन सक्छ । यदि रोलक्रमअनुसार राजकाज सम्हाल्ने सम्भावना रहेको भए, अथवा राजकाज सम्हाल्नुपर्ने परिस्थिति निम्तिनेबारे पूर्वाभास भएका भए उनको पूर्वतयारी हुने थियो होला । तर, नियतिले अनायासै बोकाएको बोझ बोकेर हिँड्ने कौशल भने स्वतः प्राप्त हुने कुरा होइन । जसको कारण अकस्मात आइलागेको राजकीय बोझ धान्न उनलाई केही कठिन भएको हुन सक्दछ । अझै स्पष्टसँग भन्नुपर्दा राजकाज सम्हाल्ने पूर्वतयारीको अभावका कारण विभिन्न तह र तप्काबाट प्राप्त सुझावहरूमध्ये कुन बढी उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा समेत स्पष्ट हुन कठिनाई परेको जस्तो देखिन्छ ।

दोस्रो पक्ष राजनैतिक हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेसभित्रैबाट गिरिजा गुटले हटाउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि देउवा संसद् विघटनको तयारीमा लागे । २०५९ जेठ ८ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ को उपधारा ४ बमोजिम तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नै संसद् विघटनको घोषणासँगै कात्तिक २७ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मिति पनि श्री ५ बाट नै घोषणा भएको थियो । तर संसद् विघटन भएलगत्तै कांग्रेसकै गिरिजा गुटले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राख्यो । कोइराला गुटले देउवालाई पार्टीबाट निष्कासन पनि गऱ्यो । जसको तयारी कोइराला र उनको गुटले संसद् विघटन हुनुपूर्व नै गरिरहेको थियो । संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर भयो, तर अदालतले संविधानबमोजिम विघटित संसद् पुनर्स्थापना हुन नसक्ने फैसला गऱ्यो ।

अदालतको फैसला प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको मर्मअनुरुप नै आएको थियो । प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा संसद्को गठन निर्वाचनमार्फत जनाताको मतले नै हुनु पर्दछ, तर पनि गिरिजालगायत उनीनिकटका केही नेताहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको असंवैधानिक माग निरन्तर राखिरहे । यही अस्थिरताको मौका छोपी माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक तथा ध्वंसात्मक गतिविधिलाई तीव्र गतिमा बढाउँदै लगे । कांग्रेसको अन्तरकलह र एमालेको ढुलमुले चरित्रले सिर्जना गरेको राजनैतिक अस्थिरताको फाइदा माओवादीले राम्रैसँग उठायो । फलस्वरुप २०५९ कात्तिक २७ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न देउवा नेतृत्वको सरकार असक्षम भयो ।

मुलुक अब सङ्कटको भूमरीमा धकेलिने परिस्थिति बन्यो । एकातिर राजतन्त्र उन्मुलनको मागसहित हतियार उठाएको माओवादी बलियो बन्दै आएको छ भने अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अनिवार्य शर्तको रूपमा रहेको जनप्रतिनिधिमुलक संस्था गठन गर्न निर्वाचन गराउन सकिने परिस्थिति नरहेको भन्दै देउवाले चुनावको मिति एक वर्ष पछाडि सारेर आफ्नो पदावधि लम्ब्याउने खेलमा लागे, जुन संविधानविपरीत मात्र नभइ प्रजातान्त्रिक पद्दतिको मान्यताविपरीत पनि थियो ।

संविधानको संरक्षक तथा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले तत्कालीन श्री ५ ज्ञानेन्द्रले प्रजातान्त्रिक पद्दतिलाई सुचारु गराउन र संविधानलाई हुबहु कार्यान्वयन गराउन केही ठोस निर्णय लिनैपर्ने परिस्थिति निम्तियो । उनलाई आफूले जोखिम नलिई सुखसयलमै बसेर रमिता हेर्ने अवसर प्रशस्तै थियो । तर पनि मुलुकको बिग्रँदो राजनैतिक संस्कार र हिंसाको राजनीतिले आक्रान्त जनतालाई शान्तिको अनुभूति गराउन निर्वाचन गराउनैपर्ने देखेर २०५९ असोज १८ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२७ बमोजिम चुनाव गराउन असक्षम देउवाको विकल्प खोजे ।

राजाको यस कदमपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीका साथ लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सुर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने मौका जुऱ्यो । तर दवै जना तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम भएनन् । यस अवधिभर कोइराला नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेको संसद् पुनर्स्थापनाको माग निरन्तर राखिरह्यो भने देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले देउवा नेतृत्वको सरकारको पुनर्बहालीको माग राख्यो । उता एमाले भने दुवै कांग्रेसको मागमा सहमत थिएन र उसको आफ्नो पनि कुनै स्पष्ट माग थिएन ।

परिस्थिति यस्तो जटिल बन्दै गयो कि राजाले अब कसको माग पूरा गरिदिने भनेर सोच्न पनि कठिन भएको हुन सक्छ । कोइरालाको माग पूरा गरे त्यसलाई अदालतले असंवैधानिक भनिसकेको परिस्थिति छ, र त्यो प्रजातान्त्रिक मान्यताको समेत विपरीत छ । देउवाको माग पूरा गरे जसले निर्वाचन गराउन नसकेर २०५९ असोज १८ को कदम चाल्नुपऱ्यो उसैलाई सरकार सञ्चालन गर्न दिए परिस्थिति यथास्थितिमै रहन्छ । तर पनि लगातारको आरोप र कचकचले आजित भएर होला उनिबाट दोस्रोपटक शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदभार सुम्पिएर राजनीतिमा आफूले हालेको हात झिक्ने काम भयो ।

तर, फेरि उही पुरानै खेल सुरु भयो । निर्वाचन गर्नेतर्फ कुनै पनि दल इमान्दार देखिएनन् । आपसी आरोप–प्रत्यारोप, सत्ताको हानाथाप र अप्रजातान्त्रिक शासन शैलीको परिपाटीले सिकिस्त पारेको मुलुकलाई निकास दिन राजसंस्थाको गरिमालाई नै दाउमा राखेर राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रोपटक ठोस पहलकदमी चाले । २०६१ माघ १९ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२७ बमोजिम नै सम्पूर्ण कार्यभार आफैले ग्रहण गरि अवरुद्ध भएको प्रजातान्त्रिक पद्दति सुचारु गराउने र माओवादी हिंसाले आक्रान्त बनेको मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा डोऱ्याइ सम्भावित एकदलीय अधिनायकवादलाई निस्तेज पार्ने प्रयास गरे । तीन वर्षभित्र (तत्कालिन समयमा ७ वर्षसम्म हुन नसकेको) स्थानीय निकायको निर्वाचन र संसदीय निर्वाचन दुवै सम्पन्न गरिदिने अठोट पनि गरे । तर, बिडम्बना प्रजातन्त्रको चर्का भाषण गर्ने दलका नेताहरू निर्वाचनमा भाग लिन डराए ।

राजाको इमान्दार प्रयासलाई सहयोग गरी निर्वाचनमा भाग लिनुको सट्टा आफैले आतङ्ककारी घोषणा गरी टाउकाको मूल्य तोकेको माओवादीसँग सहकार्य गर्ने नाममा काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरू बाह्यशक्तिको गोटी बन्न तयार भए । तत्कालीन श्री ५ को पहलकदमीलाई असफल पार्न एकपछि अर्को गर्दै नेताहरू दिल्ली धाउन थाले । राजालाई औँला ठड्याउने नेताहरू भारतीय नेताका अगाडि भने गरुडको अघिल्तिर परेका सर्पजस्तै भए । दलहरूले मुलुकमा जे जति नराम्रा काम गरे ती सबै राजसंस्थाले गर्दा भएको हो भनी जनतामा भ्रम छरे ।

यसरी आफूले गरेका सबै गल्तीको सम्पूर्ण दोष राजा ज्ञानेन्द्र र अझै बढी सिङ्गो राजसंस्थाको थाप्लोमा हालिदिएर विदेशीले बोकाइदिएको गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको दुषित भारी बोके ।

नेपालको एकीकरणपश्चात शाहबंशीय राजसंस्थाको इतिहासमा राज्यसत्ताको प्रयोग विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले गरेता पनि त्यस कालखण्डमा भए–गरेका नराम्रा कामको भागीदार जबर्जस्त राजसंस्थालाई नै बनाइएको इतिहास साक्षी छ ।

राणा तथा दलका नेतामा निर्णायकत्व रहँदाको अवधिमा भएका गल्ती एवम् कमी-कमजोरीको अपजस पनि राजसंस्थालाई नै थोपरिदिने गलत र नियोजित राजनीतिक षड्यन्त्रअनुरुप आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरू पानीमाथिको ओभानो बन्न तल्लिन रहे भने त्यही मौकामा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई उपयोग गरि नेपाली संस्कृति, परम्परा, रितिरिवाज र राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने धरोहरको रूपमा रहेको राजसंस्थालाई पाखा लगाइ आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उत्कट अभिलाशाका साथ विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू सल्बलाउन थाले ।

विदेशीको यस्तो कुटिल चालबाट नेपालको राष्ट्रियता धर्मराएको छ, नेपालीको संस्कृति विकृत बनेको छ, परम्पराको अवमूल्यन भएको छ, इतिहासको अपब्याख्या गराइएको छ र नेपाली-नेपालीबीच वैमनष्यताको बिजारोपण गरिएको छ ।

सात वर्षअगाडि २०७१ वैशाख १२ गते चितवन भ्रमणको क्रममा नारायणगढको ‘सेन्ट्रल पाम्स’ होटलमा पङ्क्तिकारलाई राजासँग भेट गर्ने अवसर मिलेको थियो । दर्शनभेटको क्रममा उनलाई नेपाल र नेपाली जनताप्रति अत्यन्तै चिन्तित पाएको थिएँ । त्यसमा पनि राजदरबार छोडेपछि अनपेक्षित रूपमा खस्कँदै गएको नेपाली–नेपालीबीचको एकता र राजनैतिक अस्थिरताले कमजोर बनाएको राष्ट्रियताप्रति उनको विशेष चिन्ता रहेको बुझिन्थ्यो । विशेषगरी युवावर्गको उर्जा र साथले मात्र नेपालको आर्थिक उन्नति र खस्किएको राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्न सकिने वास्तविकताप्रति उनि सचेत रहेको अनुभूति भयो ।

वर्तमानमा सचेत नेपाली नागरिकहरूले देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको अनुभूति विभिन्न माध्यमबाट पटक–पटक सार्वजनिक गरिरहेकै छन् । त्यति मात्र होइन इतिहासमा नै नेपालको राष्ट्रियता अहिले सबैभन्दा कमजोर भएको तथ्यलाई उच्च ओहदामा आसिन नेताहरूले पनि स्वीकार गरिरहेका छन् । २०६२–०६३ ताका मुलुकको कायापलट हुने अपेक्षा बोकेर दलका नेताको विश्वास गरेका जनताको पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा लागेको छ । अर्बौं लगानी गरेर संविधानसभाको निर्वाचन भयो, तर त्यसको निष्फल अवसान भयो । फेरि अर्को संविधानसभाको नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रकम खन्याइयो, तर आजको राजनैतिक परिस्थितिले त्यो पनि निरर्थक भएको पुष्टि गरेको छ । जसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सत्ता-स्वार्थ र जुँगाको लडाइँको कारण २०५९ जेठ ८ मा संसद् विघटन भएको थियो, ठिक त्यस्तै परिस्थितिमा आजको राजनीति पनि आइपुगेको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको सत्ताको लडाइँ चलिरहेकै बेला आठ महिनाअगाडि २०७७ कार्तिक ५ मा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपाल आए र ओलीलगायत अन्य दलका नेताहरूलाई भेटे । त्यही दिनदेखि दलीय द्वन्द्वको आगो झन् दन्किन थाल्यो । हरेक कुरा विदेशी इसारामा गर्ने बानी परेका नेपालका दलहरूले बनाएको संविधान र त्यही संविधान कार्यान्वयन गराउने नाममा गरिएको निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाई मत प्राप्त सरकार राम्रोसँग चल्न सकेन । बरु दलिय द्वन्द्वको कारण संसद् विघटनको स्थितिमा राजनीति पुग्यो । आकर्षक भाषण गर्ने तर जनअपेक्षाअनुरुपको कार्य गर्दैनगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो ।

दलहरूले राजनैतिक निकास दिन नसकेपछि सबैको ध्यान अदालततर्फ मोडीयो । तर, अदालतले गर्न सक्ने भनेको त्यही संसद् ब्युँताइदिने काम मात्रै थियो । अदालतले त्यो काम गऱ्यो, तर निकम्मा बनिसकेको संसद् ब्युँतिएर तात्विक भिन्नता हुने कुरै थिएन । राजनीतिको हलो फेरि संसदमै अड्कियो, तर निकास कतैबाट निस्किन सकेन । फलस्वरूप पुनः संसद् विघटन हुन पुग्यो । गत असार २८ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले संसद् पुनः ब्युँतिएको मात्र छैन शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गऱ्यो । सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्रीको सपथ पनि खुवाइयो । तर, देउवाले जसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए उनीहरूले नै एमाले एकताको कुरा गर्दै देउवालाई विश्वासको मत दिन नसक्ने सङ्केत दिन थालेका छन् । माधव समुहको यो कुराले संसद् तेस्रो पटक विघटन हुन सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।

आज सत्तापक्ष दलको गैरजिम्मेवारीपन र विपक्षीको नालायकीपनको सिकार बनिरहेको छ मुलुक । नेपाली जतनाको गुनासो र चित्कार नसुन्ने तर विदेशीको थुक नाग्न नसक्ने दलहरूले देश चलाउने ल्याकत राख्न सक्दैनन् भन्ने चर्चा आज गाउँ-गाउँमा सुन्न थालिएको छ ।

जानकारहरू २०१७ सालको दलिय द्वन्द्वले निम्त्याएको परिस्थितिसँग आजको परिस्थितिलाई जोडेर हेर्न थालेका छन् । सबै बाह्यशक्तिका दलाल भएपछि जनताको बिचल्ली हुने रहेछ । यस्तो विषम र जटिल परिस्थितिमा देश र जनताको समग्र हित सोच्ने स्वतन्त्र संस्थाको अभिभावकीय भूमिका अनिवार्य बन्दोरहेछ ।

ज्योतिषीहरू पूर्वराजाको कुण्डली हेर्दा तीन पटक राजा हुने योग रहेको बताउने गर्छन् । ज्योतिषीय कुराको आधिकारिकता के हो, त्यो थाहा भएन । तर देशमा देखिएको दर्दनाक अवस्थाले २००७ र २०५८ को जटिलतामा काम लागेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै पुनः सङ्कटमोचकको रूपमा स्थापित गरिदिने गुञ्जायस देखिन्छ ।

विश्व इतिहासमा नेपालको एउटा पृथक इतिहास कायम भएको छ । प्रत्येक कठिन मोडमा राजा र जनता एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय सङ्कटलाई पार लगाउन सकिने कुराको ज्वलन्त उदाहरण र प्रमाण नेपालको एकीकरण, प्रजातान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणको क्रममा राजा र जनताबीच भएको सहकार्य हो । जब देश सङ्कटको दलदलमा फस्न पुग्छ तब नेपाली राजा र जनता एक ठाउँमा उभिएको इतिहास फेरि एकपटक दोहोरिनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता महसूस गरिएको छ ।

विषम परिस्थितिमा छेउ लागेका राजा ज्ञानेन्द्रले कुलधर्म, राजधर्म र नेपाल राष्ट्रको निर्माण गर्ने शाहबंशीय राजाको जिम्मेवारी सम्झेर फेरि एकपटक देशलाई नेतृत्व दिन तयार हुनुपरेको छ । राजा, नेता तथा जनताले एक ढिक्का भइ प्रयास गर्ने हो भने धर्मराएको नेपालको शान फेरि दह्रो हुने निश्चित छ ।