सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्था गर्दा जातीयतालाई नभइ वर्गीयतालाई आधार मानेको व्याख्या

 सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्था गर्दा जातीयतालाई नभइ वर्गीयतालाई आधार मानेको व्याख्या गरेको छ। भर्खरै प्रकाशित एउटा फैसलाको पूर्णपाठमा संविधानले जुनसुकै जातजाति वा समुदायका भए पनि विपन्न नागरिकका लागि मात्र आरक्षण व्यवस्था गर्न भनेको उल्लेख छ। जनकपुरका विनयकुमार पञ्जीयार चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर (एमडी) तहका लागि आरक्षण सुविधा नछुट्याइएकाले संविधान अनुसार आरक्षण कोटा निर्धारण गर्ने आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उनले गत वर्ष दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आरक्षणको आधारबारे बोलेको हो। पञ्जीयारले मागेजस्तो चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण कोटा छुट्याउन नपर्ने सर्वोच्चले बताएको छ। स्नातक तहमा ४५ प्रतिशत आरक्षण सिट छुट्याइएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले स्नातकोत्तर तहमा फेरि आरक्षण सुविधा दिन नपर्ने बताएको हो।

यस्तो आदेश गर्नुअघि उक्त इजलासले आरक्षणबारे विश्लेषण गरेको छ। आइतबार प्रकाशित पूर्णपाठमा आरक्षणको सैद्धान्तिक अवधारणा र विभिन्न देशका प्रयोगहरूबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ। सबभन्दा सुरूमा इजलासले हाम्रै संविधानको समानता सम्बन्धी धाराले के भन्न खोजेको हो भन्नेबारे चर्चा गरेको छ। धारा १८ को उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनेको छ।

यसकै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भने विभिन्न आधारमा पछि पारिएका व्यक्तिको शसक्तिकरणका लागि विशेष कानुन बनाउन रोक नलगाएको भन्यो। 'तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन,' उक्त वाक्याशंमा भनिएको छ।

यही वाक्यांशलाई आधार मानेर राज्यले शिक्षा रोजगार तथा अन्य क्षेत्रमा आरक्षण व्यवस्था गर्दै आएको थियो। आइतबार प्रकाशित फैसलाको पूर्णपाठले भने संविधानको उक्त व्यवस्थाको व्याख्या गरेको छ।

'संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा सो वाक्यांशले समग्रतामा जातलाई सकारात्मक विभेदको निम्ति उपयुक्त आधार नमानी वर्ग वा वर्गीयतालाई आधार बनाएको देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'उदाहरणका लागि किसान श्रमिक उत्पीडित वर्ग, असहाय, जुनसुकै जातीय वा लैंगिक समुदायको पनि हुन सक्ने देखिन्छ। ऊ आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी वा मुस्लिम जो कोही हुन सक्छ। त्यसैले जात नभइ वर्ग वा वर्गीयता सकारात्मक विभेदको आधार हो भन्ने उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सामान्य अध्ययनबाट बुझिन्छ।'

सो वाक्यमा प्रयोग भएका उत्पीडित वर्ग, पिछडावर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिकरूपले विपन्न भन्ने शब्दहरूले आर्थिक विपन्नताको कारण पर्ने उत्पीडन र पछौटेपनलाई नै संकेत गर्ने फैसलामा उल्लेख छ। सकारात्मक विभेद मानिने आरक्षण पाउने पहिलो शर्त पछौटेपन हुनुपर्ने फैसलाले भनेको छ।

'सो वाक्यमा जे जति वर्गहरू उल्लेख भएको छ त्यसले एकभन्दा बढी उत्पीडनहरूलाई पनि जनाउँछ। उदाहरणका लागि कोही व्यक्ति दलित, अपांग, ग्रामीण कृषक महिला पनि हुन सक्छन्। त्यसैले धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा उल्लिखित विभिन्न वर्गका व्यक्तिको वास्तविक पछौटेपनको पहिचान सकारात्मक विभेदको पहिलो शर्त बन्छ,' सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ।  फैसलाले आरक्षण किन दिने हो भन्नेबारे पनि बोलेको छ।

'सामान्य अवस्थामा पनि सकारात्मक व्यवस्था तब जरूरी हुन्छ जब उनीहरू आफ्नो वा परिवार मात्रको प्रयास वा सामर्थ्यमा आर्थिक-शैक्षिक रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र राज्यको मूल प्रवाहमा सहभागी हुन सक्दैनन्। यसका लागि कानुनमार्फत विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ।' 

सर्वोच्चले आरक्षण सधैंभरी राख्ने व्यवस्था नभएको पनि बताएको छ। 'सकारात्मक विभेदलाई समानताकै आयाम हो भनी बुझ्दा जातीय आधारमा गरिने आरक्षण व्यवस्थाले स्थायी रूप लिन पुग्छन्। जबकि संविधानमा यी व्यवस्था ऐतिहासिक रूपमा गरिएका विभेदको क्षतिपूर्तिका लागि वा विद्यमान पछौटेपन हटाइ समानतामूलक परिस्थिति सिर्जना गर्न राखिएका हुन्छन्,' फैसलामा भनिएको छ, 'यसको अर्थ, जब क्षतिपूर्ति भइ समतामूलक परिस्थितिको सिर्जना गर्न राखिएका हुन्छन् तब त्यस्ता विभेदजन्य व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने हो।'

सकेसम्म शिक्षामा लगानी बढाएर गुणस्तर बढाउनुपर्ने, साँच्चै आरक्षण जसलाई चाहिएको हो त्यहाँ पुर्‍याउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

'जबसम्म सार्वजनिक विद्यालयले प्रदान गर्ने प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षा गुणस्तर सुनिश्चित गरिँदैन, आरक्षणमा अयोग्यताको विषयलाई समेतलाई जोडी नवसम्भ्रान्त माथिल्लो तप्कालाई आरक्षणबाट बाहेक गर्ने र आरक्षणको आवश्यकतालाई व्यक्तिगत तहमा परख गरेर मात्र सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराइने व्यवस्था कायम गरिँदैन। आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संवैधानिक परिकल्पनाको नजिकसम्म पुग्दैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'बरू यो सीमित तरमारा वर्गको मोजमस्तीको विषय बन्छ। अर्थात जसलाई आरक्षण आवश्यक हुन्छ, यो त्यहाँसम्म पुग्दैन। जसलाई सुविधा नै नचाहिने हो, उनीहरूको सेवा गर्न यो तल्लीन रहन्छ। परिणामत: समाजमा कसैको मेहनतको अर्थै नरहने, अर्कोतर्फ कसैलाई मेहनत गर्न जरूरी नै नहुने स्थिति बन्न पुग्छ।'

सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटकपटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

'सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटकपटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। वास्तवमै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच, सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै लैजाने व्यवस्था गरे मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सो तर्फसमेत नीति र कानुन निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ।