ओली र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री कार्कीबीच भेट, को यस्तो आयो निर्देशन

 एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबीच भेट भएको छ । अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न मन्त्री कार्की मंगलबार बालकोट पुग्नुभएको थियो । भेटमा सरकारले फिर्ता लिएको राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश, संसद अवरोध अन्त्य लगायतका विषयमा कुरा भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको थियो । अध्यक्ष ओलीले संसद् चालु रहेका बेला कानून

निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभएको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसै बिच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आम नागरिकलाई अनुभूति गर्ने गरी विजयादशमी, दीपावली र छठमा उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था र बजार व्यवस्थापन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

चाडपर्व लक्षित सुरक्षा व्यवस्था तथा बजार व्यवस्थापनबारे उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र ट्राफिक महाशाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री खाँणले नागरिकलाई अनुभूत हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था र बजार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।“अहिले सामान्य अवस्थामा जस्तै चाडपर्वमा पनि सुरक्षा व्यवस्था तथा बजार व्यवस्थापन सहज हुनुप¥यो । “नागरिकले महँगी, म्याद गुज्रेका खानेकुरा खाने अवस्था आउन भएन”, मन्त्री खाँणले भन्नुभयो, “अहिले जस्तो अवस्था छ, त्यस्तै अवस्था रहनुप¥यो र चाडपर्वमा परिवर्तन देखिनुप¥यो । ”

उहाँले परिवर्तनको परिणम देखिने गरी काम गर्न र जनतालाई चुस्त सेवा दिन आग्रह गर्नुभयो । सडकको अवस्था र अन्य नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेर चुप लागेर नबसी कसको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हो, त्यो निकायलाई घच्घच्याउन पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले चाडपर्वका बेलामा गर्नुपर्ने कामको विषमया जानकारी दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो । “ट्राफिक व्यवस्थापन, सडकमा देखिने खाल्डाखुल्डी पुर्न र असहज अवस्थालाई सहजतामा बदल्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा तथा, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंह, ललितपुर प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी किरण बज्राचार्य र भक्तपुर प्रहरी प्रमुख एसपी शिवकुमार श्रेष्ठले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना र बजार व्यवस्थापनबारे योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनकराज भट्टराईले ट्राफिक व्यवस्थापनबारे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री खाँणले ती योजना सुनेपछि योजनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले सरकार नागरिकलार्ई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन लागिरहेको भन्दै त्यस कार्यमा सहयोग गर्न कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले म माथि राज्यको निगरानी छ भन्ने कुराको अनुभूति नागरिकलाई दिलाउन सकेमा मात्रै सफल हुन सक्ने भन्दै त्यस विषयमा ध्यान दिएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले चाडपर्वका बेलामा हुने बजार मूल्यमा बढोत्तरी, म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्री बिक्री र कालोबजारी रोक्न विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।

उता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचन जित्नैपर्ने परिपाटी र राजनीतिमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अगाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली विशेषताका समाजवादमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । ”

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित पार्टी निकट नेपाल दलितमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचन जित्नैपर्ने अवस्थाको अन्त्यका त्यस्तो प्रणाली नै उत्तम विकल्प भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो “पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका जनताले नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् । ठूलो धनराशी खर्चिएर चुनाव जित्ने अवस्था तिनीहरुको छैन” उहाँले भन्नुभयो । नेपाली विशेषताको समाजवादी मोडलको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले थप्नुभयो,“समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको वास्तविक मर्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्बोधन हुनसक्छ ।”

सरकारले पहिलो पटक गरिब र विपन्नलाई आर्थिक राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको चर्चा गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री शर्माले दीर्घरोगीलाई मासिक उपचार खर्च दिने पनि व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको जानकारीदिनुभयो । उहाँले दलितको लागि पनि आवास योजना अघि सारिएको बताउनुभयो । यसअघि सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमले समेत दलित समुदायलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेकोले दलित आवास कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

वर्तमान सरकारले गरिबीको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, व्यापार घाटा न्यूनिकरणलगायतको दिशामा सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत काम सुरुआत गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।