भागबण्डा मागेकै होलान त प्रधान न्यायाधीशले ??

 सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केहीदिनयता मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिएर आएका समाचारको खण्डन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तार संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने भन्दै सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडिएकोमा आपत्तिसमेत जनाएको छ । ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद एवं खेदजन्य विषय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएका अमूक फैसलासमेतलाई जोडेर गरिने प्रचारबाट न्यायालयको गरिमा घटाउने दुष्प्रयास भएको सर्वोच्चको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासेमतका सन्दर्भ जोडी यसप्रकारका समाचारहरु आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक हरु केही हुनसक्दैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।