प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग अलपत्र, निर्वाचन आयोगले जारी गर्‍यो आचार सँहिता !

 प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग अलपत्र परेको छ । गत १ फागुनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता महाअभियोग विषयमाथि छलफल नहुँदै र संसद् अधिवशेन अन्त्य भएसँगै अन्योल बनेको हो । महाअभियोग विषयमा बुधबारबाट प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भनिए पनि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकाले अब यो विषय लम्बिने भएको छ । सरकारले मंगलबार मध्यरातबाटै दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग लम्बिने निश्चित भएको हो ।

संसद् महाभियोग समितिमा प्रस्ताव पुग्न नपाएकाले अब यो विषय अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको संविधानविद्को भनाइ छ । गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्ताव २९ फागुनमा संसद्मा पेस गरिएको थियो ।

साथै, संसद्ले संविधानअनुसार महाअभियोग समिति पनि गठन गरिसकेको थियो । तर, सरकारले महाअभियोग सम्बन्धमा छलफल गर्नुअघि नै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले यो विषय अलपत्र पर्ने देखिएको हो ।

वैशाखमा सुरु हुने बजेट अधिवेशन भएकाले त्यस समय महाअभियोग विषयमा पर्याप्त समय नपुग्ने संविधानविद् विपीन अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा महाअभियोग लगाएपछि निलम्बन मात्रै गरेर पुग्दैन । ‘निलम्बन मात्रै गर्दा महाअभियोगको समेत अपव्याख्या हुने’ उनको भनाइ छ ।

संसद्मा पेस महाअभियोग दर्ता महाअभियोग समितिमा समेत नपठाई अधिवेशन अन्त्य गरिनुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग निलम्बन गर्न मात्रै ल्याइएको र प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरू गम्भीर नरहेको देखिएको संविधानविद्ले औंल्याएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकबाट सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल हुने मिति र समय तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव लम्ब्याउन चाहेको अवस्थामा सभामुखमार्फत् प्रस्ताव छलफल मिति पछाडि धकेल्न सक्नेछ ।

हाल, सरकारले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल गर्नुअघि नै संसद् अन्त्य गर्नुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निलम्बनका लागि मात्रै ल्याइएको भन्नेमा बल पुगेको छ ।

सभामुखलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलका समय तोक्ने अधिकार हुन्छ । उनले चाहेसम्म छलफल लम्ब्याइरहन सक्ने छन् । एउटा र अर्को बैठकबीचको अवधि लामो राखेर वा दैनिक छलफल हुने समय छोटो राखेर पनि यो विषय चाहेसम्म तन्काउन सक्ने छन् ।

हाल, ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भए पनि संसद्मा हुने छलफल प्रक्रिया सुरु नहुँदै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

त्यस्तै, महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट प्रस्ताव छानबिनका लागि पठाइएपछि त्यसले काम सुरु गर्नेछ । सुरुवातमा त्यस्तो समितिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सफाइको मौका दिनेछ । समितिले सात दिनको समय दिएर राणालाई बोलाउनुपर्नेछ । तर, समितिले छानबिनका लागि तीन महिनासम्म समय लगाउन पाउने व्यवस्था नियमावलीले नै दिएको छ ।

नियमावलीमा के छ ?

प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम १६३ को ४ मा समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सत्तारूढ दलले यस्तो छानबिनका लागि ‘समय अपुग भएको’ भन्दै संसद्मा नियम निलम्बन प्रस्ताव दर्ता गराएर थप समय लिन सक्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाको सर्वोच्चको कार्यावधि सकिने बेलासम्म महाअभियोग टुंगो लाग्ने निश्चित छैन ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले तीन महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा पनि सभामुखले त्यसलाई तत्कालै छलफलमा पेस नगर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । सभामुखले छलफल मिति र समय तोक्नुअघि सांसदलाई अध्ययनको समय दिनुपर्छ । नियमावलीअनुसार त्यस्तो समय न्यूनतम दुई दिनको हुनेछ । तर, सभामुखले यस्तो छलफल लम्ब्याउन सक्ने देखिएको छ ।

‘छिद्र’ प्रयोग !

महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ जुट्ने अवस्था नआएको खण्डमा गठबन्धनले कानुन र नियमावलीका ‘छिद्र’ प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्चबाट अवकाश नपाउन्जेल लम्ब्याउन सक्ने देखिएको छ ।

राणाले ६५ वर्ष पुगेर उमेर हदका कारण अबको १० महिनापछि २०७९ साल मंसिरमा अवकाश पाउँदै छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा फर्कनसक्ने अवस्थामा सत्तारूढ दलले ‘महाअभियोग प्रस्ताव’ लम्ब्याउने र निलम्बनमा मात्रै राखेर यो विषयलाई यतिकै राख्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

यता आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ ।

राजपत्रमा बिहीबार जारी स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ अनुसार पदमा बहाल रहेर जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका हुन् ।

अब स्थानी तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राजीनामा पत्र दर्ता गरेको निस्सासमेत प्रमाणका रूपमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

निर्वाचन आयोग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘उम्मेदवार बन्न इच्छुक पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले पहिले राजीनामा गर्नुपर्ने’ प्रस्ट पार्छन् ।

‘स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा गर्नुपर्छ, त्यसअनुसार आचारसंहिता बनाइएको हो,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘पदमा बहाल रहेर स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाइँदैन ।’

राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहिता दफा ३६ मा ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

यसअघि, जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहँदा ‘उम्मेदवार बन्न पाउने नपाउने ?’ भन्ने विषयमा विवाद थियो । आयोगले पदमा बहाल रहेर उम्मेदवार बन्न नपाउनेगरी व्यवस्था गर्ने विषयमा यसअघि आचारसंहिताको मस्र्याैदा बनाएर सहमति माग्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, कानुन मन्त्रालयले भने त्यसमा सहमति नदिई आयोगलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न भनेको थियो ।

आयोगले पछिल्लोपटक सबै सरोकारवाला निकाय र कानुन मन्त्रालयसँगको सहमतिमा जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनेगरी आचारसंहिता बनाएको हो ।

‘सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल ग¥यौं, रायसुझाव लियौं, कानुन मन्त्रालयसँगसमेत फेरि पनि छलफल भयो र मन्त्रालयसँगको समेत सहमतिमा आचारसंहिता बनाइएको हो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।

यसअघि, आयोगले जनप्रतिनिधिले राजीनामा नगरे पनि हुनेगरी उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने विषयमा विकल्प खोजेको थियो । त्यसबखत पदमा बहाल जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै पद निस्क्रिय (पद विमुख) हुनेगरी पत्र बनाएर लिखित सहमति गराउने’bout छलफल भएको थियो ।

तर, हाल भने आयोगले ‘त्यसरी अघि बढ्दा अनुगमनमा समस्या हुने’ देखाउँदै राजीनामा नै गराउनेगरी आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ मा भएको व्यवस्था आधार मान्दै आचारसंहिता बनाएको दाबी गरेको छ । उम्मेदवार हुन अयोग्य बन्ने प्रावधान समेटिएको दफा १३ को उपदफा (ग) र (घ) मा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको, सरकारी अनुदानबाट पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

पदमा बहाल रहेर जनप्रतिनिधि र अरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा ‘स्वच्छता नहुने र बहालवालाले पद दुरुपयोग गर्नसक्ने’ भन्दै आयोगले आचारसंहितामा राजीनामा प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारमा रोक

निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचन आचार संहितामा केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसँगै स्थानीय कार्यापालिकाका पदाधिकारीलाई उम्मेदवारको प्रचारमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले तयार गरेको आचार संहिताअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीका साथै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने भएका हुन् । आचार संहिता बिहीबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । अचार संहिता आयोगले तोकेको मितिमा लागू हुनेछ ।

आचार संहिताअनुसार आफैं उम्मेदवार भएका मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले पनि आफू उम्मेदवार भएमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । तर उम्मेदवारी दर्ताअघि वहाल रहेको पदबाट उनीहरूले राजीनामा दिएमा भने प्रचारप्रसारमा बन्देज लगाइनेछैन ।

चुनावी खर्च बैंकबाटै गर्नुपर्ने

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि निर्वाचन खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता २०७८ मार्फत चुनावमा हुने निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन बैंकिङ प्रणालीबाटै खर्च गर्नुपर्ने भनेको हो ।

बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित आचार संहितासम्बन्धी सूचनाअनुसार चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ ।

यस्तै, राजनीतिक दलले पनि चुनावसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मरवार पदाधिकारीमार्फत नै खर्च गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले स्थानीय तहअनुसार उम्मेदवारले गर्न पाउने रकमको खर्च सीमा पनि तोकेको छ । यस्तै, ५० हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ । दल र उम्मेदवारहरूले आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ ।

विदेशी सवारीसाधनलाई रोक

निर्वाचन आयोगले तयार गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहितामा निर्वाचनका लागि सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपरेमा राजनीतिक दल वा दलको प्रतिनिधिले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतबाट अनुमतीपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, निर्वाचनमा विदेशी सवारीसाधनलाई भने सञ्चालन गर्न नदिइने आचार संहितामा उल्लेख छ ।

अनुमति लिएका सवारीसाधनले मतदाता ओसारपसार भने गर्न पाउने छैनन् । अनुमति लिएको सवारीसाधनलाई स्थान तोकेरै सञ्चालन गर्न दिइनेछ ।

सवारीसाधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न दिइने निर्वाचन आचार संहितासम्बन्धी जारी राजपत्रको १३ नम्बर बुँदाको सूचनामा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ

राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचार संहिताअनुसार निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमासमेत कडाइ गर्ने नीति छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आयोगले आचार संहिता जारी हुने मिति तोकेपछि सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण राख्ने जस्ता काम गर्न पाउनेछैनन् ।

आयोगले सामाजिक सञ्जालभित्र एसएमएस, फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, ट्वीटर, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, विच्याट, लिन्क्डइन, टमलरजस्ता प्लेटफार्मलाई उल्लेख गरेको छ ।

जारी सूचनाअनुसार सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने, कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा सेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने भनिएको छ ।

यसैगरी, कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।

मत सर्वेक्षण गर्न नपाइने

निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा निर्वाचनको मत सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न पनि निषेध गरेको छ । आयोगले मतगणना नसकिएसम्म कुनै पनि किसिमका मत सर्वोक्षण गर्न नपाइने गरी आचार संहिता बनाएको हो ।

राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचार संहिता २०७८ को ४ नम्बर बुँदामा ‘उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मत परिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको मत परिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने,’ उल्लेख छ ।