स्थानीय सरकार र निकुञ्जबीच विवाद, चेपुवामा वन्यजन्तु

 प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबारे निकुञ्ज र यससँग जोडिएका स्थानीय तहबीच बढ्दो द्वन्द्वले वन्यजन्तु संरक्षणमा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ।

- मुकेश पोखरेल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले ज्यामिरे सिरानमा राप्ती नदीको कटान रोक्न केही वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरिरहे पनि काम शुरू हुनसकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि तटबन्धका लागि रु.१२ लाख विनियोजन भएको छ। २८ पुस २०७८ मा भएको सम्झौता अनुसार उपभोक्ता समितिले २८ चैतभित्र

काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।

तर, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले तारजाली भर्नका लागि आवश्यक ढुंगा–गिट्टी मध्यवर्ती क्षेत्रबाट उठाउन स्वीकृति नदिएपछि काम रोकिएको ९ नम्बर वडाध्यक्ष साधुराम अधिकारी बताउँछन्।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर रुम्बा भन्छन्, “हामीले धेरै पटक निकुञ्ज कार्यालयमा अनुरोध गरिसक्यौं। चिफ वार्डेनले फिल्डको अवस्था बुझेर सिफारिश गर्नका लागि निकुञ्ज कार्यालयको लामिटारस्थित पोष्टलाई सिफारिश पनि गरेका छन् तर, पोष्टले अहिलेसम्म अलमल्याइरहेको छ।”

ज्यामिरेबाट औद्योगिकग्राम जाने सडक, राप्ती नदीको कटानमा परेको शवदाह गृह र वडा नं. ८ र ९ ले तटबन्धका लागि तयारी गरेको राप्ती नदी किनारको ज्यामिरे । तस्वीरहरूः मुकेश पोखरेल

ज्यामिरे सिरानमा तटबन्ध बनाइएन भने आउने बर्खामा करीब तीन हजार घरधुरी प्रभावित हुने सम्भावना रहेको वडाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्। “हामीले बढी थुप्रिएका ढुंगा उठाउँछौं भन्दा पनि निकुञ्जले दिएन”, अधिकारीको गुनासो छ।

मनहरी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सिमाना जोडिएको गाउँपालिका हो। गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेती गाउँपालिकाको आधाभन्दा बढी भाग निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने र त्यसैकारण प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगमा अवरोध भइरहेको गुनासो गर्छन्।

हुन पनि गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ठेक्का लागिसकेका पाँचवटा पुलको निर्माण कार्य समेत रोकिएको छ। गाउँपालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारको बजेट मार्फत मनहरी गाउँपालिकामा पर्ने टंग्राखोला, मसिने खोला, हाँडी खोला, ठाडो खोला र च्याबल खोलामा पुल निर्माणका लागि कुल रु.५३ करोडको ठेक्का स्वीकृत भइसकेको छ। तर, निकुञ्जले खोलाबाट गिट्टी, बालुवा उठाउन नदिएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन। गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेती दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न, पाँच किलोमिटर सिमेन्टले ढलान गर्न र ५० किलोमिटर सडकमा ग्राभेल हाल्नका लागि रु.६ करोडको ठेक्का लागे पनि पनि ढुंगा–गिट्टी उठाउन नपाउँदा काम रोकिएको बताउँछन्।

चुलिंदो द्वन्द्व

निकुञ्ज कार्यालय र गाउँपालिकाबीचको द्वन्द्व यतिमा मात्र सीमित छैन। यी दुई निकायबीचको विवादका थप दृष्टान्त हेरौं–

नदीबाट ढुंगा, बालुवा निकाल्न नपाउँदा घर निर्माण तथा सडक ग्राभेलको काम रोकिएको भन्दै गएको कात्तिकमा मनहरी गाउँपालिकाका करीब ४०० मानिस बेल्चा र कोदालो बोकेर गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गर्न पुगे। गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेती तिनै मानिसको नेतृत्व गर्दै पर्सा निकुञ्ज कार्यालय अन्तर्गतको लामिटार चेकपोष्टमा पुगे।

“जनता बेल्चा कोदालो लिएर गाउँपालिका कार्यालय घेर्न आए, उनीहरूलाई हामीले रोकेको होइन भनेर सम्झाएँ” उप्रेती भन्छन्, “केही उपाय नलागेपछि म पनि त्यही समूहमा मिसिएर चेकपोष्ट घेराउ गर्न गएँ।”

यसअघि चैत २०७६ मा पनि यस्तै घटना भएको थियो। गाउँपालिकाले वार्षिक २ लाख ६० हजार घनमीटर नदीजन्य वस्तु मनहरी र राप्ती खोलाबाट निकाल्ने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गरायो र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट त्यसको स्वीकृति पनि लियो। तर, आफैंले स्वीकृति दिएको आईईई अनुसार खोलाबाट नदीजन्य वस्तु निकाल्न निकुञ्ज कार्यालयले रोक लगायो।

ढुंगा–गिट्टी निकाल्न नपाएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेतीको नेतृत्वमा गाउँले निकुञ्जको पोष्ट घेराउ गर्न पुगे। त्यसबेला निकुञ्जमा खटिएका नेपाली सेनाका कर्णेलले आफूलाई ‘प्रशासनिक आदेश अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता’ रहेकाले पछि हट्दिन आग्रह गरेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “उनले कन्भिन्स गराएपछि म अर्को दिनसम्मको अल्टिमेटम दिएर फर्किएँ। नभन्दै साँझ वन मन्त्रालयबाट काम गर्नू भन्ने स्वीकृति आयो।”

आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल निकुञ्जसँगको झगडामै वितेको उप्रेती बताउँछन्। “निकुञ्ज, विभाग र मन्त्रालयका सबैले मलाई चिन्ने भइसके”, उनी भन्छन्।

वडाको सडक बनाउने कामका लागि निकुञ्ज कार्यालयले नदीजन्यवस्तुको राजस्व लिएर पनि निकाल्न नदिएको मनहरी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष गोपीलाल मोक्तान बताउँछन्। उनका अनुसार वडाको प्रतापपुरमा सडक ग्राभेलका लागि रु.१० लाखको बजेट छुट्याइएको छ तर, खोलाबाट आवश्यक ढुंगा–गिट्टी उठाउन नपाएपछि काम रोकिएको छ। “त्यति मात्र होइन वडा नम्बर ६ कै नयाँबस्तीमा तटबन्धको काम पनि रोकिएको छ। निकुञ्जले खोलाबाट केही पनि निकाल्न दिंदैन”, मोक्तान भन्छन्।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज साह भने ठूलो निर्माण र क्रसर उद्योगलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट सामग्री दिने कानूनी व्यवस्था नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सानातिना विकास निर्माणका विषयलाई सम्बोधन गरिदिन हामी तयार छौं।”

उपभोक्तालाई दिइएको नदीजन्य वस्तुको उपयोगको अनुगमन गर्न नदिएको र उपभोक्ताका नाममा क्रसर उद्योगलाई बिक्री गरेको पाइएको साहको आरोप छ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष उप्रेती भने स्थानीय तहमा निर्माणका लागि भनेर उठाएको नदीजन्य वस्तु क्रसरमा बिक्री गरिएको भन्नुलाई नचाहिंदो कुरा भन्छन्। “हामीलाई खोलामा जानै दिएको छैन। बरु, चोरी–निकासी भएको छ”, उप्रेती भन्छन्।

अन्यत्र पनि उस्तै

मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मकवानपुरको मनहरीको जस्तै समस्या रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले पनि भोगेको छ।

कालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपाने विकास निर्माणको कामका लागि दोब्बर रकम तिरेर नुवाकोट जिल्लाबाट ढुंगा–बालुवा ल्याएको बताउँछन्। “यतैबाट बगेर गएको माल नुवाकोटबाट दोब्बर मूल्य तिरेर ल्याउनु परेको छ” न्यौपाने भन्छन्, “हामीले खोलामा बढी जम्मा भएको मात्र उठाउँछौं भन्दा पनि निकुञ्जले दिंदैन।”

कालिका गाउँपालिका लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ। त्यही कारण विकास निर्र्माणका काम गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको न्यौपानेको गुनासो छ। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को गाउँसभाले वडा नम्बर २ स्थित स्याउबारीमा पार्क तथा वनभोज स्थल बनाउने निर्णय गर्‍यो। सोही अनुरूप संघीय सरकारबाट रु.१ करोड १९ लाख बजेट पनि गाउँपालिकाले पायो। तर, मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भन्दै निकुञ्ज कार्यालयले रोक लगाएपछि बजेट फिर्ता गएको न्यौपाने बताउँछन्।

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कालिकास्थानमा रहेको ऐलानी जग्गामा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी गाउँसभाले भूमि आयोगमा सिफारिश गर्‍यो। तर, उक्त ठाउँ सम्याउन लाग्दा निकुञ्जले हस्तक्षेप गरेपछि काम रोकिएको उपाध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेकै कारण हामी विकासबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।”

सम्पूर्ण भूभाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने चितवनको माडी नगरपालिकाले १४ साउन २०७७ मा सर्वपक्षीय बैठक बसालेर नगरपालिकालाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

माडीका मेयर ठाकुर ढकाल मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेकै कारण निर्माणका हरेक काममा निकुञ्जको स्वीकृति लिनुपर्ने हुँदा समस्या आएको बताउँछन्। “यहाँ ढुंगा, बालुवा प्रशस्त छ तर, स्थानीय बासिन्दा र नगरपालिका स्वयंले सहज उपभोग गर्न पाउँदैनन्”, ढकाल भन्छन्। मध्यवर्तीमै परेका कारण प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विकासबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको गुनासो छ।

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका मेयर घनश्याम श्रेष्ठ पनि निकुञ्जको अवरोध खेप्नु परेको बताउँछन्। उनका अनुसार नगरपालिकाको वडा नम्बर २ मा लट्ठी नचाउने खेल मैदान छ। उक्त मैदानलाई व्यवस्थित गरी पारापिट निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रु.७० लाख दिएको थियो। तर, उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्ने बेलामा निकुञ्ज प्रशासनले रोक लगाएको मेयर श्रेष्ठ बताउँछन्।

त्यसैगरी वडा नम्बर ९ मा थारू संस्कृति संग्रहालय निर्माणका लागि रु.२ करोड बजेट छुट्याए पनि निकुञ्जको अवरोधका कारण काम अघि नबढेको उनको भनाइ छ।

वडा नम्वर १ को सिंहवाहिनीस्थित खेल मैदानमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता समेत आयोजना भइसकेको छ। खुला मैदानलाई व्यवस्थित गरी तारबार गर्नका लागि प्रदेश सरकारले रु.१० लाख बजेट विनियोजन गर्‍यो तर, यो काममा पनि निकुञ्जले अवरोध गरेको वडाध्यक्ष श्यामलाल थारू बताउँछन्।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ आवादी भएको क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्दा निकुञ्जसँग अनुमति लिनु नपर्ने तर, वन क्षेत्र तथा ऐलानी/पर्ती जग्गामा काम गर्दा अनुमति लिनुपर्ने बताउँछन्। “वन तथा सार्वजनिक जग्गामा काम गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन–नियम अनुसार गर्नुपर्छ। आईईई र ईआईएको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्।

तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका प्रक्रियामै निकुञ्ज प्रशासनले दुःख दिएको गुनासो गर्छन्। नगरपालिका प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, “उहाँहरूले आईईई र ईआईएकै काम समेत रोकिदिनुहुन्छ।”

प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ भने स्थानीय तहले आयोजना ठेक्का लगाएपछि मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियाको काम शुरू गरेकाले समस्या आएको बताउँछन्। “स्वीकृति लिने काम त ठेक्का लाग्नुअघि नै गर्नुपर्‍यो नि, स्वीकृति नलिएर गरिने काम त हामी हुन दिंदैनौं।”

बुझाइमा फरक

मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय तह र निकुञ्जबीचको प्रमुख विवाद अधिकार क्षेत्रको विषयमा देखिन्छ। यसको मुख्य कारण स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को व्यवस्था आपसमा बाझिनु हो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले संरक्षकको लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र आफ्नो हक नपुग्ने कुनै भू–भाग नियन्त्रण गर्न वा रूख काट्न, वन फाँड्न वा वन क्षेत्र आवाद गर्न, वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न सक्ने गरी ढुंगा, माटो, बालुवा वा खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको स्रोतमा कुनै हानिकारक विषादी वा विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गर्न, अनधिकृत रूपमा शिकार खेल्न र वन्यजन्तुलाई क्षति पुर्‍याउने कार्यलाई गैरकानूनी मानेको छ।

उता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक, धार्मिक र कबुलियती वनको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरमा नदी किनार, नदी उकास, नहर किनार तथा सडक किनारमा वृक्षरोपण व्यवस्थापन, ढुंगा–गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुंगा तथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।

यसैगरी प्राकृतिक स्रोत–साधन र सेवा शुल्क, रोयल्टी संकलन, समन्वय र नियमन, खनिज पदार्थको उत्खनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी संकलन पनि स्थानीय तहले गर्न सक्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएको यही व्यवस्थाका कारण निकुञ्जको कोर क्षेत्रभन्दा बाहिरको अधिकार स्थानीय सरकार अन्तर्गत पर्ने बुझाइ जनप्रतिनिधिको छ। तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को मध्यवर्ती क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा मध्यवर्तीको अधिकारलाई निकुञ्जको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेल निकुञ्ज कानूनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नगएको बताउँछन्।

वातावरणमा प्रभाव नपर्ने गरी आईईईका आधारमा स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगमा विभागले कहिल्यै अवरोध नगरेको दाबी गर्ने कँडेल भन्छन्, “स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गरेका छौं। आफूखुशी गर्न दिने हो भने त केही पनि रहँदैन।”

प्रतिनिधिसभाको प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिका विज्ञ सदस्य समेत रहेका सन्तोषमणि नेपाल संविधान निर्माणका क्रममा मध्यवर्ती क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने विषय उठेको भए पनि त्यो संघको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको बताउँछन्। “मध्यवर्ती क्षेत्र संघीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्छ” उनी भन्छन्, “स्रोत उपयोगका विषयमा रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्नु जरूरी छ।”

केही ठाउँमा समन्वयको अभावले पनि समस्या देखिएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। “सबैतिर एउटै प्रकृतिको समस्या हुँदैन” उनी भन्छन्, “स्थानविशेषको समस्या समाधान गर्न कार्यविधि बनाए सहज हुन्छ।”

सरकारले २९ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अनुचित रूपमा साल लगायतका विभिन्न रूखहरू कटान, मुछान, संकलन तथा ओसारपसार भई वन विनाश भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबीन गर्न उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले अध्ययन गरी २०७७ भदौमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय उक्त उच्चस्तरीय छानबीन समितिले पनि संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीय तहबीच विवाद बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार विवादले मानव वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढाएको, स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रभित्र निर्वाध रूपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप गर्न नपाएको र मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबारे विवाद बढेको उल्लेख छ।

समितिले सरकारलाई गरेको सिफारिशमा ‘मध्यवर्ती क्षेत्र वा संरक्षण क्षेत्रभित्र परेका स्थानीय तहले विकास निर्माण गर्दा सार्वजनिक जग्गामा भए संरक्षकसँग समन्वय गरी र निजी जग्गा भए स्थानीय तहकै निर्णयबाट गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, नून, स्लेट, खरीढुंगा जस्ता नदी र खानीजन्य वस्तुको उपयोगका लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका आधारमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा निश्चित कोटा तोकी स्थानीय तहले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिश गरिएको छ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरू भने कानूनमै समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। माडी नगरपालिकाका नगरप्रमुख ठाकुर ढकाल २०२९ सालमा बनेको निकुञ्ज ऐन अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त नभएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने ठान्छन्। “कानून संशोधन नगरी समस्या समाधान हुँदैन” ढकाल भन्छन्, “स्थानीय सरकार आइसकेपछिको अवस्थामा कानून संशोधन गरेरै अधिकार बाँडफाँडको टुंगो लगाउनुपर्छ।”

संरक्षणमा चुनौती

स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता विना संरक्षणको काम सम्भव नहुने निष्कर्षका साथ २०५२ सालदेखि मध्यवर्ती अवधारणा शुरू भएको हो। तर, प्राकृतिक स्रोत–साधन उपभोगको विषयलाई लिएर स्थानीय सरकार र निकुञ्ज प्रशासनबीच बढेको द्वन्द्वले भविष्यमा वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती थपिने देखिन्छ। हुन पनि निकुञ्जभन्दा बाहिर मृत्युभएका वन्यजन्तुको घटना अध्ययनले यही कुरालाई बल पुर्‍याउँछ।

१५ माघ २०७८ मा नवलपरासी जिल्लाको दाउन्नेदेवी सामुदायिक वनमा एउटा वयस्क बाघ मृत अवस्थामा भेटियो। स्थानीयले वनमा घाँस काट्न जाँदा बाघलाई मृत अवस्थामा भेटेका थिए।

चितवनमा गैंडाको मृत्यु हुने क्रम बढेपछि २०७६ सालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबीनका लागि कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले गरेको अध्ययनमा मृत्यु भएका १८ गैंडामध्ये चार वटा गैंडाको विष सेवनका कारण मृत्यु भएको पाइएको थियो। उक्त कार्यदलले गैंडाले बालीनाली खाइदिएपछि स्थानीयले विषादीयुक्त आहारा खुवाएको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

कार्यदलका सदस्य समेत रहेका विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) का संरक्षण निर्देशक शिवराज भट्ट वन्यजन्तुले क्षति पुर्‍याएपछि गाउँले आवेगमा आएर वन्यजन्तु मार्ने गरेको बताउँछन्।

“वन्यजन्तुप्रति स्थानीय समुदायको अपनत्व नभए उनीहरूको सुरक्षामा चुनौती थपिन्छ” उनी भन्छन्, “करेन्ट लगाएर, विष राखेर निकुञ्जभन्दा बाहिर वन्यजन्तु मार्ने घटना बढ्न सक्छन्। त्यसैले केही समस्या छ भने आपसी छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ।”

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती पनि यस्तो सम्भावनालाई नकार्दैनन्। स्थानीय बासिन्दाले स–साना काममा पनि निकुञ्जबाट दुःख पाउने अवस्था आए वन्यजन्तुप्रति स्थानीय बासिन्दाको अपनत्व हराउने र यसले संरक्षणमा चुनौती थप्ने उप्रेती बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले वन्यजन्तुले बालीनाली नोक्सान गर्दा पनि जनता सहेर बसेका छन्। आफ्नो ठाउँको विकास निर्माण गर्न नपाउने हो भने कति दिन सहलान् ?”