श्रीलंकाको धराशायी अर्थव्यवस्था र नेपालले लिनु पर्ने शिक्षा

  - नरसागर श्रेष्ठ / श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउनु र अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात कटौतीपछि औषधि, खाद्यान्न र ग्यासजस्ता वस्तुहरूको कमीले श्रीलंकनहरूको जीवन कष्टकर भएको छ । कुनै समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिसाबले नेपालको भन्दा दुई गुणाले ठूलो अर्थतन्त्र भएको र आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिको कारणले प्रशस्त आर्थिक विकासको सम्भावना बोकेको श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था अहिले धराशायी भएको छ । संकटकाल लगाउनुपर्ने गरी आर्थिक संकट त्यत्तिकै आएको भने होइन । सन् २०१३ तिरको अवस्था हेर्दा अरू नवउदीयमान देशहरूजस्तै

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगानीको अंश ३० प्रतिशत पु-याएको देश अहिले बढी मात्रामा वैदेशिक ऋणको बोझको कारणले र राजनीतिक नेतृत्वको गलत आकलन र पपुलिस्ट कार्यहरूले गर्दा आर्थिक संकटमा परेको छ । पूर्वपश्चिमको समुद्री बाटोमा यसको रणनीतिक अवस्थितिले गर्दा एसियाकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीन र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतले यो देशमा लगानी बढाएको पाइन्छ ।

मोर्गान स्टान्लेका रुचिर शर्मासँगको अन्तर्वार्तामा वर्तमान प्रधानमन्त्री वा तत्कालीन राष्ट्रपतिले भारतलाई नातेदार र चीनलाई मित्रको संज्ञा दिई नातेदार साथीभन्दा बढी कन्जुस हुने भनाइ राखेको थियो । राजापाक्षपछिको सरकारहरू आएपछि श्रीलंकामा धेरैले राजापाक्ष हारेपछि श्रीलंकामा जिम्बावे खतरा तरेको महसुस गरेको थियो र नयाँ सरकार पुनः भारततिर व्यापार र लगानी बढाउन नखोजेका पनि होइन । तर फेरि २०१९ पछि राजापाक्षकै समूहको नेतृत्वमा सरकार रहेको अवस्थामा श्रीलंकाले चरम आर्थिक संकट भोग्न बाध्य हुनुप¥यो ।

समष्टि आर्थिक परिसूचकहरू

अहिले श्रीलंकाको सबैजस्तो समष्टि आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक देखिएको छ । विदेशी ऋणको मात्रा अमेरिकी डलर करिब ३५ अर्ब पुगेको र श्रीलंकाको ढुकुटीमा २ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र भएको र यसले ६ हप्ताको आयात मात्र धान्ने भएको छ । गत वर्ष श्रीलंकाको सरकारले मूअकको दर घटाएपछि राजस्व परिचालन पनि कम हुन गयो । सरकारले यति मात्रामा पपुलिस्ट कार्यक्रमको रूपमा कर छुटका सुविधाहरू दिन थाल्यो, जसको अंक बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.२ प्रतिशतसम्म पुग्यो । श्रीलंकाको राष्ट्रपतिले देशमा अर्गानिक खेती विस्तार गर्ने भनी रासायनिक मल आयात गर्न बन्द गरेपछि खाद्यान्न उत्पादन मात्रै होइन कि चिया उत्पादन पनि २५ प्रतिशतले घट्न गई भुक्तानी असन्तुलन अरू बिग्रन गएको छ । श्रीलंका विश्वको चोथो ठूलो चिया निर्यातकको देशका रूपमा उभिएको छ ।

चियाले श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.५ प्रतिशत योगदान गर्नुका साथै वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गर्छ । श्रीलंकाका ९० प्रतिशत किसानले रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने गरेको र मलको आयात बन्द भएपछि खाद्यान्नको उत्पादन घटेको छ । यो वर्ष मात्रै तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋण कुल ७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको पुगेको छ । श्रीलंकाको कुल वैदेशिक ऋण ३५ अर्ब अमेरिकी डलरमा सोभरेन ऋणको मात्रा १७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर पुगेको छ, जुन श्रीलंकाको कुल बैदेशिक ऋणमध्ये ४७ प्रतिशत भएको पाइन्छ । यही अवधिमा वा विगत दुई महिनामा श्रीलंकाको सरकारले १.२ ट्रिलियनबराबरको नयाँ मुद्रा छाप्ने कार्य पनि ग-यो जसको कारणबाट मुद्रास्फीति बढेर १६ प्रतिशतसम्म पुग्यो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले श्रीलंकाको रुपैयाँलाई अवमूल्यन गरेर एक डलरको २ सय श्रीलंकाको रुपैयाँ कायम गरे । हालका दिनहरूमा व्यापारघाटा बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत पुगेको छ । ५ लाखभन्दा बढी मानिस गरिबीको कुचक्र (निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको) मा फसेको अनुमान गरिएको छ ।

समस्याको पृष्ठभूमि र कारणहरू

श्रीलंकाको यो ऋणको समस्या सन् २००० को दशकमा धेरै सोभरेन बन्ड लिन थालेपछि नै बढेको हो । धेरै समयसम्म सरकारले ऋण र ब्याज तिर्ने विषयहरूमा ठोस योजना ल्याएको पाइँदैन । एसियाका दुई पावर हाउससँग पनि सरकार फेरिएपछि गरिने व्यवहार पनि कहिले लगानी र व्यापारको लागि भारततिर बढी जोड दिने त कहिले चीनतिर बढी ढल्केको इतिहास पढ्न पाइन्छ । श्रीलंका विश्वको चौथो बढी चिया उत्पादन गर्ने देश हो । वर्षको २ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्राको चिया निर्यात गर्ने देश हो र राष्ट्रपतिको अर्गानिक रणनीतिले चियाको निर्यातमा २५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले कमी आएको छ । लामो समयसम्म भुक्तानी असन्तुलनलाई करेक्सन गर्ने सही नीतिगत उपायहरू अहिलेको र पुरानो सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

लामो समयदेखि भुक्तानी असन्तुलनको समस्या भोगिरहेको श्रीलंकाले कोभिड संक्रमणको संकटपछि जुन रूपमा सघन सम्पर्क आवश्यक भएको पर्यटन उद्योगको सुस्तताले गर्दा बिग्रेको अर्थतन्त्रमा आगोमा घिउ थप्ने कार्य भएको छ । कोभिड संक्रमण कम भएपछि अहिले रूस र युक्रेनको युद्धले गर्दा श्रीलंकाको पर्यटन उद्योगमा ती देशहरू र पोल्यान्ड, बेलारूस आदि देशहरूबाट आउने पर्यटकको संख्या घट्न गई पुनरुत्थानतिर लाग्न कठिन भएको छ । सन् २०१९ मा श्रीलंकामा इस्टर सन्डेका दिन २ सय ७० जनाको मृत्यु हुने गरी भएको बम विस्फोटनले श्रीलंकाको पर्यटन उद्योगलाई नकारात्मक असर परेको छ । आफ्नो देशमा फिस्कल स्पेसको विचार नगरी नोट छाप्दा आन्तरिक रूपमा चर्को मूल्यवृद्धिको समस्या भोग्न श्रीलंकनहरू बाध्य हुनुपरेको छ । यसले श्रीलंकामा मागले तानेको मुद्रास्फीति बढाउन धेरै सहयोग गरेको मान्नुपर्छ । विदेशमा काम गर्ने श्रीलंकनहरूले कालोबजारबाट रेमिट्यान्स पठाउने कार्य रोकिएन ।

अहिलेको श्रीलंकाको संकटलाई सरकारको जनप्रिय नीतिहरू पपुलिस्ट नीतिलाई पनि जिम्मेवार बनाएको पाइन्छ । सरकारले ४० करोड डलरबराबरको रासायनिक मलको अनुदान उपलब्ध गराउँछ र सरकारले इन्धनमा दिएको अनुदानले केवल ३० प्रतिशत जनताले मात्र लाभ पाउन सकेको देखिन्छ । उनीहरू पनि उच्च आय वर्गका परेको अनुमान गरिएका छन् । कोभिड–१९ ले थला पारेको श्रीलंकामा बर्सेनि १ करोड पर्यटकहरूले भ्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउनु र अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात कटौतीपछि औषधि, खाद्यान्न र ग्यासजस्ता वस्तुहरूको कमीले श्रीलंकनहरूको जीवन कष्टकर भएको छ ।

समाधानका सम्भावित उपायहरू

समष्टि आर्थिक परिसूचकहरूमा भएको गिरावटलाई समयमै प्राविधिक र नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरिएन भने यस प्रकारको संकट आउँछ भन्ने कुरा श्रीलंकाले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । यहाँनिर सन् १९२३ मा जर्मनीमा भएको मुद्रास्फीति, रबर्ट मुगावेको समयको जिम्बावेको संकट र सन् १९९७ को दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रको संकटजस्ता घटनाहरू अब श्रीलंकामा दोहोरिन लागेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो ज्ञान र क्षमतालाई बढी मात्रामा नजरअन्दाज गर्दा जनताले यस्तो घटना भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अमेरिकी महामन्दीमा (सन् १९२९ देखि १९३३ सम्म) तत्कालीन राष्ट्रपतिले जनतालाई अनिवार्य रूपमा सरकारलाई सुन बुझाउन लगाएको र दक्षिण कोरियाका तत्कालीन राष्ट्रपतिले १९९७ को वित्तीय संकटमा जनतासँग सुन मागेको जस्ता घटनाहरूबाट श्रीलंकामा पनि अहिलेको परिस्थिति सुहाउँदो क्रान्तिकारी पाइला त्यहाँको राजनीतिक नेताहरूबााट चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा अहिले विश्वमा ऋण प्रवाह गरिरहेका पक्षहरूसँग श्रीलंकाले आफ्नो समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीलंकाको नेतृत्वले आफ्नो देशलाई थिचेको विदेशी ऋणमाथिको दबाब घटाउनका लागि पेरिस क्लबमा गएर केही समयअगाडि अफ्रिकाका केही देशहरूलाई ऋण माफी गरेजस्ते आफूलाई परेको ऋणको बोझ कम गराउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन श्रीलंकाको सरकारको कूटनीतिक क्षेत्रका लागि फलामको च्युरा चपाएजस्तै हुन्छ । कुल वैदेशिक ऋणमा चीनको अंश १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनिए तापनि अहिले विश्वमा सबभन्दा बढी विदेशी मुद्राको ढुकुटी चीनसँग रहेको र चीन वैदेशिक सहायता दिने पश्चिमा देशहरूको संगठन पेरिस क्लबको सदस्य नभएको कारणले चीनसँग ऋण पुनः वर्गीकरण गर्नेतर्फ श्रीलंकाको सरकारले पाइला अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले उपलब्ध गराउने ऋणमा आर्थिक सुधारका सर्तहरू गाँसिएका हुन्छन्, अर्थव्यवस्थामा संरचनागत सुधारका कार्यहरू गरेर मात्र ऊसँग ऋण लिन सक्ने हुन्छ । सन् २००८ का वित्तीय संकटपछि विश्वका केही देशहरूमा देखा परेको आर्थिक समस्या समाधान गर्न चीनले खेलेको भूमिकालाई यहाँ संस्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो समस्याको समाधान समयै गरिएन भने यसले आर्थिक मात्र होइन कि राजनीतिक दुष्परिणाममा निस्कने कुरा पनि विश्व इतिहासले देखाइसकेको छ ।