20220518

स्खलित दलहरू, स्थानीय निर्वाचन र यसले देखाएको परिणाम

*  विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट स्खलित भइसकेका दलहरूका निम्ति कहिँ-कतै आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयको माला पहिऱ्याउन पाउनु नै ठूलो सफलता हुनसक्थ्यो, त्यस्तो सफलता उनीहरूलाई मिलेको छ ।
प्रजातन्त्रविरुद्ध सञ्चालित हिंसात्मक युद्धकालमा मारिएका निर्दोष नेपालीमध्ये पाँच हजार काङ्ग्रेसकै स्थानीय नेता-कार्यकर्ता थिए । काङ्ग्रेसलाई प्रधानसत्रु घोषणा गरेर रचिएको जाली युद्धमा देश, प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेसले अकल्पनीय क्षति ब्यहोर्नुपरेको भए पनि माओवादीको हरेक सङ्कटमा उद्धारकको भूमिका काङ्ग्रेसले नै निर्वाह गर्दै आएको छ ।

  • देवप्रकाश त्रिपाठी

सत्तापक्षका विरुद्ध विपक्षीहरू मोर्चाबद्ध हुनुलाई राजनीतिमा सामान्य मानिन्छ र, संसारभर मोर्चाबन्दीका यस्ता घटना बारम्बार सतहमा आइरहेका हुन्छन् । सत्ता आफैंमा एउटा राजनीतिक अनुकुलता र विशेष

शक्तिको अवस्था हो । राज्यसंयन्त्रलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने र परिचालन गर्ने हैसियतमा रहेकाहरू आफैंलाई शक्तिशाली ठान्छन् । विपक्ष या शत्रुपक्षलाई एकतावद्ध हुन नदिने प्रयास सत्तापक्षबाट भइरहेका हुन्छन्, त्यसलाई सत्ताको सामान्य धर्मका रूपमा लिइन्छ । तर विपक्षका विरुद्ध सत्तापक्षका घटकहरू एकजूट हुनु या सत्ताको सिरानी राख्ने पक्षका समूहहरू नै चुनावी मैदानमा समेत मोर्चाबद्ध भएर उत्रनुचाहिँ अपवादका घटनामा पर्दछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा प्रमुख विपक्षी पार्टी नेकपा एमालेलाई सत्रु थापेर सत्तारुढ पक्ष जसरी चुनावमा सहभागी भयो, यो आफैंमा एउटा रोचक परिघटना हो, सबभन्दा बलियो पक्षको हातमा राज्यसत्ता रहने राजनीतिशास्त्रको मान्यताभन्दा नेपालको पछिल्लो घटना नितान्त भिन्न र, अस्वाभाविक ठहरिने स्थितिको छ । हुन त विद्यमान सरकारको प्रादुर्भाव नै अस्वाभाविक र अप्राकृतिक किसिमबाट भएको हो । विघटित संसद् पुनर्स्थापित गर्न माग गर्दै परेको मुद्दामा संसद् पुनर्स्थापित गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कामसमेत अदालतबाट भयो । प्रायः पाकिस्तानको राजनीतिमा देखापर्ने यस्ता घटना नेपालमा पनि आवृत्त भएको हो र, सम्भवतः नेपाली राजनीति अब यस्तै प्रकारका रहस्यमयी एवम् अप्राकृतिक घटनाका श्रृङ्खलाहरू जोड्दै अघि बढ्ने छ ।

राष्ट्रवादी, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी एवम् परम्परावादी दक्षिणपन्थी शक्तिको विस्थापन बाह्यशक्तिको प्रथम प्राथमिकतामा परेको छ, थियो र, त्यसनिम्ति वामपन्थी कम्युनिष्टहरूको उपयोगिता निर्विकल्प झैँ बनेको हो । नेपाली राष्ट्रियतालाई क्षतविक्षत तुल्याउने, राष्ट्रिय एकताको जग भत्काउने, धार्मिक स्वीकार्यताको नियोजन गरी धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानको सिरानी दिने, जातियता र जातिवादी अवधारणालाई विधिवत सहज तुल्याउँदै नेपाली समाजमा स्थायी विभाजन ल्याउने जस्ता कार्य काङ्ग्रेस जस्तो विनासङ्गठन तथा विनाविचारको समूहबाट सम्भव नहुने ठानेर हुन सक्छ, बाह्य शक्तिको आँखा कम्युनिष्टहरूमाथि प¥यो । कम्युनिष्टहरूमा कुनै पनि मुद्दालाई क्रान्तिकारी आवरण दिएर अघि बढाउन सक्ने बेजोड सामर्थ्य हुन्छ । नेपाली समाज र राज्य कमजोर बनाएर मात्र आफ्नो भूमिका बढाउन सकिने विश्वास र योजनाका साथ बाह्यशक्ति नेपालमा क्रियाशील थिए । काङ्ग्रेस जस्तो असङ्गठित एवम् गैह्रप्रशिक्षित जमातबाट राज्य र समाज कमजोर बनाउने अभीष्ट पूरा गर्न नसकिने देखेर त्यसको मूख्य भूमिकामा कम्युनिष्टहरूलाई राखिएको हुन सक्छ । त्यसैले जातिय अवधारणासहितको सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष संविधान कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बाह्यशक्तिको आँखामा नेपालका कम्युनिष्टको उपादेयता समाप्त भएको हो । तर एमसीसी अनुमोदन कम्युनिष्टकै अग्रसरतामा सम्पन्न गराउनु उपयुक्त ठानिएकोले हुन सक्छ, नेपालमा बाह्यशक्तिको साथ कम्युनिष्टकै पक्षमा निरन्तर कायम रह्यो ।

माओवादीलगायतका उपग्रही दलहरू विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट स्खलित भइसकेका हुनाले उनीहरूका निम्ति कहिँ-कतै आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयको माला पहिऱ्याउन पाउनु नै ठूलो सफलता हुनसक्थ्यो, त्यस्तो सफलता उनीहरूलाई मिलेको छ । यो नै उपग्रही घटकहरूका निम्ति ठूलो लाभ पनि हो ।

एमसीसी अनुमोदनका क्रममा कम्युनिष्टहरूबाट लामो समयसम्म ब्यहोर्नुपरेको हैरानीका कारण पश्चिमाहरू नेपालमा कम्युनिष्टको प्रभाव र पकड निस्तेज तुल्याउने निष्कर्शमा पुगेको बुझिन्छ । अब संविधान रक्षाको निम्ति काङ्ग्रेसको भूमिका बढाउने र कम्युनिष्ट शक्तिलाई कमजोर तुल्याउने रणनीतिक चाल शुरु भएको छ । उनीहरूको अन्तिम लक्ष्य भनेको चीनलाई कमजोर तुल्याउन नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लैजाने हो । जुन काममा काङ्ग्रेसलगायत कतिपय क्षेत्रियतावादी समूह प्रभावकारी हुन सक्छन् । त्यसैले एकतिर कम्युनिष्ट घटकमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली नेकपा एमालेलाई लक्षित गरेर विभाजन गराउने र, एक्ल्याउँदै जाने कार्यनीति अवलम्बन भएको पृष्ठभूमिमा आएको स्थानीय निर्वाचनमा उक्त पार्टीलाई देशैभरीबाट बढार्ने उत्साहका साथ सत्तापक्षीय दलहरूले चुनावी गठबन्धन गरे, गराइयो । कसैका विरुद्ध कोही मोर्चावद्ध हुनु भनेकै ऊ शक्तिशाली भएको स्वीकार हुनु हो । त्यसर्थमा चुनावभन्दा धेरै पहिले नै माओवादी, काङ्ग्रेस, समाजवादी र जसपाले आफ्नो पराजय स्वीकार गरेको ठहर हुन्छ । एकतावद्ध एमाले विभाजित भएर चुनावी मैदानमा उत्रिनुपर्दा उसले ठूलो क्षति ब्यहार्नुपर्ने हुनसक्थ्यो । एमालेको विभाजनले काङ्ग्रेसलाई राजनीतिक र भौतिक दुवै लाभ पुऱ्याउने स्थिति पनि हो । त्यसमाथि सत्तामा रहेकैहरूबीच चुनावी गठबन्धन भएपछि प्रमुख विपक्षी एमालेले सबैजसो पालिका गुमाउने अनुमान पनि गर्न थालिएको थियो । तर चुनावी परिणामले नेकपा एमालेलाई सङ्गठित र जनाधारसम्पन्न पार्टीका रूपमा प्रमाणित गरिदिएको छ ।

गठबन्धनबाट राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति काङ्ग्रेसलाई पुगेको छ । कतिपय स्थानमा अन्य पार्टीको समर्थन पाएर विजयी बन्ने सफलता पाएको भए पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो वैचारिक विशिष्टता पूर्णरूपले गुमाएको छ, बेग्लै पार्टी बनेर काङ्ग्रेस रहनुको औचत्यमाथि प्रश्न उठेको छ । जो जुनसुकै पार्टीको नेता, कार्यकर्ता या समर्थक बनेका भए पनि तिनले निर्वाचनमा जोसुकैलाई मतदान गर्नुपर्ने या गर्नसक्ने भएपछि बेग्लै पार्टी खडा गर्नुको कारण हराएको छ ।

प्रजातन्त्रविरुद्ध सञ्चालित हिंसात्मक युद्धकालमा मारिएका निर्दोष नेपालीमध्ये पाँच हजार काङ्ग्रेसकै स्थानीय नेता-कार्यकर्ता थिए । काङ्ग्रेसलाई प्रधानसत्रु घोषणा गरेर रचिएको जाली युद्धमा देश, प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेसले अकल्पनीय क्षति ब्यहोर्नुपरेको भए पनि माओवादीको हरेक सङ्कटमा उद्धारकको भूमिका काङ्ग्रेसले नै निर्वाह गर्दै आएको छ । २०५८ सालमा सङ्कटकाल लगाएर माओवादी निर्मूलीकरण अभियान चल्दा काङ्ग्रेसका तत्कालिक सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अवरोधक बनेर माओवादीको रक्षा गरिदिए । रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको माओवादीलाई बाह्रबुँदे सम्झौता (२०६२) मार्फत सूरक्षित अवतरण गराएर सिंहदरबारमा भित्र्याउन पनि गिरिजाले नै मूख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सङ्कटकाल लगाउनुअघि सङ्कटापन्न स्थितिमा पुगेका माओवादीलाई युद्धविराम र संवादका नाममा (२०५८) शक्ति सञ्चय गर्ने अवसर तत्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएका थिए । प्रहरीको वर्दी कतै धोएर सुकाइएको देख्दा पनि भागाभाग गर्ने माओवादीहरू युद्धविराम (२०५८ साउन १४ गतेदेखि मङ्सिर ७) पश्चात सैन्य ब्यारेक (दाङ)मै हमला गरेर धेरै ठूलो क्षति पुऱ्याउने हैसियतमा पुगेका थिए ।

निर्वाचनमा सहभागी नगराइकन संसद्मा एमालेको भन्दा ठूलो हैसियतसहित भित्र्याउने र माओवादीलाई टाउकोमा चढाउने काम गिरिजाप्रसादले गरेका थिए ।

त्यसबेला केपीको कदमलाई स्वागत गर्दै निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको भए २३ स्थानमा सीमित काङ्ग्रेसलाई अधिकतम लाभ मिल्न सक्थ्यो । तर काङ्ग्रेस पुनः माओवादीलाई काँध थाप्न पुग्यो । त्यसयता काङ्ग्रेस निरन्तर माओवादीको संरक्षक भूमिकामा जुटिरहेको छ । मानौँ लोपोन्मुख माओवादी र माधव नेपाल समूहलाई जगाउनु नै काङ्ग्रेसको मूख्य उद्देश्य र लक्ष्य हो ।

संविधानसभा २०६४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको २४० मध्ये १२० स्थानमा विजय हात पार्न सफल माओवादीलाई २०७० को निर्वाचनपरिणामले २७ स्थानमा खुम्च्याइदिएको थियो । २०७४ मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा माओवादी बढीमा सात स्थानमा सीमित हुनुपर्ने अवस्थामा थियो र, त्यसअघि सम्पन्न (२०७४ वैशाखमा) स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले कुनै पनि महानगर तथा उपमहानगरमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्ने स्थिति थिएन । शेरबहादुर देउवाले चुनावी गठबन्धन गरेर माओवादीलाई भरतपुर महानगरलगायत कैयन पालिका जिम्मा लगाइदिए । घाटमा पुगिसकेको माओवादीलाई जगाएर उभिनसक्ने बनाइदिएको काङ्ग्रेसले नै हो । त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेर सात स्थानमा सीमित हुने स्थितिको माओवादीलाई सैंतिस स्थान (प्रत्यक्ष तर्फ) दिलाउने कामचाहिँ केपी ओलीले गरेका हुन् र, उनले त्यसो गर्नुको परिणाम भोगिसकेका पनि छन् । केपी ओलीलाई माआोवादी बोक्न बाध्य तुल्याउने कामचाहिँ काङ्ग्रेस (देउवा)बाट नै भएको हो । स्थानीय निर्वाचनमा झैँ संसदीय निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धन हुनसक्ने आशङ्काका कारण २०७४ मा केपी माओवादीसँग चुनावी एकता गर्न बाध्य भएका थिए । र, निर्वाचनपश्चात काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूहरू सरकारमा जाने र संसद्को सर्वाधिक ठूलो (१२१ स्थान, बहुमत पुग्न १७ कम) दल एमालेलाई बाहिर राखेर ‘टालाटुली बटुली पुतली’ सरकार गठन गर्न अनेकौँ प्रयास भइरहेको सुइँको पाएपछि केपीले माओवादीसँग पार्टी एकता नै गरिदिएका थिए । यसरी विभाजित कम्युनिष्ट शक्तिलाई एक हुने ठाउँमा पुऱ्याउन पनि काङ्ग्रेसले नै मूख्य भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

२०७७ पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान तत्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको निर्णयले सबैभन्दा ठूलो धक्का माओवादीलाई पुऱ्याएको थियो । त्यसबेला केपीको कदमलाई स्वागत गर्दै निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको भए २३ स्थानमा सीमित काङ्ग्रेसलाई अधिकतम लाभ मिल्न सक्थ्यो । तर काङ्ग्रेस पुनः माओवादीलाई काँध थाप्न पुग्यो । त्यसयता काङ्ग्रेस निरन्तर माओवादीको संरक्षक भूमिकामा जुटिरहेको छ । मानौँ लोपोन्मुख माओवादी र माधव नेपाल समूहलाई जगाउनु नै काङ्ग्रेसको मूख्य उद्देश्य र लक्ष्य हो ।

हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन अपरिहार्य बनेको थियो माओवादी, माधव नेपाल समूह र बाबुराम भट्टराईलाई, काङ्ग्रेस पुनः उनीहरूलाई काँध दिन पुग्यो । गठबन्धनको लाभ ती लोपोन्मूख समूहहरूले राम्रैसँग उठाए, स्थानीय तहमा सीमित सङ्ख्यामा भए पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउने सफलता उनीहरूलाई मिलेको छ ।

कम्युनिष्टहरूमा कुनै पनि मुद्दालाई क्रान्तिकारी आवरण दिएर अघि बढाउन सक्ने बेजोड सामर्थ्य हुन्छ । नेपाली समाज र राज्य कमजोर बनाएर मात्र आफ्नो भूमिका बढाउन सकिने विश्वास र योजनाका साथ बाह्यशक्ति नेपालमा क्रियाशील थिए । काङ्ग्रेस जस्तो असङ्गठित एवम् गैह्रप्रशिक्षित जमातबाट राज्य र समाज कमजोर बनाउने अभीष्ट पूरा गर्न नसकिने देखेर त्यसको मूख्य भूमिकामा कम्युनिष्टहरूलाई राखिएको हुन सक्छ ।

चुनावी गठबन्धनबाट कतिपय स्थानविशेषमा काङ्ग्रेसलाई समेत लाभ पुगेको हुनसक्छ, तर राजनीतिक रूपमा यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति काङ्ग्रेसलाई नै भएको छ । विचार-दर्शनविहीन काङ्ग्रेस बेग्लै पार्टी बनेर रहनुको औचित्य समाप्त भएको छ । भौतिक र प्राविधिक रूपमा कहिँ-कतै एकाध स्थान हात पार्न सफल रहेको भए पनि गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसलाई राजनीतिक रूपले चाहिँ गम्भीर क्षति पुगेको छ । तर, माओवादीलगायतका उपग्रही दलहरू विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट स्खलित भइसकेका हुनाले उनीहरूका निम्ति कहिँ-कतै आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयको माला पहिऱ्याउन पाउनु नै ठूलो सफलता हुनसक्थ्यो, त्यस्तो सफलता उनीहरूलाई मिलेको छ । यो नै उपग्रही घटकहरूका निम्ति ठूलो लाभ पनि हो ।

सत्तारुढ घटकहरूबीचको गठबन्धनले केही पालिकाविशेषमा पराजय ब्यहोर्न बाध्य तुल्याएको भए पनि नेकपा एमाले राजनीतिक र भौतिकरूपमा समेत सफल तथा लाभान्वित हुन पुगेको छ । राज्यसत्ता आफ्नो प्रतिकुल भएको, पार्टीविभाजनको पीडाबाट गुज्रिएको र, आफ्नाविरुद्ध काङ्ग्रेस, माओवादीलगायत संसद्मा राम्रै सङ्ख्यामा रहेका सबै शक्तिहरूबीच चुनावी मोर्चा बनेको अवस्थामा पनि सबै महानगरहरूमा एमालेले सत्ता-गठबन्धनलाई चुनौती दियो । चार या पाँचदलीय गठबन्धनसँग एक्लै लडेर एमालेले जुन स्तरको चुनावी परिणाम हाशील गऱ्यो, यसले एमालेको सङ्गठन, कौशल र जनाधार स्पष्ट गरिदिएको छ । यसरी माओवादी, जातिवादी, क्षेत्रियतावादी, बहुराष्ट्रवादी र भूतपूर्व प्रजातन्त्रवादी पार्टीहरूसँग एक्लै मुकाविला गर्न सक्ने पार्टीको नाम मार्क्स, लेनिन र कम्युनिष्ट विशेषणरहित भइदिएको भए सम्भवतः आमनेपालीका निम्ति यो सर्वाधिक प्रशन्नताको विषय हुनसक्थ्यो । जय मातृभूमि !

************

अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।

 NepalMother.com


GO TO HOME PAGE

Go to Home Page
click on this logo for home page

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक