-बी.एन. घर्ती
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेपछि यसको पक्ष-विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। ढिलै भए पनि राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मार्गदर्शनका सकारात्मक पक्षहरु, यसले समेट्न नसकेका विषय र यसले पार्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
सरोकारवालाहरुको पनि सुझाव समेट्ने प्रयास:
२०७८ पुसमा ल्याएको मस्यौदामा सरोकारवालाले दिएका केही सुझावहरुलाई समेटेर मार्गनिर्देशन जारी भएको छ।
उदाहरणका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्मका साना कर्जालाई यो मार्गदर्शन लागू नहुने भनिएको छ। साना कर्जाको सीमालाई १ करोडबाट २ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी मात्र होइन साना कर्जा प्रवाह गर्ने वाणिज्य बैंक र साना ऋणीलाई पनि सहजता हुने छ।
साना कर्जाको हकमा बिक्री कारोबारको आधारमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने कर्जा सीमालाई चालु पुँजी चक्र लगायतको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने बनाइएको छ। ठूला कर्जाका लागि पनि थपघट भइराख्ने चालु पुँजीकर्जा सीमालाई २० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट विवरण प्रमाणित गरी त्रैमासिकरूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यक्तिले अनुमानित कारोबारलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई विश्लेषण गरी यथार्थपरक छ/छैन भनी यकिन गरी कर्जा फाइलमा राख्नुपर्ने व्यवस्थामा परिणत गरिएको छ। वर्षमा कम्तिमा एकपटक चालु पुँजी कर्जालाई शून्य मौज्दातमा झार्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षसम्मलाई केही सहज बनाइएको छ।
......
मार्गदर्शन आएपछि बैंकहरुले परिपालना त गर्छन् नै। कहिलेकाहीँ त्यसले साइडइफेक्ट पनि ल्याउँछ। उदाहरणका लागि २०७५ सालमा कल निक्षेपका लागि सीमा तोकेपछि उक्त निक्षेप मुद्दती निक्षेपमा परिणत हुन सक्छ र मुद्दती निक्षेप सहजै सञ्चालन गर्ने गरी खोल्न सक्छन् आकलन गरिएको थियो। नभन्दै त्यस्तै भयो। ७ दिनका लागि पनि मुद्दती निक्षेप लिन थालियो। जुनसुकै बेला पनि मुद्दती रसिदबाट रकम निकाल्न सकिने विकृति भित्रियो। अहिले राष्ट्र बैंकको अर्को निर्देशनले यस्तो प्रवृत्ति त हटेको छ। तर, १ वर्षभन्दा कम अवधिमा मुद्दती निक्षेप थुप्रिएको छ। र, मुद्दती निक्षेपको अंश बढेर ५५ प्रतिशत नाघ्न लागेको छ।
.................
किन आयो चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन?
नेपाल सरकारले तयार गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन २०२० मा ठूला संस्थागत कर्जाको माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने संकेत गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ- परियोजनामा आवश्यक्ताभन्दा बढी कर्जा लगानीको जोखिम र कर्पोरेट बिजनेसलाई गएको कर्जा अन्यत्र प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम सिर्जना गर्दछ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्वपुँजी नराखी कर्जा लिने सम्भावना हुने भएकाले कर्पोरेट संस्थाहरु पुँजी पलायनमा संलग्न हुन सक्दछन्।
त्यसैले, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य उक्त मार्गदर्शनको राखेको देखिन्छ।
त्यस्तैगरी, बैंकहरुको चालु पुँजी कर्जा नीतिमा एकरुपता थिएन। र, चालु पुँजी कर्जा लिएर व्याज तिर्न प्रयोग गरिएको छ वा घरजग्गा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रयोग भइराखेको छ भन्ने आशंका गर्ने गरिएको थियो।
त्यसैले, बैंकहरुको चालु पुँजी कर्जा नीतिमा एकरुपता ल्याउने र कर्जाको उद्देश्य अनुसार सदुयोगिताको सुनिश्चता गर्ने मार्गदर्शनको अर्को उद्देश्य रहेको देखिन्छ।
बिक्री रकमभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जा लिने कार्यलाई यसले नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ। किनकि, खुद चालु सम्पत्तिको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह दिने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्नका लागि बिक्री रकम र ड्रइङ पावर समेतका आधारमा सीमा तोक्ने कल्पना गरिएको छ।
कर्जा नवीकरण गर्दै लैजाने परिपाटीले ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमताको सही अर्थमा परीक्षण हुँदैनथ्यो। र, कर्जाको गुणस्तरमा शंका गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो। अब ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता नियमितरुपमा परीक्षण हुँदै जाने देखिन्छ। बिक्री घट्दै जाँदा पनि अनुमानित कारोबारका आधारमा बढी कर्जा लिइ राख्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ।
मासिक/त्रैमासिकरुपमा खरिद, बिक्री, चल सम्पत्ति, चालु दायित्व आदिको विवरण लिइने र कोर बैंकिङ सफ्टवेयरमा रेकर्ड राखि अनुगमन गरिने भएकाले कर्जाको सुपरिवेक्षण प्रभावकारीरुपमा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
कर्जा आवश्यक्ताको मूल्यांकन गर्ने, मासिक/त्रैमासिक विवरण लिने, कर्जा अनुगमन गर्ने जस्ता बैंकहरुले गर्ने कार्यबाट राष्ट्र बैंक सन्तुष्ट नभएको देखिन्थ्यो।
..........................
नयाँ कर्जा खाता सिर्जना गर्दै जाने हो भने खाताको संख्या बढ्ने, कर्जा अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कार्य झन्झटिलो हुने, नयाँ सुरक्षण लिखत गराइ राख्नुपर्ने आदि कार्यले गर्दा सञ्चालन जोखिम बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ र कर्जा सिर्जना गर्दै जाने हो भने यस मार्गदर्शनले राखेको उद्देश्यसँग बाझिन पनि सक्दछ। त्यसैले, यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
---
उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२१ मा भनिएको छ- कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरु अनुमानित कारोबार र धितोमा अत्यधिक भर पर्ने गरेको, कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न प्रदान गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थप चालु पुँजी कर्जा ब्याज तिर्न र अन्य कर्जाको साँवा तिर्न प्रयोग गरेको, भगिनी संस्था/प्रोपराइटर आफैंले कर्जा प्रयोग गर्ने गरेको, कर्जाको उद्देश्य अनुसार कर्जा प्रयोग नभएको, उद्देश्य अनुसार कर्जाको सदुपयोगिताका लागि बैंकहरुबाट कडाइका साथ अनुगमन नभएको, आदि।
त्यसैले, अब व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कर्जा खाताबाट सोझै ट्रान्सफर गरेर भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ र अन्य खातामा ट्रान्सफर गर्न रोक लगाइएको छ। नगद कारोबारका लागि सीमा तोकिएको छ। यसले, कर्जामा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण र भगिनी संस्था/प्रोपराइटर आफैंले कर्जा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने देखिन्छ।
तथापि, मार्गदर्शन जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले कतिपय व्यवहारिक पक्षलाई समेट्न सकेको छैन। त्यसैले, प्रशस्त हिच्की र प्रतिरोध आउने सम्भावना देखिन्छ।
चल्ती खातामा निर्ब्याजी पैसा राख्ने र कर्जाको ब्याज तिरिराख्ने !
चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने, व्यवसायको सम्पूर्ण नगद प्रवाह र बिक्रीबाट आएको रकम चल्ती खातामार्फत हुनुपर्ने भनिएको छ।
अहिले आयात/निर्यात कर्जा, अल्पकालीन कर्जा आदि बाहेकमा सामान्यतया चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीको चल्ती खातामा नै ओभरड्राफ्टको सीमा राखिदिने र चेकबुक पनि जारी गरेर दिने प्रचलन छ। जसले गर्दा ऋणीले बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकम उक्त खातामा सिधैं जम्मा गर्ने गर्दछन् र आवश्यक्ता अनुसार निकाल्ने गर्दछन्। जसले गर्दा ओभरड्राफ्ट खातामा रकम जम्मा गरेपछि कर्जा घट्ने भएकाले ब्याज पनि घट्ने गर्दछ। तर, अब त्यस्तो सहजता हुने भएन।
यो व्यवस्थाले चल्ती खातामा रकम रहने, तर चालु पुँजी कर्जामा ऋणीले ब्याज भने बहन गरि राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ
कोर बैंकिङ सफ्टवेयरमा हरेक दिन साँझ चल्ती खाताबाट कर्जा खातामा रकम जाने र अर्को दिन बिहान कर्जा खाताबाट चल्ती खातामा आउने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्न त सकिन्छ। तर, त्यस्तो व्यवस्थाले अनावश्यक कारोबार बढाउने र हिसाब मिलान गर्ने कार्यलाई झन्झटिलो बनाउने सम्भावना रहन्छ। र, यो मार्गदर्शनले त्यस्तो स्वचालित व्यवस्था गर्ने कल्पना गरेको पनि देखिँदैन।
त्यस्तैगरी, कर्जाको ब्याज/साँवा भुक्तानीको लागी चालु पुँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न पाइने छैन भनिएको छ। कर्जाको रकम ब्याज/साँवा चुक्ताका लागि प्रयोग हुनबाट रोक्नका लागि यो व्यवस्था राम्रो हो। तर, दैनिक बिक्रीबाट आएको रकम, जसमा मुनाफा पनि मिसिएको हुन्छ, ब्याज/साँवा चुक्ताका लागि भनेर चल्ती खातामा राखिराख्नु पर्ने प्रावधान व्यवहारिकरुपमा मिलेको छैन। यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
..................
मासिकरुपमा कर्जा सूचना लिएर समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट उपयोग भएको कर्जासम्बन्धी विवरण यकिन गरेर अद्यावधिक गर्न भनिएको छ। कर्जा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने दृष्टिकोणबाट यो राम्रो व्यवस्था हो। तर, सूचना लिने कर्जा सूचना केन्द्रबाट हो। त्यसका लागि शुल्क तिर्नु पर्दछ। यसले, साना ऋणीलाई खर्चको भार बढाउने देखिन्छ। चालु पुँजी कर्जाका लागि स्थिर सम्पत्ति वा घरजग्गा लिनु नपर्ने भनिएको छ। सिद्धान्तत: यो व्यवस्था ठिक भए तापनि चालु सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पूर्णतया परिपक्वता नआइसकेको हाम्रो जस्तो देशमा आवश्यकता अनुसार स्थिर सम्पत्ति वा घरजग्गा थप धितोको रुपमा लिन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था राखिएको भए राम्रै हुन्थ्यो।
---
बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले कर्जा दिन नपाउने !
चालू सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक र/वा धरौटी बन्धक र/वा धितोबन्धक गरी चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने र चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको घर, जग्गा आदि जस्ता स्थिर र/वा अचल सम्पत्ति सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनेर किटिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पनि 'ख' र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाले चालु सम्पत्ति हाइपोथिकेसन गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउदैनन्। उक्त मार्गदर्शनमा सोही कुरा दोहोर्याइएको छ।
हरेक कर्जाको लागि धरौटीबन्धक (प्लेज) गर्न व्यवहारतः सम्भव हुँदैन र यसको चलन लगभग हराउँदै पनि गएको छ। घरजग्गा धितो नलिने भनेपछि दृष्टिबन्धक (मोर्टगेज) गर्ने कुरा पनि भएन। हाइपोथिकेसन गरेर कर्जा दिन पाइँदैन। हाइपोथिकेसन गरेर कर्जा दिन नपाएपछि चल सम्पत्तिको विवरण सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा दर्ता गराउन पाउने कुरा पनि भएन। के यसको अर्थ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले चालू पुँजी कर्जा दिन नपाउने हो त? प्रश्न उठ्छ। यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
आवधिक कर्जा तिर्दै गएपछि के गर्ने?
२ करोड रुपैयांँभन्दा बढीको चालू पुँजी कर्जाका लागि अनुमानित वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत थपघट भइराख्ने चालु पुँजी कर्जा र बाँकी आवधिक कर्जा हुनुपर्ने कल्पना गरिएको छ। यस सम्बन्धमा सुरुमा प्रतिरोध आउने सम्भावना भएतापनि कर्जा अनुगमनका दृष्टिकोणबाट यो व्यवस्था राम्रो हो। साना तथा मझौला कर्जामा हामी आफैंले पनि लागू गरेको अनुभव छ।
यसलाई लागू गर्न झन्झटिलो भए तापनि केही फाइदा छन्। जस्तै, हरेक फर्म/कम्पनीमा हरदम रहने चालु सम्पत्तिलाई आधार बनाएर यस्तो आवधिक कर्जा दिन सकिन्छ। नियमितरुपमा किस्ता तिर्दै जाने भएकाले ऋणीलाई अनुशासनमा राख्न सकिन्छ। कर्जाको अनुगमन कर्जा खाताबाट नै हुने भएकाले कर्जा नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग गर्दछ।
तर, आवधिक कर्जा तिर्दै जाने र कारोबार बढ्दै जाने हुँदा ठूला व्यवसायका लागि थप चालु पुँजी आवश्यक्ता पर्ने हुन्छ। तर, त्यसका लागि नयाँ कर्जा सिर्जना गरी पूरानो कर्जा चुक्ता गर्ने हो वा थप कर्जाका लागि नयाँ कर्जा खाता खोल्ने हो वा कसरी व्यवस्था मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा मार्गदर्शन मौन छ। बरु वास्तविक कारोबार कम भएमा कर्जा सीमा घटाउनुपर्ने कुरा भने समेटेको छ।
नयाँ कर्जा खाता सिर्जना गर्दै जाने हो भने खाताको संख्या बढ्ने, कर्जा अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कार्य झन्झटिलो हुने, नयाँ सुरक्षण लिखत गराइ राख्नुपर्ने आदि कार्यले गर्दा सञ्चालन जोखिम बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ र कर्जा सिर्जना गर्दै जाने हो भने यस मार्गदर्शनले राखेको उद्देश्यसँग बाझिन पनि सक्दछ। त्यसैले, यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
'वान साइज फिट्स अल' भन्ने नीति !
कर्जाको आवश्यकता व्यवसायको प्रकार, नगद सञ्चालन चक्र/चालु पुँजी चक्र आदिले निर्धारण गर्ने गर्दछ। तर, कारोबारका आधारमा सबै प्रकारका व्यवसायलाई कर्जा सीमा तोक्ने मार्गदर्शन व्यवहारिक देखिँदैन। र, यो मार्गदर्शनले ‘वान साइज फिट्स अल’ भन्ने नीति अवलम्बन गरेको संकेत दिन्छ।
उदाहरणका लागि चिनी उद्योग, राइस मिल, मैदा मिल आदिलाई मौसम आधारित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुका लागि आवधिक कर्जा बढी र थपघट गर्ने कर्जा कम गर्दा अप्ठ्यारो हुन सक्छ। आवश्यक नभएकालाई पनि दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह हुन गएमा यसले झन् अर्को साइड इफेक्ट ल्याउन सक्छ। यस सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
.......................
कर्जा नवीकरण गर्दै लैजाने परिपाटीले ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमताको सहि अर्थमा परिक्षण हुँदैनथ्यो। र, कर्जाको गुणस्तरमा शंका गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो। अब ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता नियमितरुपमा परीक्षण हुँदै जाने देखिन्छ। बिक्री घट्दै जाँदा पनि अनुमानित कारोबारका आधारमा बढी कर्जा लिइ राख्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ।
---
अन्य सरोकारका विषयहरु
५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिएका ऋणीबाट प्रमाणित विवरण मासिकरुपमा र त्योभन्दा बढी कर्जा लिने ठूला ऋणीबाट त्रैमासिक रुपमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित विवरण लिने भनिएको छ।
ठूला ऋणीबाट त झन् मासिकरुपमा विवरण लिनुपर्ने हो। साना ऋणीको तुलनामा उनीहरुको लेखाप्रणाली पनि व्यवस्थित हुन्छ। तसर्थ, ठूला ऋणीका हकमा त्रैमासिकरुपमा आन्तरिक लेखा परिक्षकबाट प्रमाणित विवरण लिए पनि मासिकरुपमा ऋणीबाट प्रमाणित विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।
ड्रइङ पावर गणना विधीका बारेमा बोलिएको छैन। कस्ता मौज्दातलाई गणना नगर्ने, औसतमा कति दिनभन्दा बढीको बक्यौतालाई लिनुपर्ने रकममा समावेश नगर्ने आदि केही भनिएको छैन। लिनुपर्ने रकम सम्बन्धी कम्पनीको नीति, उद्योगको प्रकार, वस्तु तथा सेवाको किसिम आदिले भर पार्ने भए तापनि बैंकहरु बीच ड्रइङ पावर गणना बिधिमा एकरुपता ल्याउनका लागि विधि उल्लेख गरिनु पर्दथ्यो।
चालु पुँजी कर्जाको परिभाषा नै दिइएको छैन। प्रचलनमा रहेका चालु पुँजी कर्जाका प्रकारलाई नसमेटी संकुचितरुपमा केही कर्जाका प्रकार मात्र उल्लेख गरिएको छ।
मासिक विवरण लिँदा के-के लिनु पर्दछ। मौज्दात विवरण लिँदा के-के उल्लेख गरिनु पर्दछ, लिनुपर्ने रकमको विवरणमा के-के खुलाउनु पर्दछ, त्यससम्बन्धमा पनि केही बोलिएको छैन।
मासिकरुपमा कर्जा सूचना लिएर समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट उपयोग भएको कर्जासम्बन्धी विवरण यकीन गरेर अद्यावधिक गर्न भनिएको छ। कर्जा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने दृष्टिकोणबाट यो राम्रो व्यवस्था हो। तर, सूचना लिने कर्जा सूचना केन्द्रबाट हो। त्यसका लागि शुल्क तिर्नु पर्दछ। यसले, साना ऋणीलाई खर्चको भार बढाउने देखिन्छ।
चालु पुँजी कर्जाका लागि स्थिर सम्पत्ति वा घरजग्गा लिनु नपर्ने भनिएको छ। सिद्धान्तत: यो व्यवस्था ठिक भए तापनि चालु सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पूर्णतया परिपक्वता नआइसकेको हाम्रो जस्तो देशमा आवश्यकताअनुसार स्थिर सम्पत्ति वा घरजग्गा थप धितोको रुपमा लिन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था राखिएको भए राम्रै हुन्थ्यो।
किनकि, विस्तृतरुपमा चल सम्पत्तिको विवरण लिने र सोही अनुसार मासिकरुपमा सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा दर्ता गर्ने संस्कृतिको विकास भइसकेको छैन। वाणिज्य बैंकहरुले सामान्यतया वार्षिकरुपमा तर सारांशमा दर्ता गर्ने अभ्यास सुरु गरेको भए तापनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले यो सुरु गरेका छैनन्। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुबीच चल सम्पत्ति धितो लिन पाउने कि नपाउने, लिए कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा अन्योल कायमै रहेको व्यहोरा माथि उल्लेख गरि सकिएको छ।
..............
कर्जाको ब्याज/साँवा भुक्तानीको लागी चालु पुँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न पाइने छैन भनिएको छ। कर्जाको रकम ब्याज/साँवा चुक्ताका लागि प्रयोग हुनबाट रोक्नका लागि यो व्यवस्था राम्रो हो। तर, दैनिक बिक्रीबाट आएको रकम, जसमा मुनाफा पनि मिसिएको हुन्छ, ब्याज/साँवा चुक्ताका लागि भनेर चल्ती खातामा राखिराख्नु पर्ने प्रावधान व्यवहारिकरुपमा मिलेको छैन। यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
---
मार्गदर्शन आएपछि बैंकहरुले परिपालना त गर्छन् नै। कहिलेकाहीँ त्यसले साइडइफेक्ट पनि ल्याउँछ। उदाहरणका लागि २०७५ सालमा कल निक्षेपका लागि सीमा तोकेपछि उक्त निक्षेप मुद्दती निक्षेपमा परिणत हुन सक्छ र मुद्दती निक्षेप सहजै संचालन गर्ने गरी खोल्न सक्छन् भन्ने आकलन गरिएको थियो। हेर्नुहोस् सो सम्बन्धी लेख- कल डिपोजिट सीमा तोक्दा के होला साइड इफेक्ट? बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीको लेख
नभन्दै त्यस्तै भयो। ७ दिनका लागि पनि मुद्दती निक्षेप लिन थालियो। जुनसुकै बेला पनि मुद्दती रसिदबाट रकम निकाल्न सकिने विकृति भित्रियो। अहिले राष्ट्र बैंकको अर्कोे निर्देशनले यस्तो प्रवृत्ति त हटेको छ। तर, १ वर्षभन्दा कम अवधिमा मुद्दती निक्षेप थुप्रिएको छ। र, मुद्दती निक्षेपको अंश बढेर ५५ प्रतिशत नाघ्न लागेको छ।
यस मार्गदर्शनको कार्यान्वयनको क्रममा पनि कारोबारका आधारमा सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र आवधिक चालु पुँजी कर्जा पनि दिनुपर्ने व्यवस्थाले हरेक वर्ष पहिले लिएको कर्जा चुक्ता गर्ने र नयाँ कर्जा सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति भित्रिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। वर्षको एकपटक ७ दिनसम्म कर्जा शून्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले उक्त कर्जा चुक्ता गर्नका लागि अनौपचारिक क्षेत्रको सरणमा पुग्नुपर्ने अवस्था त कतै आउदैन भनेर शंका गर्न सकिने ठाउँ पनि रहन्छ।
त्यस्तैगरी, सहजरुपमा संचालन भएका व्यवसायमा एक्कासि यस्तो व्यवस्था लागु गर्दा चालु पुँजी व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने वा कर्जा निष्क्रिय हुन गइ अत्याधिक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्न जाने त होइन भन्ने चिन्ता गर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ।
समग्रमा भन्ने हो भने सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर/सुझाव लिएर ल्याइएको भए तापनि यो मार्गदर्शनलाई व्यवहारिक बनाउन अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तथापि, दीर्घकालमा यसले बैंकिङ उद्योगलाई सकारात्मकरुपमा प्रभाव पार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
स्थिर सम्पत्ति र घरजग्गा धितो मूल्यांकनमा एकरुपता ल्याउनका लागि मार्गदर्शन ल्याउन भनेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको ४ वर्ष भइसक्यो, तर अझै आएको छैन। आशा गरौं, उक्त सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि छिट्टै आउनेछ!
(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्। उनी साढे दुई दशकदेखि निरन्तर बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन्। पछिल्लो समय उनी अध्ययन अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित छन्।)
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक