....यसो हो भने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नाम, झण्डा र चुनाव चिहृनसहित बीपीको लिगेसी अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्यो !

 -  प्रा. पुरुषोत्तम दाहाल

अहिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् संघीयसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि आमनिर्वाचन हुँदैछ । आमनिर्वाचन भन्दा पनि अन्तिम सत्य सत्ताको लक्ष्य पूरा गर्ने खेल सुरु भएको छ । यस खेलमाथि एउटा साधारण नागरिकको हैसियतबाट मेरा केही प्रश्नहरू छन्, केही जिज्ञासाहरू छन् । गठबन्धनको राजनीतिक अनिवार्यता विषयका भाष्यकारहरूबाट उचित उत्तर आउनेछ भन्ने आशा गरेको छु ।

(१) चुनावी गठबन्धनको औचित्य के ?

निर्वाचनपछिको संसद्मा सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन लोकतन्त्रमा स्वाभाविक मानिन्छ । निर्वाचनमा पनि सामान्यतः विचार र सिद्धान्त समान हुने दलहरू एकआपसमा चुनावी तालमेल गरिरहेका हुन्छन् । तर, सिद्धान्त, विचार उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जस्ता भएका दलहरूका बीचको गठबन्धन केका लागि र यसको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? माओवादी केन्द्र जनवादी राज्यसत्ता अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादका पक्षमा छ । उसले आफ्नो विचारसँग असहमत हुनेहरूलाई कुनै पनि रूपमा परास्त गर्नु अनिवार्य छ । लेनिनको सूत्रअनुसार : आफू कमजोर भएमा जो शक्तिशाली छ उसैसँग मिलेर शक्ति आर्जन गर्ने र संगठन ध्वस्त पारी आफ्नो संगठन विस्तार गर्नुपर्दछ ।

निर्दलीय कालदेखि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई २०४६ र २०६२ सालसम्म हेर्ने हो भने यही सूत्रका आधारमा पाइला चलाइरहेको छ । २०१५ सालको निर्वाचनमा पन्ध्रप्रतिशत मत ल्याउन नसकेको कम्युनिष्ट पार्टीका सबै घटकको मत जोड्ने हो साठी प्रतिशतमा पुगेको अवस्था छ । यतिखेर माओवादी केन्द्र कहिले कांग्रेससँग त कहिले एमालेसँग जोडिँदै यही सूत्रको सबल कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उसले एमालेलाई फुटाइदियो । अहिले नेपाली कांग्रेसमा व्यापक असन्तुष्टि छ । कतिपय स्थानमा त पुराना कांग्रेसहरूले पार्टी परित्याग गर्दै स्वतन्त्र वा अरू दलमा सहयोग गर्न लागेका छन् ।

अर्थात् चुनावी गठबन्धनबाट केही सिट थप हुँदै आकारमा बेलुन फुले जस्तो देखिए पनि यथार्थमा निष्ठा, प्रतिबद्धता, ऐतिहासिकता, सिद्धान्त सबैका आधारमा नेपाली कांग्रेस धोद्रो र मक्किएको रूख जस्तो भएको छ । यो रूख कुनै पनि बेला ढल्ने स्थितिमा पुगेको छ । यसको टुप्पोमा पलाएका केही नयाँ पालुवाहरूले अलिअलि अवशिष्ट रस चुसेर आफूलाई तृप्त गराउने प्रयासमा मूल्यहीन र संस्कारहीन राजनीतिलाई बिस्तार गर्दैछन् । जसका कारण यो धोद्रो रूख अवशानको समय सन्निकट पुगेको अवस्थामा छ । नेकपा एमाले, राप्रपा र जसपाबीचको तालमेल पनि सैद्धान्तिक नभएर सत्तालाई जवाफ दिन अपवित्र र सिद्धान्तविहीन भएको छ ।

(२) कसका विरुद्ध गठबन्धन ?

शक्तिशाली दल वा व्यक्तिविरुद्ध कमजोरहरूका बीच चुनावी गठबन्धन हुने गर्दछ । सत्तारूढ दलहरूका बीच भएको गठबन्धन कसका विरुद्ध हो ? संयुक्त गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूका मन्तव्यका आधारमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्न यो गठबन्धन हो । उनीहरू प्रतिगमनको नायक भनेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भनिरहेका छन् । यदि यो सत्य हो भने नेकपा एमाले सर्वाधिक शक्तिशाली छ र यसविरुद्ध एक्लाएक्लै जनमत लिने सामथ्र्य नेपाली कांग्रेस, २०७८ पुससम्म ओली सरका सबै कर्महरूका भागीदार माओवादी र नेकपा समाजवादीमा छैन । जनतामा जानु लोकतन्त्रमा कुनै पनि अर्थमा प्रतिगमन होइन । सरकार चलेन भनेर निर्वाचनमा जानुले लोकतन्त्र र अग्रगमनलाई नै सहयोग पुग्दछ ।

केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर शासन आफ्ना हातमा लिएको भए प्रतिगमन हुने थियो तर उनले जनतामा जाने निर्णय गरेका थिए । ओलीका समयमा भएका अनेक काण्डहरू छन् तिनलाई आधार बनाएर अरू दलहरूले निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध हुरीहुण्डरी ल्याउन सक्ने थिए ।

केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर शासन आफ्ना हातमा लिएको भए प्रतिगमन हुने थियो तर उनले जनतामा जाने निर्णय गरेका थिए । ओलीका समयमा भएका अनेक काण्डहरू छन् तिनलाई आधार बनाएर अरू दलहरूले निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध हुरीहुण्डरी ल्याउन सक्ने थिए । त्यो बाटो किन लिइएन र अदालतको शरणमा पुगेर तोक आदेशका भरमा शासनको बागडोर लिने काम भयो ? शासनमा आएपछि पनि ओली कालका अनेक काण्डहरूको अनुसन्धानका लागि विशेष आयोग गठन गरी प्रतिगमनको आधारलाई नै भत्काउने काम किन गरिएन ? प्रतिगमनको प्रवृत्तिलाई जोगाउने अनि प्रतिगमनविरुद्ध संयुक्त गठबन्धन भनेर आमनागरिकलाई झुक्याउने ?

अरूको कुरा छाडौँ तर नेपाली कांग्रेस पार्टी जसले २००७ को क्रान्ति सफल गरी २०१५ को आमचुनावमा दुई तिहाइ जनसमर्थन पायो, निर्दलीय निरंकुशताविरुद्ध तीस वर्ष लडेर खारिँदै गयो, २०३६ सालमा एक्लै जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षको नेतृत्व, २०४२ सालमा सत्याग्रह सञ्चालन, २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफल नेतृत्व, २०५२ सालदेखि निरन्तर माओवादी आतंकको सामना गर्दै २०६२ को १२ बुँदे र २०६३ को शान्ति सम्झौता, २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली कांग्रेस किन यसरी एमाले सामु धराशायी भएको अनुभव गर्दैछ ? पार्टीलाई यसरी धराशायी गराउने नेताहरूको आदेश मान्न नागरिक र आमसदस्यहरू किन बाध्य हुने ?

कोही पनि सदस्य नेताको नोकर होइनन् तर नेतृत्वमा बस्नेहरू आफूलाई मालिक र बाँकी सबैलाई गुलाम, चाकर वा नोकरको व्यवहार देखाइरहेका छन् । के बँधुवा मजदुर जस्तो वा कमैया जस्तो गरी नागरिक र सदस्यहरू बेचिनुपर्ने क्रयविक्रयका विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ यही हो ?

(३) खसीबोका हुन् मतदाता ?

चुनावमा मतदातालाई आफ्नो पुख्र्यौली निजी जग्गाजमिन सम्पत्ति, बिर्ता र अंशसरह भाग लगाउनु ठीक हो ? दशैँमा खसीबोकाको मासु कसैलाई धार्नी, कसैलाई बिसौली, कसैलाई पाउ भाग लगाइने गरिन्छ । त्यसरी नै राजनीतिक दलका लागि कांग्रेसका भागमा यति, माओवादीका भागमा यति, समाजवादीका नाममा यति, एमालेका भागमा यति, राप्रपाका नाममा यति भनेर नागरिकहरू मासुसरह भाग लगाउने काम भएको छ । के नागरिकहरू मासुका भागसरह हुन् ?

(४) सार्वभौम जनताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप :

बहुलवाद र बहुदलीय प्रणालीले प्रदान गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मौलिक हक र नागरिक सार्वोच्चतामाथि अन्तिम सत्य सत्ता मान्नेहरूले यसरी भागबण्डा गर्ने अधिकार छ ? जब कि मत स्वविकेकीय अधिकार हो । स्वविवेकीय अधिकारमा विकल्प रोज्ने अधिकार आमनागरिकमा हुन्छ । चाहे त्यो कुनै दलको सदस्य होस् वा नहोस् । उसलाई मतदान गर्ने नगर्ने कसैलाई गर भनेर आग्रह गर्ने वा कसैलाई पनि नदिने भन्न पाउने सार्वभौम अधिकार हुन्छ । नेपालको संविधानले जनतामा सार्वभौम सर्वोच्चता कायम गरेको छ र यसको हनन् गर्ने वा यसलाई खुम्च्याउने सबै प्रयासहरू निरंकुश अधिकनायकवादी नै हुन् ।

(५) निर्दलीय धम्की किन ?

पहिले निर्दलीय पञ्चायत थियो र पञ्चहरूबाहेक कोही उम्मेदवार हुन, कसैले पनि अरूलाई मत माग्न र दिन पाउँदैनथे, कारबाहीमा पर्थे । अहिले दलका नेताहरू उनीहरूले भनेको चिहृनमा बाहेक कसैले अन्त मत दिन नपाउने र दिएमा कारबाही गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । के बहुदलको विकल्पको अर्थ यही र यस्तै हो ? यस्तै उर्दी र धम्कीका लागि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको हो ? होइन भने सार्वभौम सर्वोच्च नागरिकको विवेकमाथि दलका मुठ्ठीभर नेताहरू किन चुनौती दिइरहेका छन् ।

(६) संयुक्त गठबन्धन कसका लागि ?

चुनावी गठबन्धन आमनागरिकको स्वार्थ र देशको विकासका लागि हो त ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिद्धान्त र विचारका आधारमा संस्थागत र मूल्यगत सुदृढीकरण गर्न यो गठबन्धन हो त ? संयुक्त गठबन्धनबाट प्राप्त सत्ताको सहुलियत, सुविधा र स्वाद ककसले लिनेछन् ? मतदान गर्नुपहिले यी प्रश्नको उत्तर नखोजी हुँदैन ।

जनमतका आधारमा आफ्नो दल कमजोर भएको अनुभव गर्दै गठबन्धन भएको हो । आप्mनै गलत कामहरूबाट अभिशप्तहरूले आमनागरिकलाई भ्रमित तुल्याउन र अनेक बाहनामा जनताको विवेकलाई बन्दी बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । नागरिकहरूको स्वार्थ, देशको विकास र लोकतन्त्रको विचार, सिद्धान्त र मूल्यहरूको संस्थागत विकास गर्न यो गठबन्धन भएको छैन । गठबन्धनमा विजयी उम्मेदवारका पारिवारिक आफन्त, जुत्ता खियाउनेहरूलाई पन्छाएर जुत्ता मोल्नेहरूको कुण्डली, धनद्वारा जसलाई पनि किन्न, बेच्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त समूह, माफियातन्त्रका डनहरू र खास केही अनुहारबाहेक बाँकी सबैलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मत हो गठबन्धन ।

आफूलाई मालिक र अरू बाँकी जनता, पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुकलाई कामदार, बँधुवा मजदुर वा चाकर सम्झने मालिकवादी सामन्ती जमिनदारहरूको उन्नयनका लागि मात्रै हो यो गठबन्धन । यसरी हेर्दा, संघीय संसदका दुई सय पचहत्तर र प्रदेशका तीन सय तीस गरी ६ सय जनाका एक बराबर १० का दरले छत्तीस हजार तीसजनालाई राज्यको प्रत्यक्ष सुविधा, सहुलियत र स्रोत दोहनको लाभ मिल्ने हुन्छ । गठबन्धनको आसय आफ्ना पक्षमा अधिकतम स्रोत दोहन गर्ने पद र शक्ति आर्जन गर्नुबाहेक अरू केही देखिँदैन ।

(७) सिद्धान्त र विचार बिक्रीका वस्तु हुन् ?

अहिले गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलका नेताहरूको तर्क गज्जब सुनिन्छ । यस्तो तर्क यदि कतै बसेर नेपालको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादी विचारका भाष्यकार बीपी कोइराला र साम्यवादी विचारका भाष्यकार पुष्पलाल सुन्दै हुनुहुन्छ भने के सोच्दै हुनुहोला । अनि जनताको बहुदलीय जनवादका भाष्यकार मदन भण्डारीदेखि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने राजा महेन्द्र के भनिरहेका होलान् ? अरू सत्ताका भोका उपेन्द्र यादवहरू, राजनीतिमा निरन्तर नवीन अवतार धारण गर्न समर्थ डा.बाबुराम भट्टराई, कमल थापा वा महन्त ठाकुरहरूको कुनै गणना गरिरहनु पर्दैन । उहाँहरू रामाय स्वस्ति रावणाय स्वस्ति हो ।

यहाँ प्रतीकात्मक रूपले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको समष्टि अभिव्यक्तिलाई आधार बनाइएको छ । देउवा, दाहाल र नेपालको जोडीको एउटै तर्क छ : रूख, हँसिया हथौडा र कलम फरक होइनन्, एउटै हुन् । सम्पूर्ण सदस्य र मतदाताले खुलेर ढुक्कसँग, विश्वासपूर्वक यी तीनवटामा मत दिनुपर्दछ । पार्टीका सदस्यहरू जो यो आदेश र उर्दीलाई मान्दैनन् उनीहरूलाई कारबाही गरिनेछ ।

ओली र लिङदेनको भनाइ पनि उस्तै छ : सूर्यमा मत नदिनेहरू राप्रपाका हुँदैनन् र निर्वाचनपछि ती राप्रपाका सदस्य मानिने छैनन् । ओलीको उर्दी छ : हलोमा मत नहाल्नेहरू एमाले हुँदैनन्, एमालेको प्रतिष्ठा जोगाउन पनि हलोमा मत दिनुपर्छ । यी तर्कको अन्तर्य जे भए पनि प्रश्न उठ्छ : यदि रूख, हँसियाहथौडा र कलम एउटै हुन् भने पार्टी एकीकरण वा विलयीकरण गरी एउटै निर्वाचन चिहृन र एउटै घोषणापत्र जारी किन भएन ? एउटै चुनाव चिहृन भएको भए निर्वाचन खर्च बँच्ने थियो र आमनागरिकलाई सास्ती हुने थिएन । यदि यी तीन पार्टी समान हुन् भने के कुरामा समानता ?

कांग्रेसले बीपीले प्रतिपादन गर्नुभएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति परित्याग गरेको हो र साम्यवादी लक्ष्यमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीसँग सहमत भएको हो ? यसो हो भने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नाम, झण्डा र चुनाव चिहृनसहित बीपीको लिगेसी अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्यो ।

कांग्रेसले बीपीले प्रतिपादन गर्नुभएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति परित्याग गरेको हो र साम्यवादी लक्ष्यमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीसँग सहमत भएको हो ? यसो हो भने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नाम, झण्डा र चुनाव चिहृनसहित बीपीको लिगेसी अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्यो । अथवा दुई कम्युनिष्ट पार्टीले तथाकथित वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना परित्याग गरी लोकतन्त्रको विकल्प नखोज्ने शपथ खाएका हुन् भने झण्डा र नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि ?

एमालेका अध्यक्ष ओली के अब हिन्दू राष्ट्र, राजाको प्रतिस्थापन र संघीयताविरुद्ध हुनुभयो घोषित रूपमा कि राजेन्द्र लिङ्देन जनताको बहुदलीय जनवादमा समाहित हुनभयो ? यसो हो भने उहाँहरूको पनि झण्डा र नाम परिवर्तन गर्ने, एउटै घोषणापत्र तयार पार्ने र पार्टी विलय गर्ने निर्णय जनतालाई सुनाए सहज हुने थियो ।

अन्यथा सत्ता नै अन्तिम सत्य हो भनेर दलका नेताहरू आफ्नो सिद्धान्त र विचारको बजारमा लिलाम बढाबढ गराइरहेको स्पष्ट हुन्छ । के सिद्धान्त र विचार बिक्रीका वस्तु हुन् ? जनतालाई बन्दी बनाउने र बँधुवा मजदुर जस्तो गरी जसरी अंशबण्डा गरियो त्यसरी नै सिद्धान्त र विचारलाई बेच्ने काम भयो । अवसरवाद र उपयोगितावादको यो गैरराजनीतिक रणनीतिलाई मतदाताहरूले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुभव गर्दै लाचारीपूर्वक समर्थन गर्नु आवश्यक छ र ? ( नेपाली कांग्रेसका लागि मात्रै मेरा केही सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रश्न)