राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मामिलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको उक्त अदालतका प्रवक्ताले बताएका छन्। युवराज पौडेलले आइतवार अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन सोमवार दर्ता भएको हो। “उक्त विषयमा आज रिट निवेदन दर्ता भएको छ,” सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बीबीसीसँग भने। उक्त रिट निवेदन सुनुवाइका लागि मङ्गलवार पहिलो पेसी तोकिएको बताइएको छ।

महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राहदानी दुरुपयोगमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन “आधार र प्रमाण” नपुग्ने भन्दै त्यस्तो मुद्दा चलाउन नमिल्ने गत चैत ६ गते निर्णय गरेका थिए।

मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा रवि लामिछानेले चितवन-२ बाट जितेका थिए। नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि उनको सांसद पद गुमेको थियो।

नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण गृहमन्त्री र सांसद सहितका महत्त्वपूर्ण पद गुमाएका रवि लामिछानेले पछि फेरि नागरिकता लिए। उनले काठमाण्डू जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट पुरानै नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका हुन्।

आगामी वैशाख १० मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा लामिछाने पुनः उम्मेदवार बनेका छन्।

निवेदकको दाबी

निवेदकले रवि लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताले “उन्मुक्ति दिएको” भन्दै उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउन माग गरेका छन्।

रिट निवेदनमा लामिछानेमाथि पर्याप्त अनुसान्धान नगरी उनलाई उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग उनको छ।

महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण नपुगेको भन्दै लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए भने राहदानी दुरुपयोगमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले पनि प्रमाण अभावमा मुद्दा नचल्ने राय दिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले चैत पहिलो साता भनेका थिए, “जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डूबाट निर्णय भएर आएको थियो - मुद्दा नचलाउने प्रमाण पुग्दैन भनेर। सोही कुरा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनबाट पनि आएको थियो।”

“र, प्रहरीले पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रमाण नपुग्ने भएकाले मुद्दा चलाउनुपर्दैन भन्ने उल्लेख गरेको थियो। तिनै आधारलाई टेकेर महान्यायाधिवक्ताज्यूले निर्णय गर्नुभएको हो।”

के महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय उल्टिन सक्छ?

पूर्वन्यायाधीश एवं संविधान तथा कानुनका जानकारहरूले महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयको “न्यायिक पुनरवलोकन हुने” बीबीसीलाई बताए।

उनीहरूका भनाइमा त्यस्तो पुनरवलोकनपछि रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने भनी गरिएको निर्णय उल्टिन पनि सक्छ।

यद्यपि कतिपयले राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी भएको र महान्यायाधिवक्ताले नै उक्त मुद्दा नचल्ने भनिसकेपछि रिट निवेदनको कुनै अर्थ नरहने बताउने गरेका छन्।

तर नेपालमा यसअघिका नजिरहरूले पनि “सधैँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने नदेखाएको” जानकारहरूको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्छ। पहिले पनि त्यस्तो भएका छन्।”

“बदनियत भएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको, कानुनको उल्लङ्घन भएको रहेछ भने अदालतले पुनरवलोकन गर्न सक्छ, त्यो सामान्य कुरा हो।”

उनका भनाइमा सरकारी मुद्दामा सरकार हकदैया भएकाले महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने र त्यो सरकारको अधिकार भएको कुरा हो।

तर त्यसमाथि प्रश्न उठाउने र अदालतमा पुनरवलोकनका लागि जाने अधिकार पनि नागरिकलाई हुन्छ।

त्यसैले यी दुवै विषयलाई “असामान्य मान्नुपर्ने” कारण नरहेको उनले बताए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका भनाइमा पनि नेपालमा अदालतमा प्राय: सबै विषयहरूको पुनरवलोकन हुन सक्छ।

उनी भन्छन्, “अदालतले आश्यक ठान्यो भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय अदालतबाट बदर पनि हुन सक्छ।”

नजिर के छ?

केसी नेपालमा पहिले पनि महान्यायाधिवक्ताहरूले मुद्दा नचल्ने भनेर गरेका कतिपय निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको बताउँछन्।

उनले त्यसको उदाहरण दिँदै भने, “बद्रीबहादुर केसी महान्यायाधिवक्ता हुँदा पनि त्यस्तै एउटा निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो।”

बडालले सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको पछिल्लो चर्चित घटना कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भनी तात्कालिक महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय रहेको बताए।

विसं २०६४ सालमा आफ्नै कार्यकर्ताहरूको हत्या गरी इँटा भट्टामा उनीहरूलाई जलाएको आरोप लागेका आलमविरुद्ध प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा चलेको थिएन।

जिल्ला अदालतले प्रमाण नपुगेको भनेपछि हत्या भएका भनिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए।

तात्कालिक महान्यायाधिवक्ताले पनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आधार नपुग्ने निर्णय गरेका थिए।

त्यसविरुद्ध हत्या भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनका निवेदन दिएका थिए।

उक्त निवेदनमा निर्णय दिँदै विसं २०६९ जेठमा सर्वोच्च अदालतको मोहम्मद अफताब आलम लगायतविरुद्ध मुद्दा चलाउन मिल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।

उसले उक्त विषयमा फेरि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि उनीमाथि थप अनुसन्धान सुरु भई उनी हाल जेलमा रहेका छन्। Source - BBC Nepali Service