टिकापुर हिंसात्मक झडपको नेतृत्व गरेका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला र जेल पठाउने उच्च अदालत दीपायलको फैसला सर्वोच्च अदालतले पनि गर्‍यो सदर, पूर्वलडाकूलाई २ लाख दिने निर्णयमा पनि ब्रेक

 प्रचण्ड, देउबा सहितको गठबन्धन हत्यारा रेशम चौधरीलाई बँचाउन अनेक अपाय हरु रच्दै कानुनको दुरुपयोग गरिरहँदा र प्रमुख एमाले पनि यस बिषयमा सत्ता बार्गेनिङ गर्दै चुप बस्दै गर्दा एक नाबालकसहित ८ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको टिकापुर हिंसात्मक झडपको नेतृत्व गरेका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला र जेल पठाउने उच्च अदालत दीपायलको फैसला सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ । रेशमलाई निर्दोस करार गर्दै सत्ता खेलमा प्रयोग गरिरहेका कथित ठुला दल र पक्षले चोख्याउने प्रयत्न गरिरहेका बेला रेशम चौधरीलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जेल पठाउने उच्च अदालत दीपायलको फैसला सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गर्नु अर्थपूर्ण र पीडितहरुको पक्षमा छ भन्ने पुस्टि गर्दछ । 

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले मंगलबार चौधरीलाई जेलमै राख्ने फैसला सदर गरेको हो। इजलासले भनेको छ- अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी प्रतिवादीहरूले दिएको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। इजलासले प्रतिवादीहरू सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिएको छ। सीताराम र गंगारामलाई  उच्च अदालत दीपायलले ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारूलाई भने उच्च अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। लक्ष्मण सजाय घटाएर सर्वोच्चले तीन वर्ष बनाइदिएको छ।  

संविधान जारी हुनुभन्दा अघि २०७२ भदौ ७ मा टीकापुर हिंसा भड्किएको थियो। एक नाबालकसहित ८ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको उक्त हिंसात्मक झडपको नेतृत्व गरेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए। अदालतको फैसलापछि पूर्वसांसद समेत रहेका चौधरी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन्। कारागारबाट उनले खोलेको नयाँ पार्टीले गत संसदीय चुनावमा ४ सिट जितेको छ। उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले भूमि व्यवस्था, सहाकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। 

सर्बोच्च अदालतको यो फैसला पछि हत्यारा चौधरी र उनका मतियारहरुको चुरिफुरीमा ब्रेक लागेको छ तर प्रचण्ड र देउबा रेशमका ४ जना साँसदको समर्थन गुम्लाकी भन्ने डरले कुनै चोर बाटो बाट उसलाई जेल मुक्त गर्न अग्रसर रहेकाले भोली के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।     

यसै बिच माओवादीका पूर्वलडाकूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पूर्वलडाकूलाई पैसा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले पूर्वलडाकूलाई २ लाखका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको बताए।

सरकारले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का लडाकूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि तयार पारेको थियो। कार्यविधिमा उनीहरूले पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था थियो। अयोग्य लडाकू ४ हजार ८ जना छन्। यसअघि गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकूलाई दुई-दुई लाख दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको थियो। अनमिनले नै लडाकू होइनन् भनेर प्रमाणित गरिसकेका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले राज्यकोषबाट पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भएको थियो। 

अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।

 NepalMother.com

GO TO HOME PAGE

click on this logo for home page