चूडामणि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध दायर भएको १० अर्बको कर फस्र्याेटमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर

 विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध दायर भएको १० अर्बको कर फस्र्याेटमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्रामप्रसाद कोइरालाको इजलासले बिहीबार दोषी ठहर गरेको हो । वैशाख २५ गतेदेखि सो मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ थालिएको थियो । यस्तै, अदालतले शर्मालाई अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा भने सफाइ दिएको छ । सरकारले शर्मासहित कर फस्र्याेट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध पनि राजस्व अपचलनको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीहरूले कर फस्र्यौट आयोगमार्फत १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूविरुद्ध २०७४ साउन १ गते राजस्व अपचलन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा दायरपछि उनीहरू जनही १÷१ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा हिरासतमा रहँदा सर्वोच्चको आदेशले छुटेपछि शर्माले अदालत र अख्तियारलाई अटेर गर्दै आएका थिए । अख्तियारको अनुसन्धानको समयमा ढकाल र महत भने फरार थिए । विशेषमा मुद्दा दर्ता गर्दासमेत फरारै रहेका उनीहरूको ठेगानामा अदालतबाट मुद्दाको म्याद तामेली भएपछि अदालत उपस्थित भएका थिए ।

अकुत सम्पत्तिमा सफाइ

कर फस्र्यौट आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल तथा सदस्य सचिव शर्माले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व मिनाहा गराएका थिए । सोही विषयमाथि अनुसन्धान गर्दै अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो । करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय २५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको लगायतको आरोप लगाउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मासहित तीन जनाले असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने र सरकारलाई गैरकानुनी रूपले हानिनोक्सानी पु¥याउने काम गरेको अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।

कुनै व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा कटाइएको वा कटाइएको अग्रिम कर मिनाहा गरेको, अस्वाभिक रूपमा कर मिनाहा गरी प्रशासकीय पुनरावलोकन गरेको, छली भएको करसमेत मिनाहा गरेको, कर निर्धारणमा चित्त बुझाइ बसेका करदाताको कर बक्यौता नै मिनाहा गरेको लगायतका आरोप लागेको थियो ।

कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएकाले महत, ढकाल र शर्मामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिमाना सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । उनीहरूलाई ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको कार्यकालमा कर फस्र्यौट आयोग गठन भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत थिए । अर्का सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल र सदस्य सचिवमा शर्मा थिए ।

आयोगले अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा रहेका विचाराधीन विवादमा कर मिनाहा दिएको थियो । राज्यले कर निर्धारण गरेका तर लामो समयसम्म कर तिर्न अटेर गरेका १ हजार ६९ करदाताबाट असुल हुन बाँकी झन्डै २१ अर्ब रुपियाँ राजस्व आयोगले मिनाहा दिएको थियो ।

आयोगले कर निर्धारण भएको ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपियाँ मात्र तिर्नुपर्ने गरी झन्डै २१ अर्ब रुपियाँ रकम छुट दिने निर्णय आयोगबाट भएको थियो । तर, अख्तियारले छानबिनका क्रममा अर्बौं रुपैयाँ कर अनियमित ढंगबाट छुट दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

कर छुट दिने आयोगको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निजी कम्पनीलाई ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको, सर्वसाधारणबाट उठाएको भ्याट रकमसमेत राज्यलाई बुझाउन नपर्ने गरी मिनाहा दिएको रकमलगायतलाई ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको थियो ।

विवादास्पद कर फस्र्योट आयोगका कामलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । कर निर्धारणको विषयलाई लिएर कर प्रशासनका उच्च अधिकारीमाथि अख्तियारद्वारा छानबिन गरेको थियो ।

यसअघि पनि अख्तियारले चुडामणि शर्मा, कर फछ्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाखभन्दा धेरै रकम आर्थिक अपचलन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।

 NepalMother.com

GO TO HOME PAGE

click on this logo for home page