अपरिपक्व राजनीतिको छायाँमा कतारी अमिरकाे नेपाल भ्रमण

आन्तरिक राजनीतिका मौलिक मान्यता र स्वायत्ततामा सम्झौता हुँदा त्यसले कूटनीतिको रुप, सार र एजेन्डालाई स्वत: प्रभावित गर्छ। विगत १८ वर्षमा नेपालले आन्तरिक राजनीति र बाह्य कूटनीतिमा स्पष्टसँग विदेशी प्रभाव भोग्दै आएको छ। तर, त्यसबाट पाठ सिकेर मुलुकले स्वतन्त्ररुपमै आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता १८ वर्षयताका शासकमा देखिएको छैन। हरेक सत्ता उत्तर, दक्षिण या सुदूर पश्चिमनिकट या विरोधीका रुपमा चित्रित गरिने गर्छन्, र कुनै पनि सत्ता या दललाई नेपालपक्षीय सत्ताका रुपमा मान्न आम नेपालीहरु तयार छैनन्।

प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि घातक तर कथित ‘सहमति’मा आधारित निर्णय अर्थात बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख या प्रधानमन्त्री बनाउने षड्यन्त्रको नायत्वको दाबी त्यसबेलाका राष्ट्रपति रामवरण यादव र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फरक–फरक मञ्चबाट गरेका थिए। त्यो पृष्ठभूमिलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयको एउटा कार्यक्रममा गएका यादव तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँगै त्यहाँबाट दिल्ली गई नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा संविधानवादका मौलिक सिद्धान्तलाई ध्वस्त गर्ने त्यो योजनामा सहमत भई फर्के।

१२ बुँदेका मध्यस्थकर्ता शक्तिले अनुमोदन नगरी यस्तो ठूलो कदम चालिनु सम्भव थिएन नेपालमा। यादवजस्तै प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतको समूहगत अपराधिक संलग्नता थियो त्यो षड्यन्त्रमा। न्यायपालिकाको कलंकित छवि आजसम्म नमेटिनुमा खिलराज रेग्मीको भूमिका त छँदै छ, त्यसमा सुधार ल्याउनका लागि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई दण्डित गर्नु या जवाफदेहिताको घेरामा ल्याउनु जरुरी छ, लोकतन्त्रको वास्तविक स्थापनाका लागि।

मुलुकको आन्तरिक राजनीति सञ्चालनमा विवेकपूर्ण र स्वायत्त भूमिका खेल्न नसक्ने नेताहरुले मुलुकको हितमा विदेश नीति या कूटनीतिक भूमिका खेल्न सक्तैनन्। झन्डै २८ लाख जनसंख्याको मुलुक कतारका अमिर नेपाल आउँदा देखिएको द्विविधा र नीतिविहीनता तथा पक्षपात आक्रान्त शासन यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

करिब ४ लाख नेपाली श्रमिकको कर्मथलो हो कतार, जहाँबाट नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो मानिने खम्बा अर्थात ‘रेमिट्यान्स’को कूल आर्जनको झण्डै ३० प्रतिशत योगदान पुग्ने गर्छ। प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियमको प्रचुरता रहेको कतार प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले संसारकै धनी देश हो। ‘स्पोर्ट्स’ को अन्तर्राष्ट्रिय थलो बन्दै अहिले ऊ अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा एउटा प्रभावशाली खेलाडी बन्न पुगेको छ। त्यहाँका अमिर नेपालका राष्ट्राध्यक्षको निमन्त्रणामा राजकीय भ्रमणमा आउँदा उनको हैसियतभन्दा पनि शारीरिक सहजता अनुकूलको गाडीसमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने मुलुकले कूटनीतिका अन्य पक्षमा कति ध्यान दियो होला?

नेपालको कुटनीतिक द्विविधा मात्र हैन, संविधानको दुर्वल र द्विविधायुक्त पक्ष पनि अमिलोरुपमा छताछुल्ल भयो। अमिरको आगमनका दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित गरियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल एकातिर कुटनीतिक विचलनलाई निरन्तरता दिँदै विमानस्थल पुगे अमिरलाई स्वागत गर्न भने अर्कोतिर अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा इजरायलमाथि भएको आक्रमणपछि बेपत्ता नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गर्न उनले आग्रह गरे अमिरसँग।

राष्ट्रपतिको हैसियत ‘आलंकारिक’ हो या ‘कार्यकारी’? विदेशी समकक्षी आउँदा स्वागत र सौहार्दताको आदान–प्रदानबाहेक अरु भूमिकामा प्रवेश गर्ने अधिकार कसले दिन्छ उनलाई? नेपालको मन्त्रिपरिषद्‌ले या मन्त्रिपरिषद्कै समानान्तर आकारमा रहेको उनको खर्चिलो सचिवालयले सम्भवतः राष्ट्रपतिलाई उक्साएको हुनुपर्छ। रात्रिभोजमा ‘सोल्टी’को अर्थ के हो भनी सोधे अमिरले राष्ट्रपतिलाई। किन भने राष्ट्रपतिलाई कस्तो कुरामा इन्गेज गर्ने अमिरले बुझेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले अमिरको सम्मानमा दिएको रात्रिभोजमा सामान्य प्रचलनअनुसार दुई पक्षबाट आउनु पर्ने ‘व्याङ्कवेट स्पीच’ उनको खल्तीमै शितल निवास फर्कियो। अमिरको चाहनाअनुसार ‘व्याङ्कवेट स्पीच’ र टोस्टको प्रस्ताव राखिएन। अमिरको भ्रमण यात्रा, एजेन्डा र चाहनाबारे अतिथेय मुलुक अन्तिमसम्म पनि अन्धकारमा रहनुले धेरै अर्थ राख्ला तर हाम्रो तयारीको स्तरलाई सबभन्दा खल्लो तरिकाले प्रस्तुत गर्छ यी सबै ‘ल्याप्सहरु’ले।

राष्ट्रपतिको हैसियत ‘आलंकारिक’ हो या ‘कार्यकारी’? विदेशी समकक्षी आउँदा स्वागत र सौहार्दताको आदान–प्रदानबाहेक अरु भूमिकामा प्रवेश गर्ने अधिकार कसले दिन्छ उनलाई? नेपालको मन्त्रिपरिषद्‌ले या मन्त्रिपरिषद्कै समानान्तर आकारमा रहेको उनको खर्चिलो सचिवालयले सम्भवतः राष्ट्रपतिलाई उक्साएको हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्रीबाट फरक-फरक अवसरमा जोशीको विषय उठाइयो। संकटमा रहेका कुनै पनि नागरिकको सुनिश्चित रिहाइका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नु सरकारको दायित्व र आम नेपालीको चाहना हो। तर नेपालको संवेदनहीन कूटनीतिक प्रस्तुतिले उनको असुरक्षा बढाएको छ। हाम्रो स्तर र संवेदनहीन कूटनीतिले अमीर र हमास एउटै हुन् भन्ने सन्देश त दिएको छैन? संकटमा रहेको एउटा नागरिकबारे उठाइने शैलीमा अत्यन्त संवेदनशीलता र गोपनीयता उपनाउनु आवश्यक हुन्छ।  प्रतिस्पर्धात्मक उत्ताउलोपन र प्रचारवाजी नकारात्मक र घातक हुन सक्छन्।

कतारले आयोजना गरेको फिफा विश्वकप-२०२२ ताका र त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनि त्यसपछि २०० भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरुको ज्यान गएको छ, त्यहाँ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले कतारसँग नेपाली श्रमिकहरुको हकको सुरक्षासँगै ती पीडितका परिवारहरुलाई न्याय र उचित क्षतिपूति दिन आग्रह गरिरहँदा नेपाल सरकारको उचित तयारी देखिएन।

कुनै राष्ट्र प्रमुखलाई बोलाउनु एउटा पक्ष हो, तर सम्भावना बोकेको त्यो यात्राको प्रयोजनसमेत स्थापित गर्न नसक्नु कूटनीतिक असफलता हो। अन्तिम समयमा ‘खगेन्द्र र रुद्रकली’ नामक हात्तीसमेत उपहार मा जान नसक्नु कति प्रक्रियागत अपूर्णता हो र कति नेपालसँग सम्बन्धित संस्थाहरुद्वारा देखाइएका कमजोरीहरु हुन्, सम्भवत: त्यसको समेत छानबिन हुनु आवश्यक छ। अमिर आफ्नो निर्धारित समयभन्दा २ घन्टा पहिला नै स्वेदश फर्किनु नेपाली कूटनीति र नेपाल- कतार सम्बन्धका सुखद पक्ष पक्कै हैनन्। यस्तो असफलता र उच्छृङ्खल प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नेपालको क्षमताबारे थप प्रश्न उठ्ने गर्छन्।

अहिलेको पश्चिमा, छिमेकी भारत या चीन या नेपालमा भौगोलिक दूरी कम गर्दै आफ्नो प्रभुत्व र प्रभाव बढाउँदै गएको अमेरिकासँगको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला आउँदा दिनमा त्यो प्रसंग पनि उठ्न थालेको छ वर्तमानमा। अमेरिकी प्रभुत्व बढेको यथार्थ र अवधारणाकैबीच नेपालमा पश्चिमासँगको सहकार्यमा लागिपरेको तर कम्युनिष्ट लेवल भिरी नै राखेका दलहरुको गठबन्धनबारे चीन समीक्षाको तयारीमा रहेको अड्कलवाजी पनि भइरहेको छ मुलुकमा। कम्युनिष्ट ‘लेबल’ भिरेका कम्युनिष्टहरु पश्चिमा समर्थक र समानान्तर रुपमा मुलुकको स्वतन्त्र हैसियत तथा राष्ट्रियताका पृष्ठपोषण गर्ने शक्तिका रुपमा जनताले राजसंस्थालाई अघि सारेमा चीनले कसलाई समर्थन गर्ला? खासगरी नेपालको राजनीति छिनोफानो गर्न बाहिरी शक्तिले हस्तक्षेप गर्न हुन्न भनी अडान लिएको चीनले?

आम निर्वाचनको प्रक्रियामा रहेको भारतभित्रको राजनीति अहिले तिक्ततापूर्ण छ र त्यहाँ प्रजातन्त्रको भविष्यलाई लिएर भारतीय जनता पार्टीइतर शक्तिमा चिन्ता देखिएको छ। तर, सत्तामा फर्कने ज्यादा सम्भावना बोकेको भारतीय जनता पार्टी विदेश नीतिमा कठोर ‘एप्रोच’ देखाउन लागिपरेको छ। विदेश मन्त्री एस जयशंकरले एक अभिव्यक्तिमा पश्चिमा सञ्चारमाध्यममाथि प्रहार गर्दै उनीहरुमा सूचनाको अभावले हैन ‘हामी पनि पश्चिमा नीतिकै अङ्ग हौँ’ भन्ने मान्यता बोकेका कारण भारतप्रति नकारात्मक रहेको बताएका छन्। नीति र बाह्य नीतिसँग सरोकार र राख्ने विषयमा परस्परवरोधी अडानहरुका अनकौँ उदाहरण छन्। वास्तवमा ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरुको आन्तरिक तथा अमेरिकाले विश्वमा र भारतले आफ्नो निकटवर्ती या छिमेकमा प्रजातन्त्रको वकालत गर्दै आए पनि परिआउँदा आतंकको साहरामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने गर्छन् उनीहरु।

रुस र चीनले समेत यो द्वैध चरित्रको पृष्ठभूमिमा आफ्ना भूमिकाको खोजी नगर्लान् भन्न सकिन्न। प्रजातन्त्रका शास्वत मूल्य र व्यवहारबारे आफ्नो धर्तीमा होस् या बाहिर, यी ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरुलाई द्वैध मान्यता प्रदर्शन गर्ने छुट दिइनु हुँदैन। र साना मुलुकहरुले आफ्नो नैतिक हैसियत प्रदर्शन गर्नैपर्ने स्थिति टाढा देखिँदैन। अर्थात नेपालमा ‘आतंकवादी’ भन्दै माओवादीसँग सहकार्य गर्ने र आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भारतीय परिपाटीको सिको अरुले नगर्लान् भन्न सकिन्न। तर भारतले यो भूमिकालाई समीक्षा र सुधार गरेमा त्यसको त्यस्तै सकारात्मक परिणाम आउनेछ। यसले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र ओली भारत या चीनको हैन, नेपाली जनताको चाहनामा राजनीति गर्छन् भन्ने मान्यता स्थापित हुने छ नेपालमा।

केही समयअघि सिस्नोपानीद्वारा मञ्चित एक कार्यक्रममा शहीद शुक्रराज शास्त्रीको भूमिकामा रहेका मनोज गजुरेल र दशरथ चन्दको भूमिकामा रहेका चक्र दवाडीबीचको वार्तालापले नेपालीहरुको वास्तविक चिन्ता र चाहना बोकेको बुझ्न सकिन्छ। द्वन्द्वको विश्व परिवेश र आफू विश्वका ठूला शक्तिहरुको युद्ध, मैदान बनेको अवस्थामा के नेपाल तिनीहरुको गोला, बारुद्ध या बमको शिकार नहोला? भन्ने एउटा शहीदको प्रश्नमा अर्का शहीद भन्छन्, ‘आधुनिक फिरङ्गी (विदेशी)अब बन्दुक र गोलाबाट कहाँ आक्रमण गर्न आउँछन र? अब त कुनै मुलुकलाई तहसनहस पार्न ‘मिडिया, मिसन र अनुदान’ लिएर आउने गर्छन्, सोझै कब्जा गर्दैनन् जमिन, संस्कृति र बौद्धिकता मासेर जान्छन्।’

यथार्थ यही हो र अब राजनीतिक दलहरुजस्तै नेपालका ‘मिडिया’ र नागरिक समाज पनि वर्तमान अराजकता तथा बाह्य गोटीतन्त्रको शासनसँगै सुक्ष्म निगरानीमा छन्। त्यसले आम शासकलाई जवाफदेही बनाउने सशक्त प्रक्रिया जन्माउने छ। सत्ता जनताप्रति जवाफदेही नहुनु र कुटनीति सञ्चालनमा स्पष्ट नहुनु उसको असान्दर्भिकताको अकाट्य प्रमाण हो।

मुलुकको मूल नीति राजनीति हो। त्यो बाह्य शक्तिबाट परिचालित हुँदा कूटनीति पनि उनीहरुकै हितसाधक बन्न जान्छ। अमिरको यात्राले परचालित राजनीति र कूटनीतिक फितलोपनबीचको अन्तरसम्बन्ध स्थापति भएको छ। आम समीक्षा र  सुधारबाहेक यसको अर्को विकल्प छैन। - देश संचार