लुम्बिनी प्रदेश सभाले आयोजना गरेको संघीय संसद् र प्रदेश सभा तथा सचिवालयबीच अन्तर व्यवस्थापिका भेला पाल्पा घोषण पत्र जारी गर्दै सकियो

 लुम्बिनी प्रदेश सभाले आयोजना गरेको संघीय संसद् र प्रदेश सभा तथा सचिवालयबीच अन्तर व्यवस्थापिका भेला पाल्पा घोषण पत्र जारी गर्दै सकिएको छ । वैशाख १३, १४ र १५ गते पाल्पाको तानसेनमा भएको संघ तथा ७ वटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख तथा सचिवहरुको भेला सात बुँदे पाल्पा घोषणपत्र जारी गर्दै शनिबार सकिएको हो ।

भेलाले संसद र संसदीय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संसदबाट निर्मित कानूनहरूको उत्तर विधायिकी परीक्षण हुनु पर्ने, सोको लागि संघीय संसदले उत्तर विधायिकी परीक्षणका लागि प्रदेश सभाका समिति र सचिवालयका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग र सहजिकरण गर्न संघीय संसद र प्रदेश सभाहरू बिचमा आवश्यक सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सो कार्यका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन बनाउन सबै प्रदेश सभा सचिवालयले संघीय संसद सचिवालय र सबै प्रदेश सभा सचिवालयका बिच एक आपसमा सहयोग सूचना तथा ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने र प्रदेश सभाले आफ्नो नियमावलीमा उत्तर विधायिकी परीक्षणको विषयलाई राख्ने व्यवस्था गर्ने पनि घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्न पहल गर्ने पनि भेला निर्णय गरेको छ ।

यस्तै भेलाले संसदीय बजेट सेवा कार्यालय स्थापना गर्नका लागि संघीय संसदका महासचिवको नेतृत्वमा सचिवालयका सचिव र सातै प्रदेशका सचिव रहने गरी एक अध्ययन समिति गठन गर्ने र सो समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनलाई आगामी भेलामा पेश गर्ने, सरकारको स्थिरता कायम गरी सुशासन र विधिको शासनलाई जीवन्त बनाउन वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउनेतर्फ अध्ययन, छलफल र बहसका निमित्त सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने समेत निर्णय गरेको छ ।