खतरापूर्ण मोडमा नेपाल : राष्ट्रसंघ महासचिव बान कि मुन

वर्तमान सरकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मोर्चामा असफल भएका कारण नयाँ संविधान निर्माण हुने कुरामा शंका उत्पन्न भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को हालै सम्पन्न बैठकमा महासचिव बान कि मुनले सबैभन्दा खतरापूर्ण मोडमा नेपाल पुगेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्– सन् २००६ नोभेम्बरमा सम्पन्न शान्ति सम्झौता संकटमा परिसकेका कारण नेपालमा कुनै पनि बेला गृहयुद्ध उत्पन्न हुनसक्ने स्थिति देखिएको छ। महासचिव मुनले आन्दोलनका सहयात्री राजनीतिक दलहरूबीच मनोमालिन्य बढ्दै गएको स्पष्ट पार्दै भनेका छन्– संक्रमणकालको अवधि लम्बिँदै जाँदा र शान्तिप्रक्रियाले बाटो बिराउँदै जाँदा त्यसको असर संविधान लेखन कार्यमा समेत पर्नेछ।
नयाँ संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न भई मुलुक स्थायी शान्तिको मार्गचित्रमा नहिँडेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अनमिन मुलुकमा क्रियाशील रहने अड्कलबाजी काटिएको छ। तर महासचिव मुनले भने अनमिन अनिश्चितकालसम्म बसिरहन नसक्ने बताउँदै जोखिमपूर्ण भविष्यको संकेत गरेका छन्। उनको यो टिप्पणीले नेपालको मामिलामा अनमिन असफल भइसकेको स्पष्ट संकेत गरेको विश्लेषण विज्ञहरूको छ। अनमिन असफल भएर फर्कने र नेपालको परिस्थिति झन् जटिल बन्ने अवस्था सिर्जना भयो भने मुलुकभित्र प्रवेश गर्ने भनेको विदेशी सेना हो। तर सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भूभाग भएका कारण नेपालमा सेना भित्र्याउने विषयमा पनि भारत, अमेरिका, चीन जस्ता मुलुकबीच होडबाजी चल्ने बताइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन नेपाल भित्रिँदा आफ्ना देशका प्रतिनिधिको समेत त्यस टोलीमा सहभागिता हुनुपर्ने दाबी गरेको उत्तरतर्फको छिमेकी मुलुक चीनले भारत या अमेरिकालाई एक्लौटी रूपमा सेना प्रवेश गराउन देला भन्ने अनुमान गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो,' एक परराष्ट्र विज्ञले तरुणसँग टिप्पणी गर्दै भने।
शान्तिप्रक्रिया जटिल बन्दै जानु र संक्रमणकालीन अवस्था लम्बिनुमा प्रमुख कमजोरी माओवादी नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारको भए पनि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सबै दलहरू यसको हिस्सेदार रहेको टिप्पणी स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले गर्नुले पनि परिस्थिति जटिल बनेको स्पष्ट छ। माओवादी सेनालाई समायोजन गर्नुपर्ने कुरा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए पनि दोहोरो अर्थ राख्ने शब्दजाल थोपरिएका कारण कार्यान्वयन प्रक्रियामा अप्ठ्यारो उत्पन्न भएको छ। माओवादीको जनसेनालाई समायोजन गर्नुको अर्थ नयाँ राष्ट्रिय सेनाको निर्माण गर्नु हो भन्ने व्याख्या माओवादीको छ। नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रीकरण र जनसेनालाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने कुरा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको कुरालाई माओवादीले आफ्नै ढंगले व्याख्या गरी दुवै सेनालाई मिसाएर राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। तर नेपाली कांग्रेसलगायत शान्ति सम्झौतामा सहभागी अन्य दलले भने 'जनसेनालाई समायोजन गर्ने' भन्नेमात्रै शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएकाले समाजका जुनसुकै क्षेत्रमा पनि समायोजन गर्नसकिने व्याख्या गरेको छ। राष्ट्रिय सेनामा नै आफ्ना जनसेना समायोजन गर्नुपर्ने माओवादीको अडान राजनीतिक बेइमानी र अर्घेल्याइँ भएको ठहर नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूको छ। दलगत सिद्धान्त बोकेर विद्रोहमा उत्रेको जमातलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने नजिर कायम राख्ने हो भने मुलुकमा अहिले अस्तित्वमा आएका ५४ वटै सशस्त्र समूहका लाखौं छापामारहरूले त्यही माग राख्नसक्ने विश्लेषण सैन्यविद्हरूको छ। तर माओवादीले आफ्नो अडान छाडेको छैन।
वामदेव गौतमलगायत नेकपा एमालेको एउटा हिस्साको बल पाएका कारण माओवादी यो भनाइमा अडिग देखिएको हो। यसैगरी, संघीय शासन पद्धतिमा जाने सात दलको सहमति पनि शान्तिप्रक्रियाका लागि बाधक बनेको छ। जातीय आधारमा प्रान्त निर्माण गर्नुपर्ने माग त उठिसकेको छ, साथसाथै मलिलो कृषिभूमि, बहुमूल्य पैदवार भएको जंगल तथा जलविद्युत्का सम्भावना बोकेका नदीनाला आ–आफ्नो प्रान्तका सीमाभित्र पार्न विभिन्न जाति समुदायबीच लबिङ पनि बाधक बनेको छ। यही लबिङ निकट भविष्यमा गृहयुद्धका लागि कारक बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने प्रमुख कारण चाहिँ माओवादी गतिविधि नै देखिएको छ। अहिले सशस्त्र संघर्षमा होमिएका ५४ वटा संगठन माओवादीकै सहउत्पादन हुन्। हतियार चलाउन र मान्छे मार्न उनीहरूले माओवादीबाटै सिकेका हुन्। चोरलाई चाबी भनेझैं माओवादीलाई सरकारमा पुर्‍याएपछि मान्छे मार्ने र धनमाल लुट्नेक्रम रोकिन्छ कि भन्ने आशाका साथ लाखौं जनाताले एकपटकका लागि हेरौं न त भन्दै माओवादीलाई मतदान पनि गरेका थिए। त्यही मतका कारण आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माओवादी सफल पनि बनेको छ।
तर सरकार कब्जा सँगसँगै विद्रोहसमेत सुरु गरी मुलुकमा स्थायीरूपमै कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शैलीको जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने उसको अभियानले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सशंकित बनाएको छ। जनयुद्धमा लाग्दा त माओवादी ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न थियो थियो, तर सरकारको नेतृत्व लिइसकेपछि पनि माओवादीले ध्वंसको राजनीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। पुनर्निर्माण र सिर्जनाको राजनीतिमा माओवादी लाग्ने संकेत देखिएको छैन। आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक एवं धार्मिक हरेक क्षेत्रलाई निशाना बनाउँदै माओवादी अघि बढिरहेको छ। संसारका कुनै पनि सरकारले राष्ट्रिय सेनालाई विवादमा ल्याउनुलाई देशघाती कदम ठान्छन्, तर माओवादी त्यही बाटोमा गइरहेको छ। उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना आर्थिक उन्नतिका मेरुदण्ड मानिन्छन्, तर माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरी त्यसैमाथि प्रहार गर्दैछ, जसका कारण राम्रो सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्र चौपट बनेको छ। निर्यातमूलक सबै उद्योगहरू बन्द भएका छन्। सांस्कृतिक सम्पदा तथा धामिर्क तीर्थस्थल राष्ट्रको पहिचान भएका कारण यसको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि संसारका हरेक देशहरूले प्रमुखता दिएका हुन्छन्, तर माओवादी सरकारले यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप आरम्भ गरेको छ। निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारका रूपमा संसारका सबै देशहरूले स्वीकार गरेका छन्, तर माओवादी सरकार यसमा पूरै पार्टीकरण गर्न लागिपरेको छ। शक्ति पृथकीकरण गरी सत्तालाई निरंकुश बन्न नदिन स्वतन्त्र न्यायालय र संवैधानिक अंगको व्यवस्था गरिएको इतिहास संसारमा सयौं वर्ष लामो छ। तर माओवादी सरकारले स्वतन्त्र न्यायालयमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गृहकार्य आरम्भ गरेको छ भने संवैधानिक अंगमा पनि आफ्ना हुक्के, ढोके र बैठकेहरू फिट गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ। विशाल कम्युनिस्ट मुलुक चीनसमेत आर्थिक उदारवाद र लोकतान्त्रिक परिपाटीतर्फ लागिसकेको र संसारका बाँकी दुईमात्र कम्युनिस्ट मुलुक उत्तर कोरिया र क्युबा आर्थिक तथा सामाजिक दुर्गतिको भासमा धकेलिरहेको घटनाबाट कत्ति पनि शिक्षा नलिई माओवादी जसरी जडसूत्रवादी बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यही गतिमा मुलुक पनि गृहयुद्धतर्फ धकेलिइरहेको छ।-तरुण