माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य र प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिव माथि गोली प्रहार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव शक्तिबहादुर बस्नेतमाथि सोमबार साँझ कोटेश्वरमा अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेको छ। कार्यालयबाट कोटेश्वरको निखिलेश्वर मन्दिरनजिक रहेको निवासमा गाडीबाट ओर्लनासाथ अज्ञात हतियारधारीले नजिकै घरको कौसीबाट बस्नेतमाथि ५/६ राउन्ड गोली हानेका थिए। उनलाई साँढे सात बजे गोली प्रहार गरिएको हो। कालो जकेट र मास्क लगाएका दुई जनाले उनीमाथि गोली प्रहार गरेका थिए। पाँच/छ राउन्ड गोली प्रहार भएकोमा दुई राउन्ड उनको तिघ्रामा लागेको थियो। प्रहरी घटनास्थलमा गोलीको चारवटा खोका भेटिएको र आक्रमणकारीको खोजी भइरहेको जानकारी पनि दिएको छ। उनी एकिकृत नेकपा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य पनि हुन्। उनको पार्टीको नाम सुरेश सिंह हो। प्रधानमन्त्री दाहाल केहीबेर अघिमात्र अस्पताल पुगेर उनको स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी लिएका छन्।

१८ दलको बैठकले अध्यादेश लोकतन्त्र विरोधी भएको ठहर
संसदको बैठक बोलाउन माग

नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा उसको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको सानेपामा सोमबार अपराह्न बसेको १८ दलको बैठकले अध्यादेशमार्फत् राज्य सञ्चालन गर्ने शैली लोकतन्त्र विरोधी भएको ठहर गर्दै त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ। ´सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत् प्रस्तावित विधेयकलाई संविधान र व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीअनुरुप नयाँ विधेयकका रुपमा अघि बढाउन व्यवस्थापिका संसदको बैठक अविलम्ब बोलाउन यो बैठक प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्छ´ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले माओवादीका स्वेच्छाचारी र गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध दलहरु एक भएको टिप्पणी गरे। उनले १८ दलको यस निर्णयलाई राजनीतिक ध्रुवीकरण नभई ´सहमतिका आधारमा अघि बढ्नका लागि माओवादीका लागि अवसर´ भएको बताए।
´यो राजनीतिक ध्र्रुवीवकरण होइन बरु सरकारका स्वेच्छाचारी र गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध राजनीतिक दलहरुको साझा धारणा हो´ माओवादीप्रति लक्षित गर्दै पौडेलले भने ´यसले सहमतिका आधारमा अघि बढ्न मौका दिएको छ।´बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी, सत्तारुढ मधेसी जनाधिकार फोरम, दलित जनजाती पार्टीलगायत केही दल बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए। कांग्रेसले सबै दललाई बैठकमा सहभागी हुन निमन्त्रणा दिएको थियो। नेपाल सद्भावना पार्टीबाहेक बैठकमा सहभागी सबै दलका प्रतिनिधि संसदलाई छलेर अध्यायदेशमार्फत् शासन गर्न खोज्नु माओवादीका गैरलोकतान्त्रिक शैली भएकामा एकमत थिए। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने समावेशीसम्बन्धी कानुन अध्ययादेशमार्फतै भए पनि आएकामा आफूहरुको विमत्ति नरहेको बताए। उनको त्यो अडानका कारण बैठक केही लम्बिएको थियो।
´समावेशीसम्बन्धी कानुन नभएकाले अध्यादेशैबाट आए पनि यो राम्रो हो´ आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका उनले भने ´तर सिद्धान्ततः अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउनु गलत हो।´ पछि उनले विज्ञप्तिका धारणाप्रति सहमति जनाएका थिए।
बैठकले संसदीय प्रक्रियाबाट आवश्यक कानुन ल्याउन सरकारलाई तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले दिए। थापाले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याइनु गलत भएको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्काल संसद बैठक बोलाएर तिनलाई स्वीकृत गराउनुपर्ने बताए।
एमाले नेता रघुजी पन्तले समेत सर्वदलीय बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेको जानकारी दिंदै आफ्नो दलले पार्टीको महाधिवेशनपछि बोलाउनुपर्ने धारणा राखेको बताए। एमालेको आठौं महाधिवेशन फागुन ५ देखि १० गतेसम्म बुटवलमा हुँदैछ।
माओवादी कांग्रेसद्वारा अध्यादेशको विरोधमा बैठक बोलाइPकाले सहभागी नभएको जानकारी पार्टी स्रोतले दिएका छन्। माओवादी नेताले भने कांग्रेसबाट निम्ता नआएकाले बैठकमा सहभागी नभएको संकेत गरेका छन्। ´कांग्रेसको निमन्त्रणा पत्रै आएको जानकारी मलाई छैन। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र म नै यता (पाँचथर सदरमुकाम) मा छौ‍´ माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले टेलिफोनमा भने। कांग्रेसले भने माओवादीसहित सबै दललाई पत्र पठाएर आमन्त्रण गरेको जनाएको छ।
बैठकमा सत्तारुढ मधेसी जनअधिकार फोरमका नेतासमेत सहभागी भएका छैनन्। फोरम प्रवक्ता जितेन्द्र देवले कांग्रेसले निश्चित प्रयोजनका लागि बोलाएको बैठकमा सत्तारुढ दल भएकाले नैतिकताका आधारमा सहभागी नभएको बताए। ´कांग्रेसले निश्चित प्रयोजनका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो। सरकारमा सहभागी भएको दलको नाताले त्यस्तो बैठकमा सहभागी हुन नैतिकताका आधारमा मिल्दैन´ देवले भने। सत्तारुढ नेकपा एमाले, नेकपा संयुक्त र सद्भावना पार्टीका नेता भने बैठकमा सहभागी भएका थिए। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अनौपचारिक बैठक सभापति कोइरालाको राजधानीको महाराजगन्जस्थित निवासमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले सर्वदलीय बैठकको एजेन्डा तय गरेको थियो। कांग्रेसले सरकारद्वारा ल्याइएका र ल्याउन लागिएका अध्यादेशलाई रोक्न तथा राष्ट्रले सामना गर्नुपरेका विविध समस्या, देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो। कांग्रेस सभापति कोइरालाले सरकार राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा चलेमात्र सबै समस्या समाधान हुने बताएका छन्। बैठकबाट बीचैमा निस्किएका उनले भने- ´सरकार राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा चल्नुपर्छ। तबमात्र सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ।´
सत्तारुढ पार्टी एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारद्वारा अध्यादेश ल्याउने जुन श्रृंखला चलाइएको छ, त्यसको आफ्नो दलले बैठकमा विमति राखेको जानकारी दिए। ´अध्यादेशको जुन श्रृंखला चलाइएको छ, त्यसप्रति एमालेले विमति जनायो´ उनले भने।
ज्ञवालीले मुलुकको बढ्दो अराजकता र दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा संसदीय मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कारविरुद्ध ल्याइएका अध्यादेशलाई रोक्नका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न कांग्रेसले सर्वदलीय छलफल बोलाएको र बैठकमा त्यसैबारेमा विचारविमर्श भएको जानकारी दिए।
कांग्रेस अध्यादेशलाई रोक्न विशेष अधिवेशन बोलाउने रणनीतिमा छ। कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आइतबार गृहनगर विराटनगरमा बोल्दै विशेष अधिवेशन बोलाउन आफ्नो पार्टीले पहल गर्ने बताएका थिए।
संसद अधिवेशन अन्त्य भएको एक सातामै सरकारद्वारा संसदलाई बाइपास गरी भकाभक अध्यादेश जारी गरेकामा आक्रोशित कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो। सरकारद्वारा संसदलाई बाइपास गरी ल्याइएका र ल्याउन लागिएका अध्यादेशलाई रोक्न कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो। संसद बैठक अन्त्य भएपछि सरकारले पाँचवटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मान्यतालाई उपहास गर्दै अध्यादेश जारी गरेको टिप्पणी कांग्रेसले गरेको थियो।
यसैबीच राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संसदलाई बाइपास गरी ल्याइएका अध्यादेशलाई रोक्न तथा सरकारका नराम्रा कामको विरोध गर्न प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले गरेको पहल सकारात्मक भएको बताए। उनले विपक्षमा रहेका दलहरुलाई समेटी कांग्रेसले यसअघि नै यस्ता पहल गरेको भए राम्रो हुने टिप्पणी गरेका थिए।
´कांग्रेसले विपक्षमा रहेका सबै दललाई मिलाएर अध्यादेश र सरकारका नराम्रा कामलाई रोक्न पहिल्यै यस्ता बैठकलगायतका पहल गर्नुपर्थ्यो। ढिलै भए पनि कांग्रेसले जुन पहल गरेको छ, त्यो राम्रो छ´ सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन कांग्रेस कार्यालयमा आएका थापाले भने।- तिलक पाठक/लेखनाथ पाण्डे

सहमतिलाई तोड्ने, चुडाल्ने र जुधाउने शक्ति कुन हो ?

- Shekhar Dhungel

नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशको पक्षमा नरहेकोले तत्काल व्यवस्थापिका संसद बोलाउन माग गरेकै दिन एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकारले ३ थान अध्यादेश ल्याउने निर्ण्र्ाागरेपछि माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच टकरार पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यही विषयमा आराम गर्न २४ गते विराटनगर पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पत्रकारहरूलाई बोलाएर 'प्रचण्ड तानाशाह बन्न थालेको' प्रतिकृया दिएर राजनीतिलाई अरु तताइदिएका छन् । गिरिजाले त्रिभुवन, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रस“ग तुलना गर्दै प्रचण्डलाई उनीहरूको चरित्र र माओवादीको चरित्र उस्तै छ, कुनै भिन्नता छैन भन्ने प्रतिकृया दिएर प्रचण्ड सरकारलाई तानाशाहीको बिल्ला भिर्राई दिएका छन् । अध्यादेशका सम्बन्धमा एमालेले सहमति जनाए पनि अन्य दलहरूले केही बोलिरहेका छैनन् ।
यसरी माओवादीले कांग्रेसस“ग लाप्पा खेल्न कम्मर कसेपछि कांग्रेसले २४ गते देखि नै संविधानसभामा रहेका र नरहेका अध्यादेशका सम्बन्धमा माओवादीलाई पर्छार्न छलफल सुरु गरेको छ । यो छलफलले माओवादीविरुद्ध प्रजातान्त्रिक मोर्चा बन्न सक्ने आधारभूमिसमेत तैयार गर्न सघाउ पुग्ने विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन् । अवको माओवादीको अधिनायकवादविरुद्धको मोर्चाको नेतृत्व कांग्रेसले लिने रिहर्सलसमेत यही हुनेछ ।
कांग्रेसका सभापति कोइरालाले अध्यादेशको विपक्षमा अडेर राजनीतिक सहमति कायम गर्न र अधिनायकवादविरुद्ध लड्न पार्टर्ीीक्तिलाई निर्देशन दिएका छन् । यही निर्देशनको पालना गर्दै रामचन्द्र पौडेलसहितका कांग्रेसी नेताहरू माले, राप्रपा, राप्रपा नेपाल र जनशक्ति पार्टर्ीीग छलफल प्रारम्भ गरेर अघि बढिसकेका छन् । यस्तो छलफलमा केही फोरमका नेतासमेत सामेल हुनुबाट सत्ताधारी पार्टर्ीीत्र पनि एकमत नरहेको देखिन्छ ।
एमालेभित्र पनि झलनाथ खनालबाहेकका नेताहरू अध्यादेशको पक्षमा छैनन् । संविधान मस्यौदा मूल समितिमा अध्यक्ष बनाइएका प्रभावशाली एमाले नेता माधवकुमार नेपालले 'अध्यादेशले शासन गर्न पाइन्न' भनेर कर्ुर्लिसकेको अवस्था छ । दिनदिनै चर्किदै गएको अध्यादेशको पक्षमा माओवादी नेताहरू खुलेर लागेका छन् । अध्यादेशमा र्समर्थन जुटाउन नसकेर मन्त्रिपरिषदको वैठकसमेत पटक पटक स्थगित गर्नुपरेको छ । अध्यादेशको मुद्दा प्रेसमाथिको असुरक्षा, न्यायालयमाथि हस्तक्षेप, लोडसेडिङ्, महगी, असुरक्षाजस्ता विषय जोडिएर राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको छ । आगामी दिनमा यिनै मुद्दा सडकमा उर्लने र जनताले कर्ुलने विषय बन्दै गइरहेको छ ।
संविधान लेख्न तम्तैयारी भइरहेको बेलामा राजनीतिक दलहरूबीच यसरी मतभेद बढ्नु वातावरण धमिलिनु हो । तर, सत्ताधारी दलले बहुमतको र्समर्थनलाई सदुपयोग नगरेर सहमतिको अवस्थालाई धमिल्याउन किन उद्दत रहेको छ भन्ने विषय आर्श्चर्यजनक मानिएको छ । यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााट्रय जगतमा माओवादीको सामाजिकीकरण नहुने र उसको संसदीय प्रणालीमा पर्ूण्ाविश्वास नरहेको हो कि भन्ने आशंकाका दृष्टिले पनि हर्ेन र मूल्यांकन गर्न थालिएको छ ।
जनताका लागि आवश्यक कानुन आउनु पर्ने विषयमा कुनै पनि दलले इन्कार गरेका छैनन् । त्यति भएर पनि सरकार किन संसदबाटै कानुन ल्याउन खतरा अनुभव गरिरहेको छ - यो यस्तो विषय बनेको छ, जसले राजनीतिक सहमति आउने दिनमा अरु बिथोलिने र राष्ट्रमा थप अराजकता छाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने यो आफैमा दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हुने निश्चित छ ।
संघीय संविधानका स्वरुप कस्तो हुने - यसमा संलग्न हुनुपर्ने विषय के के हुन् - सबै जाति, भाषा, क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने - आदि विषयमा व्यापक छलफल र बहस चलाएर, जनमतसमेत बुझेर, संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्ने स्थितिमा राजनीतिक दलहरू अध्यादेश ठिक कि बेठिक भनेर एकदोस्राप्रति प्रहार गर्न अघि र्सछन् भने नया“ संविधानमा सहमति हुन्छ, लेखिन्छ र घोषणा हुनेछ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ - यो बिडम्बनापर्ूण्ा परिदृश्य देखिनु भनेको ठूला दलहरू संविधान लेख्न प्रतिवद्ध छैनन्, उनीहरू संविधान लेखियोस् भन्ने पक्षमा नरहेको यथार्थ उजागर गर्दैन र -
हुन पनि सबै राजनीतिक दलहरू सत्ताका भागबण्डामा यति धेरै लिप्त भएका देखिएका छन् कि यिनीहरूको सिद्धान्त, निष्ठा, नैतिकता र लक्ष्य भनेकै सत्ताभन्दा अरु छैन । यसरी आफूलाई सत्ताभन्दा माथि उठाउन नसकेका दलहरूले यतिखेर अध्यादेशका सम्बन्धमा देखाएका चरित्रलाई लोकतान्त्रिक चरित्र भन्नै मिल्दैन । जुनसुकै र जतिसुकै प्रभावशाली निर्ण्र्ाागर्न पनि राजनीतिक सहमति सक्षम छ भने यो सहमतिलाई तोड्ने, चुडाल्ने र जुधाउने शक्ति कुन हो - यसको खोजी जरुरी देखिएकोछ