प्रधान सेनापती बिबाद चरम उत्कर्समा, एमाले, काङ्रेस सहित् धेरै दल रुकमाङत कटवालको पक्षमा

प्रधान सेनापती लाई बर्खास्त गर्ने तयारी, नेपालमा अब झनै अस्थिरता बढ्ने संकेत

प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले मंगलबार सरकारलाई स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन् । स्रोतका अनुसार सेनाको कानुन विभाग प्रमुख बीएकुमार शर्माको संयोजनमा सोमबार अपराह्नसम्ममा रक्षालाई दिने जवाफको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । २४ घन्टाभित्र जवाफ दिन भनेकाले मंगलबार १० बजेभित्रै दर्ता गर्नुपर्ने थियो । रक्षा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै सेनापति कटवालले उच्च सैनिक अधिकारीहरूको अनौपचारिक बैठक बोलाएका थिए ।
सेनापतिको प्रस्टीकरणमा नागरिक सर्वोच्चता र निर्वाचित सरकारको निर्देशनलाई आफूले सधैं मान्ने र स्पष्टीकरणका लागि उठाइएका विषयमा गरिएका कार्यहरू लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, जननिर्वाचित निकायले बनाएको कानुन र जननिर्वाचित सरकारको निर्देशनअनुसार नै भएको उल्लेख गरिएको स्रोतले दाबी गर्यो । पत्रमा उठाइएको सैन्य भर्ना विवादमा रक्षाले दिएको निर्देशन नमानेको भन्ने आरोपमा कटवालले सेनाको स्वीकृत दरबन्दीभित्रै रहेर भर्ना लिइएको, रोक्न निर्देशन आउँदा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र यसअघि पनि यसरी नै भर्ना लिइसकेको उल्लेख गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसैगरी आठ सहायकरथीलाई अवकाश दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयसँग कुनै किसिमको समन्वय र निर्देशनबिनै उनीहरूलाई पुनर्बहाली गराएको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । त्यसमा सेनापतिले सर्वोच्चको आदेश नमान्दा अवहेलना हुनसक्ने हुँदा अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रालयबाट पनि निर्देशन आउने अपेक्षा राखेर उनीहरूलाई पुनर्बहाली गरिएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उदघाटन र केही खेल सुरु भइसकेको अवस्थामा नयाँ खेल टोली समावेश गरिएपछि खेलाडीहरूकै इच्छामा सहभागी नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । 'यी सबै कार्यमा आफूले जननिर्वाचित सरकारको आदेशको अवज्ञा गर्ने वा कानुनको बर्खिलाप जाने मनसाय नराखेको कटवालले उल्लेख गरेका छन्,' स्रोतले भन्यो ।

...................................

एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले सेनापतिलाई सोधेको स्पष्टीकरण गलत भएको र त्यसमा आफ्नो पार्टीको संस्थागत संलग्नता नरहेको बताएका छन् ।मंगलबार पार्टी मुख्यालय बल्खुमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेता ओलीले सेनापतिलाई सोधेको स्पष्टीकरण खारेजीको माग गर्दै माओवादीको यस्ता क्रियाकलाप शान्ति सम्झौता विरुद्ध भएको बताए । उनले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष विदेश भ्रमणमा रहेका बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेकाले त्यसलाई विशेष परिस्थिति भन्दै आफूले पत्रकार सम्मेलन गरेको बताए । तर उनले सम्भवत भोली बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटि वा स्थायी कमिटिको बैठक बसेर पार्टीको संस्थागत धारणा अघि सार्ने बताए । परिस्थिति तिव्रताका साथ अघि बढेकाले तत्कालै धारणा सार्वजनिक गर्नु परेको उनको भनाइ थियो । उनले भने,'आजको लागि स्पष्टीकरण थाति रहेको भन्ने थाहा पाएको छु । त्यो खारेजीनै हुनुपर्छ ।' उनले रक्षा मन्त्रालयको स्पष्टीकरणलाई 'गैर कानुनी' र 'बेतुक' को भनि टिप्पणी गरे ।'माओवादीले लडाईको तयारीका लागि हातहतियार, गोलाबारुद भित्र्याउँदै छ,' विशेष सम्पर्क सुत्रबाट उक्त जानकारी पाएको बताउँदै उनले भने,'यो खतरनाक संकेत हो ।'माओवादी गुरिल्लाका कमाण्डर सरकारका प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री रहेको बताउँदै उनले त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण सेना माथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गरे । माओबादीले सरकार गठनको बेला रक्षा मन्त्रालयको दाबी गरेको रहस्य अहिले खुलेको उनले बताए । नेता ओलीले सैनिक ऐन २०६३ को दफा ११ मा सेनापतिलाई रक्षामन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने अधिकार नभएको बताए । उनले उक्त प्रावधानमा ऐन लागू हुँदाको बहालवाला प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था नभएको जिकिर गरे ।

.........................................

माओवादी सरकार सेना ध्वस्त पार्ने अन्तिम अभियानमा
माओवादीले सेना, अदालत र प्रेसलाई ध्वस्त पारी सुनियोजित ढंगमै विद्रोहीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोप, संसद बैठक बहिष्कार

आदेश पालना नगरेको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद् कट्वालसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । रक्षा मन्त्रालयले स्पष्टिकरण माग गर्दै पठाएको पत्रमा २४ घन्टाभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ दिन भनिएको छ । सरकारका निर्ण्र्ाापालना र कार्यान्वयनमा प्रधानसेनापतिले अवरोध पुर्‍याएको रक्षाको निष्कर्षछ । सरकारको आदेश विरुद्ध सेनामा भर्ति खोलेको, अवकाश दिएका आठ जर्नेललाई रक्षा मन्त्रालयको निर्देशन बिना हाजिर गराएको र राष्ट्रिय खेलकुदमा माओवादी जनमुक्ति सेनाको सहभागिता पछि नेपाली सेनाका खेलाडीलाई फिर्ता बोलाएको विषयमा उचित कारण पेश गर्न भनिएको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सैनिक ऐन २०६३ अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको रक्षामन्त्रालयले जनाएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानसेनापति कट्वाललाई निलम्बन गर्ने विषयमा विभिन्न पक्षसंग छलफल सुरु गर्नुभएको छ । सरकारको आदेश पालना नगरेको भन्दै प्रधानसेनापति कटवाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्ण्र्ाागरे लगत्तै प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पक्षसंग छलफल थाल्नु भएको हो । प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति कटवाललाई सोधिएको स्पष्टीकरण र निलम्बन प्रकृयाका विषयमा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवसंग पनि छलफल गर्नुभएको छ । त्यस्तै स्पष्टीकरणका विषयमा छलफल गर्न बिहान बालुवाटारमा बसेको सरकार सञ्चालनका लागि बनेको राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा दलहरुबीच प्रधानसेनापतिको जवाफ कर्ुर्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सरकारी निर्ण्र्ाासही भएको निष्कर्षनिकालेको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ, बाँकेद्वारा आज यहाँस्थित राँझा विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. भट्टर्राईले सरकारको निर्णय र निर्देशन नमान्ने नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नआए सेवामुक्त गरिने छ भन्नुभयो । राजनीतिक सहमति बिना राज्य पुर्नसंरचना आयोग गठन भएको र राष्ट्रिय सेनालाई ध्वस्त पार्ने रणनीति अनुरुप प्रधान सेनापतिसँग स्पष्टिकरण सोधिएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसले सोमबार संसद बैठक बहिष्कार गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाप्रति एकीकृत माओवादीले विश्वसनीय प्रतिवद्धता नजनाएसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी काँग्रेसले दिएको छ ।

काँगे्रसका उप-सभापति रामचन्द्र पौडेलले माओवादी गतिविधि राज्यलाई ध्वस्त पार्ने खालको भएको दावी गर्नुभयो । माओवादीले सेना, अदालत र प्रेसलाई ध्वस्त पारी सुनियोजित ढंगमै विद्रोहीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोप उहाँको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता नगर्ने माओवादी नेताहरुको अडानले जनताको मौलिक अधिकार हनन भएको उहाँको दावी थियो । काँग्रेसले बहिष्कार गरेपछि संसद बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी मंगलबार ३ बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । यसैबीच, प्रधानसेनापतिलाई गर्ने कारबाहीको टुंगो लगाउन सोमबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित भएको छ । एक मन्त्रीका अनुसार, सेना र सुरक्षा अंगबारे निर्णय लिनुअघि गम्भीर छलफल आवश्यक ठानिएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरिएको हो ।


नेपाली विवाह र विवाहको नाचका केही झलकहरु तपाईंको मनोरन्जनका लागि मात्र


माओवादीले एमालेलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्ने, अल्पमतको सरकार चलाउने प्रयास

एकीकृत नेकपा माओवादीले एमालेको विकल्प खोज्न सुरु गरेको छ। एमालेले सरकारमा बसेर पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन षडयन्त्र गरिरहेको भन्दै माओवादीले विकल्प खोजेको हो। माओवादीले पहिलो विकल्पका रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल गराउने प्रयास गरेको छ। यदि कांग्रेस सरकारमा नआएको खण्डमा एमालेलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्ने र अल्पमतको सरकार चलाउने विकल्प पनि माओवादी नेतृत्वले सोचेको छ। तेस्रो विकल्पका रूपमा माओवादीको एक पक्षले सरकारबाट हटेर सडकमा जाने र देशमा जनविद्रोहको आँधीबेहेरी सिर्जना गर्ने प्रस्तावलाई अघि सारेकेा छ। तर तेस्रो प्रस्तावमा माओवादी पंक्ति एकढिक्का छैन। विशेषगरी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सरकारबाट हट्ने पक्षमा छैनन्। एमालेलाई साथमै लिएर अघि बढ्ने सवालमा माओवादीभित्रका हार्डलाइनर मानिने मोहन वैद्य 'किरण', नेत्रविक्रम चन्द पक्षबीच समान विचार देखिएको छ। तर बाबुराम भट्टराई पक्ष एमालेप्रति अत्यन्तै अनुदार रहेकाले गर्दा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य पनि पटक–पटक विवादमा आउने गरेको माओवादीकै नेताहरू पनि स्वीकार गर्छन्। पछिल्लो समयमा बुटवलमा एमाले कार्यकर्ता प्रचण्ड थैवको हत्याकाण्डका कारण एमालेसँगको सम्बन्ध चिसिनुमा पनि बाबुराम पक्षकै दोष रहेको चर्चा माओवादी–वृत्तमा चल्ने गरेको छ। एमाले कार्यकर्ता प्रचण्ड थैवका हत्यारा भनिएका वाईसीएल रूपन्देहीका अध्यक्ष सुजित विकलाई बाबुराम पक्षधर सचिवालय सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले नै लुकाएर राखेको दाबी माओवादीका अन्य नेताहरूले गरिरहेका छन्। रायमाझीले एमालेलाई सरकार छाडेर माओवादीलाई एकल सरकार चलाउन दिन खुलेआम आग्रह गर्नुले पनि माओवादीको एउटा पक्ष एमालेलाई सरकारबाट फाल्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। सायद यही रणनीति बुझेर हुनुपर्छ एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र सचिव शंकर पोखरेलले अहिलेको सरकारबाट एमाले हट्ने वा यसलाई ढाल्नेभन्दा पनि कांग्रेसलाई समेत सरकारमा ल्याउनुपर्छ भनेर एमालेविरोधी माओवादी धारलाई चुनौती दिन खोजेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। एमालेका एक नेताका अनुसार एमालेले अहिले सरकार छाडेको खण्डमा एक त संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया दुवै धरापमा पर्छन् र देश झन् ठूलो अन्योलमा फस्छ। दोस्रो माओवादीलाई सरकारमा एकलौटी गर्न दिँदा सम्पूर्ण संरचना नै कमजोर बनाउने र प्रशासनिक अराजकता सिर्जना गर्ने खतरा रहेकाले पनि उनीहरूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि पनि सरकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता एमालेको रहेको छ। एमालेले माओवादीलाई अझ कस्नका लागि कांग्रेसलाई पनि सरकारमै सामेल हुन र नयाँ संविधान लेखनमा सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ। तर कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कुनै पनि हालतमा सहभागी नहुने स्रोतहरूले जनाएका छन्। त्यसैले उसले एमालेको नेतृत्व भएमा सरकारमा जान सकिने भन्ने नयाँ तुरूप फालेको छ। तर अहिलेको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वका विकल्प खोज्नु भनेको शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र जनताको जनादेशको विपरीत हुने भएकाले त्यसमा सहमति हुने सम्भावना तत्कालै देखिँदैन। यद्यपि एमालेभित्र वामदेव गौतमको नेतृत्वको टिमलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर माओवादीसँग टक्कर लिने तथा माओवादीविरुद्धको रुझान प्रस्ट रूपमा देखाउँदै आएका नेताहरूलाई सरकारमा पठाउने कसरत भइरहेकाले, यदि त्यस्तो अवस्था आएमा एमालेलाई सरकारबाट हटाउनुपर्छ भन्ने मत माओवादीभित्र प्रकट भइरहेका छन्। वामदेव गौतम स्वयंले पनि त्यस्तो वातावरण बनाइरहेको विश्लेषण पनि कतिपयले गरेका छन्। अहिले देशमा जुन खालको अराजकता, अन्योल र दिशाहीनता उत्पन्न भएको छ, यसबाट कोही सन्तुष्ट छ भने त्यो पनि माओवादी पंक्ति नै हो। किनकि असली माओवादीले चाहेको पनि यही स्थिति हो। 'हामीले चाहेकै यस्तै हो, हामी चाहन्छौं यस्तै अराजकता र कांग्रेस एमालेले भनेजस्तै सेना, प्रहरी अदालत सबैतिरको कथित हस्तक्षेप नै हो हामीले चाहेको, त्यसपछि हुन्छ जनविद्रोह अनि हुन्छ सत्ता कब्जा' माओवादी सभासद्समेत रहेका नेता शालिकराम जमरकट्टेलको यो भनाइले पनि कतै योजनाबद्ध रूपमा त अहिलेको स्थिति विकास भइरहेको छैन? भन्ने प्रश्नलाई मलजल गरेको छ। जमरकट्टेलको यो घोषणा र बाबुराम भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझीहरूले एमालेलाई सरकार छाड्न दिएको चेतावनीबीच ठूलो तादात्म्य छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।