माओवादी कमल थापासम्मका ढोका ढकढक्याउन पुग्यो, झन्झन् एक्लो !

सत्ता छाड्न बाध्य भएको माओवादी भावी सरकार पनि आफ्नै नेतृत्वमा गठन हुने दाबी पूरा गर्न नसक्ने भएपछि कुनै पनि हालतमा नयाँ खाका बन्न नदिने एकसूत्रीय कार्यक्रममा लागेको छ। यही कारणले उसले संसद् चल्न नदिए तापनि नयाँ सरकारको पक्षमा हिजो रातिसम्म ३२४ सांसदहरूको हस्ताक्षर जुरेको छ। सकेसम्म आफंै सरकार बनाउने अभ्यासमा लागेको यसले तत्काल आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्न नसक्ने निश्चित भएपछि संसद्को चौथो दल मधेसी जनाधिकार फोरमलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभ देखाउँदै साना दलभित्र हात हालेर तिनलाई तोडफोड गर्ने रणनीति उपल्लो रूपमा प्रदर्शन गरिरहेको भने एमालेभित्र पनि झगडा लगाउने क्रम जारी नै राखेको छ। माओवादीको षड्यन्त्रका कारण फोरम फुट्ने अवस्थामा पुगेको छ भने अन्य साना दल माओवादीबाट भाग्न थालेका छन्।

अन्ततः नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा माओवादीबाहेक प्रायः सबै दलबाट अनुमोदित एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का भएको छ। नयाँ सरकार छनोटको विधिवत् प्रक्रिया भोलि सोमबारदेखि सुरु हुनेछ। राजनीतिमा दिएको सरकारले नयाँ सरकार बन्न नदिन बितेको हप्ताभरि गरेको प्रदर्शनीबाट लज्जित भएर यो दिनदेखि चाहिँ माओवादीले संसद् चल्न दिने लक्षण छ। नयाँ सरकार बन्न माओवादीले अवरोध पुर्याजएकोमा सबैतिरबाट आक्रोश प्रकट भएपछि माओवादी विवश भएर किनारा लाग्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले एमालेको नेतृत्वलाई आफैंले प्रस्ताव गरेपछि अन्य साना दलहरू पनि त्यही नेतृत्वको पक्षमा प्रकट हुन थालेका छन्। सत्तासाझेदार पाँचमध्ये चार दलले लिखित रूपमा माओवादीको निर्णय प्रक्रियाको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनअघि नै १८ दलको गठबन्धन बनेको अवस्थाले माओवादीको नेतृत्व कुन हदसम्म अस्वीकृत थियो भन्ने प्रस्ट पार्छ। साझेदार दलले छाडेमात्र होइन त्यसपछि अन्य दलले पनि माओवादीको नेतृत्व नमान्ने यो एउटा स्पष्ट दृश्य थियो। सबै दलले साथ नदिएको अवस्थाबाट राजीनामा दिएको हप्ता दिन नबित्दै माओवादीले फेरि आफ्नै नेतृत्मा अर्को सरकार बनाउने धृष्टता प्रकट गर्दै संसद अवरोध गरेर समय लम्ब्याउन थालेपछि देशमा सरकारविहीन अवस्था र अन्यौल बढ्न थालेको हो। माओवादी प्रधानमन्त्रीको यो राजीनामा कुनै बाह्य कारणबाट भएको होइन। साझेदार दलहरूको अस्तित्वलाई स्वीकारिएको भए संयुक्त सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट माओवादीले कुनै पनि विषयमा एक्लो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। साझेदार दललाई समेत सहमतिमा ल्याउन नसक्नु भनेको यस पार्टीको असफलता नै हो। एक हप्ताअघि यसरी प्रकट भएको असफलतालाई माओवादीले यति छिट्टै बिर्सिदियो कि नयाँ सरकारको नेतृत्वसमेत आफैंले पाउनुपर्ने हास्यास्पद दाबी गर्न थाल्यो। संविधानसभाको बनोटले यो सम्भव थिएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनु अघि नै २४ मध्ये १८ वटा दल अन्यत्र एक भइसकेका थिए। सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्याउन वैशाख २० गते ती दलले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रले नै यो कुरा पुष्टि गर्दछ। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको भोलिपल्ट वैशाख २१ गतेमात्र राजीनामा दिएका छन्। अब त्यही नेतृत्वलाई फेरि तीनै दलले समर्थन जनाउँछन् भन्ने असम्भव नै हो। केही दिन यस्तो असम्भव प्रयासमा लागेपछि माओवादीले गठबन्धन भाँड्ने रणनीति अख्तियार गर्योम। ६ सय संख्याको संविधानसभामा ५२ सिट प्राप्त गरेको फोरमको नेतृत्वलाई अघि सार्नु त्यसको उदाहरण हो। माओवादीको यो रणनीति ऊ आफैंले घोडा बनाउन लागेको दल फोरमका लागि विष नै साबित भयो। शुक्रबार बसेको यो दलको संसदीय बैठकमा सदस्यबीच कुटाकुटको स्थिति उब्ज्यायो। यसले माओवादीको पक्षमा त फोरमको समेत फाटफुट मात्र मत प्रकट हुने बताउँछ। यसरी पछिल्लो हप्ता माओवादीको कि आफ्नो कि आफूले छानेको नेतृत्व खोज्दा यसअघि आफूलाई निसर्त सहयोग गरेको एउटा निर्णायक दल फोरममा स्पष्ट रूपले विभाजन आयो। यो माओवादीको अर्को असफलता थियो। आफूलाई आइपरेको बेला निर्णायक सहयोग गर्ने दल आफ्नै कलुषित मनस्थितिमा कारण विभाजन हुनु भविष्यसम्मकै लागि माओवादीको राजनीतिक क्षति नै हो। अधिनायकवादी चरित्र बढी सत्तालिप्सा र अन्य राजनैतिक दलहरूप्रति अति असहिष्णुताका कारण माओवादी झन्झन् एक्लो बन्न पुग्यो।
नयाँ सरकारका लागि नयाँ गठबन्धन टुटाउन माओवादी कमल थापासम्मका ढोका ढकढक्याउन पुग्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै यो कामका लागि अग्रसर भए। तर हिजो अबेरसम्म यो गठबन्धन असफल भएन। 'तपाईं प्रधानमन्त्री बनिदिनोस्, हामी त्यो सरकारमा सहभागी हुन्छौं' भन्नेसम्मको प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष हारगुहार गर्न नै पुगे। प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा एमालेको सरकार बन्न नदिने योजनाअन्तर्गतको दौडाहा थियो यो। उनले त्यसबेला के भुले भने एमालेको सरकारको पहिलो प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस नै हो। नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव अघि सारेपछि अन्य दलले समर्थन जनाउन थाले। त्यसपछि एमालेले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको हो। यतिबेलासम्म नै भइसकेको थियो। हिजो अबेरसम्म यो नेतृत्वका पक्षमा कुल ३ सय २४ संख्याको हिसाब प्रकट भएको छ। हिजो अबेरसम्म नेपाली कांग्रेस (११४), नेकपा एमाले (१०९), तमलोपा (२१), सद्भावना (९), रा.प्र.पा (८), राष्ट्रिय जनमोर्चा (४), राजपा (३), जनमुक्ति पार्टी (२) र लोकतान्त्रिक समाजवादी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, सद्भावना गुप्ता समूह, चुरेभावर, नेपाल परिवार दल, समाजवादी प्रजातान्त्रिक, नेपाली जनता दल एक–एक
गरी २८६ जनाको हस्ताक्षर भइसकेको छ भने नेकपा संयुक्त– ५, नेमकिपा ५, राप्रपा नेपाल ४ स्वतन्त्र २ र दलित जनजाति १ गरी १७ सदस्यको हस्ताक्षर प्राप्त हुने पक्का भएको छ। यो भनेको ३०३ मत हो। फोरमभित्र पनि हस्ताक्षर सुरु भइसकेको छ। यसरी हस्ताक्षर भएका र यो बेलासम्म वचन प्राप्त भएकाको संख्यामात्र ३२४ पुगेको हो। अन्तिम समयमा यो संख्या झन् बढ्दै जाने सूत्रहरूको दाबी छ। नयाँ सरकारका लागि समर्थन जुटाउने हो, त्यसलाई सहयोग गरेर जानुबाहेक माओवादीसँग अर्को विकल्प छैन। एमालेले माओवादीलाई जति गुन कांग्रेसलाई लगाएको थिएन। माओवादीको सरकारलाई एमालेको यस्तो सहयोग प्राप्त थियो जुन माओवादीभित्रबाट पनि त्यति सहयोग पुगेको नहुन सक्छ। आफ्नै कार्यकर्ता मार्ने व्यक्ति पहिचान हुँदा पनि एमालेको गृह मन्त्रालयले ती माओवादी कार्यकर्ता भएका कारण लुकाइ दिनेसम्मका घटनाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। पछिल्लो सेनापति प्रकरणमा एकलौटी निर्णय भए सरकार छाड्ने चेतावनी एमालेले दिएको थियो। एमालेको सहयोगलाई रौं बराबर पनि नठानेर चेतावनी दिएको विषयमा त्यस्तै गरेपछि मात्र एमालेले माओवादीलाई छाडेको हो। आफूलाई त्यस्तो सहयोग गर्ने दललाई माओवादीले पछिल्लो पटक जसरी पछार्न खोज्यो त्यसले झन् साना ६ दल समेतलाई बिच्क्याउने काम गर्योद। हिजोसम्मको स्थिति हेर्दा धेरै सम्भव छ एमालेको नेतृत्वलाई माओवादीबाहेक सबै दलको अनुमोदन प्राप्त हुने छ। फोरमका केही व्यक्तिलाई व्यक्तिगत आकांक्षा नबढाइदिएको भए यस्तो दृश्य यसअघि नै प्रकट भइसक्ने थियो। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल यति छिट्टै किन एक्लो पर्न गयो, नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव किन सर्वसम्मत बन्न पुग्यो भन्ने यो बेलाको राजनीतिमा अध्ययनको एउटा अध्याय बनेको छ।
फुटाउ र राजनीति गर भन्ने सिद्धान्त अपनाउँदा अन्त्यतः ठूलो दलको हैसियत कमजोर बन्दोरहेछ भन्ने उदाहरण पनि माओवादी नै भएको छ। आफू असफल भएर राजीनामा दिएपछि बाँकी ठूला दललाई स्वाभाविक रूपले अवसर दिइएको भए माओवादीको हैसियत झन् बलियो हुने थियो। सकैलाई पछार्न साना दललाई निर्णायक बनाउन खोज्दा त्यो दलभित्र पनि झन् गुट उपगुट खडा हुन गए जसको परिणाम ठूलो दलको पनि सरकार बनाउने हैसियत मेटियो। फोरमको संसदीय दलभित्रको कुटपिट काण्डले त्यही कुरा बुझाउँछ। माओवादीको नेतृत्व मान्ने कि माओवादीको सहयोगमा आफैले नेतृत्व गर्ने भन्ने दुईवटै विषय फोरमका बहुमत भन्ने दुईवटै विषय फोरमका बहुमत सदस्यका लागि मान्य भएन। आफ्नो नेतृत्वलाई माओवादीले दुई दिन पनि टिक्न नदिने र उसको नेतृत्व मान्दा उसका ज्यादतीको साक्षीमात्र बस्नुपर्ने निष्कर्ष फोरमका बहुमत सांसदहरूको रह्यो। यता १८ दलको गठबन्धनमा आउँदा आफ्नो स्वाभिमान रहने तथा सहमतिको राजनीति गरेको पनि देखिने अवस्थालाई रोजे यसका अधिकांश सदस्यले। त्यसलाई छल्न केही सदस्यले केन्द्रीय समितिको सहारा लिए जुन संसद्भन्दा बाहिरको बाटो हो। त्यसलाई संसदीय दलका सदस्यले मानेनन्। परिणाम माओवादीको रणनीति विरुद्ध प्रकट भयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पहलमा सुरु भएको एमालेको नेतृत्वप्रति यस्तो समर्थन प्रकट भइरहँदा स्वयं एमालेभित्र माओवादीले उसलाई असफल तुल्याउन छाडेका बीजहरू फाटफुट रूपमा अंकुरित भइरहेका छन्। स्वयं एमाले अध्यक्षमाथि एमालेको कार्यकर्ताले खुलेरै आरोप लगाउन थालेका छन्। आफ्ना दलका नेता त्यसमा पनि आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित निर्णय विरुद्ध स्वयं अध्यक्ष नै बोल्न थाल्नुले माओवादीको षड्यन्त्र त्यो दलमा कति भित्रसम्म पुगिसकेछ भन्ने बुझिन्छ। माओवादी एमालेबाहेकको सरकारका लागि ठाउँठाउँमा पहल गरी रहँदाकै क्षण यता एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल भने प्रचण्डको बोलीमा बोली मिलाएर बहुमतको सरकार हुँदैन, माओवादी चाहिन्छ। चाहिन्छ भनिरहेका छन्। शुक्रबारमात्रको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भने बहुमतको सरकार बनाएर संविधान बनाउन सकिँदैन, एमाले–कांग्रेस र माओवादी नै चाहिन्छ। यसको अघिल्लो दिन बिहीबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमतको सरकारका बारेमा ठ्याक्कै यिनै शब्दमा प्रतिक्रिया दिएका थिए। अध्यक्ष खनालले यस्तो अभिव्यक्ति प्रकट गरेकै दिन शुक्रबार माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको समीकरणका प्रमुख पात्र मानिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला निवासमै गएर आफैं प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए। यसको अर्थ हो एमालेको सरकार बन्न हुँदैन। कोइरालाप्रति यसअघि प्रचण्ड जसरी प्रस्तुत हुने गरेका थिए र यो पटक जसरी प्रकट भए त्यसले पनि जसरी पनि एमालेको नेतृत्वलाई रोक्नु हो भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। एमलो सिङ्गो पार्टी माओवादीको आफूविरुद्ध यस्तो षड्यन्त्रमा लागेकोमा आक्रोशित हुनुपर्नेमा प्रचण्डकै शब्द दोहोर्यावउँदै सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुनु एमालेका लागि अन्तिम क्षणको दुःखद् विषय हुनुपर्दछ।


गच्छदारको पक्षमा ३१ र यादव पक्षमा २२ सभासद् देखिए, प्रचण्ड पनि निकै गम्भीर !

“विजय गच्छेदारहरूले सांसदहरूलाई पैसा बाँडेर किनिसके हामीले के गर्ने हो? सांसद किन्न मसँग त पैसा छैन”। फोरम अध्यक्ष एवं परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसो भनेपछि प्रचण्ड पनि निकै गम्भीर भए। पार्टीका प्रमुख नेताहरूसँग निकै छलफलपछि यस्तो काममा आफ्नो पार्टी र सरकारको पैसा खर्च नगर्ने र व्यापारीहरूलाई प्रयोग गर्ने निष्कर्षमा पुगेका माओवादी नेताहरूले यादवलाई सहयोग गर्न चर्चित व्यापारी उपेन्द्र महतोलाई आग्रह गरे। महतोले आफूले केही सहयोग गर्ने वचन तत्कालै दिए पनि यादवले माग गरे जति रकम कुनै सर्त बेगर तत्कालै दिन इन्कार गरे। त्यसपछि अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम उपयोग गरेर यादवले केही सांसदहरू किन्न सफल भए पनि माओवादीलाई सत्तासीन बनाउन संख्या पर्याप्त नभएकाले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रयोग गरी पार्टी नै फुटाउने निर्णयमा यादव पुगेका छन्।
माओवादीले रणनीतिक रूपमा यादवलाई देखाएको प्रधानमन्त्रीको लड्डुको पछाडि लागेर यादवले फोरमलाई दुई चिरा पार्ने भएका छन्। संसदीय दलमा गच्छदारको पक्षमा ३१ र यादव पक्षमा २२ सभासद् देखिएपछि यादव थप चिन्तित बनेका छन्। यादवले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी दिएको चोट बिर्सेका हुन् वा सम्झेर पनि फेरि चोट खान पछि लागेका हुने त्यो बुझ्न सकिएको छैन' फोरमका एक नेताले देशान्तरलाई बताए। फोरमको गठनसँगै माओवादी फोरमको विरुद्ध थियो। माओवादीको प्रभाव तराईमा समाप्त पार्न भारतले सुनियोजित रूपमा रातारात फोरम गठन गरेको माओवादीका नेताहरूले भन्ने गर्दथ्ये। माओवादीका नेताहरू फोरम गठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथा तराई आन्दोलन भारतले नै गराएको बताउँदथे। तराई आन्दोलनले माओवादीलाई ठूलो झड्का दिएको पनि हो। पहिला माओवादी मानै रहेका यादव भारतमा माओवादीकै शिविरमै भएको बेला 'र' सँग मिलेर सुराकी गर्ने र माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गराउने काममा लागेको आरोप प्रचण्डलगायतका माओवादी नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र जनतालाई बताएका थिए। 'र' का एजेन्ट भनी आफैंद्वारा घोषित व्यक्तिलाई आफैंले प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नु कति राष्ट्रवादी कदम हो सबैले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ।
यादवलाई माओवादीले 'र' को एजेन्ट भनी प्रचार गरे पनि परराष्ट्र मन्त्री भएपछि उनले चीनसँग 'विशेष' सम्बन्ध बनाउँदै नेपालमा चीनलाई सक्रिय हुन आमन्त्रणसमेत गरेको बुझिन्छ। केही समययता चिनियाँहरू यादवकै सल्लाह र प्रोत्साहनले नेपालमा आफ्नो गतिविधि बढाउँदै राजधानी छिचोलेर भारतीय सीमा/वीरगन्जसम्म पुगेको जानकार सूत्रहरू बताउँछन्। प्रचण्डको परामर्श तथा यादवको सहमतिमा चिनियाँहरू नेपाल चीनबीचको पुरानो सन्धि परिवर्तन गर्ने कि भारतसँग चीनकै जस्तो सम्झौता गर्ने कि चीनसँग भारतको जस्तो सम्झौता गर्न सहमत भएका थिए। त्यस्तो सहमतिको एउटा मस्यौदा चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो जसलाई परराष्ट्रका कर्मचारीहरूले गोप्य रूपमा सार्वजनिक गरेकाले त्यो योजना हाललाई स्थगित भएको छ। नेपालमा सरकार गठन र विगठनमा यसअघि चिनियाँ राजदूतहरूले चासो दिँदैनथे। यसपटक यो मामिलामा राजदूतसहित चिनियाँ दूतावास सक्रिय रहेको छ। राजदूत कु गोहाङले नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भमा प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति कोइरालालाई औपचाकि रूपमै भेटेका छन् भने भित्रभित्रै माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन निकै गोटी चालेको पाइन्छ। जानकार सूत्रअनुसार प्रचण्डले यादवलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुको पछाडि चीनको पनि सहमति रहेको छ। यसो गर्दा फोरमविभाजित हुने र एउटा वामपन्थी र तराई मूलको पार्टीमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने चीनको रणनीति रहेको हुनसक्छ।