"छट्टु स्यालले चिल आयो भन्दै कुखुरा चोरे"

-देवप्रकाश त्रिपाठी

फुटेको सूर्य, प्वाल परेको डुङ्गा, गुडिरहेको गाडीमा निदाएको चालक र पेसा या व्यवसाय बनेको राजनीति कति घातक हुनसक्छ भन्ने कुराको महसुस गर्न उल्लिखित तथ्यहरूसँग साक्षात्कार हुन आवश्यक हुन्छ। तर, बाहिरी अवलोकन या अनुमानबाट बुझ्न खोज्ने हो भने निदाएका चालक, प्वाल परेको डुङ्गा र बिग्रिएका घरमूलीका कारण उत्पन्न हुने परिणामको दायरा सीमित भए पनि सूर्य फुट्दा त्यसको सिकार समग्र प्राणी जगत् बन्ने र पेसा या व्यवसाय बनेको राजनीतिको परिणाम सम्बद्ध देशका सम्पूर्ण बासिन्दाले भोग्नुपर्ने हुन्छ। राजनीति र सूर्यको भूमिकालाई कैयन कोणबाट तुलना गर्न सकिन्छ। राजनीति र सूर्य दुवैलाई माथिल्लो स्थान प्राप्त छ, साधारण मानिसभन्दा केही माथिको दूरीमा राजनीति र साधारण ......
प्राणीभन्दा धेरै माथिको दूरीमा सूर्यको अवस्थिति छ। मानव–सभ्यताको विकासक्रममा राजनीतिको अपरिहार्यता जगत्कै व्यवस्थापनको निम्ति अनिवार्य हुँदै गएको छ। सूर्यबाट प्राप्त ताप र उज्यालोबिना धर्तीमा सृष्टिको कल्पना गर्न नसकिएजस्तै भूगोलको कुनै पनि हिस्सामा रहने मानिस राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैनन्। सृष्टिको विकास, व्यापकता र निरन्तरताका लागि सूर्य निर्विकल्प स्रोत एवम् कारण बनेझैं राजनीतिले पनि आफ्नो पहुँच नपुर्यााएको विषय, क्षेत्र या मानव समुदायको विकास असम्भवप्रायः मानिन्छ। तर, सृष्टिमा सूर्यको ताप र उज्यालोको निर्णायक महत्त्व छ भन्दैमा स्वयम् सूर्यलाई धर्तीमा अवतरण गराइयो भने कसो होला? जवाफ अनुमान गर्न सकिन्छ– खरानी। जुन सूर्यबिना प्राणी–जीवनको अस्तित्व कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यही सूर्यसँगको अति निकटता या प्रत्यक्ष स्पर्श पनि प्राणी–जीवन विघटन र विसर्जनको कारण बन्दछ। राजनीति पनि त्यस्तै हो, समाजको सुरक्षा र विकासका निम्ति अनिवार्य मानिने राजनीति समाजको हरेक विधा र विषयगत तह (पत्र) मा घुस्यो भने त्यसले पनि विनासको उत्कर्ष दर्शाउँछ। समाजले राजनीतिलाई एउटा निश्चित दूरीमा राख्न सक्नुपर्छ र राजनीतिले समाजलाई सूर्यले झैं दूरीमै रहेर सन्तुलित सेवा दिन खोज्नुपर्छ। समाज र राजनीतिबीचको दूरी बढी या कम भयो भने राजनीति मानव विकासको होइन विध्वंश, विप्लव र विनासको कारण मात्र बन्न सक्दछ। त्यसमा पनि जाति, भाषा र धर्मको तहसम्म राजनीति पुग्यो भने त्यो यति विनासकारी हुनसक्छ कि सिङ्गै देश विखण्डन या विघटनको चपेटामा पर्न लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुँदैन। नेपालमा अहिले जाति, भाषा र धर्मको तहमा राजनीति ओर्लेको छ। जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय र भाषिक विषयलाई आधार बनाउँदै नेपाली राजनीतिले जसरी नयाँ एवम् समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सपना देखाउँदै छ यसलाई कुतितर्फ हिँडेर काशी पुग्ने प्रयासभन्दा भिन्न ठानिएको छैन। विघटित सोभियत सङ्घ, रुवाण्डा, युगोस्लाभिया, नाइजेरिया, होन्डुरस, बोलिभियाजस्ता दर्जनभन्दा बढी मुलुकले भोग्नुपरेको पीडा र वेदनाबाट हामी नेपालीले पाठ सिक्न खोजिरहेका छैनौँ, बरु आगोको भुङ्ग्रोमा आफैंले हात घुसाएर पोलिएको अनुभव सङ्गाल्न प्रयास गर्दैछौँ।
समस्या राजनीतिकर्मीहरूको योग्यता, क्षमता, इमानदारी, प्रतिबद्धता र दूरदर्शितामा छ, समाधान संविधान र सिष्टम परिवर्तन गरेर खोज्दैछौँ। संविधान या संवैधानिक प्रणालीमाथि अवनति र अराजकताको दोष थोपरेर राजनीतिकर्मीहरूले आफूलाई चोखो देखाउन गरिएका प्रयासहरू आफैं दोषी छन्। संविधानले देश बनाउने भएको भए इङ्ग्ल्यान्ड आज विश्वको सबैभन्दा गरिब एवम् अनुशासनशून्य देश हुनुपर्ने थियो, जहाँ लिखित संविधानको अस्तित्व छैन त्यहाँ राजनीतिकर्मीहरूको कुशलता देश समृद्धिको एक प्रमुख कारण बनेको छ। वि.सं. २००७ सालयता नेपालमा तीन ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए र यस अवधिमा अनेक आकार–प्रकारका संविधानहरू पनि बनाइए। तर, जतिपटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि या जतिपटक सिस्टम र संविधान बदलिए पनि राजनीतिकर्मीचाहिँ कदापि नबदलिन दृढ देखिए। पात्र र परिस्थिति बदलिएर पनि सोच र शैली नबदलिएपछि सारमा सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्दोरहेनछ भन्ने कुराको सटिक दृष्टान्त यतिबेला नेपाल बनिरहेको छ। लुई सोह्रौंमा जस्तो 'म नै राज्य हुँ' भन्ने दम्भ र अहङ्कार राणा र शाह मात्र होइन कोइराला र दाहालसम्ममा पनि यथावत् रहनुले नेपाली राजनीति नबदलिएको र नबदलिने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। नेपाली राजनीति पहिले राणाहरूको सनकमा चल्थ्यो, पछि राजाको र अहिले खास–खास नेताहरूको सनकबाट नै (यदि चलेको ठान्ने हो भने) चलिरहेको छ। प्रजातन्त्र भनेको एउटा कानुनसम्मत प्रणाली हो र प्रणालीले स्वीकार गरेको विधिसम्मत ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्नुलाई प्रजातान्त्रिक प्रणाली भन्ने गरिन्छ। निरङ्कुश र तानाशाही शासनमा पनि एउटा प्रणाली हुन्छ र त्यहाँ पनि संविधान नै क्रियाशील रहेको हुन्छ। तर, अधिनायकवादी शासकहरू संविधानको पनि स्रोत ठान्छन् र आफूलाई बलियो बनाइराख्न संविधानमा पटक–पटक संशोधन या परिमार्जन पनि गरिरहन्छन्। स्थापित संविधानका प्रावधानमुताविक आफू चल्ने या राज्य सञ्चालन गर्ने होइन कि आफ्नो इच्छाअनुसार चल्न खोज्दा संविधान बाधक बने त्यसलाई परिवर्तन गर्ने सोच र शैली हरेक तानाशाहहरूको हुन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गरिएको र अब एक सुनिश्चित प्रणालीद्वारा राज्य सञ्चालन गर्ने त भनियो, तर व्यवहारमा खास–खास नेताहरूको अधिनायकवाद स्थापना गरिएको आभास जनस्तरमा हुन थालेको छ। आफ्ना इच्छाअनुसार देश सञ्चालन गर्न खोज्दा संविधान बाधक बने संविधान नै संशोधन गरिदिने विशेषता तानाशाहहरूले दर्शाएझैं त्यस्तै चरित्र लोकतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले पनि दर्शाएको छ। उपराष्ट्रपतिको सजिलोका लागि हालै मात्र संविधान संशोधन गरिदिने ठालुहरूले अन्तरिम संविधानमा यसअघि आफ्नै अनुकूलताका लागि आधा दर्जनपटक संशोधन गरिसकेका छन्। अब अर्को एकपटक संशोधन गरेर संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कार्य गरे भने कुनै आश्चर्य हुने छैन। नेपालका यी स्वयम् घोषित प्रजातन्त्रवादी नेताहरू रसिया या अमेरिकामा भएका भए के गर्दा हुन्? अमेरिकामा राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन अत्यन्त लोकप्रिय भए। संविधानअनुसार उनको दुई कार्यकाल (आठ वर्ष) पूरा भइसकेको थियो, तर अमेरिकीहरू रेगनलाई नै राष्ट्रपतिका रूपमा निरन्तर अपनाउन चाहन्थे। ज्ञातव्य छ, रेगन अमेरिकाका अत्यन्त लोकप्रिय केही राष्ट्रपतिमध्ये एक हुन्। तर, त्यहाँको संविधानले तेस्रो कार्यकालका लागि एउटै व्यक्तिको चयन गर्न स्वीकृति दिँदैनथ्यो। कतिपय बुद्धिजीवीहरूले रेगनका लागि संविधान संशोधन गर्नेसम्मका कुरा पनि नउठाएका होइनन्, तर तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन स्वयम् र अमेरिकी प्रजातन्त्रले पात्रविशेषको अनुकूलताका लागि संविधान संशोधन गर्ने कुरालाई 'रेस्पोन्स' गर्न चाहेनन्। दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि रेगन सत्ताबाट बाहिरिए। त्यसैगरी सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् आर्थिक रूपमा तहसनहसझैं बनेको रसियाका भ्लादिमिर पुटिन अर्का उदाहरण हुन्, जसले रसियाको आर्थिक उन्नतिमा अनपेक्षित ढङ्गले उल्लेखनीय योगदान पुर्याहएका थिए। पुटिनको भूमिकाले उनलाई लोकप्रियताको शिखरमा मात्र पुर्यानएन रसियालाई विश्वको एक शक्तिशाली र आर्थिक रूपले सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा समेत पुनः स्थापित गरायो। रसियालीहरू सत्ताको नेतृत्व पुटिनकै हातमा रहिरहोस् भन्ने चाहन्थे र पुटिनले चाहेका भए संविधान संशोधन गरेर उनी पुनः (तेस्रोपटक) त्यहाँको राष्ट्रपति बन्न सक्दथे। तर, रसियाली संविधानले एउटै व्यक्तिलाई तेस्रो कार्यकालका लागि चयन गर्न वर्जित गरेको थियो। त्यसैले पुटिन संविधान संशोधन गरेर पुनः राष्ट्रपति बन्न इच्छुक भएनन्। बरु उनी संविधानअनुसार अर्कै व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रमुख चयन गरेर आफू सरकारप्रमुखका रूपमा (प्रधानमन्त्री) रहन तयार भए। राष्ट्रप्रमुख भइसकेका पुटिन एक तह तल्लो तहको जिम्मेवारी (प्रधानमन्त्री) मा अहिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै छन्। यस प्रकरणले रसियाको संविधान सम्मानित र त्यहाँको प्रजातन्त्र पनि सुदृढ तुल्याएको छ। नेपाली नेताहरूले भने रसियाबाट पनि पाठ सिकेनन्। आफूअनुकूल संविधान संशोधन गर्ने सिलसिलालाई उनीहरूले जारी राखेका छन्। प्रजातन्त्र र संविधानको निर्लज्ज उपहास गर्दै नेपाली नेताहरूले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको खिल्ली उडाएका छन्। यसबाट नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू आफूलाई बदल्न किञ्चित तयार नभएको दृष्टान्त प्रस्तुत भएको छ। जुन देशका नेताहरू आफूलाई बदल्न तयार हुँदैनन् तिनले देशलाई बदल्ने आशा राख्नु एउटा दिवास्वप्न मात्र हो, जुन हाम्रा नेताहरूको व्यवहारले दर्शाइरहेको छ। विश्वमै प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक प्रणाली र संविधानको उपहास गरेर नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले कुरूप राजनीतिको भद्दा उदाहरण प्रस्तुत गरिरहँदा पनि यिनमा कुनै लज्जाबोध नहुनु आफैंमा उदेकलाग्दो सन्दर्भ बन्न पुगेको छ। नेपाली राजनीतिक नेतृत्व यतिबेला बनिबनाउ सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्न आफ्नो सम्पूर्ण जोडबल लगाउँदै छ। उनीहरू धर्म, भाषा र जातजस्ता संवेदनशील विषयलाई यसरी उछाल्दै छन् मानौँ देशलाई भित्रैदेखि हरतरहले ध्वंश बनाउनु नै उनीहरूको एक मात्र उद्देश्य हो। समाजको हरेक बुँदा–बुँदामा राजनीति घुसाएर यिनले जसरी समुन्नति र शान्तिको सपना जनतालाई देखाएका छन् यसले 'छट्टु स्यालले चिल आयो भन्दै कुखुरा चोरेको' कथाको स्मरण गराएको छ। आकाशबाट घाम ओर्लेर धर्तीमा अवतरण भएझैं संवेदनशील विषय या क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गर्ने जुन कार्य नेपाली नेताहरूले गरेका छन् यसको कष्टकर परिणाम मुलुकलाई प्राप्त हुन अब लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन। नेपालको यस कालखण्डलाई अन्धकार तुल्याउन राजनीतिक नेतृत्व तहबाट भइरहेका प्रयासहरूलाई बिथोल्न जनता तत्काल जागरुक नहुने हो भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व एउटा प्रलयकारी खण्डहरमा रूपान्तरित हुने निश्चित हुँदै गएको छ।

सुरक्षा–व्यवस्था र सरकार

सुरक्षा प्रणालीमा सुधार भएको र राजधानीमा सुरक्षा–व्यवस्था चुस्त तुल्याइएको दाबी सरकारले गरिरहेकै बेला काठमाडौंको अति व्यस्त र संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर प्रकृतिको हत्या–घटना भएको छ। एक चर्चित व्यक्तिको दिनदहाडै हत्या हुँदा पनि अपराधी सजिलै उम्कन सक्नु र खोजीकार्यमा प्रहरी तदारुकता अपेक्षाकृत नदेखिनुले सुरक्षा–व्यवस्थामा मुलुक कति कमजोर बनिसकेको रहेछ भन्ने खुलासा गरेको छ। यस घटनाले सिङ्गो सरकार, सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू र यी सबै निकायलाई समेत प्रभावित तुल्याउने हैसियतमा गठित 145उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र146को औकातमा पनि प्रश्नचिह्न लागेको छ।
एक व्यक्ति–हत्याको घटनासँग मुलुकका समग्र राजनीतिक अवयवहरूलाई यसरी जोडेर औँला उठाइनुलाई असान्दर्भिक ठानेर बिमतिका तर्क पनि उठ्न सक्लान्, तर, राजधानीको मुटुमा यस्तो बीभत्स घटना सहज ढङ्गमा घटित हुनुमा प्रकारान्तरले वर्तमान राजनीतिक अवस्था र राजनीति सञ्चालन प्रक्रियाका समस्त कडी नै जिम्मेवार रहेको दाबी गर्न सकिन्छ। यदि राजनीतिक सङ्क्रमणलाई छोट्याएर मलुकलाई एउटा निश्चित दिशा प्रदान गर्न जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरू अन्तरमनदेखि नै लागिपरेका भए यस्तो नाजुक परिस्थितिहरू ब्यहोर्न देश विवश बनिरहनुपर्दैनथ्यो। राजनीतिक जटिलताको समाधान निकाल्नेभन्दा थप जटिलता सिर्जना गरेर सङ्क्रमणलाई सघन तुल्याउन राजनीतिक शक्तिहरू उद्यत् भएपछि राष्ट्रका समस्त क्षेत्र अन्योल र अस्तव्यस्त बन्न पुग्नु कुनै अनौठो विषय बन्न सक्दैन। यसर्थ, आइतबारको जमिम–हत्या प्रकरण पनि बिग्रँदो राजनीतिक परिवेश, परिस्थिति सम्हाल्ने सवालमा नेताहरूको उदासीनता, उर्लंदो सत्तामोह र यही कमजोरीको लाभ उठाउने आपराधिक तत्त्वहरूको 145चाँदी कटाइ146 नै हो। एकातिर राष्ट्र सञ्चालनका 145यन्त्र146हरू यसरी मक्किँदै गएका छन् भने अर्कोतिर मुलुकलाई सही निकास दिने उद्देश्यबाट गठित भनिएको 145संयन्त्र146 झन्झन् विवाद र शङ्काको घेरामा तानिँदै छ।
145सहमति बन्न नसकेका यावत् समस्याको समाधान खोज्नका लागि न कि सरकार परिवर्तन गर्ने नियतले146 भन्दै कथित उच्चस्तरका सीमित नेताहरूबाट जन्माइएको थियो संयन्त्र। तर, कहिलेे 145सरकारमा एमाले हाबी भएकोले नेतृत्व फेर्नुपर्ने146 उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको अभिव्यक्ति त कहिले 145निकम्मा सरकारको विकल्प खोज्न नसके संयन्त्रको काम के?146 भन्ने माओवादी नेता मोहन वैद्यको सवालयुक्त उद्घोषमार्फत संयन्त्रको नियत सार्वजनिक हुँदै छ। त्यसमाथि 145यही सरकारलाई दृढतापूर्वक निरन्तरता दिइने146 गिरिजाप्रसाद कोइराला र झलनाथ खनालका हास्यास्पद र कुटिल दाबीले संयन्त्रका गुप्त क्रियाकलापहरू थप रहस्यमयी बन्दै गएका छन्। यसले अब नयाँ संविधान जेठ १४ भित्र बन्न नसक्ने त स्पष्ट भएकै छ राजनीतिक सङ्क्रमण र अन्योल बढेर अझ भयावह परिस्थिति पैदा हुने प्रस्ट सङ्केत पनि गरेको छ।
सामान्य रूपले व्याख्या–विश्लेषण गर्नुपर्दा राजनीतिक सङ्क्रमण लम्बिँदैमा के फरक पर्ला र, हामी नेपालीले त यसलाई सामान्य ठानेर पचाइसकेकै छौँ भन्न पनि सकिएला। तर, राजनीतिक परिवेश बिग्रँदा के फरक पर्छ भन्ने त वर्तमान भोगाइहरूले नै पाठ पढाइरहेकै छ। आफ्ना नागरिकले कुकुरबिरालोसरह ज्यान गुमाइरहँदासमेत सत्तामा जमेकाहरूले शान्तिसुरक्षा बहाली भएको राग अलापिरहने, उद्योग–धन्दा ठप्प भई अर्थ व्यवस्था चौपट्ट हुने, महँगीले आकाश छुने तर राहत प्रदान गर्न बनेको सरकार नामधारी निकाय लाचार र निर्लज्ज भावमा जनताको दुःख हेरेर सत्ता–सुख भोगिरहन नहिच्किचाउने, कानुन–व्यवस्थाको धज्जी उड्ने, अराजकता र दण्डहीनता बढिरहने, सोझा–निर्धाले गोता खाइरहने लुटाहा फटाहाहरूले मस्ती मारिरहने, सरकार पूरै बुख्याचातुल्य बनेको जनताले टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने र यसरी समग्र रूपमा राष्ट्र जर्जर बनेर अस्तित्व गुमाउने परिस्थितितर्फ उन्मुख हुने प्रक्रिया चलिरहँदा पनि सचेत तप्काले चुपचाप हेरिरहने– सङ्क्रमणकालीन राजनीतिका परिणामहरू नै त हुन् यी। सङ्क्रमणकालीन राजनीतिका यिनै अवगुणहरूप्रति सचेत र राष्ट्र एवम् नागरिकप्रति संवेदनशील हुन वर्तमान नेतृत्व वर्गलाई विवेक–बुद्धि प्राप्त होस्, जमिमको हत्यारा खोज्ने साहस र शक्ति सरकारलाई मिलोस्, यस्तै प्रकारको मृत्यु अब अर्को नागरिकले व्यहोर्नु नपरोस्, सत्तासीनहरूका निम्ति यतिखेर यस्तै कामना गरौँ। 

नेताहरूसँग राजाको जम्काभेट

०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमल पहिलोपल्ट शिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथ दर्शनका निम्ति जाने हुनुभएको छ। प्रत्येक शिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने राजपरम्परा भए पनि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजारानी तथा पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरू पशुपतिनाथ जानुभएको थिएन। हिन्दू धर्मवलम्बीहरूको महान् पर्व शिवरात्रिमा महादेव दर्शनका लागि पशुपतिनाथ मन्दिर वरपर देखिने तयारी सुरु भइसमेको छ। यसअघि गत सोमबार पूर्वराजाले पनौतीमा लाग्ने मकर मेलामा गई विभिन्न मन्दिर तथा बाबा गोरखनाथको दर्शन गर्नुभएको थियो। सोमबार पनौतीको १२ वर्षे मेलामा राजा पुग्दा स्थानीय जनता तथा अन्य भक्तजनले भव्य स्वागत गरेका थिए।
स्थानीय युवा समाजसेवी कृष्ण थापाले दिनुभएको जानकारीअनुसार 'राजा' ज्ञानेन्द्रलाई मकर मेला मूल आयोजक समितिले मेलामा सहभागिताका लागि निम्ता दिएको थियो र 'राजा' एक्लै त्यहाँ पुग्नुभएको थियो। माओवादीबाहेक अन्य सबै दलका स्थानीय नेताहरूले 'राजा'को स्वागत गरेका थिए। 'राजा'को आगमनपश्चात् रेशम लामाको नेतृत्वमा एक समूहले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा लिई नाराबाजी गरेको थियो। उनीहरूले 'हाम्रो राजा
हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ' भन्ने नारा लगाएका थिए। करिब पौने दुई घन्टा पैदल हिँडेर मकर मेलाको अवलोकन गर्नुभएका 'राजा' ज्ञानेन्द्रले इन्दे्रश्वर क्याम्पसमा स्नातकोत्तर र विज्ञान कक्षा सञ्चालनका लागि रु.  १ लाख नगद सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी, उहाँले माइती वृद्धाश्रम भवन निर्माणका लागि पनि रु. एक लाख नगद सहयोग गर्नुभएको थियो। श्रीकृष्णप्रणामी धर्मावलम्बीहरूले लगाएको शिवपुराण श्रवण गर्न पुग्नुभएका 'राजा'लाई त्यहाँ एक वृद्धले आफूलाई कुनै वृद्धाश्रममा राखिदिने व्यवस्था गर्र्न आग्रह गरेका थिए। वृद्धको दुःख सुनेपछि 'राजा'ले 'म अहिले त्यस्तो केही गर्नसक्ने अवस्थामा छैन' भन्नुहुँदै सँगै रहेका नगर अधिकृतलाई 'तपाईंहरूले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने हेरिदिनुहोस् न' भनेर जिम्मा लगाउनुभएको थियो। मेलामा उहाँलाई हेर्ने र दर्शन गर्नेहरूको घुइँचो लागेको थियो। सर्वसाधारणले अत्यन्त सम्मानपूर्वक उहाँको स्वागत–अभिवादन गरेका थिए। पनौतीमा राजालाई गरिएको व्यवहार र दर्शाइएको सम्मान मानिसहरूलाई राजसंस्थाप्रतिको मोह अहिले पनि कम भएको छैन भन्ने झलक दिने प्रकारको थियो।
यसैबीच गत आइतबार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र अन्य केही नेताहरूको एकै ठाउँमा जम्काभेट भएको छ। पूर्वराजसभा स्थायी समितिका सभापति केशरजंग रायमाझीकी नातिनीको विवाहमा सो अवसर मिलेको हो। अलिकति अगाडि नहिँडेका भए नेपाली काङ्गे्रसका नेतासमेत त्यो जमघटमा एकसाथ हुनुहुने थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँगको जम्काभेट र कुराकानीमा पूर्वराजा हँसिलो मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो। जमघटमा राजनीतिक कुरा भने नभएको बुझिएको छ। राजा तथा नेताहरू फर्किसकेपछि सोही भोजमा रहेका पूर्वप्रधानसेनापति प्यारजंग थापाले भारतले आफूहरूलाई झुक्याएको बताउँदै थिए। भोजमा रहेका अन्य केही पूर्वप्रशासक तथा निम्तालुहरूसँग थापाले भनेका थिए, 'टु पिलर (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र) को अवधारणामा हामी तलमाथि गर्दैनौँ भनी भारतले भनेको थियो, तर त्यस्तो विश्वासका विपरीत गणतन्त्र आयो।' केही समयअघि पूर्वराजाद्वारा गरिएको भारत भ्रमणमा उहाँको रामै्र स्वागत गरिएको थियो। गणतन्त्र आएपछि पहिलोपटक उहाँले भारतका केही उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूसँग विशेष भेटघाट र कुराकानी गर्नुभएको थियो।
 

शिविरबाट कति भागेछन् लडाकु ?

माओवादीका अस्थायी शिविरहरूमा बिना सरकारी अनुमति तीन वर्षसम्म राखिएका अयोग्य पूर्वछापामारहरूको बिदाइ गत सोमबार सकिएको भए पनि माओवादीका तर्फबाट पूर्वछापामारहरूलाई दिइएको आर्थिक सहयोगको स्रोतका बारेमा अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ। माओवादीको निर्देश्ानमा माओवादी सेनाको हेडक्वार्टरबाट पूर्वलडाकुहरूलाई बिदाइ गर्ने बेलामा एकतर्फी रूपमा प्रतिव्यक्ति १२ हजार रुपैयाँ दिइएको छ। हालसम्म औपचारिक प्रक्रियाबाट शिविर नछोडका र अटेर गरेर बसेकासमेत जम्मा दुई हजार तीन सय ९४ जनालाई बिदाइ गर्दा माओवादीले मात्रै
जम्मा दुई करोड ८७ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। बैंकबाट निकालिएका नयाँ रकम खामबन्दी गरेर माओवादी लडाकुहरूले पूर्वछापामारहरूलाई जनही १२ हजारका दरले दिएका छन्। माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेवले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए– हामीले शिविरभित्र रहेका पूर्वलडाकुहरूको गाँस काटेर उठाएको रकम बाँड्दै छौँ।'
बाहिरिएका दुई हजार तीन सय ९४ जनालाई बाँडेको रकम माओवादीले शिविरभित्र रहेका पूर्वलडाकुहरूको तालिम होइन्ा बाहिरी स्रोतबाट ल्याएको भए पनि उसले हालसम्म कुनै तथ्य सार्वजनीक गरेको छैन। यदि पूर्वछापामारहरूबाट रकम उठाउनुपरेको भए उनीहरूले जनही एक हजार चार सय ३५ रुपैयाँ डिभिजन हेडक्वार्टरहरू (सातवटा मुख्य शिविर) मा बुझाउनुपर्ने थियो। चितवनस्थित लडाकुहरूको तेस्रो डिभिजन हेडक्वार्टरका एक कमान्डरका अनुसार पूर्वलडाकुहरूलाई दिएको रकम पारदर्शी छैन।
माओवादीले जनही १२ हजार रुपैयाँका दरले खर्च दिए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनहरूका तर्फबाट बाटोखर्चबापत १० हजार रुपैयाँ दिएको थियो। गत २३ पुसदेखि अस्ति सोमबारसम्म बहिर्गमनमा जानेहरूलाई कोषबाट जम्मा दुई करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। कोष र माओवादीको रकम जोड्दा पूर्वलडाकुहरूले जनही २२ हजार रकम पाएका छन्। त्यसका लागि कोष र माओवादीको जम्मा ५ करोड २६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। शिविरबाट यदि चार हजार आठजना नै रोल्पाबाट पूर्वछापामार एकैकपटक निस्कन लागेको भए उनीहरूलाई सोमबार आठ करोड ८१ लाख ७६ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसैबीच ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका पूर्वअयोग्य लडाकुहरू सरकार र शिविरको सम्पर्कबाहिर बसेर पार्टीका लागि काम गरिरहेका छन्। अयोग्य घोषणा गर्नुअघि नै भागिसकेकाहरूको अनुगमन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। योग्य भनिएका लडाकुमध्ये पनि ४० प्रतिशतले पहिले नै शिविर छाडिसकेको बुझिएको छ। त्यसो भएमा अब करिब १२ हजार मात्रै पूर्वलडाकुहरू शिविरमा छन् भने बाँकी करिब आठ हजार पूर्वलडाकु शिविरबाट भागिसकेका छन्।

भारतको समर्थन प्राप्त व्यक्ति, सङ्गठन र व्यवस्था मात्र स्थीर र सफल हुन सक्दछ भन्ने अनुभवसिद्ध नजिर स्थापित भइरहेको सन्दर्भमा -एस. शाह

स्वाभिमानी र अदम्य स्वभावका मानिसले आफ्नो प्रतिज्ञा, निष्ठा, दृष्टिकोण, सैद्धान्तिक मान्यता र निर्णयलाई जायज सावित गर्नका निम्ति महँगो मूल्य चुकाएका उदाहरणहरू मानवीय इतिहासमा पर्याप्त भेटिन्छन्। महाभारतका अग्रगण्य योद्धा भीष्म पितामहले आफ्नो प्रतिज्ञालाई सत्य सावित गर्नका निम्ति लिङ्गछेदन मात्र नगरीकन आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यतालाई अखण्डनीय देखाउनका निम्ति शिखण्डीका अगाडि युद्ध र हतियार दुईवटै त्यागिदिए। सुकरातले जहर पिएर पनि आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यतालाई परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेका थिए। जुन क्राइष्टले आफ्नो विश्वास, दृष्टिकोण र धर्म बदल्नुभन्दा प्राण गुमाउनु राम्रो ठानेर शुलीको मृत्युलाई रोजेका थिए तिनै क्राइष्टका झुटा अनुयायीहरू आज अरू देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो धर्म र निजत्व त्याग्न दबाब दिइरहेका छन्। सिङ्गो सृष्टिलाई नष्ट गर्न सक्ने जहरलाई पिएर तीनैलोकको संरक्षण गरिदिएबापत महादेव कहलिएका शिवशंकरका भक्त ठान्ने योगी–सन्न्यासीहरू जहर नमागेर मक्खन (नौनी) माग्छन्। कष्ट सहेर सङ्घर्ष गर्न सक्ने क्षमता नभएका भोगी–विलासीहरू गान्धीका अनुयायी बन्न गए। दुःख, कष्ट र परिश्रम नगरीकनै अरूको सम्पत्ति र धन सित्तैमा खान र भोग्न पाइने छ भन्ने लोभलालचबाट ग्रस्त भएका धनलोलुप र कञ्जुसहरू पनि मार्क्सवादका अनुयायी र भक्त बन्न गए। जनक्रान्तिलाई सफल पार्नका निम्ति उपनिवेशवादी जापानसँगको कुनै किसिमको सम्झौता गर्न र सहयोग लिन मञ्जुर नभएका माओत्सेतुङका नेपाली अनुयायीहरूले नेपाल र नेपालीको वंशवैरीसँग मिलेर जनयुद्ध र आन्दोलन गरे। बाँच्नका निम्ति अरू कुनै प्राणीको हत्या गर्न नपरोस् र जीवन हत्या गरेर बाँच्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलोस् भन्ने आदर्श भएका बुद्ध भगवान्का तथाकथित अनुयायीहरूले प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति एउटा राँगो परिमाणको मासु पचाउँदै बुद्धको शरण माग्ने गरेका छन्। धर्म र राजनीतिको दुईवटै क्षेत्रमा 'वाद'का अनुयायीहरू नै 'प्रतिवाद'का अनुयायी बन्न गएका देखिन्छन्।
'खुदा के बन्दों को देखकर खुदासे मुन्किर (विचलित) हुइहै दुनियाँ'
'जिस खुदाके है ऐसे बन्दे (भक्त अनुयायी) वह कोई अच्छा खुदा नहीँ है'
अर्थात् भगवान्का भक्त र अनुयायीहरूलाई देखेर नै जनसमाजको भगवान्प्रतिको विश्वास र आस्था घट्न थालेको छ जुन भगवान्का भक्तहरू नै यस्ता छन् भने त्यो भगवान् झन् कति खराब र बद्मास होला 'भनेर जनताका मनमा शङ्का र अविश्वास उत्पन्न हुन्छ रे।'
अनुयायीहरूको आचरण, व्यवहार, नियति, भूमिका र कार्ययोजना देखेर आमजनतालाई गान्धीवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादप्रति नै वैराग लाग्न थालेको छ। विज्ञानका सूत्रहरूको परिणाम संसारभरि एउटै किसिमको निस्किएझैं राजनीतिका समान सिद्धान्त, समान मान्यता र समान दृष्टिकोणको परिणामचाहिँ समान हुन नसक्नुको कारणबाट राजनीतिलाई विज्ञान मान्न सकिने स्थिति अझै पनि देखापरेको छैन। यसो हुनुको कारण प्रत्येक दर्शनका अनुयायीहरूको आचरण, नियत, भूमिका र उद्देश्यमा समानता नहुनु नै हो। त्यही मार्क्सवादबाट उत्पे्ररित भएका माओत्सेतुङले चीनमा एक राष्ट्र, एक जाति, एक धर्म र एक उद्देश्यको नारा दिएर एउटा अखण्ड, अक्षुण्ण र स्वाधीन राष्ट्रको निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु र आफूलाई त्यही 'वाद' र त्यही सिद्धान्तका अनुयायी ठान्ने नेपालका माओवादीले बहुराष्ट्र, बहुराज्य बहुजाति, बहुधर्मको नारा दिएर विभाजन र विखण्डनलाई पहिलो आवश्यकता ठहराउनुमा एउटै दर्शन र दृष्टिकोणको प्रभाव छ भनेर कसले कसरी पुष्ट्याइँ गर्न सक्छ त? आफ्नो बोलीलाई आफैंले खण्डन गरेर झुटो सावित गर्नु र आफ्नो सिद्धान्त, दृष्टिकोण र राजनीतिक मान्यतालाई गलत र अनुपयोगी सावित गरिदिनु नै नेपालका नेता र पार्टीहरूको अन्तिम नियति बन्दै आएको देखिन्छ। अहिले नेपालका सबै नेता र पार्टीहरू आ–आफ्नो पूर्वघोषित मान्यता र स्वीकारोक्तिका विरुद्धमा उभिएका देखिन्छन्।
जनताले दिएको बहुमत र शासनाधिकार जनताले मात्र खोस्न र फिर्ता लिन पाउनुपर्छ भन्ने विगतको मान्यता र नाराका विरुद्ध अहिले प्रजातन्त्रवादीहरू स्वयम्ले नै माओवादीको शासनाधिकार खोसेका छन्। महँगो मूल्य चुकाएर भए पनि प्रजातन्त्रवादीहरूले आफ्नो मान्यता र पद्धतिको पालना गरिरहन सक्नुपर्ने थियो। मूल्य चुकाउन तत्पर भएका खण्डमा नै सिद्धान्तको अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण भएको मान्न सकिन्छ। भिन्नाभिन्नै राजनीतिक मान्यता र भिन्नाभिन्नै नाराका आधारमा चुनाव जितेका भिन्नाभिन्नै पार्टीका सांसद र सभासद्हरूको सङ्ख्या जोडेर बहुमत पुगेको दाबी गर्नु भनेको जनमत र संसदीय परम्पराकै उपहास हो। चुनावका समयमा जनतासँग जसका विरुद्ध मत मागिएको छ त्यही पार्टीसँग चुनावपछि मित्रता र एकता गरेर जनमत र जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरेको ठहराउन मिल्ने भएको भए 'अ युनाइटेट माइनोरिटी अल्वेज विन्स् थ्रो अगेन्स अ डिभाइडेड मेजोरिटी' भन्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैनथ्यो होला। कुनै नेता वा राजनीतिक पार्टीले स्वीकार गरेको नीति, सिद्धान्त र कार्ययोजनालाई जायज मानिसकेपछि व्यक्तिलाई गलत ठहराउनु अनैतिक निष्कर्ष हो भने कुनै नेताको नीति र सिद्धान्तलाई खराब भनेर व्यक्तिलाई असल र राम्रो भन्नु पनि बेइमानी हो। स्वर्गीय राजा श्री ५ वीरेन्द्र र स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीले स्वीकार गरेको राज्य–व्यवस्था र राज्यनीतिलाई गलत ठहराउने माओवादी नेता प्रचण्डले उहाँहरू दुईवटैलाई असल, इमानदार र देशभक्त भन्नुको तार्किक र नैतिक मूल्य नभएझैं  माओवादीको चाहनाअनुसारको राजनीतिक व्यवस्था, नीति, सिद्धान्त, कार्ययोजना र नारालाई जायज मानेर जस्तोको तस्तै स्वीकार गरिरहेका नेपालका बाईसवटा पार्टी र छिमेकी भारतले माओवादीका नेता प्रचण्डलाई अस्वीकार गर्नुको पनि कुनै अर्थ र औचित्य छैन। राम्रो नीति भएको व्यक्ति खराब र गलत नीति भएको व्यक्ति असल भन्नु आफैंमा एउटा निर्लज्ज किसिमको तर्क हो। परिणाम र परिणतिको शृङ्खलाबद्ध दृश्यले कसको वास्तविक औकात, ल्याकत, हैसियत, नियत र उद्देश्य के हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्दै आएको छ। क्रान्तिको नेतृत्व गरेका नेता र पार्टी तीन वर्षभित्रै अल्पमतमा परेर सत्ताबाट विस्थापित हुनुपरेको उदाहरण विश्वको कुनै पनि देशमा भेट्टाउन सकिँदैन, नेपाली काङ्गे्रसले ३० वर्षको समय लगाएर निर्माण गरेको जनमतलाई माओवादीको जनयुद्धले पाँच वर्षभित्रै खण्डित र विस्थापित गरिदिनु, माओवादीको जनयुद्धले दस वर्षसम्म निर्माण गरेको जनमतलाई मधेसको आन्दोलनले एक वर्षभित्रै विस्थापित गरिदिनु र मधेस आन्दोलनले बनाएको जनमतलाई फोरम र सद्भावनाको विभाजनले एक वर्षभित्रै संशोधन गरिदिनुले ती आन्दोलन र युद्धको प्रभाव र हैसियत कस्तो थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।
विद्रोह र अस्थिरताको सम्भावनालाई लामो समयसम्मका लागि समाप्त पारिदिनु र कमसेकम दुई/तीन दशकसम्म कायम रहन सक्ने स्थीर जनमतको निर्माण गर्न सक्नु नै सफल क्रान्तिको टड्कारो पहिचान हो। आफ्नो प्रत्येक विचारलाई जायज सावित गर्नका निम्ति रुस, चीन, कोरिया, भियतनाम र क्युवाका उदाहरण देखाउन नचुक्ने वामपन्थी पण्डितहरूले ती देशमा निर्माण गरिएको युगान्तकारी जनमतको उदाहरण किन दिँदैनन्? विश्वमा भएको कुनै पनि जनक्रान्तिले आजसम्म कठपुतली शासक जन्माएको छैन र जन्मन सक्ने कल्पना पनि गर्न सकिने कुरा होइन। यसर्थमा कि त जनक्रान्ति भएकै होइन र छैन भन्ने निष्कर्षलाई स्वीकार गर्नुपर्ने कि त नेपालमा अहिले कठपुतली सरकार छ भन्ने आरोपलाई झुटो र गलत मान्नुपर्ने बाध्यता नै हुनजान्छ। किनकि दसवर्षे जनयुद्ध र ०६३ सालको संयुक्त आन्दोलन, सफल हुनुको बाबजुद पनि नेपालमा कठपुतली शासन स्थापित हुन गएको कुरा साँचो हो भने त ती आन्दोलन र युद्धलाई नै कठपुतलीको युद्ध र कठपुतलीकै आन्दोलन ठहराउनुपर्ने बाध्यता पर्न जान्छ।
कुनै पनि एउटा नेता, पार्टी र संविधानविद्ले खराब नभनीकनै २०४७ सालको संविधान खारेज हुन गएको र एउटा विद्रोहले अर्को किसिमको विद्रोहलाई निरन्तर रूपमा जन्माइरहेको देख्दादेख्दै पनि नयाँ संविधान नै आफैंमा अचुक समाधान भएझैं गरी अहिले संविधान निर्माणको गाउँखाने कथा सुरु गरिएको छ।
कमसेकम पाँच वर्षसम्म कायम रहन सक्ने जनसमर्थन र बहुमत जुटाउन पनि नसकेका नेता र पार्टीहरूले कसको भरोसामा छुट्टाछुट्टै राज्यको माग गरेका हुन्? छुट्टाछुट्टै राज्य चलाउन सक्ने किसिमको निष्ठा, इमानदारी र कार्यक्षमता एउटा पूर्वसङ्केतका रूपमा पनि देखिनुपर्ने थियो। स्वतन्त्र भारतको प्रथम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हरेक दृष्टिकोणबाट प्रथम नम्बरका अब्बल व्यक्ति सावित भएका कारणबाट नयाँ राज्यको स्थापना गर्ने पहिलो नेता भावी पुस्ताका निम्ति उदाहरणीय आदर्श बन्न सक्ने किसिमको हुनैपर्ने हुन्छ।
तर भविष्यका निम्ति आदर्शको उदाहरण बन्न सक्नुपर्ने आजको जातीय र क्षेत्रीय राज्यका प्रथम व्यक्तिहरूको सङ्कीर्णता र चारित्रिक स्तर हेर्ने हो भने 'नयाँ भनिएको गुघडी त यस्तो छ भने पुरानो ठहराइएको गुघडी झन् कस्तो
होला? भन्ने भनाइ स्मरणमा आउने गर्छ। ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भन्ने हो भने श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको २१ वर्ष, बहादुर शाहको ९ वर्ष, स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रको १७ वर्ष र श्री ५ वीरेन्द्रको १८ वर्षसमेत गरी पूर्ण स्वतन्त्र राजा र राजतन्त्रले शासन गरेको अवधि जम्मा ६५ वर्ष मात्र हुन जान्छ। तर, नेपालका नेताहरूले दुई सय चालीसवर्षे राजतन्त्रीय शासन भन्ने गरेको पाइन्छ। शाहवंशीय राजाहरूको शासनकाललाई दुई सय चालीस वर्षीय भन्नुको नियत र उद्देश्य नकारात्मक भएर पनि प्रकारान्तरमा यो राजतन्त्रको प्रशंसामा लेखिएको एउटा अभिनन्दनपत्रजस्तो बन्न गएको छ। किनकि नौ महिना र अठार महिनाका शासकहरूले आफूलाई प्रतिभाशाली र क्षमतावान् ठानिरहेको सन्दर्भमा आफ्नो शासनाधिकार र देशको अखण्डतालाई दुई सय चालीस वर्षसम्म कायम राख्न सक्ने शासकको क्षमता त स्वयम्सिद्ध रूपमा नै बढी भएको ठहरिने भयो। भारतको समर्थन प्राप्त व्यक्ति, सङ्गठन र व्यवस्था मात्र स्थीर र सफल हुन सक्दछ भन्ने अनुभवसिद्ध नजिर स्थापित भइरहेको सन्दर्भका कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्ष–विपक्षमा बहस चलाउनुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। नेपालको कुनै पनि पद्धति र प्रणाली स्वयम् आफ्नै आन्तरिक कारणले मात्र सफल र असफल हुने गरेको छैन। -घटना र विचार