"प्रधानमन्त्री नेपालले सत्ता नछाड्ने हो भने गृहमन्त्री रावललाई कुनै पनि हालतमा पदमा राख्नुहुँदैन" : एमाले

नेकपा (एमाले) का नेताहरुले सरकार शान्तिसुरक्षा कायम गर्न अक्षम भएको भन्दै गृहमन्त्री भीम रावललाई तत्काल फिर्ता बोलाउन माग गरेका छन्। एकहप्ताको स्थगनपछि पुनः बिहीबार प्रारम्भ भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा शान्तिसुरक्षाको एजेन्डा बैठक प्रारम्भ भएपछि थपिएको थियो। बैठकको पहिलो एजेन्डा संविधानको अन्तरवस्तु अर्थात् राज्यको पुनः संरचना र शासकीय स्वरुपबारे एमालेको धारणा बनाउने रहेको थियो। तर केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले शान्तिसुरक्षाको स्थिति गम्भीर बन्दै गएको, हामै्र नेताको नेतृत्वमा सरकार छ, गृहमन्त्री पनि हाम्रै भएकाले यो विषयलाई विशेष एजेन्डाका रुपमा छलफल गर्नुपर्छ भनी प्रस्ताव राख्नुभयो। केन्द्रीय सदस्य गैरेले केन्द्रीय कमिटीको बैठक एकहप्ता स्थगित भएको समयमा फेरि अर्का सञ्चार उद्यमीको हत्या भयो, भरतपुर मेडिकल कलेजका निर्देशकमाथि आक्रमण भयो, सुर्खेतमा एमालेकै.....
कार्यकर्ताको घरमा आगो लगाइयो, बारामा एमाले गाउँ कमिटी उपाध्यक्षको हत्या भयो भने उद्योगी व्यापारीले तालाचाबी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने चेतावनी दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा शान्तिसुरक्षा एमालेको एजेन्डा बन्ने कि नबन्ने भनी प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। सो प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकार गरेको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रघुजी पन्तलगायत केही केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले बैठकको एजेन्डा नै छैन भने कसरी छलफल हुन्छ भनी प्रश्न उठाएको बैठकस्रोतले बताएको छ। बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, केन्द्रीय सदस्य प्रकाश ज्वाला, डा. विजय पौडेल, योगेश भट्टराईलगायतले शान्तिसुरक्षाको यो गम्भीर हालत रहिरहने हो भने एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ भन्नुको औचित्य के भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। सत्ता छाड्नु राम्रो भन्दै यस्तो सरकारको औचित्य नभएको समेत उहाँहरुले बताउनुभएको थियो। केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सत्ता नछाड्ने हो भने गृहमन्त्री रावललाई कुनै पनि हालतमा पदमा राख्नुहुँदैन फिर्ता बोलाउनर्ुपर्छ भनेका छन्।

केन्द्रीय सदस्यहरुले भ्रष्टाचारको आरोपमा तमलोपाले शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहलाई फिर्ता बोलाउन हुन्छ भने शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने गृहमन्त्री रावललाई एमालेले फिर्ता बोलाउन किन नहुने ? के गृहमन्त्री रावलले जेजस्तो प्रवृत्ति देखाए पनि छुट हुने, भनी कडा र आक्रामक प्रश्न तेर्स्याएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले भनेका थिए- ‘यस्तो सरकार एमालेको भनेर कसरी जनतालाई भन्ने ? जनतालाई हामीले के जवाफ दिने ?’ छलफल लम्बिने सम्भावना देखेपछि अध्यक्ष झलनाथ खनालले अपराधीलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही गर्ने र शान्तिसुरक्षालाई तत्काल सुदृढ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव राख्नुभएपछि बल्ल बैठक तोकिएको विषयमा प्रवेश गरेको थियो। सो प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो। जनतालाई सुरक्षा दिन निर्देशन दिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

सरकारको कडा आलोचना भइरहँदासम्म बैठकमै बसी अर्को विषयमा छलफल शुरू भएपछि बाहिर निस्कनुभएका प्रम नेपालले सरकार शान्तिसुरक्षा सुदृढ गर्न दृढ रहेको र आफूले गृहमन्त्रीसहित सुरक्षानिकायका प्रमुखहरूलाई कडा निर्देशन दिइसकेको र मन्त्रिपरिषद्मा पनि त्यसबारे विशेष छलफल गरिएको बताउनुभएको थियो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री, पार्टीध्यक्षसमेत असुरक्षित हुने अवस्था देखिएका बेला गृहमन्त्री रावल पत्रकारहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा जसरी बाहिरिनुभयो त्यसले नागरिकप्रति सरकार संवेदनशील नभएको जस्ता कुरा पनि उठाएका थिए। त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री नेपालसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले शान्तिसुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने गरी हरकिसिमका उपाय अवलम्बन गर्न लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

बैठकको सूचीमा रहेको एजेन्डा राज्यको पुनः संरचना र शासकीय स्वरूपका बारेमा छलफल प्रारम्भ भए पनि टुंगो लागेको छैन। तर बिहीबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले जातीय राज्यले देश विखण्डन तर्फजाने र त्यसबाट वास्तविक रूपमा अधिकार पाउनुपर्ने सम्बन्धित जातजातिको अधिकार पनि सुरक्षित नहुने भन्दै कतिपय जातीय राज्यका लागि एमालेको प्रस्ताव अर्थात् सहमति फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने हो भने राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाएर जाँदा पनि फरक नपर्ने धारणा राखेका छन्। तर धेरै सदस्यले एमालेले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पार्टीभिनुपर्ने बताएका छन्। हिजोको बैठकमा सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, खगराज अधिकारी, डा. विजय पौडेल, गोरखबहादुर बोगटी, योगनारायण यादव र ठाकुर गैरेले राज्य पुनः संरचना र शासकीय स्वरूपबारे आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।