नेपाली सेना जागिरेको बथान मात्रै हो ??

-युवराज गौतम

'निराशावादीले हरेक अवसरमा संकटमात्र देख्छ र आशावादीले हरेक संकटमा अवसर देख्छ' भन्ने कथन पुरानो हो। नेपालमा व्याप्त अभूतपूर्व संकट राष्ट्रिय सेनाका लागि अहिले अग्निपरीक्षा ठहरिएकाले सेनाको भूमिका, विवेक, निर्णयशक्ति र मार्गचित्रबारे बौद्धिक जगतमा बहस हुन थालेको छ। अवसर तथा सम्भावनाबीचको भू–मध्यरेखामा हिाडिरहेको नेपाली सेना जागिरेको बथान मात्रै हो भन्ने 'माथिको आदेश' पर्खिएर बस्दा धेरै जर्सापहरूको कपाल फुल्नेछ। होइन, राष्ट्रको सुदूर भविष्यको जगेर्ना गर्न सेनाले ऐतिहासिक कदम चाल्ने हिम्मत गर्छ भने २०६७ साल जेठ १५ गते नै उसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त साइत हुन सक्छ।
 सबैले स्वीकारेको कुरा हो, देशमा अराजकताले सीमा नाघेको छ। सबैले देखेकै कुरा हो, हिंसा र अशान्ति घााटीसम्म आइसक्यो। सबैले मानेकै र जानेकै कुरा हो, विदेशीको नांगो हस्तक्षेपले .......
देश घुर्याहनजस्तो भइसक्यो। सबैले प्रस्टसाग देखिरहेका छन्, देशको अस्तित्व नै धुलिसात् हुन लागिसक्यो। र, यो पनि प्रस्ट छ– नयाा संविधान बन्यो भने पनि त्यो जलाउनका लागि मात्र बन्न सक्छ। जनताले खोजेको शान्ति, स्थायित्व, प्रगति र खुसी अझै धेरै टाढा छ।

यस्तो परिस्थितिमा सबैलाई एउटै चिन्ता छ, देशको स्वतन्त्रता र शान्ति। बााकी सबै तपसिलका कुरा। आमा बााचिन् भने नौ महिनापछि अर्को सन्तान जन्माउलिन्, तर आमा नै रहिनन् भने? देश जोगियो भने लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, धनतन्त्र जे पनि आउला, तर देश नै रहेन भने? यस्ता प्रश्नले धेरैलाई घोच्न थालेको छ। भतभती पोल्न थालेको छ। ज्यूादो मान्छेलाई मात्र आगोले पोलेको अनुभूति हुन्छ। धन, मान, सम्मान र अभिमानको चीतामा लमतन्न सुतेका लासहरूलाई आगोले पोलेको थाहा हुादैन। कमिक क्यारेक्टरहरूबाट सञ्चालित आजको नेपाललाई भग्नावशेष हुनबाट कसैले रोक्न सक्छ भने त्यो सेनामात्र हो। तर सेना नै विदेशीका दासहरूको उपदास, कृतदास बनेर दंगदास भइरहन्छ भने हामी सबै दासत्व र गृहयुद्धको गहिरो गल्छीमा पुग्नेछौं। त्यतिबेला कसैले पनि नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्नसक्ने छैन।

ल्ाोकतन्त्रको शास्त्रीय प्रवचन दिनेहरूले दलहरूको प्रत्यक्ष शासनबेगर देश र प्रजातन्त्र नरहने भविष्यवाणी गर्दै आएका छन्, तर शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिका लागि जब दलहरू नै खलनायक सिद्ध हुन्छन्, त्यसबेला देश जोगउन को अघि सर्ने त? राजनीतिशास्त्रले यसबारेमा कतै केही व्याख्या गरेको पाइादैन। देश ढल्न र जल्न लाग्दा पनि दलहरू आफ्नै स्वार्थमा मस्त रहे भने कसले सम्हाल्ने भनेर कुनै शास्त्रमा लेखिएको पाइादैन। कर्णेल नासेरले देश सम्हाल्न आफैं अघि सरेर 'सबै सैनिक मरिसकेका छैनन्' भन्ने प्रमाणित गरे। कमाल अटातुर्कले राष्ट्र रक्षाका लागि नमुना बनेर आफूलाई समर्पित गरे। यस्ता अनेक उदाहरण छन्। देश डुब्न लाग्दा जसले रक्षा गर्छ, उही विधाता ठहरिन्छ। आज नेपालीहरू विधाता खोज्दैछन्। 'नश्यन्ति बहुनायकः' प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसैले हजार स्यालभन्दा एउटै सिंहको शासन भए उत्तम हुन्छ भनेर जनता विकल्प खोज्न थालेका छन्।

कहिले भारतीय, कहिले चिनियाा, कहिले अमेरिकी र कहिले युरोपेली नेताका पछिपछि कुद्ने नेपाली नेताहरूले आफ्नो अयोग्यता र अक्षमता राम्ररी प्रमाणित गरिसकेका छन्। पहिलो र दोस्रो पुस्तामात्र होइन, कक्षा आठमा पढ्ने विद्यार्थी नेताको पनि दृष्टिकोण एउटै छ– 'राजनीति' गरेर धनी हुने। बोकालाई सिंहको ज्याकेट जगाइदिएर जनताले ठूलो सम्मान दिए। तर नेताहरूले आफ्नो आधारभूत चरित्र त्याग्न सकेनन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामात्र होइन, चौथो अंगले पनि लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्ने बहानामा भ्रष्ट, कर्तव्यच्यूत र कठपुतलीहरूकै संरक्षण गरिरह्यो। नाम, जात, गोत्र, क्षेत्र वा दल जेसुकै होस्, अधिकांश राजनीतिज्ञले हिाडिरहेको बाटो एउटै छ। कसैले पनि संकीर्णताभन्दा माथि उठेर आफूलाई 'राजनेता' बनाउने प्रयत्नसम्म गरेनन्।

भिक्टर ह्युगोले भनेका छन्– 'जनतामा शक्तिको अभाव हुादैन। इच्छाशक्तिको मात्र अभाव हुन्छ।' नेपाली सेनाको समस्या पनि त्यही हो। झन्डै एक लाख जनशक्ति भएको साधनस्रोत सम्पन्न नेपाली सेनामा सबैजना विलासी, अल्छी र नालायक छैनन्। देश देशान्तरबाट उच्चशिक्षा, तालिम, युद्धकला, कूटनीति र समसामयिक राजनीतिबारे ज्ञान हासिल गरेका देशभक्त, सक्षम तथा साहसीहरू पनि पर्याप्त छन्। शास्त्रीय, परम्परागत र पुरातन शैलीमा सोच्ने हो भने सेनाले 'सरकारको आदेश' मात्र मान्नुपर्छ। पालना गर्नुपर्छ। तर आफ्नै आमामाथि बलात्कार हुादा कतैबाट आदेश पर्खेर बस्ने? टुलुटुलु हेर्ने? देश ध्वस्त भइरहादा सेनाले दर्शकमात्र भएर बस्नु उचित हुन्छ कि हुादैन? सेनाका विद्वान् जर्सापहरूले आत्मसमीक्षा, आत्ममूल्यांकन, आत्मालोचना, आत्मनिरीक्षण र आत्ममीमांसा गर्नैपर्छ। गोष्ठी, विज्ञप्ति र समारोहमा बोल्दा 'सेना चुप लागेर बस्दैन' भन्ने उच्चपदस्थहरूले देशलाई संकटमुक्त गराउन के गर्छन् त? जनता त्यो हेर्न आतुर छन्। जनता शब्दमा होइन, कर्ममा विश्वास गर्छन्। आजको युगमा प्रजातन्त्र समाप्त होस् र सेनाले ढलीमली गरोस् भन्ने कोही पनि चाहादैनन्, तर जब राष्ट्रको एकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र अस्तित्व नै संकटमा पर्छ, त्यतिबेला सेनाले नै केही गर्नसक्छ कि भनेर जनताले आशाको नजरले हेर्नु स्वाभाविक हो। सधैंका लागि होइन, केही वर्षका लागि नेपालमा सेनाकै शासन आवश्यक देखिन थालेको छ। अराजकता, हिंसा र अस्थिरताबाट मुक्ति दिन सेनाले अनुशासनको पाठ सिकाउन सक्छ। अराजकतावादीलाई तह लगाउन सक्छ र नेपाल सााच्चै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्ने प्रमाणित गर्नसक्छ भने प्रजातन्त्रबेगर हामी केही वर्ष बााच्न सक्छौं। तर सेनाले विदेशीका गुलामहरूकै गुलामी गरेर विदेशी हस्तक्षेप, चरम अराजकता, हिंसा र अस्थिरता हेरिरहन्छ भने त्यस्तो सेनाको के काम छ त? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तसर्थ, पााच सय वर्ष पुरानो नेपाली सेनाको इतिहासमा आजको अवस्था जटिल, चुनौतीपूर्ण र प्रश्नचिह्नमयमात्र होइन, सेनाको निम्ति परीक्षाको घडी पनि हो। सेनाले प्रत्यक्ष ढंगले शासनको बागडोर सम्हाल्नु उचित हुादैन भन्नेहरू लाखौं, करोडौं हुन सक्छन्, तर अबको विकल्प के हो त? के उनीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्छन्? 

 संविधानसभाले तोकेको समयभन्दा आफूखुसी ६ महिना बढाउन सक्छ भने त ६ वर्ष बढाए पनि भो, ६० वर्ष बढाए पनि भो

―डा.भीमार्जुन आचार्य, संवैधानिक कानुनविद्

संघात्मक राज्य व्यवस्थाको खुलेर विरोध कसैले गर्छ भने त्यो कि राष्ट्रिय जनमोर्चा हो कि भीमार्जुन आचार्य। त्यसैले उनले भने, 'संघीयता हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि विष हो।' त्यसको हजार प्रमाण दिनसक्ने दाबी गर्छन भीमार्जुन। तर पनि उनलाई सोधियो कि जेठ १४ गतेको समयसीमामा संविधान बनेन भने त्यसपछिको स्थिति के होला? उनले सहज जवाफ दिए– 'उदाहरण हेर्दा यस्ता देश छैनन्, जो अराजकता र द्वन्द्वमा नगएको होस्।' केही देशका उदाहरण दिादै उनले गत शुक्रबार प्रकाश तिमल्सिनासाग उनकै कार्यालय बबरमहलमा भने– 'समयमै संविधान बनाउनुको विकल्प छैन।' उनलाई चिन्ता छ– 'दिनदिनै दलहरू र नेताहरूको बैठक चल्छ, तर संविधानको 'स' पनि उच्चारण हुादैन। संविधान बनाउन दुई महिनामात्र बााकी छ, तर यहाा अविश्वासको प्रस्तावको तयारी हुन्छ, संविधानको चिन्ता हुादैन।'    

जेठ १४ पछि संविधानसभा सदस्यको हैसियत के हुनेछ?

– अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रावधान हेर्यौं भने संविधानसभाको कार्याकाल दुई वर्षको भन्ने निश्चित गरिएको छ। यही समयावधिमा संविधान लेख्न सकियो भने पहिल्यै नै संविधानसभा विघटन हुनसक्ने भन्ने प्रावधान छ। तर तोकिएको समयावधिभित्र संविधानसभाले लेख्न सकेन भने त्यतिबेला संविधानसभाको वैधता समाप्त हुनेछ। त्यसपछिको अवस्था भनेको राजनीतिक र संवैधानिक दुवै अन्यौलताको हो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो? त्यो यसै भन्न सकिन्न।

संविधानसभा विघटन भएपछि सभासद्हरूको भूमिका के हुन्छ?

– अहिलेको संविधानमा विघटन भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन। संविधानसभालाई विघटन गर्ने अर्को संस्था वा संयन्त्रको व्यवस्था यो संविधानमा छैन। अन्तरिम संविधानबमोजिम सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेको नेपाली जनता हो। दुई वर्षको समयसीमामा संविधान लेख्नुपर्ने उत्तरदायित्व भएको हुनाले त्यसलाई पूरा गर्न सकिएन भने संवैधानिक जटिलता आउन सक्छ, तर स्वतः विघटन हुन्छ भन्ने प्रावधान संविधानमा छैन। तर त्यसोभन्दा पछाडि पनि उसले कार्य गर्न चाह्यो भने त्यसको पक्ष/विपक्षमा मतमतान्तर आउाछन्। १४ जेठभित्र संविधान लेख्न सकिएन भने उसले एउटा प्रस्ताव पारित गरेर विघटन गराउन चाहिा सक्छ।

संकटकालीन अवस्थामा मात्र म्याद थप्न पाइने उल्लेख छ, त्यो स्थीति नभएको बेला म्याद थपेर जान मिल्छ?

– संवैधानिक सिद्धान्त भनेको निश्चित समय किटान गरेर संविधानसभाले जनादेश लिएको हो। त्यस्तो जनादेशको बेवास्ता हुन सक्दैन भन्ने मान्यता हो। जसलाई 'फिक्स टर्म म्यान्डेट' भनिन्छ। यदि सक्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने अराजकता, अव्यवस्थालाई तपाईले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न। संविधानसभाले तोकेको समयभन्दा आफूखुसी ६ महिना बढाउन सक्छ भने त ६ वर्ष बढाए पनि भो, ६० वर्ष बढाए पनि भो। जब निश्चित समय किटानी गरेर नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधिलाई जनादेश दिएका छन् भने त्यसको विस्तार हुन सक्दैन भन्ने मान्यता हो। संसारभरिका संविधानसभाको अभ्यास  हेर्नुभयो भने पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ। करिब ४० वटा देशले संविधानसभामार्फत संविधान लेख्न खोजेको देखिन्छ। र, सबै मुलुकमा दिइएको समयावधि भनेको डेढ वर्ष/दुई वर्ष/अढाई वर्ष नै हो। त्योभन्दा बढी समयावधि दिइएको छैन। तोकिएको समयमा संविधान लेखिएको देशमा द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरिएको छ, जस्तो दक्षिण अफ्रिका। त्यहाा पनि हाम्रो अन्तरिम संविधानमा जस्तै प्रावधान राखिएको थियो, उनीहरूको अन्तरिम संविधानको धारा ७० मा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट संविधानसभाको म्याद दुई वर्ष हुने भनिएको थियो। उनीहरूले संविधानअनुसार नै टुंगोमा पुर्यााए पनि। तर केही यस्ता खराब दृष्टान्तहरू पनि छन्, जहाा संविधानसभाको म्याद बढाउनका लागि कसरत गरियो, तर सुखद रहन सकेन।

त्यस्तो उदाहरण कतै छ?

– पाकिस्तान। १९४९ मा भारतबाट अलग भइसकेपछि पाकिस्तानले संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने भनेर कामहरू अगागि बढे, तर हामीका जस्तै त्यहाा पनि राजनीतिक खिचातानी भयो र संविधान लेख्न सम्भव भएन। अनि संविधानसभा नै विघटन हुने अवस्थामा पुग्यो। फेरि निर्वाचन गरे र १९५८ मा गएरमात्र १९४७ बाट सुरु भएको प्रक्रिया अन्त्य हुन पुग्यो। अहिले पनि पाकिस्तानको संविधानमा त्यो बेलाको द्वन्द्वका त्रुटिहरू देखिन्छन्, जसले समस्या निम्ताइरहेको छ। अर्को दृष्टान्त, सन् २००६ मा बोलिभियामा संविधानसभा भयो। दुई वर्षको समयसीमा दिइयो, तर काम भएन। त्यसैको समस्या अहिले पनि बोलिभियामा देखिरहेको छ। यी बाहिरी अभ्यासबाट हेर्नुभयो भने पनि संविधानसभाको म्याद जबर्जस्ती बढाउनु भनेको एउटा खराब अभ्यास (ब्याड प्राक्टिस) हो। हाम्रो मुलुकमा नेताहरूले संवैधानिक मान्यतालाई पनि पालना गर्न खोजेको देखिादैन। विश्व अभ्यास र विश्व नियतिलाई हाम्रो देशका नेताहरूले शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्न खोजेको देखिादैन। जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। 

अब त समय घर्किदै गयो, विकल्प केही हुनसक्छ?

– पहिलो विकल्प त तोकिएकै समयमा संविधान लेख्ने भन्ने हो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने समयका कारणले संविधान तोकिएकै समयमा लेख्न सकिएन भन्नु शतप्रतिशत झुटो हो। संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको दुई/तीन महिनादेखि नै मैले भन्दै आएको कुरा आज आएर मिलिराखेको छ कि कतिपय नेताहरू मुलुकमा नयाा संविधान चाहादैनन् भनेको थिएा, त्यो आज प्रमाणित भयो।

कसले चाहेन?

– तपाईलाई म प्रमाण दिन्छु, चिन्ता नगर्नुहोस्। जति पनि बजारमा मुद्दाहरू उठाइएको छ, यी सबै कृत्रिम रूपमा मुद्दाहरू सिर्जना गरेर संविधान नलेख्न खोजिएको छ। उदाहरणका लागि, संविधानसभाको बैठक प्रारम्भ भइसकेपछि सुरुमै समितिका सभापतिहरू चयन गर्नमा विवाद झिकियो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रसंग आयो, त्यसले केही बाधाहरू ल्यायो। हुादाहुादा ६ महिना जति संसदलाई अवरुद्ध गरियो, त्यो संविधान नलेख्ने योजनाबद्ध कार्ययोजनाअनुसार आएको थियो। संसद् अवरुद्धपछि सेनापति प्रकरण बाहिर ल्याइयो। यो पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा बाधा पुर्यायउनका लागि घटाइएको घटना थियो। लगत्तै नागरिक सर्वोच्चताको नाममा सिंगै मुलुकलाई दुई/चार महिना बन्धक बनाइयो। त्यो मुद्दा पुरानो भएपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा ल्याइयो। त्यसले फेरि दुई/चार महिना नगारिकलाई बेवकुफ बनाएर बन्धक बनाइयो। अहिले फेरि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सम्पूर्ण ध्यान सत्ता र सरकारमा केन्द्रित छ। जबकि संविधान लेखनीसाग सरकार र सत्ताको कुनै अन्तरसम्बन्ध हुादैन। 

त्यसोभए संविधान लेख्नै नचाहने प्रमुख दल कुन हो?

– संविधान लेख्न हिच्किचाइरहेको त मूलरूपमा एनेकपा माओवादी नै हो। अब त्यसलाई साथ दिने अरु दलहरू पनि छन्। अब ६०/६५ दिनमात्र बााकी छ। यो समयावधिलाई मिलाएर संविधान लेख्न सकिन्थ्यो, सकिन्न भन्ने छैन। अहिले दिनहुाजसो दलका नेताहरूको बैठक हुन्छ, तर संविधानको 'स' पनि उच्चारण गरिादैन। फेरि अहिले नयाा विषय आएको छ, संसद्मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भनेर। त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा पनि सरकारले संविधान लेखनमा मद्दत नगरेको हुनाले भन्ने छैन। त्यसमा भ्रष्टाचार र महागीको कुराहरू छन्। विषयलाई बाहिर मोड्न यो गर्न खोजिएको छ।

एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा तथा सनकलाई पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नेसक्ने दलहरूले अन्तरिम संविधानलाई नै संशोधन गरेर समय थप्न सक्छन् भन्ने लाग्दैन?

– त्यो संवैधानिक निकास हुन सक्दैन। जेठ १४ गतेको समयावधि समाप्त भइसकेपछि एकदिन पनि म्याद थप्न पाइादैन। थपियो भने त्यो सरासर अवैधानिक हुन्छ, असंवैधानिक हुन्छ। अब जबर्जस्ती गर्ने हो भने उहााहरूले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। दुई वर्षको समयावधि भनेको त्यो अन्तिम हो। त्यो नमान्ने हो भने राज्यमा कानुन र विधिको किन कुरा गर्ने? अनुशासनको कुरा किन गर्ने? मूल्यमान्यताको कुरा किन गर्ने? भोलि उहााहरूले नयाा संविधान ल्याउनुहोला। एउटा संसद्को व्यवस्था गर्नुहोला। त्यसको समयावधि पााच वर्षको बनाऔं भन्नुहोला। तर संविधानका केही विषयवस्तु र मान्यता यस्ता हुन्छन्, जसमाथि त्यसले अन्तर्निहित बन्देज सिर्जना गरेको हुन्छ। जस्तो, अहिलेको अन्तरिम संविधानलाई हेर्नुभयो भने धारा १४८ मा संविधान संशोधन गर्न कुनै बन्देज छैन। धारा ६४ पनि संशोधन गरेर दुई वर्ष बढाए भइहाल्यो नि भने तर्क गर्न सकिएला, तर धारा १४८ मा कुनै बन्देज छैन भन्नुको अर्थ जे मनलाग्यो, त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। त्यस्तो तर्क गर्ने हो भने त नेपाललाई अर्को देशमा विलय भयो भनेर संशोधन गरिदिए पनि भयो नि 219 त्यसैले राष्ट्रको हितसाग जोडिएका कुराहरू, राष्ट्रिय सार्वभौमसाग जोडिएका कुराहरू, नागरिकका अधिकारसाग जोडिएका कुराहरू, जनादेशका कुरा, यी चिजलाई तलमाथि गर्नेगरी संविधान र कानुनको संशोधन हुनसक्दैन भन्ने संवैधानिक मान्यता भएको हो।

जेठ १४ मा संविधान पनि आएन र संविधानसभाको म्याद सकिएर सभासद्हरू हैसियतविहीन भए भने तिनै सभासद्ले जेठ १४ अघि संविधानसभा सदस्य र व्यवस्थापकीय संसद्को सदस्यको हैसियतले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू पनि त अवैधानिक होला नि?

– यो बढो महत्वपूर्ण प्रश्न हो, तर यसमा अर्को कानुनीशास्त्र कस्तो हुन्छ भने उसले वैध हुादा जुन कार्य गरेको छ, त्यो कामको वैधतामाथि प्रश्न गर्न मिल्दैन। जस्तो, जेठ १४ सम्म संविधानसभा वैधानिक नै हो। यो अवधिमा संविधानसभा वा व्यवस्थापकीय संसद् सदस्यको हैसियतमा जति पनि काम भए, त्यसमाथि प्रश्न उठाउन पाइादैन, त्यो वैध नै हुन्छ। अब संविधान नलेख्ने नै उहााहरूको नियत छ भने जेठ १४ गते नै आफैंले प्रस्ताव पारित गरेर आफैंलाई विघटन गर्नुपर्छ र निकासका लागि बाटो खुला गरिदिनुपर्छ।

तर त्यसरी निकासका लागि बाटो खुला गर्दा पनि त अप्ठ्यारो नै होला नि?

– संविधानसभा असफल भएका देशहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने उनीहरूलाई असफल बनाएर बीसौं वर्षको द्वन्द्वमा पारिएको छ। त्यससाग हाम्रो अहिलेको अवस्था हुबहु मिल्छ। कुनै नागरिक तथा पार्टी कार्यकर्तालाई भ्रम के नहोस् भने, यद्यपि थुप्रै दलहरू, नेताहरू इमानदार छन्। जसको पकडमा यो मुलुक छ, संविधानसभा छ, त्यसप्रति मैले इंगित गरेको हुा। त्यसको नेतृत्वको प्रवृत्तिलाई अध्ययन गर्दा उनीहरू कसैको प्रभावमा आएको र स्वार्थको लागि बिक्री भएको अनुभव हुन्छ।

एमाओवादीलाई कोड गर्दै हुनुहुन्छ?

– सबैलाई कोड गरिराख्या छु। एमाओवादीको पनि एउटा नेतृत्वको मूल प्रवृत्तिप्रति मेरो आशंका छ। त्यस्तै अन्य दलका नेतृत्वमाथि पनि छ। विगत तीन वर्षमा यत्रो अपत्यारिलो परिवर्तन भयो, उपलब्धि भयो, यसलाई जेठ १४ गते संविधान लेखेर संस्थागत गर्नसक्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि मुलुक एउटा गतिमा जान्थ्यो, द्वन्द्वको केही हदसम्म व्यवस्थापन हुन्थ्यो, तर यी सबै कुरा हुन सम्भव छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै नियोजित ढंगले संविधान लेखनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिएको छ। र, संविधानसभालाई ठूलो उद्योगका रूपमा यो मुलुकमा लिइएको छ, त्यो उद्योगधन्दाहरू फस्टाउन र त्यसलाई स्थापित गराउन बीसौं वर्षसम्म यो मुलुकमा द्वन्द्व कायम राखिराख्नुपर्ने भएको हुनाले उनीहरूले संविधान चाहेको देखिादैन। संविधानसभाको मूल्यमान्यता तोडिदिएपछि आउने परिणाम भनेकै अराजकता हो, राजनीतिक अस्थिरता नै हो। त्यो अवस्थामा मुलुक असफल हुनसक्छ। संविधानले काम गर्न छोडिसकेको अवस्थामा अतिवादी र अधिनायकवाद शासन व्यवस्थामा मुलुक जान सक्छ।

संविधानसभाको सदस्यमात्र प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा छ, जेठ १४ पछि संविधानसभाको म्याद नै सकिएपछि प्रधानमन्त्री हुने अधिकार छैन, के अब राष्ट्रपति सक्रिय हुन्छन् त?

– अन्तरिम संविधानमा त राष्ट्रपति सक्रिय हुन्छन् भन्ने व्यवस्था कतै उल्लेख छै्रन।

त्यसोभए राज्य सञ्चालन कसरी हुन्छ त?

– मलाई लाग्छ, संविधानको मापदण्डविपरीत उनीहरूले संविधानसभाको आयु बढाउाछन् होला। मैले चाहिा त्योबेला पनि यो काम अवैधानिक हो, गलत नै हो भन्छु। यदि मैले भनेझैं संविधान पालना गरेर विघटन गरे भने त त्यसपछि सरकार पनि स्वतः विघटन हुन्छ। नयाा सरकार बनाएर त्यसमार्फत नयाा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हैन, जसोतसो संविधानसभा संशोधन गरेर संविधानको आयु बढाइयो भने सरकार पनि अवैधानिक ढंगले अगाडि बढ्ने भयो।

राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ के हुन्छ?

– राष्ट्रपतिको भूमिका यो संविधानमा किटानी छैन। अब संविधानको रिक्तता हुने अवस्थामा, त्यतिबेला सिर्जना हुने परिस्थितिले सायद त्यो भूमिकालाई निर्धारण गर्छ होला। त्यो भूमिकामा कुनै राष्ट्रपति अगाडि बढ्यो भने त्यसको वैधता कानुन र संविधानमा खोज्न सम्भव छैन। राजनीतिक रूपमा नागरिकतर्फबाट त्यो भूमिकालाई समर्थन हुने नहुने भन्ने कुरा हुन्छ। तर कानुन र संविधानको विद्यार्थी भएका नाताले भन्नुपर्दा अहिलेको अन्तरिम संविधानमा त्यो (राष्ट्रपतिको भूमिका) परिकल्पना नै गरिएन। यसमा दलहरू बदमास हुन्छन्, बेइमान हुन्छन्, संविधानसभामा हाजिर नै नहोलान्, दुई वर्षभित्र संविधान नै नलेख्लान् भन्ने परिकल्पना नै गरिएन। संविधानसभा भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एउटा संस्था हो, यसले तोकिएको समयावधिभित्र आफ्नो काम पूरा गर्नेछ र नागरिकको अभिमतलाई सम्मान गर्नेछ भन्नेमात्र परिकल्पना गरियो।

हतारमा संविधान बनाए भने त्यो नयाँ संविधान सर्वस्वीकार्य हुनसक्छ?

– त्यो त परको कुरा हो। त्योभन्दा पनि ठूलो चासो भनेको संविधानसभाले लेख्छ कि लेख्दैन भन्ने यो चिन्ता भयो। किनभने ५०/६० वर्षको संघर्षपछि नेपालमा संविधानसभा गठन भएको थियो, तर यसले आफ्नो काम पूरा नगर्दै यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न आउन थाल्यो। जुन वातावरण कतिपय दल र नेताहरूले सिर्जना गरिदिए। त्यसकारण अहिले चिन्ता दुईवटा मात्र हो। पहिलो संविधान बन्छ कि बन्दैन? अर्को, त्यो बने पनि लोकतान्त्रिक संविधान हुन्छ कि हुन्न भन्ने हो।

तपाईंलाई संघीयता विरोधी भनिन्छ, किन?

– विरोध गर्दै हिाडेको होइन, मैले आफ्नो राय दिएको हुा। यो मेरो कुनै मिसन होइन, अभियान होइन, एजेन्डा पनि होइन। खाली मैले आफू नागरिक हुनुको एउटा दायित्व निर्वाह गरेको मात्र हुा। यसका तीन/चारवटा कारण छन्। पहिलो, संघीय राज्यको अवधारणा हामी नेपाल र नेपालीको माग होइन र थिएन। यो नियोजित योजनाअनुरूप लाद्न खोजिएको हुनाले यसले मुलुकको हित गर्दैन भन्ने पहिलो मेरो तर्क हो। दोस्रो तर्क, नेपालीहरूले समावेशी राज्यको माग गरेका हुन्, संघात्मक राज्य होइन। यसलाई म मेरो अध्ययनको कुराले पुष्टि गर्न सक्छु। संघीयता समावेशी राज्यको उल्टो कुरो हो। संघीय राज्यमा समावेशी राज्य हुन्छ भन्ने कुरा शतप्रतिशत गलत हो। तेस्रो, संघात्मक राज्य खासगरी दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, कर्णाली, पिछडिएको क्षेत्र आदि इत्यादिको नाममा संघात्मक राज्यको कुरा गरिएको छ। तर यो मुलुक संघात्मक राज्य कसैको लागि बढी अहितको छ भने त्यो दलित/जनजाति/मधेसी र अरु पिछडिएको वर्गको लागि छ। पिछडिएका वर्ग र समुदायको हितका लागि संघात्मक राज्य ल्याइएकै होइन। उनीहरूलाई विभाजित गरेर सयौं वर्षसम्म उनीहरूमाथि शासन गर्न यो अवधारणा ल्याइएको हो। तपाईले विश्व अनुभव हेर्नुभयो भने संघीयता र विविधता एउटै कुरा रहेनछ। संघात्मक राज्य विविधताका लागि विष सावित हुन जान्छ। नेपालको साधन स्रोत र अर्थव्यवस्थाले पनि संघीयता सम्भव छैन। संघीयता सफल हुन ठूलो लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कार चाहिन्छ, त्यो हामीकहाा छैन। संघीयता सफल हुन ठूलो 'स्टेटम्यान्सीप' भएका नेता चाहिन्छ, त्यो हामीकहाा छैन। संघात्मक राज्य संसारमा जन्मे पनि केवल राज्यलाई बलियो बनाउनको निम्ति, भूगोललाई स्वायत्तताको निम्ति जन्मेका थिए, नागरिकलाई अधिकार दिन संघात्मक राज्यको जन्म भएको थिएन। संसारमा एकात्मकबाट संघात्मकमा गएका केवल चार देशमात्र छन्। बेल्जियम, इथोपिया, नाइजेरिया र सुडान। यी सबै असफल भए। यस्ता आधार र कारणले मैले संघीयता ठीक छैन भनेर विरोध जनाएको हुा।

जनजाति/आदिवासीहरूले संघीयता माग गरिराखेका छन्, आफूले माग गरेको कुराले आफैंलाई घाटा लाग्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै माग गरेका हुन् त?

– त्यो उनीहरूले नबुझेर हो। केही जनजाति/आदिवासी नेता तथा त्यस समुदायका मानिसले यो गलत छ भन्नुभएको छ। यसमा दुईवटा कुरा छन्। एउटा, नबुझेरै माग गरिराख्या छन् भने कसैले बुझेर पनि कसैको एजेन्डालाई अगाडि ल्याइदिन प्रयोग भएको देखिन्छ। तर आमसमुदायलाई थाहा हुने कुरै भएन किनभने संघात्मक राज्य भनेको प्राविधिक विषय हो। यो प्राविधिक विषय सामान्य दलित, सामान्य जनजाति वा सर्वसाधारणलाई कसरी थाहा हुनसक्छ कि त्यसले अधिकार दिन्छ भनेर। संविधानसभाले संविधान नलेख्ने धेरै कारण छन्, त्यसमध्येको एउटा कारण यो संघीयता पनि हो। संविधानसभाबाट संविधानमा संघात्मक राज्य लेखेर एक महिना पनि चलाउन सक्दैनन्।

त्यो डरलाग्दो र जटिल स्थिति छ, होइन?

– एकदम। त्यो त लेखेर राख्नुहोस्।

राज्यको पुनर्संरचना समितिमा राज्यहरू नामाकरण र सीमांकनमा सहमत हुन नसक्नु पनि यो एउटा कारण हो, हैन त?

– मूल कारण नै यही हो। १४ वटा राज्य बनाउनुहोस्, १५ किन नहुने? विवाद सुरु हुन्छ। १५ बनाउनुहोस्, १६ किन नहुने? विवाद भइहाल्छ। नेवाः बनाउनुस्, बाहुन राज्य किन नहुने? बाहुन बनाउनुस्, मगर किन नहुने? मगर राज्य बनाउनुस्, चेपाङ किन नहुने? यो त क्रमशः बढ्दै जान्छ। थाम्नै सकिन्न। मूल कुरा त के हो भने संघात्मक राज्य भन्ने कुरा बुझिदिनुपर्योङ। संघात्मक राज्य र जनताको अधिकारको बीचमा सात जन्मको पनि अन्तरसम्बन्ध हुादैन।

त्यसोभए यो राजनीतिकभन्दा पनि प्राविधिक विषय हो त?

– राजनीतिक पनि केही हदसम्म होला, तर मूल यो प्राविधिक कुरा हो। यसका 'टेक्निक' हरू हुन्छन्। कस्तो संघात्मक राज्य लागू हुने? भन्ने पूर्वसर्तहरू हुन्छन्, तर नेपालमा यसका कुनै पूर्वसर्तहरू मिल्दैनन्। अर्को, त्यो त ठूलो प्रतिगमनको कुरा हो। 'आउटडेटेड' मोडेल हो यो, यसलाई नेपालमा अग्रगामी भनिएको छ, यो झुट कुरा हो। नेपालमा पहिचानको राजनीति नाम दिइएको छ। दलित, जनजाति, आदिवासी, पिछडिएका वर्गको अस्तित्व र पहिचान समाप्त गर्न उनीहरूलाई विभाजित गरेर भुरेटाकुरे टुत्रे्क राज्यमा सयौं वर्षसम्म शासन गर्न नियोजित रूपमा यो अवधारणा ल्याइएको हो। अहिले मगरात, गुरुङ, नेवाः राज्य बनाएर छुट्याइयो भने केही बद्मासहरूलाई शासन गर्न सजिलो हुन्छ। मुलुकभरि शासन गर्न सकिराखेका छैनन्, त्यसैले मुलुकलाई विभाजित गरेर

शासन चलाउन खोजेका हुन्। यसको ठूलो प्रमाणका रूपमा अफ्रिकी मुलुकहरूलाई हेरे हुन्छ। जस्तो कि इथोपिया, नाइजेरिया, सुडान। त्यहाा पनि विद्रोह भएको थियो। विद्रोहलाई नै प्रयोग गरियो, त्यसमा धार्मिक मिसन पनि थियो।

पछिल्लो समयमा संघीयताविरोधी जनमत बढ्दै गएको छ भनिन्छ, हो?

– जनमतसंग्रह गर्ने हो भने पनि म दाबीका साथ भन्छु, ८० प्रतिशत नेपाली संघात्मक राज्य चाहादैनन्। सायद पहिलोपटक मैले संघात्मकताको विरोध गरेको हुा, त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले दलगत रूपमा कुरा ल्यायो। तर अहिले आएर बुद्धिजीवी वर्गका मानिसहरूले पनि यसलाई क्रमशः समर्थन जनाइराखेका छन्। संघीयताको बीउ रोपिनेबित्तिकै लिम्बुवान क्षेत्र केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ, मधेसको हालत त्यस्तै छ। जाति/जनजातिबीचमा रहेको सदीयौंदेखिको भावनात्मक सम्बन्ध खलबलिएको छ। म त वकिल छु, संघात्मक राज्य त एउटा वकिलका लागि स्वर्गीय व्यवस्था हो। तर नागरिकको लागि यो विष हुन्छ, तसर्थ म वकिलमात्रै होइन, नागरिक पनि भएकाले विरोध र विमति राखेको हाु।

नेपालमा अनमिनको भूमिका कस्तो पाइन्छ?

– सन्तोषजनक छैन। जुन भूमिका उहााहरूले निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तलाई म सम्मान गर्छु। उहााले पनि मेरो देशको, राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले कतिपय उसको भूमिकाहरू सन्देहजनक छन्।

राष्ट्रसंघका उपमहासचिव पास्को र अनमिन प्रमुख करिन लेनग्रेनले गरेको टिप्पणीमा सरकारले आपत्ति जनायो, त्यसोभए ठीकै रहेछ हैन त?

– सम्झौता भएका दुईवटा पक्षले सम्झौताका त्यो सूचना बाहिर लिएर नजाने भन्ने प्रावधान छ। माओवादी र सरकारलाई त्यो सूचना थाहा हुन्छ। त्यो सूचना अरुलाई नभन्न सक्छन्, तर माओवादीलाई पनि थाहा नहुने र सरकारलाई पनि थाहा नहुने, त्यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ र? त्यसैले त्यो भनाइमा सहमत हुन सकिादैन।