कांग्रेस र एमालेले सम्पत्ति फिर्ताको शर्त राखिरहेका बेला माओवादी कार्यकर्ताले पुनः ८८ बिघा जग्गा कब्जा !

माओवादी जिल्ला इन्चार्ज हिमालले भने "जनताले जग्गा कब्जामा लिए"
बर्दिया/ सत्तासीन कांग्रेस र एमालेले नयाँ सहमतीय सरकार गठनका लागि विगतमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ताको शर्त राखिरहेका बेला माओवादी कार्यकर्ताले पुनः जग्गा कब्जालाई तीव्रता दिएका छन् । माओवादी भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल मुक्त कमैया किसान संघ -क्रान्तिकारी) ले शुक्रबार बर्दियाको राजापुर टापुस्थित ८८ बिघा जग्गा कब्जा गरेका हुन् । कब्जा गरिएको जग्गा दौलतपुर-३ स्थित रुद्रबहादुर शाही, प्रेमकुमार राना, रेशम ज्ञवाली, सन्तोष ज्ञवाली, कल्लु ज्ञवाली, श्रीराम दवाडीलगायतको हो । जग्गामा माओवादी कार्यकर्ताले झन्डा गाडेका छन् । 'जग्गा बिक्री गर्न लागिएको थाहा पाएर कब्जा गरेका हौं,' संघका छल्लु थारूले....
राजधानीसँग भने । माओवादी जिल्ला इन्चार्ज हिमालले भने जनताले जग्गा कब्जामा लिएको दाबी गरे ।
'यो बृहत् शान्ति सम्झौताविरुद्ध छ,' पीडित प्रेमकुमारले भने, 'तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिएको छैन ।'

हत्या र हिंसालाई अनुमोदन गरेका दलहरू

कानुन व्यवस्थाहीन अवस्थामा मुलुक रहेको गुनासो आमराजनीतिक दल र कार्यकर्ताहरूले मात्र होइन, र्सवसाधारण जनताले पनि गर्दै आएका छन् । २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि राज्य सञ्चालनमा र्सवदलीय सहमति नै मन्त्र बन्न पुगेको छ । संविधान र कानुनको खुलेर उपहास भएको छ । ठूला दलले कानुनभन्दा उपल्लो हैसियत आर्जन गरेका छन् । उनीहरूलाई सबै खालका कानुनहरू हातमा लिने छुट छ, यद्यपि दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य उनीहरूको साझा मन्त्र जप हो । कानुन व्यवस्थाको दयनीय अवस्थाका सिकार प्रायः आमनागरिक हुने गर्छन् । मुलुकमा एक सय १० भन्दा बढी हतियारधारी गिरोहहरू अस्तित्वमा रहेको तथ्य स्वयं गृह मन्त्रालयले र्सार्वजनिक गरेको छ । तीमध्ये कतिलाई सरकारले राजनीतिक संगठनका रूपमा स्वीकार गरी उनीहरूलाई वार्तामा आह्वान गरिसकेको अवस्था पनि छ । तर, यी सबैमा सरकारले आफ्नो आधिकारिकता र उपस्थिति स्थापित गर्न र र्सवसाधारण जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन ।
बुटवलमा अपराधीहरूले बुधबार दिउँसै त्यहाँका व्यापारी रमेश भण्डारी र उनकी पत्नी आशा भण्डारीको हत्या गरेका छन् । अपराधीहरूको मनोबल यति उच्च छ कि उनीहरूले हत्यालगत्तै भाग्न आवश्यक ठानेनन् । उनीहरूले त्यहाँबाट नगदसमेत आरामसाथ लिएर गए । अपराधीहरूको मनोबल जुन अनुपातमा बढेको छ, प्रहरी मनोबलको गिरावटमा त्योभन्दा बढी तीव्रता देखिएको छ । गृहमन्त्री भीम रावल प्रहरी संस्थालाई आफ्नो 'पकेट संस्था' तथा प्रहरी प्रमुखलाई आफ्नो बफादार दासका रूपमा परिणत गर्न सफल भएकाले नै प्रहरीले आमसुरक्षामा चासो दिन आवश्यक नदेखेको हो । मन्त्री सुरक्षित, प्रहरी प्रमुखको नोकरी सुरक्षित भएपछि र दर्ुइजना मिलेर सरुवा, पोस्टिङ र बढुवामा धाँधली गर्ने छुट पाएपछि नागरिकहरूको आमसुरक्षातर्फध्यान दिने न उनीहरूलाई फर्ुसद छ, न उनीहरूले आवश्यकता नै ठानेका छन् ।
बुटवल हत्यामा सिकार बनेका भण्डारी दम्पतीका आठ र दस वषर्ीय दर्ुइ बालक छोराहरू छन् । अस्तित्व र आधिकारिकताविहीन राज्यबाट उनीहरूका मातापिताले सुरक्षा पाउन सकेनन् । तर, ती बालबालिकाहरूको सुरक्षा, पठनपाठन र सुनिश्चित भविष्यप्रतिको जिम्मेवारीबाट राज्य उम्कन पाउँदैन । ती हत्याराहरूको पहिचान, खोजी, गिरफ्तारी तथा उनीहरूलाई कानुनको घेरामा ल्याउने दायित्वलाई भीम रावल र रमेशचन्द ठकुरीको नेतृत्वको प्रहरीले गर्न सक्ला र - तर, सरकारमाथि दबाब दिनु बुटवलको स्थानीय समाज तथा बालअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको पनि दायित्व बन्न पुगेको छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरूले बा-आमा गुमाएका भण्डारी बालकहरूको पालनपोषण र शिक्षाका लागि पनि जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै आपराधीहरूको नियतलाई पराजित गर्नु आवश्यक छ ।
हत्या र हिंसालाई अनुमोदन गरेका दलहरूका लागि बुटवल काण्ड एउटा स्वाभाविक र सामान्य घटना लाग्न सक्ला । तर, मुलुकमा अराजकता र अनिश्चितता बढेको वर्तमान अवस्था तथा द्वन्द्वबाट अनाथ भएका हजारांै बालबालिकाहरूको मनोविज्ञानलाई नबुझेसम्म सरकारले यस्ता जघन्य अपराधकलाई लासको संख्याले गन्ने काम जारी राख्नेछ । संवेदनहीनताको अभावमा प्रजातन्त्र टिक्न सक्दैन । त्यस्तो मुलुकमा अपराधी र अराजकता मात्र फस्टाउनेछ ।