सरकार छ कि छैन, यदि छ भने कहाँ छ ??

अपहरण भएको दर्ुइ साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा.भक्तमान श्रेष्ठ फेला नपर्नुले शान्ति सुरक्षाको स्थिति कति भयावह छ, प्रस्ट हुन्छ । त्यति मात्र होइन, सरकारको सुरक्षा सक्रियताबारे पनि यो प्रश्नै गर्न नपर्ने गरी देखिएको चरम् असफलता हो । मुलुकलाई जनपक्षीय यात्रामा लाने जतिसुकै ठूला भाषण गरे पनि, मात्र यो एउटा प्रकरणले जनताका लागि गरिएको भनिएको राजनीति जनता र उसको सुरक्षा दायित्वबाट कति टाढा भइरहेको छ भन्ने पनि स्पष्ट देखिन्छ । विगत द्वन्द्वकालमा नागरिक बेपत्ता भएका समाचार सुन्नु दैनिकी जस्तै थियो, मुलुकमा । तर, द्वन्द्वको समाप्तिपछि शान्ति र सुरक्षाको पर्ूण्ा प्रत्याभूतिसाथ जीवन सहज हुनेछ भन्ने आमविश्वास....
पटक-पटक भत्किएको छ । र, डा.भक्तमान प्रकरण त्यसैको एउटा पछिल्लो कडी हो । डा.भक्तमान एउटा प्रतिनिधि घटना हो, जसले सुरक्षाका दृष्टिले राज्यहीनताको चित्र स्पष्ट गर्छ । सुरक्षित रहन पाउने नागरिकको नैर्सर्गिक अधिकार, यो सर्न्दर्भमा एकादेशको कथा वा एउटा सपना मात्र त होइन - भन्ने नियति नागरिकले सोच्न थाल्नेछन्, पक्कै पनि । यो स्थितिमा असुरक्षा र अपराधले थप संस्थागत हुने मौका पाउँछ । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ ।
भक्तमान श्रेष्ठ चिकित्सक भएको नाताले अरूको जीवन बचाउने कर्म गर्थे । तर, अहिले उनी स्वयंको जीवनको हालखबर पत्ता लगाउन अर्समर्थ छ, सरकार । अब यो प्रकरणमा सरकार शान्ति सुरक्षाको मामिलामा पर्ूण्ातः असफल र गैरजिम्मेवार भएको प्रति संकेत गर्दैन र -
यसको अर्को दुःखद् पाटो के हो भने, यो प्रकरणले आम नागरिकमा व्याप्त असुरक्षाको भावनामा व्यापक मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । पेसागत व्यक्ति/व्यक्तित्वमा त त्यसले थप त्रास सिर्जना गरेको छ । भयको दबदबा संस्थागत हुनेछ, यदि शान्ति सुरक्षाको स्थिति यस्तै रहिरहने हो भने । यो अवस्थामा सरकारले आफू हुनुको यथार्थलाई यदि भुलेको छैन भने, ऊ किन यो प्रकरणमा आफूलाई परिणाममुखी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन -
नागरिकको यो पीडामा सरकारले छानबिन चलिरहेको छ भनेर मात्र उसको दायित्व पूरा भएको मानिने छैन । तर, शान्ति सुरक्षा अभावको यो स्थितिमा सरकारलाई एउटै प्रश्न गर्न सकिन्छ, 'यतिबेला मुलुकमा सरकार छ कि छैन - यदि छ भने कहाँ छ ?? - Yubaraj Ghimire

ANS Summer Picnic

and

Ambassador Cup Soccer Tournament-2010

Dear Community Members,

America Nepal Society (ANS) invites you to join it's annual Summer Picnic and

Ambassador Cup Soccer Tournament.

Date:- 25 July 2010, Sunday

Time:- 12.00 NOON

Venue:- NECC's property

20520 Beallsville Road, Beallsville, Maryland 20839

For contact:

Interested Soccer teams and players ???

please contact:

Tika Kumar Pun, 703-342-8885

Chandra Lama, 703-901-6509

Kamal Bhushal, 703-597-2786

Netra Ghising, 703-597-4098

Kabindra Sitaula, 571-259-3984

Laxmi Gaudel, 703-220-8782

Prakash Nepal, 703-864-4141

Khem Bhattachan, 571-242-5510

"Further details will be posted soon"

द हृवाट जोनद्वारा नयाँ ग्रयाजुएटहरुलाई सम्मान तथा शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न

नेपली मूलका विधार्थी तथा युवाहरुको अन्तराष्ट्रिय संजाल द हृवाट जोनले मे २९ का दिन बे-एरियामा नयाँ ग्रयाजुएटहरुलाई सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ | डा. आमोद पोख्रेल को प्रमुख आतित्यमा भएको सो कार्यक्रममा ठुलो संख्यामा नेपाली बिद्यार्थी, अभिभावक तथा वे एरियाका विभिन्न नेपाली समुदायका प्रतिनिधि र पधादिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो | कार्यक्रमको पहिलो चरणमा विशेष अथितिहरु गोपाल खड्की, अनिल पाण्डे, राजन थापा, बि बि थापा र राम श्रेष्ठद्वारा विधार्थीहरुलाई शुभकामना तथा सम्मान प्रधान गर्नु भएको थियो | तेसै गरि संस्थाले यसै महिना युनीभर्सिटी ओफ कैलिफोर्नियाबाट बिद्यावारिदी हासिल गर्नु भएका डा. अमोद पोख्रेललाइ विशेष सम्मान गरेको थियो | संस्थाका महासचिब पुकार कडेल र सक्रिय सदश्य भवानी बानियाद्वारा संचालन गरिएको सो कार्यक्रममा शुभकामना मन्तब्य अविन रेग्मी, संस्थाको भावी रणनीतिको बारेमा सरद सिंह हमाल र धन्यवाद ज्ञापन पंकज खड्काले गर्नु भएको थियो भने विधार्थीहरुको तर्फबाट सुरेश उप्रेती र अभिभावकका तर्फबाट ओम भक्त उप्रेतीले मन्तब्य राख्नु भएको थियो | बिराज पौडेलको संयोजनमा भएको सो कार्यक्रमको दोश्रो चरणमा केक काटेर खुसियाली मनाऊदै रात्री भोज आयोजना गरिएको थियो | कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा संस्थाको तर्फबाट सभापति राजेश थापाले नेपाली सिनेमाका नायक रमित ढुंगानालाइ सम्मान अर्पण गर्नु भएको थियो भने मणि नेपालीले सबैलाई शुभकामान प्रधान गर्नु भएको थियो |



एक हातले ताली बज्दैन
- रामचन्द्र पौडेल
जे ठ १४ गते मध्यराति तीनबुँदे सहमति गरेर हामीले एउटा अकल्पनीय दुर्घटना हुनबाट मुलुकललाई बचाएका छौं । यति बेला संविधानसभाको म्याद बढाउनका लागि सहयोग गर्ने, सबै क्षेत्र र कोणबाट दबाब दिने सबै मित्र र शुभेच्छुकप्रति हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद, बधाई र शुभकामना दिनैपर्छ किनभने हाम्रो राष्ट्र, यो संविधानसभा, संविधान नबाई जान्छ कि भन्ने आम मान्छेमा चिन्ता थियो । संविधान बनाएर मात्र यो संविधानसभाको अवधि समाप्त हुने छ भनेर हामीले फेरि अठोट व्यक्त गरेका छौं- त्यो तीनबुँदे सहमतिमार्फत । अबको यो अवधिमा सविधानसभाले देशका लागि चिरकालसम्म जनताको सुव्यवस्था कायम गर्ने लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न र राज्यको पुनसर्ंरचना वैज्ञानिक ढंगले सम्पन्न गर्न यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । यो विश्वास हामीले दिलाउनैपर्छ ।
हुन त संविधानसभाको म्याद बढाउनका लागि यस्तो सम्झौता गर्न आवश्यक थिएन किनभने संविधानसभाबाट नै नयाँ संविधान बनाउने अभियन्ताका यात्री हामी सबै हौं । यो संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्नु संविधान निर्माण नहुँदासम्म यो संविधानसभाको आयुलाई जीवित राख्नु हामी सबैको राष्ट्रिय दायित्व थियो । यो कसैले कसैसँग सम्झौता गरेर, कसैले कसैलाई सम्झाएर यो संविधानसभाको अवधि बढाउने कुरामा कुनै बार्गेनिङ गर्न आवश्यक थिएन तर पनि एउटा यस्तो परिस्थिति आयो जसले गर्दा एउटा सम्झौता गर्नैपर्‍यो । हामीबीच भएको तीन सूत्रीय सम्झौताको हामी सबैले इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने प्रतिज्ञा गर्नैपर्छ र गर्नुपर्छ । सम्झौताको आआफ्नो तर्फबाट पालना गर्नु एउटा नैतिक कर्तव्य हो तर सम्झौताकै अपव्याख्या गर्ने काम सुरु भएको छ । माओवादी नेताहरू सहमतिको पालनालाई नैतिकतासँग जोड्ने पनि गर्छन् तर यतिका सम्झौता गरेर कुनै पनि कार्यान्वयन नगर्नु कुन नैतिकतामा पर्छ ? अहिले भएको तीनबुँदे सहमति राजनीतिक गतिरोध हटाउन धेरैअघि अन्नपूर्ण होटलमा तय भएका ६ बुँदाको मिनी प्याकेज हो । हामीले हस्ताक्षर भएकै दिनदेखि मिनी प्याकेजकै संज्ञा दिएका छौं । यथार्थमा छ बुँदालाई सारमा खिचेर तीन बुँदामा हामीले रूपान्तरित गरेका हांै ।

माओवादीले गरेको अपव्याख्याजस्तै रूपमा यो सम्झौताको सार पटक्कै होइन । तीनबुँदे सहमतिको प्रस्ट अर्थ र सन्देश छ- शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्र्कषमा पुर्‍याउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने । यसैमा केन्दि्रत रहेर तीन दलबीच प्रशस्त छलफल पनि भएको हो । यसको वास्तविक मर्मभित्र रहेर सहमति गरेको दोस्रो दिन हामीले छलफल गर्‍यौं । त्यति बेला निष्र्कष के निकाल्यौं भने शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ र राष्ट्रिय सरकारको निर्माण कार्यलाई पनि मार्ग प्रस्तुत गर्नुपर्छ । पहिलो दिनको छलफलमा पहिलो बुँदामा उल्लेख भएको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने कुराबाटै छलफल प्रारम्भ भएको हो । शान्ति प्रक्रियालाई कसरी टुंगोमा पुर्‍याउने त्यसमा दुई/तीनवटा कुरा स्पष्ट भएका थिए, जो बारम्बार माओवादीका अध्यक्ष र नेताहरूले भन्दै पनि आएकै कुरा हुन् । सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कुरा, तत्काल नै हुन्छ । वाईसीएलको रूपान्तरण तत्कालै हुन सक्छ । त्यसो भए सेना समायोजनको विषयमा हामी एउटा निर्णय गर्न सक्छौं । यसमा पनि सैद्धान्तिक सहमति गरेर लडाकुको शिविरलाई विशेष समितिको मातहत ल्याउने र उनीहरूलाई छुट्याएर समायोजन हुन चाहने र पुनस्र्थापित हुन चाहने गरी दुई शिविरमा छुट्याएर राख्ने कुरा भएका थिए । त्यसमा कार्यदलले एउटा रूपरेखा तयार पारेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'यसको स्टान्डर नम्स भनेर जुन प्रस्ताव छ, यसबारेमा पार्टीभित्र अलिकति छलफल गर्न चाहन्छौं र यसको संख्याको बारेमा हामीलाई केही कुरा भन्न गाह्रो छ । यी दुईमा पार्टीभित्र छलफल गरेर भोलिपल्टको बैठकमा आउँछौं भनेर पहिलो दिनको बैठक टुंगियो ।

तर भोलिपल्टको बैठकमा माओवादी नेताहरू त आउनुभयो, अध्यक्ष दाहाल आउनुभएन । अरू नेताहरूले यस्तो सन्देश लिएर आउनुभयो 'तपाइर्ंहरूले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै नगर्ने भन्न थाल्नुभयो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नहुने हो भने यसबारेमा कुरा नै हुँदैन । पहिले राजीनामा गरेर हेर्नुस् अनि मात्रै शान्ति प्रक्रियामा कुरा हुन्छ ।' १२ बुँुदेदेखि अहिलेसम्म जति पनि सम्झौता भएका छन, त्यसमा माओवादीले आफूलाई चाहिने बुँदा मात्रै टपक्क टिपेर लिने, आफूले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुरा पन्छाउँदै आउने गरेको अनुभव छ । अहिले तीनबुँदे सहमतिमा त्यही प्रक्रिया दोहर्‍याउन खोजिँदै छ । माओवादी क्यान्टोनमेन्टलाई यथास्थितिमा राखेर शान्ति प्रक्रियाको पक्षलाई उपेक्षा गर्न खोजिरहेको गम्भीर आशंका फेरि उब्जेको छ । त्यसै दिशातर्फ माओवादीले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन सुरु गरेको छ । यो शान्ति प्रक्रियाको चुनौती हो ।

जनताको चाहना कुन पार्टीलाई सरकारमा पुर्‍याउने र कुन व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याउने पटक्कै होइन । आम जनताको एउटा मात्रै चाहना छ- शान्ति । जनताको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो माग नै शान्ति हो । शान्तिभन्दा ठूलो कुरा नेपालीको लागि खड्किएको केही छैन । शान्ति प्रक्रिया सुनिश्चित बनाउने अडानभन्दा अरू कुनै लक्ष्य हाम्रो

छैन । हामीले प्रत्येकचोटि भनेका पनि छौं 'यसपालि हामी यो सत्ताको खेलमा रुमलिन चाहँदैनौं । हामी राष्ट्रका समस्यालाई समाधान दिने कुरामा गम्भीर हुन चाहन्छौं, गम्भीर भएका छौं । राष्ट्रले चाहेको के हो ? जनताले चाहेको के हो ? जनताको पीडा के हो ? जनताले भोगेको के हो ? त्यसै दिशातिर हाम्रो ध्यान केन्दि्रत छ । त्यसकारण हामी शान्ति सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं । लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं ।

अब पनि द्वन्द्वबाट जनताले मुक्ति पाउने कि नपाउने ? त्यसै द्वन्द्वबाट मुक्ति पाउन हामीले १२ बुँदे समझदारी गरेका हौं, शान्ति सम्झौता गरेका हौं । हामी शान्ति सम्झौता पालाना गर्दै आयौं । प्रचण्ड भन्ने गर्नुहुन्थ्यो- कांग्रेसले गणतन्त्र स्वीकार गरिदिए 'सम्पूर्ण शिविर खाली गरिदिन्छु, सम्पूर्ण सेना म घरघर फर्काइदिन्छु, हतियार सबै बुझाइदिन्छु ।' आज गणतन्त्र आइसक्यो तर यी बोली किन कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन ? जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति किन गर्न पाइराखेका छैनन् ? किन आज पनि गाउँगाउँमा जनता असुरक्षित र भयभीत छ ? हत्या, अपहरण र घरजग्गा कब्जा किन भइरहेको छ ? दिनहुँ भइरहेका यस्ता घटना सामान्य विषय बन्दै गइरहेका छन् । हामी कस्तो संस्कृति र राजनीतिको निर्माण गर्दै छौं ? त्यसलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहने कि नचाहने ? आज माओवादीसँग भइरहेको द्वन्द्व यहाँनेर खडा छ । राष्ट्रिय सहमति र मेलमिलापको राजनीतिमा अघि बढ्न हामी बेपत्ता आयोग, सत्यनिरोपण आयोग बनाएर अघि बढ्न तयार छौं । यो बनाउन हामीले भनिराखेका पनि छौं । त्यसका लागि प्रस्तावसमेत पेस गरेका छौं । आज शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन दलको बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दासमेत माओवादी झस्कने गरेका छन् । हामीले कुनै पनि बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुन्न भन्ने निर्णय लिएका छैनौं तर शान्ति प्रक्रियाका बारमा कुरा गर्दा किन डराउनु पर्छ ? चौधे गतै शुक्रबार एमाले साथीहरूसँग ५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा भएको रहेछ । 'प्रचण्ड' ले हामीसँग भन्नुभएको थियो- दुई दिनमा शान्ति प्रक्रियाका कुरा सबै गर्छु' भनेर । यो दुई दिनमा किन हुन सकेन ? किन उहाँहरू त्यसबाट भाग्दै हुनुहुन्छ ? किन शान्तिको कुरा गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्न ? यसलाई माओवादीले झनै रहस्यमय बनाएका छन् । यसले माओवादीलाई अझै पनि द्वन्द्वबाट तृष्णा मेटिएको रहेनछ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

फेरि पनि हामी भन्न चाहन्छांै, तीनबुँदे समझदारीप्रति हामी इमानदार छौं । त्यसबाट विचलित हुन चाहन्नौं तर माओवादी पार्टी उसको तर्फबाट केही गर्नु नपर्ने ? केही दिनअघि अध्यक्ष दाहालले टुँडिखेलमा उभिएर भन्नुभयो कि 'गिरिजाप्रसाद र म दुईजना यो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता हौं । उहाँ जानुभयो । अब मेरो जिम्मेवारी हो ।' कोइरालाले त आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर जानुभएको छ । संविधानसभा, मुलुकलाई नयाँ राज्य संरचनामा लैजाने, संघीयतामा लैजाने, सम्पूर्ण जनतालाई समावेशीकरण गराउने कुरा र यो देशलाई गणतन्त्रमा रूपान्तरित गर्ने कुरा लगायतका कांग्रेसको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूरा गर्नुभएको छ तर माओवादीका तर्फबाट के भएको छ ? सूर्यजतिकै सत्यलाई ढाक्न खोजेर ढाकिँदैन । कुनै धम्की, घुर्कीमा ब्याल्कमेलिङ गर्न पाइँदैन ।

हामी शान्ति, लोकतन्त्रका पक्षमा जुनसुकै सहमतिका लागि खुला छौं । हाम्रो शान्ति, सहकार्य, एकता सहमतिबाट विचलित हुन चाहेका छैनौं तर एक हातले मात्रै ताली बज्दैन । एक पक्षीय रूपबाट कुनै पनि कुराको समाधान निस्कन सक्दैन । यो मुलुकलाई म मात्रै स्वर्ग बनाउँछु भन्ने घमन्डको 'एक्सपोज' भइसकेको छ । अब कति ढाँट्ने जनतालाई ? हामीले गरेका प्रतिबद्धता र जनतालाई दिनुपर्ने आश्वासन हामीले पूरा गर्नैपर्छ । जनतालाई ढुक्कसँग सुत्न पाउँछु, आफ्नो घरमा निर्धक्कसँग पेसा गरेर खान पाउँछु भन्ने अनुभूति हामीले दिनैपर्छ । त्यसको आश्वस्त पार्ने काम माओवादीको हो कि होइन ? शान्ति र लोकतन्त्रको उद्देश्य हो कि होइन ? के माओवादीको लक्ष्य प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्रै हो ? शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया सुरु गर्न चाहने कि नचाहने ? यसैमा स्थायी शान्ति निर्भर छ ।

लेखक कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् ।