राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले एक साताभित्र सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न राजनीतिक दललाई आह्वान

राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले एक साताभित्र सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न राजनीतिक दललाई आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपति डा. यादवले ७ माघ -शुक्रबार) सम्मको समय दिएर अन्तरिम संविधानको धारा ३८-१) बमोजिम सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न शनिबार अपराह्न व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले सहमतिको सरकार बनाउन गरेको आह्वानसहितको पत्र शनिबार नै संसद् सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाइसकेको छ । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले बिहीबार डा. यादवलाई भेटी यसअघि जारी निर्वाचन प्रक्रिया १६औं चरणपछि अन्त्य भएको औपचारिक जानकारी गराएपछि राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पुनः आह्वान गरेका हुन् । नयाँ प्रक्रियाबारे राष्ट्रपतिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग...
परामर्श गरेका थिए । राष्ट्रपतिले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँग समेत यस विषयमा परामर्श गरेका थिए ।
शनिबार बिहान राष्ट्रपतिले २८ दलका शर्ीष्ानेतालाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास बोलाई दिवा भोजसमेत गरेर यस विषयमा परामर्श गरेका थिए । सो अवसरमा उनले सरकार निर्माणमा गम्भीर भएर लाग्न सुझाव पनि दिएका थिए ।
राष्ट्रपति डा. यादवले सहमतिबाट प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको समयावधिभित्र सरकार गठन नभए धारा ३८-२) बमोजिम बहुमतीय प्रक्रिया टुंगो लगाउन आह्वान गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । यसअघि भने दलहरूको आग्रहबमोजिम राष्ट्रपतिले म्याद थप गरेका थिए । ६ महिना लामो समयसम्म पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन नभएकाले यो पटक राष्ट्रपति सहमतिका लागि म्याद थप्ने पक्षमा नरहेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री नेपालले १६ असारमा राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले यसअघि एक साताको समय दिएर सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न आह्वान गरेका थिए । तर, सहमतिका लागि थप समय आवश्यक परेको भन्दै दलहरूले लिखित आग्रह गरेपछि उनले पाँच दिनका लागि म्याद थप गरेका थिए ।थपिएको समयमा पनि सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिले बहुमतीय प्रणालीमा जान व्यवस्थापिका संसद्लाई पत्र लेखेका थिए । व्यवस्थापिका संसद्मा ५ साउनदेखि सुरु भएको पहिलो निर्वाचन प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेदवार कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले २८ पुसमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि समाप्त भएको थियो । राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रक्रियाका लागि आह्वान भए पनि प्रमुख दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले तीनओटै दलले प्रधानमन्त्रीका लागि आ-आफ्नोे दाबी गरेकाले सहमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।
बहुमतीय प्रक्रियामार्फ पाँच महिना २३ दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद्मा जारी निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य भएर नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन लागे पनि प्रमुख दलहरू यस विषयमा एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नसमेत नसकेकाले यो शंकालाई बल पुर्‍याउने काम गरेको छ ।