३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट, रोकिएको बजेट बल्ल तल्ल पेश त भयो, तर बिबाद बढ्यो, अर्थमन्त्रीको राजिनामा माग्न शुरु

आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा चालूतर्फ २ खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोडसहित कुल ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको आय-व्यय विवरण उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्रालयले ७२ अर्ब ६१ करोड पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत २५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रस्तावित खर्च अनुमान चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तलुनामा २५.६७ प्रतिशतले बढी छ । कूल विनियोजन मध्ये विकास कार्यक्रमका लागि रु. २०२ अर्व ५६ करोड अर्थात, ५२.६२ प्रतिशत र साधारण प्रशासन तर्फ रु. १८२ अर्व ३४ करोड अर्थात ४७.३८ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । खर्च जुटाउने स्रोतका रूपमा राजस्वबाट २ खर्ब ४१ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ७० अर्ब १३ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ उठाउने योजना सरकारको छ । त्यो सबै गर्दा पनि न्यून हुने ३७ अर्ब ४१ करोड
रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने छ ।
मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमै सीमित गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारको छ ।
क्षेत्रगत विनियोजनतर्फ शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६३ अर्ब ९१ करोड, भौतिक योजना/सडक व्यवस्थापनमा ३७ अर्ब १६ करोड, सामाजिक सुरक्षामा ११ अर्ब ३४ करोड,  रक्षामा २० अर्ब र प्रहरीका लागि १८ अर्ब ६४ करोड छुट्याइएको स्रोतले बतायो । खानेपानीमा ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
चालू वर्षको भन्दा ऊर्जा क्षेत्रमा १० अर्ब रुपैयाँ बढी छ । ऊर्जातर्फ ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने गरी जलविद्युत् विकास कम्पनी स्थापना गरिने छ । यसलाई ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
बजेटमा उच्च तहका कर्मचारीलाई ३१ र निम्न तहका लागि ४२ दशमलव ८६ प्रतिशत तलबवृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ । 'हालको महंगीलाई समेत दृष्टिगत गरी निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षक लगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च राखी सदाचार प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिस समेतका आधारमा वर्तमान तलवमानमा ३०.३९ प्रतिशत देखि ४२.८६ प्रतिशतसम्म बृद्धि गरेको छु,' बजेट बक्तब्यमा भनिएको छ, 'हालको महंगीभत्तालाई तलबमा गाभिएको छ ।' बजेटमा निजामती कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि आरम्भ गरिने उल्लेख छ ।
बजेटका मुख्य अंश यस प्रकार छन् :
- निजामती, जङ्गी, प्रहरी, शिक्षकलगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वर्तमान तलवमानमा ३०.३९ प्रतिशतदेखि ४२.८६ प्रतिशतसम्म वृद्धि। हालको महङ्गी भत्तालाई तलबमा गाभ्ने
- निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि आरम्भ गरिने
- तीन खम्बे अर्थनीतिलाई निरन्तरता दिने
- ठूला योजनाका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयास गर्ने
- आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने
- शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने
- भूमिलगायत् उत्पादनका साधनमा गरिबको पहुँच पुर्‍याउने
- भावी सङ्घीय स्वरुपमा सघाउ पुग्नेगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने
- बेपत्ताको खोजीका लागि आयोग गठन गर्ने
- द्वन्द्व प्रभावित मध्य र सुदूरपश्चिमको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम
- कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवाचरुवाका लागि रोजगारी र शिक्षा व्यवस्था। हरुवाचरुवाको तथ्याङ्क लिइने र मुक्त हलियालाई पुनर्स्थापना गरिने
- महिलालाई विधवा भएकै दिनदेखि भत्ता दिइने
- कर्णाली र अन्य जिल्लाका दलित बालबालिकालाई दिइँदै आएको अनुदान अन्य जिल्लामा पनि विस्तार हुने
- मुस्लिम आयोग गठन हुने
- सुपथ मूल्यका पसलद्वारा कृत्रिम मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरिने
- द्वन्द्वपीडितका लागि राहत कार्यक्रम ल्याइने
- चक्लाबन्दी खेती प्रणाली प्रोत्साहित गरिने
- पेट्रोलियम पदार्थ सहज तुल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन क्रमश: लागु हुने
- खाद्य असुरक्षा भएका जिल्लाका लागि खाद्यान्न ढुवानी, वितरण र उत्पादन वृद्धि गरी यो समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने
- डोम, मुसहर, कामी आदिका परम्परागत पेशालाई सुदृढ तुल्याउन सहयोग गरिने
- हरुवाचरुवा, गाइने, वादी महिलालाई सहुलियत ऋण प्रदान गरिने
- महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- साना किसानले सामूहिकरुपमा खेती गरेमा ट्याक्टर जस्ता कृषि मेसिन ल्याउँदा भन्सार छुट दिने
- धेरै गोलभेडा उत्पादन हुने सर्लाहीमा सस कारखाना उत्पादन गर्न बजेट व्यवस्था गरिने
- हुलाकी राजमार्ग छिटो सम्पन्न गर्न ४ अर्ब विनियोजन
- घोराही नगरपालिकालाई आधुनिक सहर बनाउन चक्रपथ निर्माण गरिने
- काठमाडौं‌मा फ्लाइओभर निर्माण कार्य तीव्रतासाथ अघि बढाइने
- निर्माणका काममा कमजोरी देखिए त्यसको क्षतिपूर्ति ठेकेदारबाट गराइने
- माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन विद्युतका लागि ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- भारतको सहयोगमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर आयोजना प्राथमिकतामा
- ५ वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली पुर्‍याउने कार्यक्रम ल्याइने
- गैरआवासीय नेपालीलाई विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह
- जनताको रहर, उज्यालो शहर नारालाई मूर्त रुप दिन राजधानी र देशका मुख्य शहरमा रातभरै ननिभ्ने सडक बत्ती व्यवस्था गरिने
- कर्णालीमा कार्यान्वयनमा रहेको “एक परिवार एक रोजगार” कार्यक्रमलाई जाजरकोट, अछाम, बझाङ्ग र बाजुरा लगायत पूर्वाधार र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका जिल्लाहरुमा रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रमको रुपमा क्रमशः विस्तार गरिने
- सुदूर पश्चिमाञ्चलको समग्र विकासका लागि सुझाव दिन एक आयोग गठन गरिने
- गोठ भकारो सुधार तथा स्याउला आदिबाट प्राङ्गारिक एवम् जैविक मल उत्पादन र प्रयोग कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने
- राजधानीलाई तराई-मधेससँग छोटो दुरीमै जोडने काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुत मार्गको सम्पूर्ण ट्रयाक खोल्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने
- ४१ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा हुने
- विपन्न वर्गलाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी गराई विकेन्द्रित न्यायिक प्रक्रियाको कार्यान्वयन गरिने
- नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्दै 'बङ्करबाट ब्यारेक' को नीतिअनुरुप ब्यारेक निर्माण कार्य अघि बढाइने
- सेवाग्राहीको गुनासोलाई तत्काल सम्वोधन गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार विभागमा सेवाग्राही सेवा कक्षको व्यवस्था मिलाइने
- सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने क्रममा छुट्टै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग गठन
- भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले हिमाली क्षेत्रका ताप्लेजुङ, सोलुखुम्वु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, बझाङ र दार्चुलाका सदरमुकामबाहेकका गाउँ विकास समिति र सङ्खुवासभा, दोलखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र गोरखाका केही दुर्गम गा.वि.स.मा महिलाको नाममा घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा लिखतमा लाग्ने दस्तुरमा ४० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था
- हाल पतिको नाममा कायम रहेको घरजग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरी पत्नीसमेतको नाममा संयुक्त स्वामित्वको रुपमा लिखत गर्न चाहेमा एक सय रुपियाँ मात्र रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएका १५० सी.सी. सम्मका स्कुटरमा सवारी साधन कर र सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर नलाग्ने
- विद्युत, सोलार एवम् व्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनमा लाग्ने सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुट हुने
- दमकल तथा शववाहनमा सवारी साधन कर नलाग्ने
- आर्थिक वर्ष २०६८/६९ लाई पनि “कर कार्यान्वयन अभियान वर्ष” को रुपमा निरन्तरता दिइने
- स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मदिरा, वियर, चुरोट तथा सुर्तिजन्य वस्तुको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न अन्तःशुल्कको दरमा केही वृद्धि
- त्रिपुरेश्वरस्थित भद्रगोल जेल, केन्द्रीय कारागार तथा महिला बन्दीगृहहरुलाई उपयुक्त स्थानमा सार्न सम्भाब्यता अध्ययन गरिने
- काठमाडौं उपत्यकाबासीहरुले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गरिने
- आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी पर्याप्त मात्रामा सुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ खानेपानी वितरणका आयोजना सञ्चालन गरिने

बजेट ल्याउने विषयमा विवाद झेलेको सरकारले पहिलै सार्वजनिक भइसकेको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। संसदमा पेश हुनुभन्दा अघि नै बजेट लिक गरेको भन्दै विपक्षीहरुले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको राजिनामाको माग गरेका छन्।
सदनमा बोल्दै विपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पहिलै सार्वजनिक भइसकेको बजेट प्रस्तुत गर्नुको औचित्य नभएको बताए। 'घर गएर कम्प्युटरमा बजेट हेरे भइगो नि', ब्यंग्य गर्दै उनले भने- 'अर्थमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यका लागि पनि बजेट पेश नगर्दै राम्रो हुनेछ।'

राप्रपाकी प्रतिभा राणाले सदनको अवमूल्यन गर्दै पहिलै बजेट सार्वजनिक भएको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने बताएकी थिइन्। उनले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको राजीनामा माग गरिन्।

अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट भाषण गरिरहेकै बेला नेपाल जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेट पहिले नै 'लिक' भएकोबारे छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए। उनले यसबाट ६०१ सभासदको मानहानि भएको भन्दै यो गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरेका थिए।

यसअघि मुख्य विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामशरण महतले बजेट पत्रिकामार्फत् सार्वजनिक भइसकेकाले प्रस्तुत गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका थिए। अर्का कङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले बजेट भाषणकै क्रममा उठेर बजेट भाषण हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयले वेभसाइटमा समेत यसलाई राखेर सभासदहरुको खिल्ली उडाएको बताएका थिए। यसैगरी राप्रपा नेपाल, संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर गुरुङले आफूलाई अघिल्लो सरकारको पालाको बजेट पुस्तिका उपलब्ध गराएको भन्दै यसलाई चरम लापरबाही बताए ।
कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भाषणकै क्रममा संसदीय छानबिन समितिबारे रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे। यसपछि कङ्ग्रेसका सबै सभासदले उठेर विरोध जनाएका छन्।

त्यसपछि सभामुख नेम्वाङले वेभसाइटमा बजेट डिस्प्ले भइरहेकोबारे आफूलाई पनि जानकारी प्राप्त भएको बताउँदै यसबारे के गर्न सकिन्छ गरौं भन्दै आफू पनि यसबाट गम्भीर भएको बताए।

नेपाली कङ्ग्रेसका नेता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले पहिले नै बजेट लिक हुनुका असरबारे केही दिनपछि थाहा पाइने भन्दै यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छानबिन समिति गठनको कुरा नआउनु ठीक नभएको बताए।

त्यसपछि सभामुख नेम्वाङले माननीय सभासदहरुले उठाएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेको बताए। र, व्यवस्थापिका संसदले यसलाई ग्रहण गरेको बताउँदै उनले यसबारे सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिए। उनले आफ्नो कुराको मर्म बुझ्न पनि पटकपटक सबैसँग आग्रह गरे। अनि प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने जानकारी पनि दिए।

त्यसपछि कङ्ग्रेस नेता पौडेलले अब यो बजेट अर्थ मन्त्रीले पढ्न आवश्यक नभएको बताए। उनको स्वास्थ्यका कारणसमेत यो उपयुक्त भएको भनाई पौडेलको थियो। र, भने- भोलि नै पेश्की बजेट पास गर्ने/नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै छानबिन समिति गठन गर्न आग्रह गरे।

त्यसपछि सभामुखले थपे- मैले प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ भनेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर अघि बढौंला। अब यसमा थप छलफल नगरौं। अब यसमा विवाद नगरौं।

राप्रपाकी सभासद प्रतिभा राणाले पनि संसदमा भाषणअघि कुनै पत्रिकामा बजेट आउनु अचम्मको विषय भएको बताउँदै तत्काल छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिन्। उनले भनिन्- अन्यत्र भए मन्त्रीले राजीनामा दिइसक्थे।
बजेट बक्तब्यको पूर्ण विवरण
 http://www.mof.gov.np/publication/speech/2011/pdf/budgetspeech_nepali.pdf