राज्य पुनर्संरचना आयोगमा गैरसरकारी संस्थाका कार्यकर्ता र पार्टीका झोलेहरूलाई भर्ति गरिएको आरोप

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले राज्य पुनर्संरचना आयोग १०८ जातिलाई देश प्लटिङ गर्ने हिसाबले बनाइएको आरोप लगाउँदै भने 'आफ्ना झोलेहरूलाई राख्नुथियो भने उहिल्यै राख्या भए हुन्थ्यो। जातीय कुरा गर्ने बाहेक कोही पाइएन?' जातीयतामा गएर नाइजेरिया नबनाउन सुझाव दिँदै भने, 'एनजीओ/आइएनजीओले पार्टी चलाएका छन् भन्ने आयोगलाई हेर्दा थप पुष्टि भएको छ। यो लाजमर्दो कुरा हो।' 

राज्य पुनर्संरचना आयोगमा गैरसरकारी संस्थाका कार्यकर्ता र पार्टीका झोलेहरूलाई भर्ति गरिएको आरोप लगाउँदै दलित समावेशी नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। संसद्को बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै दलित सभासद् र साना दलका नेताहरूले विरोध जनाएका हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले राज्य पुनर्संरचना आयोग १०८ जातिलाई देश प्लटिङ गर्ने हिसाबले बनाइएको आरोप लगाउँदै भने, 'आफ्ना झोलेहरूलाई राख्नुथियो भने उहिल्यै राख्या भए हुन्थ्यो। जातीय कुरा गर्नेबाहेक कोही पाइएन?' जातीयतामा गएर नाइजेरिया नबनाउन सुझाव दिँदै भने, 'एनजीओ/आइएनजीओले पार्टी चलाएका छन् भन्ने आयोगलाई हेर्दा थप पुष्टि भएको छ। यो लाजमर्दो कुरा हो।' नेकपा मालेका चन्द्रप्रकाश मैनालीले खस र दलितको प्रतिनिधित्व नभएकोमा विरोध जनाउँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यकर्तालाई स्थान दिइएको बताए। 'आइएनजीओहरू करोडौं डलर, पाउण्ड र यूरो खन्याएर साम्प्रदायिक भावना फैलाएका छन्।' आयोगका प्रतिनिधिले विदेशी संस्थाको स्वार्थअनुसार काम गर्ने पनि उनले बताए। उनले नेपालका बहुसंख्यक बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासीलाई अन्य जातिमा राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूको हकहितको संरक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरेपछि सभामुख सुवास नेमवाङले यसबारे छुट्टै छलफल गर्नेभन्दा उनलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका लीला न्याइँच्याईंले राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नेबेलामा संविधान सभामा रहेका दलहरूसँग छलफल नगरेकामा विरोध गरिन्। उनले भनिन्, 'यो सदन एनजीओ/आइएनजीओका कार्यकर्ताले भरिभराउ छ, आयोग पनि त्यस्तै बन्यो।' उनले भागवण्डाको आधारमा बनाइएको आयोगले सही खाका दिन नसक्ने पनि बताइन्।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको राज्य पुनर्संरचना आयोग तीन दलको निकम्मापनको उपज भएको आरोप लगाउँदै यो भागबण्डाले नेपालीको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताए। 'आयोगमा कोही पीएचडीका विद्यार्थी छन्, कोही आइएनजीओ/एनजीओकर्मी छन्', लोहनीले भने, 'यो मुलुकमा कोही खारिएका विज्ञ थिएनन् र विद्यार्थी ल्याइयो?' उनले आयोगलाई टाउकोबिनाको शरीरको संज्ञा दिँदै दलितको प्रतिनिधित्व नभई यसले पूर्णता नपाउने बताए।

फोरमका जयराम यादवले 'हतारमे बिहे, कञ्चटमे सिन्दुर' भन्ने मैथिली उखान हाल्दै सरकारले बनाएको आयोग औचित्यहीन भएको बताए। उनले भने, 'संविधान सभाको आयु एक साता बाँकी छैन, आयोगलाई भने दुई साता दिइएको छ।'

एकीकृत माओवादीका तिलक परियारले आयोगमा एकजना पनि दलित प्रतिनिधि नहुनु सामन्तवादी चिन्तनले काम गरेको आरोप लगाउँदै दलितलाई आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न दिन कञ्जुस्याईं गरेकोमा रोष प्रकट गरे। उनले दलितको प्रतिनिधित्व नगराइएमा सदन चल्न नदिनेसम्मको कदम चाल्ने धम्की दिए। एमालेका छविलाल विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीलाई पहिल्यै भेटेर आयोगमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको भए पनि त्यसलाई नसुनिएकोप्रति आपत्ति जनाए। उनले चेतावनी दिए, 'हाम्रो संयम र धैर्यलाई कमजोरीका रूपमा नलिइयोस्।'

कांग्रेसका खड्गबहादुर बस्याल सार्कीले दलित समुदायको उपेक्षा गरेकोमा विरोध गर्दै त्यसो नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताए। नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशीले पनि आयोगको पुनरावलोकन गरी पूर्ण बनाउन सुझाव दिए।

फोरमकी कलावति दुसाध, विश्वेन्द्र पासवानले पनि आयोगमा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोमा विरोध गरेका थिए।