(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20111126

काङ्रेस सहमत, एमाले के बोल्ने सोच्दैछ, कमल थापा फेरी गर्जे

हत्यारालाई माफी दिन नपाएर रिसाएको माओवादी सर्बोच्च अदालतको पछील्लो संबिधान सभा सम्बन्धी फैसला प्रती झन क्रुद्ध    
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप गर्न अन्तिम एकपटक मौका दिएको छ । म्याद थपका लागि प्रमुख दलहरुबीच बहस भइरहेकाबेला सर्वोच्चले एक पटकका लागिमात्र मौका दिएको हो । थपिएको समयमा पनि संविधान नबने जनमत संग्रह वा अर्को संविधानसभाको चुनावमा जान आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, न्यायाधीशहरु दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ र प्रेम शर्माको  संयुक्त इजलासले म्याद थप्नुअघि कति समय लाग्ने त्यसको यकिन अहिल्यै गर्न पनि आदेश दिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ६४ विपरीत संविधानसभाको समयावधि बढाउनु पूर्णरुपमा गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र भरतमणि जङ्गमले भदौ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अब एक पटक थपिएको म्यादभित्र नयाँ संविधान नबनाइए संविधानसभा स्वतः विघटन हुने सर्वोच्चको आदेशप्रति कांग्रेस सकारात्मक देखिएको छ । माओवादीले
भने राजनीतिक विषयमा सर्वोच्च बोलेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले सर्वोच्चको फैसलालाई सकारात्मक भएको भन्दै संविधानसभाको म्याद अब एकै पटक छ महिना थप्नु पर्ने बताए । उनले कांग्रेसले पनि छ महिना म्याद थप्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने बताए । शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेकोले छ महिनामा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेर संविधान जारी हुन सम्भव रहेको भन्दै उनले जिम्मेवारी पुरा नगरेर मुलुकलाई जनमत संग्रह र अर्को संविधान निर्वाचनमा मुलुकलाई पुर्‍याए ठूला दल र नेताहरु जनताको अगाडि अनुहार देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिए । माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले संविधानसभाको म्याद सम्बन्धी निर्णय राजनीतिक विषय भएकोले राजनीतिक पार्टीले नै यसमा निर्णय गर्नु पर्ने बताए । उनले अदालतले एउटै विषयमा बारम्बार फरक फरक कुरा बोल्दै अदालतकै गरिमामा गम्भीर असर पर्ने दावी गरे । उनले भने, 'सर्वोच्चकै अघिल्लो फैसला र अहिलेको फैसला बाझिएको छ । यस्तो गर्दा अदालतको गरिमामा असर पर्छ ।' सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले दलहरुलाई छ महिनमा संविधान निर्माण गर्न दबाब दिएको भन्दै उनले अब पनि छ महिनामा जिम्मेवारी पुरा नगर्ने हो भने नेपाली जनताले दलहरुलाई विश्वास नगर्ने चेतावनी दिए ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सह-अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसलाले जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेकोले सकारात्मक रहेकोले ६ महिना म्याद थप्नु पर्ने बताए ।
उनले सेना समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले छ महिनामा संविधान निर्माण गर्ने काम पुरा हुनसक्ने भन्दै छ महिनापछि संविधानसभाको बैद्यानिकता समाप्त हुने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि फैसला दिनु उसको अधिकार भएकोले सर्वोच्चले राजनीति नगरेको दावी गरे ।
कानुन तथा न्यायमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले  राज्यपुर्नसंचना आयोगकै समय दुई महिनाको भएकोले तीन महिनामा संविधान नबन्ने ठोकुवा गर्दै संविधानसभाको म्याद छ महिना थपिने दावी गरे । उनले भने, 'छ महिना म्याद थप्नु दल र राष्ट्रकै आवश्यकता हो ।'



संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटकमात्र थप्नसकिने भनी शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पक्ष र विपक्षमा कानुनविद्हरू देखिएका छन्। 

शनिबार आयोजित साक्षात्कारमा अधिवक्ताहरू शेरबहादुर केसी र डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसला जायज भएको बताऐ भने अधिवक्ता रामनारायण बिंडारीले फैसला नाजायज र राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएको उल्लेख गरे । 

अधिवक्ताद्वय केसी र ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप अब संविधानसभाको म्याद बढीमा छ महिनामात्रै भएको र त्यसपछि थपिने म्यादको संवैधानिक र राजनीतिक वैधानिकता नहुने बताए।  
अधिवक्ता बिंडारीले भने अन्तरिम संविधानको धारा ८२ मा नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुने उल्लेख रहेको भन्दै नयाँ संविधान नबनुन्जेल यो संविधानसभाको म्याद रहिरहने बताए। 

अधिवक्ता केसीले विगतमा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा म्याद थप गरिए पनि शुक्रबार फैसलामा परमादेश जारी गरिएकाले अब कुनै हालतमा म्याद थप हुन नसक्ने दाबी गरे। 

अधिवक्ता डा ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप थपिएको छ महिनाभित्र संविधान जारी गर्न नसकेको अवस्थामा विकल्पका रूपमा म्याद सिद्धिनुअघि नै म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भनेर जनमत सङ्ग्रहमा जान सकिने वा संविधानसभाले आयोग गठन गरेर संविधान घोषणा गर्ने वा नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने भन्ने मात्र विकल्प रहने भनाइ राखे। 

कार्यक्रममा अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विश्वमा अहिलेसम्म ४२ देशमा संविधानसभाको चुनाव भएको र त्यसमध्ये २२ देशमा संविधान जारी नगरी संविधानसभा भङ्ग भएको जानकारी दिएका थिए। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको विषयमा गरेको निर्णय सम्रग जनताको हितका लागि भएको बताएका छन्। उनले विगतदेखि दलहरु संविधान र शान्तिभन्दा आफ्नो र कार्यकर्ताको भरपोषणमा लागिपरेको भन्दै नयाँ चुनाव वा जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भनि उढाएको मुद्दाले अन्त त जित हासिल गरेको बताए। 
भक्तपुर जिल्ला कार्य समिति राप्रपा नेपालको आयोजनामा भएको शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि नयाँ चुनाव आम सभामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको समय अन्तिम पटकमात्र थप गर्न मिल्छ भनि दिएको आदेश स्वागत योग्य भएको बताउँदै यसपछि नयाँ चुनाव वा जनमतसंग्रहमा जाने बाटो खुलेको बताए।
राज्य पूर्णसंरचण आयोग मुकर्ता आयोग हो, जसमा अध्यक्ष चुन सकेको छैन, यसले के जनताको भावनाअनुरुप कार्य गर्न सक्छ। यो त दलहरुको कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रमात्र बनेको छ, उनले भने। अध्यक्ष थापाले जातजाति भाषभाषीको आधारमा राज्य बनाउनु नहुने तर्क राख्दै यदी यसो गरिए मुलुक गृह युद्धमा जाने बताए।
उनले माओवादीको दुई वटा दातँ भएको भन्दै जनतालाई झुक्याउन देखाउने दातँ एउटा र अर्को एउटा भएको बताए। यसको उदाहरणमा अध्यक्ष थापले माओवादीले जातीय राज्यमा गैरजातीय नेतालाई राखेर जनतालाई झुक्याइएको बताए।
उनले आफ्नो पार्टी जातीय र धर्मविरोधी नभएको बताउँदै आफ्नो पार्टीमा विभिन्न जात र धर्मका मान्छे विभिन्न पदमा भएको भन्दै जातीय मुद्दा उठाउने माओवादी पार्टीमा कुनै मुस्लिम नेतालाई अध्यक्ष पदमा राखेर देखाउन चुनौती दिए।
एकीकृत नेकपा माओवादीका युवा नेता एवम् क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले माओवादी नेताहरु सगोत्री र नातामुखी बनेका बताएका छन्। उनीहरुमा आफ्नैलाई मात्र काखी च्याप्ने र उनैका प्रिय बन्ने प्रवृत्ति  भएको पनि उनले बताए। 
आफ्नो कोठामा एउटा कम्प्युटर पनि जोड्न नसकेको दुःख सुनाउँदै उनले आफू नाइट बस चढेर पाल्पा आएको पनि बताए। अनि भने- खल्तीमा पैसा नहुने समस्याले ग्रस्त छु। आफ्नो पहुँचका मान्छे कोही नभएको पनि उनले बताए। ‘मेरो आफन्त भन्ने हवल्दार पनि छैनन्’- उनको भनाई थियो।

पाल्पामा शनिबार आयोजित अन्तरक्रियामा सयभन्दा बढी युवा विद्यार्थीका माझमा उनले आफनो झण्डै दुई दशक लामो राजनीतिक जीवनका तीता अनुभव सुनाए।
‘पेरिस डाँडामा हाम्रा नेताका सहयोगीका नामावली लिष्टसहितको डायरी भेट्टाएर हेरेको, मलाई बैरागै लाग्यो’, उनले सुनाए- ‘दाहालका नातागोता र सगोत्री उनका बडिगार्डदेखि सल्लाहकारसम्म छन्। दाहालकी बहिनी सभासद, भाइहरु सल्लाहकार, सहयोगी, क्यासियर...।’ उनले थपे- वैद्यको उस्तै छ, श्रेष्ठ, गजुरेल, बोगटी, शर्मा सबैको उस्तै लिष्ट छ।

मन्त्री भएपछि गाउँका समेत नातागोता बोलाएर लिष्टमा चढाउने होड चलेको उनले बताए। उनले नेता धनी बन्दै गएका र कार्यकर्ता गरिब र निमुखा बन्दै गएका भन्दै पार्टी गम्भीर विनासको भासमा फस्ने जोखिम रहेको बताए। उनले आफ्नो मन्तव्यपछि सभाहल बाहिर पत्‍नीको फोन रिसिभ गर्दै उस्तै व्यथा सुनाए। ‘नाइट चढेर आएको हो, नाइटमै फर्कन्छु, मेरो चिन्ता नगर।’ उनको त्यो फोनवार्ता सुन्ने सहभागी धेरैले उनलाई एकटकले हेरेका थिए।

कार्यक्रममा एमाले युवा नेता ठाकुर गैरेले एमाले पार्टीको उस्तै हाल सुनाए। उनले भने- ‘हाम्रा नेता सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नेता मान्छन्, मदन भण्डारीलाई दुत्कार्छन्।’ गैरेले आधा प्रतिगमन सच्चियो भन्ने नेताहरुलाई अझै पनि नेता मान्नुपरेको भन्दै खिन्नता व्यक्त गरे। ‘भारतका विचारै नमिल्ने हेपाहा नेता र दूतसँग घाँटी जोड्छन् तर एउटै दस्तावेजलाई टेकेर राजनीति गरेको सहकर्मीलाई हेर्नसम्म रुचाउँदैनन्’- उनको भनाई थियो।

कार्यक्रममा संविधानविद् काशिराज दाहालले दलहरुले संविधानको खाका मिलाइदिए संविधानका विद्यार्थी आफूजस्ता धेरैले भाका मिलाउन मद्दत गर्ने बताए। ‘दलहरु खाका मिलाइदेउ, हामी भाका मिलाइदिन्छौं’- उनले भने।

पब्लिक पोलिसी पाठशालाले आयोजना गरेको सामाजिक प्रजातन्त्र र नेपाली राजनीतिमा युवाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै दाहालले दलहरुका अडानले केही विषय बल्झेका भए पनि संविधान निर्माणको काम करिव पूरा भएको बताए।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक