(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20111127

नयाँ नेपालमा यस्तो पनि हुँदोरैछ : जनताका कब्जा गरेका र युद्ध कालमा माओवादीले आफ्नै कथित जनसत्ता द्वारा किनबेच गरेको घरसार का कागजलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिने रे !

एकीकृत माओवादीको नेतृत्वको सरकारलॆ द्वन्द्वकालमा जनसत्तामार्फत गरेका घरजग्गा पास र लेनदेनलाई वैधानिक मान्यता दिने भएको छ। द्वन्द्वकालमा जनसत्ताबाट एकलौटी मान्यता दिएका जग्गा पास लिखत बकसपत्र किनबेच र मेलमिलापलाई सरकारी मान्यता दिने प्रकि्रया शुरु भइरहेको भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री भीमप्रसाद गौतमले जानकारीगराउनुभयो। आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहेका बेला द्वन्द्वकालमा जनसत्ताबाट भएका कामकुरोलाई वैधानिक मान्यता दिन सहज हुने र जग्गासम्बन्धी विवाद सदाका लागि समाधान हुने विश्लेषण गर्दै सरकारले सो तयारी अघि बढाएको हो। शुरुमा यस विषयमा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्छौं। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराई कार्यान्वयन अघि बढाउनेछौं। राजनीतिक सहमति नभए जिल्लाजिल्लामा विभिन्न दलका कार्यकर्ताबाट अवरोध आउन सक्छ -मन्त्री गौतमले भन्नुभयो। शान्तिप्रकि्रयाको एउटा पाटोका रुपमा सो कार्य अघि बढाइएको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो। द्वन्द्वकालमा राज्यलाई चुनौती दिन भन्दै माओवादीले जनसत्ताको संयन्त्रमार्फत समानान्तर सरकारको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरी जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक कार्य गरेको थियो। त्यसबखत आफूलाई अन्याय परेको भन्ने किसानहरुको गुनासाका आधारमा जग्गा विवाद मिलाउने जबर्जस्ती किनबेच गराउने कार्यसमेत माओवादी कार्यकर्ताले जनसत्तामार्फत गरेका थिए। मन्त्री गौतमका अनुसार विशेष गरी रोल्पा रुकुम कालीकोट हुम्ला र जुम्ला जस्ता सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुमा जनसत्ताबाट जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक कार्य भएको थियो। शान्तिप्रक्रियाको एउटा पाटोका रुपमा यो कार्य अघि बढाइएको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो। त्यस्तो जग्गाको विवरण दिन सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तथा लिनेदिने दुवै पक्षलाई मालपोतमा बोलाएर सनाखत गराउने कार्य गराउने मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ। मालपोत र नापीबाट त्यस्तो काम गराउँदा अन्य बेला लाग्ने शुल्क भने मिनाह गरिने जनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा गराउन तथा कानुन मन्त्रालयमा सरकारी मान्यता दिने कार्य प्रचलित ऐन कानुनसँग मिल्ने वा नमिल्ने हेरेर कानुनी प्रक्रिया मिलाउने पहल भइरहेको छ। मन्त्री गौतमले दलहरुबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता गराउन विभिन्न जिल्लामा सर्वदलीय कार्यदल गठन गर्ने कार्य भइरहेको पनि बताउनुभयो।

1 comment:

  1. Maobadi nepal ka rukha ka aaejaru hun Nepali ka cancer hun. aarastriya amanabiya tat to hun?.

    ReplyDelete

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक