सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतलाई सरकारले दिंदै आएको ‘सवै सुबिधा’ र बहालवाला अधिकारीहरुलाई दिइएको ‘बढि सुबिधा’ खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश

सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतलाई सरकारले दिंदै आएको ‘सवै सुबिधा’ र बहालवाला अधिकारीहरुलाई दिइएको ‘बढि सुबिधा’ खारेज गर्दै आइन्दा कानुन बमोजिममात्र सुबिधा दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको इजलासले मन्त्रिमण्डलमा रहेका सदस्य, सभासद, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, राजनीतिक दलका सभापति एवं प्रभावशाली नेता र पूर्व राजपरिवारलाई तोकेकोभन्दा ‘बढी सेवा सुविधा’ दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय खारेज गरेको हो । सर्वोच्चले बहालबाला अधिकारीले कानुनले तोकेभन्दा बढि सुबिधा लिएको र पूर्व अधिकारीहरुले कानुनमै उल्लेख नभएको सुबिधा लिएको भन्दै तिनलाई खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशलाई मान्ने हो भने सरकारले सुरक्षा संवेदनशिलताको कारण भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरु तथा पहुँचवाला नेताहरुलाई दिंदै आएको सुबिधा खोसी कानुन बनाएरमात्र दिनुपर्ने छ । सरकारले पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई ३ बर्षसम्म सुबिधा दिने चलन भएपनि त्यो कानुनमा उल्लेख छैन् । पूर्व अधिकारीहरुका लागि सुबिधा दिने कानुनको मस्यौदा गृहमन्त्रालयले तयार पारेको भएपनि
सुबिधा कटौती हुने डरका कारण गृहमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले क्याविनेटमा लैजान मानेका छैनन् । सर्वोच्चले निर्देशन पालना भए नभएको अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का यस्ता निर्णय कानूनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी, गैर कानूनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने भन्दै सर्वोच्चले स्वतः बदर भएको फैसला सुनाएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरुसम्मले घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा अन्य सुविधा लिँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा स्वर्गीय राजपरिवारका सदस्यहरुको नाममा राज्यकोषबाट तलव र सुविधा लिने कर्मचारी खटाइ राख्ने र दुई जना स्वर्गीय प्रधानमन्त्रीहरुको लागि अहिलेसम्म पनि सरकारी कोषबाट तलव सुविधा लिने निजामती कर्मचारीहरु, १०-१२ जनाको सुरक्षाकर्मीहरुको जत्था खटाई राख्ने र निजको नाममा सरकारी सवारी साधन समेत उपलब्ध गराई राखेको पाइएको फैसलामा उल्लेख छ ।

परियोजनाका गाडी लिनु ‘कानुनबिपरित’

सर्वोच्चले मेलम्ची खानेपानी विकास परियोजनालाई महंगा सवारी खरिद गराई प्रधनमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधामन्त्रीलगायतलाई प्रयोग गर्न दिने सरकारको कदम गैर जिम्मेबारपूर्ण र शुसासन ऐन लगायत कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित भएको वताएको छ । अदालतले परियोजनाको आवश्यकताअनुसार मात्र गाडी खरिद गर्न, परियोजनाको सेवाका प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्ने व्यक्तिबाहेकका अन्य कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले प्रयोग गर्न बाट रोक्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । परियोजनाका त्यस्ता गाडी सोही परियोजनामा पुरा समय काम गर्ने अधिकारीबाहेक अन्यलाई नदिन आदेश दिएको छ । साथै निर्देशन पालना भए नभएको अनुगमन गर्न अख्तियारलाई भनेको छ ।

यस्तै अवकाश पाएका प्रहरी लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा सेवा, निजामती सेवा, न्याय सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवामा रही अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुलाई प्रचलित कानूनअनुसार दिइने निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा अपूग वा अपर्याप्त हुने अवस्था विद्यमान भएको भए यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी उल्लेखित सेवासंग सम्बन्धीत कानूनहरु संशोधन गरी निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा बढाउन पर्ने भए आवश्यक कानुन बनाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्चले उल्लेखनिय सेवा तथा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरुलाई सरकारी कोषबाट सम्मान स्वरुप आर्थिक सुविधा दिने वारेमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।