माओवादीले खेलाईरहेको, भिडाइरहेको एमालेका तीन तिर फर्केका नेताहरु अब मिल्छन कि जस्तो छ, प्रचण्ड र बाबुराम चिन्तित !
नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले स्थायी कमिटी सदस्य केपी ओलीलाई पार्टीमा तेश्रो बरियताको बरिष्ठ नेता बनाउने र ओली सहित उपाध्यक्ष बामदेब गौतम र स्थायी कमिटी
सदस्य अमृतकुमार बोहोरालाई सभाषद बनाउने प्रस्ताब सहितको पार्टीको आन्तरिक एकता प्रस्ताब ल्याउनु भएको छ । शुक्रबारदेखि शुरु भएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष खनालले पेश गरेको आन्तरिक एकता प्रस्ताबमा ओलीलाई माधबकुमार नेपाल पछिको बरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताब गरिएको छ । त्यस्तै सबिधानसभामा पार्टीको काम प्रभाबकारी नभएको भन्दै सबिधान निर्माणको काममा योगदान पु¥याउन बरिष्ठ ३ जनालाई सभाषद बनाउन प्रस्ताब गरिएको खनाल स्रोतले जनाएको छ । पार्टी आन्तरिक एकता प्रस्ताबको पृष्ठभुमीमा एकताको आवश्यकता बारे उल्लेख गर्दै खनालले आठौ महाधिबेशनपछि पार्टीमा गुटबन्दी बढेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ । त्यसका लागि पार्टीका सबै कमिटीमा प्यानल बनाएर चुनाब लड्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने खनालको प्रस्ताबमा छ । “आठौ महाधिबेशन पछि सबै कमिटीको चुनाबमा प्यान बनाएर लड्ने परिपाटि बस्यो त्यसपछि जित्ने र हार्नेले दुईवटा पार्टी चलाए जस्तो भएको छ ।” खनालको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै अध्यक्षले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन कार्यबिभाजन पनि परिबर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताब गरेका छन् । “सबैको सहमतीमा कार्यबिभाजन हुनुपर्छ ।” खनालको प्रस्ताबमा भनिएको छ “सबैको कामको मुल्याकन गर्ने परिपार्टी पनि बसाउनुपर्छ ।” त्यस्तै खनालले बिभिन्न नेताहरुले चलाईरहेको फरक फरक नाँममा समानान्तर कमिटी चलाएको भन्दै नेता केपी ओलीले खोलेको भदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताब गरेको खनाल स्रोतले जनाएको छ । पार्टीको निर्णयलाई प्रभाबकारी रुपमा कार्यन्यनन गर्ने र पार्टी निर्णयको बिरुद्धमा बोल्ने र गतिबिधी गर्नेलाई कारबाहि गर्ने प्रणालीको बिकास गर्नु पर्ने खनालको प्रस्ताब छ ।
खनालले पेश गरेको प्रस्ताबमा शुक्रबारदेखि छलफल शुरु भएको छ । प्रस्ताब माथी छलफल शुरु भएपनि नटुङ्गिएकोले फेरी १५ गतेलाई बैठक बोलाईएको सचिब शंकर पोखरेलले बताउनुभयो । शुक्रबार अध्यक्षको प्रस्ताबमाथि बोल्दै बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल र महासचिब ईश्वर पोखरेलले बिगतका गल्तिहरुको समिक्षा नगर पार्टी एक हुन नसक्ने बताउनु भएको थियो । “पार्टी नेतृत्वबाट बिगतमा ठुल्ठुला गल्ति भएका छन् ” महासचिब पोखरेलको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो “त्यसको समिक्षा नगरि कसरी पार्टी एक हुन्छ ?” उहाँले बिगतमा भएका गल्ति र कमजोरीको बारेमा कार्यकर्ताले प्रश्न गरिरहेको भन्दै त्यसको जवाफ नदिईकन नेतृत्वले छुट नपाउने बताउनुभएको थियो ।
यसैबीच एमालेले माओवादीकै कारण शान्ति र सबिधान निष्कर्ष नपुग्ने अवस्था सृजना भएको ठहर गरेको छ । शुक्रबार बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले ९ बँुदे प्रस्ताब पारित गर्दै भएका सहमतीमा पनि माओबादी भित्रैबाट बिरोध हुने र काम प्रभाबित हुने क्रम बढेकोले जेठ १४ गते पनि सबिधान नबन्ने र देश ठुलो संकटमा जाने अबस्था आएको निष्कर्ष निकालेको हो । “भएका सहमतीमा फेरी बिबाद झिक्न थालिएकोले हिड्दैछ पाईलो मेट्दै छ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।” एमालेले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । “यस्तो तरिकाले सबिधान निर्माणको कार्यतालिका प्रभाबित हुने र जेठ १४ भित्र सबिधान नबनी देश सबैधानिक र राजनैतिक संकटमा फस्ने खतरा बढेको छ ।”
साथै एमालेले शान्ति र सबिधानको काम पुरा गर्न सहमतीको सरकार अनिवार्य भन्दै त्यसको लागि तत्काल राजिनामा दिएर बाटो खोल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । “राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने बाटो खोल्नुको साटो यहि सरकारलाई सहमतीको सरकारमा परिणत गर्ने अर्थहीन र असम्भब कुरा लडान लिईएको छ ”एमालेले भनेको छ ।
यस्तै एमालेले चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण स्थगित हुनुले भट्टराई सरकारको कुटनीति असफल भएको प्रमाणित भएको समेत ठहर गरेको छ । मधेसीलाई सेनामा प्रबेश गराउने निर्णय सरकार टिकाउनका लागि मात्रै गरिएको भन्दै एमालेले त्यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीको आन्तरिक एकता प्रस्ताव ल्याएपनि नेताहरुले विगतको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउदै परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्। नेताहरुले परिमार्जन गर्न माग गरेपछि अध्यक्ष खनालको प्रस्ताव शुक्रवारको वैठकमा पारित हुन सकेन। नेताहरुको सुझावपछि पुस १५ गते बस्ने अर्को स्थायी कमिटी वैठकमा छलफल गरेर मात्रै प्रस्ताव पारित हुने भएको छ।
अध्यक्ष खनालको प्रस्तावमा एकतावद्ध भएर अघि वढनुपर्ने कुरा उल्लेख भएपनि नेताहरुले विगतका काम कारवाहीका विषयमा समीक्षा गरेर मात्रै एकताको कुरा अघि वढाउनुपर्ने बताएका हुन्। अध्यक्षको प्रस्तावमा एकतावद्ध भएर विगतको समीक्षा गर्ने उल्लेख छ भने पार्टीका अधिकांश नेताहरुले विगतको समीक्षा गरेर अघि वढेमात्रै एकता वलियो र दिगो हुने धारणा राखेका छन्।
वैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, महासचिव इश्वर पोखरेल, अनुशासन आयोग अध्यक्ष अमृत वोहरासहित अधिकांश नेताहरुले विगतको समीक्षामा जोड दिएका हुन्। ...एकतावद्ध हुने भनेर मात्र हुँदैन, विगतको समीक्षा गरेर अघि वढनुपर्छ', नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटीका एक नेताले भने, ...विगतमा कति संगति र असंगतिपुर्ण कामहरु भए? माओवादीसँगै स्वर पो मिलायौं कि? आफनै सरकारलाई गिराउने काम पो भयो कि? यी सबै विषयमाथि समीक्षा गरिनुपर्छ।'
...एकताका नाममा लामा र भद्दा कुरा गरेर मात्रै नहुने' बताउदै नेपालले ...मुखले वोलेर मात्र एकता नहुने, त्यसको लागि नेताहरुवीच हार्दिकता हुनुपर्ने' बताएका थिए। विगतमा भए/गरिएका कमी कमजोरीहरुलाई हार्दिकतपुर्वक समीक्षा गरिए मात्रै एकता दिगो र कसिलो हुने उनको भनाई थियो। त्यति मात्र होइन, विगतमा कसैवाट गल्ती भएको भए त्यसप्रति आत्माआलोचित हुनुपर्ने कुरा पनि नेपालले उठाएका थिए। ...विगतका कमी कमजोरीमा स्वीकार गरिएपछि हुने एकता मात्रै खदिँलो हुन्छ', नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।
नेपालको भनाईमा महासचिव पोखरेल र वोहराले पनि समर्थन जनाएका थिए। महासचिव पोखरेलले ...एकता अपरिहार्य भएपनि त्यसका लागि भावनात्मक र आदर्शका कुरा गरेर मात्रै नहुने' बताएका थिए। ...विगतको समीक्षाको जगमा उभिएर मात्रै पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई मजवुत पार्न सकिन्छ', पोखरेलले भनेका थिए।
अनुशासन आयोग अध्यक्ष वोहराले पनि पार्टीमा नीतिगत र वैचारिक हिसावले विवाद नरहेको, केवल कार्यशैलीका कारण समस्या देखिएको बताएका थिए। ...कार्यशैलीगत समस्या सुधार गर्न सबै ब्यक्ति पार्टीको विधी र प्रक्रियासम्मत ढंगले अघि वढनुपर्छ', वोहराले वैठकको भनाई उद्धृत गर्दै नागरिकसँग भने, ...विगतका कमजोरीलाई सुक्ष्म ढंगले समीक्षा गरे मात्रै पार्टीलाई जगदेखी नै वलियो बनाएर लैजान सकिन्छ।' उनले ...विगतमा त्रुटी भएको भए आत्मसाथ गर्नुपर्ने, कमी/कमजोरी भएको भए महसुस गर्नुपर्ने र राम्रा कार्यको पक्षपोषण गर्नुपर्ने' कुरामा जोड दिएका थिए।
ओलीको पनि असन्तुष्टि
खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीवीच एकताको लागि आन्तरिक सहमति भएको बताएपनि शुक्रवारको वैठकमा भने ओलीले नै प्रस्तावप्रति असन्तुष्टी जनाएका थिए। ओली प्रस्तावप्रति नकारात्मक हिसावले प्रस्तुत भएको घटनाले खनालनिकटहरुलाई चाहिं आश्चर्यचकित बनाएको छ।
आन्तरिक सहमतिअनुसार प्रस्ताव आउनभन्दा पनि खनालले आफुलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्ताव ल्याएको र अमुर्त कुरा गरेको भन्दै ओलीले असन्तुष्टी जनाएको स्रोतको भनाई छ। खनालले ...महाधिवेशनको फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने' भन्दै घुमाउरो शैलीले आफुलाई सघाउनुपर्ने आसयको प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
ओलीले ०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोेणका साथै पार्टीको लोकतान्त्रिकरणका विषयमा अध्यक्षको प्रस्तावप्रति असहमति प्रकट गरेका थिए। खनालले ०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई जनक्रान्ति भन्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् भने जनआन्दोलन मात्रै भन्नुपर्ने ओलीको तर्क छ।
ओलीले लोकतान्त्रिकरणको सवालमा पार्टी पुरानो ढाँचामा फर्कन नहुने तर्क गरेका थिए। अध्यक्ष खनालले समुहगत प्रतिस्पर्धा गर्दा गुटवन्दी भएको बताउदै प्यानल-प्यानल निर्वाचन लडने प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। ...पुरानै ढाँचामा झैं सुरुमा केन्द्रीय कमिटी छनौट गर्ने र त्यसले नेता छनौट गर्ने' खनालको आसय रहेको बताउदै ओलीले प्रस्तावको विरोध गरेको निकटवर्तीहरुले बताएका छन्। उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले पनि पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको विषयमा सम्झौता गर्न नसकिने तर्क गरेकी थिइन्।
वैठकमा सचिव शंकर पोखरेल लगायतका केही नेताहरुले भने मध्यमार्गी धारण राखेका थिए। पार्टीलाई एकतावद्ध गर्नुका साथै विगतको समीक्षा पनि गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। ...पार्टीमा एकताको सन्देश दिनु जरुरी छ। तर, त्यसका लागि पार्टी नेतृत्व विगतको समीक्षा गर्न तयार हुनुपर्छ', पोखरेलले नागरिकसँग भने, ...एकताको नाममा समीक्षाको विषय ओझेल चाहिं पर्नुहुँदैन।'
वरियताक्रमको प्रस्ताव मौखिक
वरियताक्रमको प्रस्ताव मौखिक
पुर्व सहमतिअनुसार स्थायी कमिटी सदस्य केपी ओलीलाई तेस्रो वरियताक्रम दिने विषय भने अध्यक्ष खनालले मौखिक प्रस्तावको रुपमा ल्याएका थिए। १२ वुँदे लिखित प्रस्तावमा भने ...पार्टीका सबै नेताहरुको यथोचित कार्यविभाजन गरिने' उल्लेख गरिएको थियो।
यसअघि प्रचार गरिए झैं ओलीलाई सभासद बनाउने प्रस्ताव चाहिं खनालले लिखित र मौखिक दुवै हिसावले ल्याएनन्। कुनै एक सभासदलाई फिर्ता गराएपछि मात्रै यो प्रस्ताव अघि वढाउने खनाल-ओलीवीचको आन्तरिक सहमतिअनुसार प्रस्ताव नल्याइएको खनालनिकट स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन्। प्रस्तावका रुपमा नआएपनि छलफलका क्रममा भने नेताहरुले भने सभासदको प्रसंग पनि उठाएका थिए। नेताहरुले वरियताक्रमको लागि निश्चित र वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र सभासदको विषयमा औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए।
अध्यक्ष खनालले भने पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिको पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका थिए। पार्टीभित्र देखा परेका विभिन्न विवाद तथा विग्रहहरुलाई समाधान गर्ने र विभिन्न मुद्दाहरुमा समान धारणा बनाएर जाने खनालको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
संवैधानिक संकटको खतरा
एमालेले जेठ १४ को समयसीमाभित्र संविधान निर्माण हुन नसकी मुलुक जटिल संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा फस्न सक्ने खतरा रहेको बताउदै चिन्ता ब्यक्त गरेको छ। शुक्रवार भएको स्थायी कमिटी वैठकले विवाद समाधान उपसमितिमा भएका सहमति संवैधानिक समितिमा आएर उल्टिन र वल्भि्कन थालेका कारण संविधान निर्माणको कार्यतालिका फेरी पनि प्रभावित हुने भएकाले त्यस्तो खतरा देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
वैठकले समसामयिक विषयमा प्रस्तावै पारित गर्दै ...विना कुनै बहानावाजी र ढिलासुस्ती शान्ति प्रक्रियाका वाँकी कामलाई अघि बढाउन र संविधान निर्माणलाई जिम्म्ेवारीवोधका साथ तीव्रता दिन माओवादी र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको' छ। सात वुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने विषय महत्वका साथ उल्लेख गरिएपनि प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईले यो विषयलाई टाल्दै र पन्छाउदै गएको बताउदै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको सरकार ...राजनीतिक हिसावले काम चलाउ भइसकेको' र त्यस्तो सरकारले दीर्घकालिन असर पर्ने किसिमका निर्णयहरु गरेको भन्दै एमालेले त्यसप्रति पनि आपत्ति प्रकट गरेको छ। अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रुपान्तरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयासलाई ...असंभव र अर्थहीन अडान'को संज्ञा दिएको छ।
शान्ति प्रक्रियामा आएको गतिरोध र संविधान निर्माण प्रक्रियामा थपिएको जटिलताले पार्टीलाई गम्भीर बनाएको पनि पािरत प्रस्तावमा उल्लेख छ। माओवादी लडाकुहरुको पुर्नवर्गीकरण कार्य सम्पन्न भएपनि स्वेच्छिक अवकास रोज्ने लडाकुहरुलाई विदाई गर्ने, पुर्नस्थापना रोज्नेहरुलाई सम्बन्धित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने, समायोजनमा जाने लडाकुहरुको मापदण्ड परीक्षण र तालिम सुरु गर्दै शिविर खाली गर्ने र हतियारको ब्यवस्थापन गर्ने काम अघि वढन नसकेको प्रति एमालेले चिन्ता ब्यक्त गरेको छ।
त्यस्तै कब्जा सम्पति फिर्ताको प्रक्रिया विधीवत आरम्भ हुन नसकेको, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गर्ने समयसीमा घर्कीसकेको बताउदै त्यसका लागि सरकार र एकीक्ृत माओवादीमा गम्भीरता र तत्परता नदेखिएको एमालेको भनाई छ।
सरकार टिकाउन सेनामा मधेशी भर्ना अभियान, नागरिकतासम्बन्धी निर्णय र कर्मचारी प्रशासनमा जाथभावी सरुवा गरिएको र ती निर्णयहरु अनुचित र विवादास्पद भएको बताउदै एमालेले फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। सेनालाई थप समावेशी बनाउने नाममा सरकारले लिएको निर्णयले ...सैनिक ऐन र समावेशी भर्नासम्बन्धी नियमावलीको प्रावधान उल्लंघन भएको' भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो। सेनालाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप प्रदान गर्न राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा ठोस नीति अघि सार्न पनि एमालेले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
ब्यवस्थापिका संसदका समितिहरु, अख्तियार र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको वारम्बारको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले निजामति कर्मचारी संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनमा ब्यापक हस्तक्षेप गरेको र त्यसले ंिसगो प्रशासन संयन्त्रलाई सन्त्रस्त पारेको एमालेको आरोप छ। े बताएको ...मनपरी गर्न नदिएको भन्दै मन्त्रीहरुले सचिव र अन्य कर्मचारीहरुलाई धम्कयाउने, खुलेआम भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रलाई वढावा दिने कुराले लोकतन्त्रकै उपहास भएको छ', स्थायी कमिटी वैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ...राजनीतिक दृष्टिले कामचलाउ बनिसकेको वर्तमान सरकारसँग मुलुकको राज्यसंयन्त्रमा अस्तब्यस्तता सिर्जना गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न माग गर्छाैं।'
सरकारको असन्तुलित विदेश नीति, अपरिपक्व कुटनीति र चिनीयाँ संवेदनशीलताप्रतिको वेवास्तीको कारण चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिया बाओको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको एमालेको निष्कर्ष छ। साथै पार्टीले मुलुकको जटिल भुराजनीतिक संवेदनशीलता र संक्रमणकालको विशिष्ट अवस्थामा सबै मित्र राष्ट्र र निकट छिमेकी मुलुकहरुसँग सन्तुलित र भरोसायोग्य सम्बन्ध विस्तार गर्ने आवश्यकताप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ।
एमालेले कालिकोट जिल्लामा होटलको चुल्हो छोएको नाममा दलित समुदायका मानवीर सुनारको कुटपीटवाट हत्या भएको घटनामा सरकारको उदासीनताप्रति दुःख प्रकट गर्दै दोषीलाई कारवाही गर्न र पीडीत परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यस्तै वैठकले चितवन कारागारमा बन्दीहरुवीचको आपसी झगडाका कारण शिव पौडेलको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख प्रकट गरेको छ। तर, घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने, गम्भीर हत्याको अभियोग लागेका ब्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिने र शहीद घोषणा गर्ने जस्ता कार्यप्रति भने एमालेले असहमति ब्यक्त गरेको छ। साथै कुनै पनि आवरणमा अपराधिक क्रियाकलाप प्रोत्साहन हुने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक