(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20111227

सर्बोच्च अदालत र न्यायाधिश बिरुद्ध एक भए राष्ट्रघाती नेता र सभासदहरु, चौतर्फी आक्रमण शुरु, नझुकुन न्यायाधीशहरु, न झुकोश सर्बोच्च अदालत !


सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकनका लागि सरकार र संसद्ले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको छ । पुनरावलोकन गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै मंगलबार  सर्वोच्च ले दुवै निवेदन दरपीठ गरिदिएको हो । न्याय प्रशासन ऐन २०४८ मा सर्वाच्चको अन्तिम फैसला वा आदेशविरुद्ध चित्त नबुझे पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाइने उल्लेख छ । तर  सर्वोच्च ले त्यही ऐनको दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड 'ख' लाई कारण देखाउँदै निवेदन दर्ता गर्न लायक नभएको जवाफ संसद् र सरकारलाई दिएको छ । 'पुनरावलोकनका लागि परेका निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा पनि उठाइएको र त्यसमा न्यायाधीशहरूको राय नमिली पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भएकामा'  सर्वोच्च का सहरजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले गरेको दरपीठ
पत्रमा भनिएको छ, 'सो प्रश्नहरूको निरूपण गरी निर्णय भइसकेको विषयमा यस अदालतले गरेको आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइयो ।' स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको देखिए उक्त ऐनमा अदालतले गरेको अन्तिम फैसला वा आदेशको पुनरावलोकन हुन सक्ने उल्लेख छ । सर्वाच्चले उक्त ऐनलाई नै आधार बनाएर दरपीठ गर्नुको अर्थ उसले संविधानसभाको म्यादका सम्बन्धमा दिएको आदेश सही र अपरिवर्तनीय छ भन्ने हो । सर्वाेच्चको यो दरपीठलाई कानुनविद्हरूले दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । 'राज्यको एउटा निकायले अर्का निकायलाई तिमीले गरेको निर्णय एक फेर विचार गर भन्दाखेरी त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,' पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले भने, 'संसद् र सरकारको आग्रह अटेर गरेर सर्वाच्चले शक्ति सन्तुलनलाई खलबल्याउने काम गरेको छ ।' यसरी राज्यको एउटा अंगलाई अर्का अंगले नटेर्ने हो भने देशमा अराजक अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । सर्वाच्चको यो निर्णयले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई एकातिर र न्यायपालिकालाई अर्कातिर उभ्याउने खतरा बढेको अर्का संविधानविद् पूर्णमान मास्केले बताए । 'हुनलाई यो एउटा सहरजिस्ट्रारले गरेको प्रशासकीय निर्णय हो, यसविरुद्ध निवेदकहरूले अपिल गर्न पाउने प्रावधान पनि छ,' मास्केले भने, 'तर पनि यसले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि अदालतले हस्तक्षेप गरेको भन्ने संसद्को दाबीलाई झनै बलियो बनाउने काम गरेको छ ।' सरकार र संसद्ले दरपीठविरुद्ध प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सीधै अपिल गर्न सक्ने विकल्प बाँकी छ । यसरी निवेदन परे सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशले एकल इजलासमा पेसी तोकिदिन्छन् । उक्त इजलासका न्यायाधीशले पनि दरपीठ ठीकै छ भनिदिए यसमा पुनरावलोकन सधैंका लागि बन्द हुनेछ ।

पछिल्लो पटक थपिएको समयभित्र संविधान नबने संविधानसभा स्वतः विघटन हुने आदेशउपर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पठाइएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरेकामा संसद् र राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।निवेदन दर्ता नहुँदा सर्वोच्चबाट संसद्को मानहानि र हस्तक्षेप भएको उनीहरूको ठहर छ ।

'संविधानबमोजिम नै पुनरावलोकनका लागि जाँदा पनि निवेदन दर्ता नहुँदा म आश्चर्यचकित भएको छु,' सभामुख सुवास नेम्वाङले भने, 'सर्वोच्चबाटै यो विषय निष्कर्षमा पुगोस् भनेर निवेदन दिइएको हो ।'

संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर सर्वोच्चबाटै टुंगोमा पुग्नु बुद्धिमत्ता हुने ठानेर पुनरावलोकन निवेदन लगिए पनि दर्ता गर्न नमान्नुले त्यसपछिका सबै प्रक्रियासमेत बन्द हुन सक्ने नेम्वाङले बताए । निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्चको निर्णयमाथि सरकारले रिट दायर गर्न भने सक्नेछ । सर्वोच्चको आदेशउपर न्यायिक पुनरावलोकनको माग राख्दै सरकार र संसद्ले सोमबार अलग-अलग निवेदन तयार पारेका थिए । समय अभाव देखाउँदै सोमबार फिर्ता पठाइएको निवेदन मंगलबार भने दर्ताका लागि अस्वीकार गरिएको हो । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र संसद्का तर्फबाट सभामुख नेम्वाङले पुनरावलोकन निवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सरकार र संसद्का तर्फबाट दिइएको निवेदनमा अदालतले संसद्को अधिकार मिचेको, राजनीतिक विषयमा फैसला गरेको र उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक परिणाम न्यायपालिकाले थेग्न नसक्ने प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले भने सरकार र संसद्ले दिएको निवेदन 'दर्ता गर्नुको आधार कारण नभएको' उल्लेख गर्दै अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने न्याय सेवा ऐन २०४८ को दफा (११) मा व्यवस्था छ ।

सभामुख नेम्वाङले निवेदकहरू भरतमणि जंगम र बालकृष्ण नेउपानेले संविधानको दसौं संशोधन बदर गर्न माग गरे पनि सर्वोच्चको आदेश मागदाबीभन्दा बाहिर गएको बताए । 'सर्वोच्चले मागदाबीभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको थियो,' उनले भने ।
सरकार र संसद्ले सोमबार प्रस्तुत गरेको निवदेनमा अन्तरिम संविधानको कुनै पनि धाराले सर्वोच्चलाई संविधानसभाको कार्यकालको मूल्यांकन गर्ने, संविधानसभाको म्याद तोकी उक्त समयमा काम सम्पन्न नभए संविधानसभा स्वतः विघटन हुने भनी सभामुखलाई आदेश जारी गर्ने अधिकार नदिइएको उल्लेख थियो ।

कानुनमन्त्री वृजेशकुमार गुप्ताले सर्वोच्चले राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गर्नुका साथै संसद्को मानहानि गरेको टिप्पणी गरे । 'म्याद थपको विषय संसद्को विजनेस हो,' उनले भने, 'सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न मिल्थेन तर तरल अवस्था देखेर हस्तक्षेप भयो ।' सर्वोच्चको आदेश द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खालको र पुनरावलोकनको संवैधानिक व्यवस्थामाथिको हस्तक्षेप भएको बताए ।

राजनीतिक दलले समेत संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार न्यायिक पुनरावलोकनका लागि दिइएको निवेदन दरपिट गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्चले संसद्को मानहानि गरेको बताएका छन् । 'पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्थाअनुसार अघि बढेकामा सर्वोच्चले निवेदन नै अस्वीकार गर्नु अनुचित हो,' माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, 'यसले पछिको प्रक्रियागत बाटोलाई नै अवरोध गरेको छ ।' कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संविधानको व्यवस्थामाथि नै हस्तक्षेप भएको बताए । 'दीर्घकालीन विषयवस्तु भएकाले न्यायिक पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्नुलाई सहज रूपमा लिनुपथ्र्यो,' उनले भने, 'सर्वोच्चले संयम र सन्तुलन अपनाएको देखिएन ।' संवैधानिक व्यवस्था अस्वीकार गर्दा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व बढ्ने उनले टिप्पणी गरे ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले पुनरावलोकन गर्दिन भन्नु निरंकुशता भएको टिप्पणी गरे । 'यसका पछाडि प्रतिगामी तत्त्वहरूको चलखेल हुन सक्छ,' उनले भने, 'संविधानले नै दिएको अधिकार सर्वोच्चले दिन्न भन्नु गलत हो ।' मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक) का प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीले सर्वोच्चले पुनरावलोकन नगर्नुका पछाडि अदृश्य खेल हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

निवेदन दरपीठ गर्ने संविधानविपरीतको कार्यप्रति कारण मागसहित सरकारले रिट हाल्ने उनले बताए । 'अन्तरिम संविधानअघिको नजिरलाई आधार मानेर दरपीठ गर्न मिल्दैन,' उनले भने, 'यसले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व बढाएको छ ।'
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप बारेको फैसलाउपर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न संसदले पठाएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले निवेदन 'दर्ता गर्नुपर्ने कुनै आधार कारण नदेखिएको' भन्दै मंगलबार निवेदन दरपीठ गरिदिएको हो। संसदको तर्फबाट सभामुख तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हिजो सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेख्दै संविधान सभा म्याद नथप्ने  फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन महान्यायाधिवक्तामार्फत् पठाएका थिए। 

संविधानसभाको म्याद बारम्बार थपेको बारे मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै आगामी जेठ १४ संविधान जारी गर्न नसके संविधानसभा स्वत बिघटन हुने फैसला सुनाएको थियो। 

संविधानसभा सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश राजनीतिक कारणको औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी जारी भएको, आदेशका कारण उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक परिणाम न्यायपालिकाले थेग्न सक्ने प्रकृतिको नभएको, संविधानले अभिव्यक्तरुपमा व्यवस्थापिका-संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको विषयलाई शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्तविपरीत आदालतको अधिकार क्षेत्रमा परिणत भएको आरोप लगाइएको थियो।

संविधानसभाको म्याद थप बारेको फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गर्ने अदालतको निर्णयले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको विवाद चर्किए पनि  संविधानसभालाई आगामी जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न दवाब भने पर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले सो निवेदन दरपिठ गरेका थिए। दरपिठमा पूर्ण वा विशेष प्रकृतिका इजलासबाट निर्णय हुँदा मूल मुद्दामा बृहद् छलफल भई निर्णय हुने भएकाले यस्तो निर्णय पुनरावलोकन हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले राससलाई बताएका छन्।
‍पूर्ण वा विशेष इजलासबाट भएको निर्णय पुनरावलोकन हुन नसक्ने अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा गुठी संस्थान र आफ्नो हकमा संस्थानका प्रशासक सेमन्तराज चापागाईविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्चका प्रकाशमणि शर्माविरुद्ध गुठी संस्थान भएको विगतको फैसलाको नजिर उल्लेख गर्दै सो निवेदन दरपिठ गरिएको उनले बताए।

1 comment:

  1. Editor,
    This is a misuse of power by the supreme court. Period. I know the parliament members are misusing their positions, misusing the nation treasury. But you cannot cancel a misuse of one power by initiating a misuse of another power. The decision made by the supreme court if left as is, can be and will be cited as a reference in future. The right thing for the country to do is to just write the constitution and make a decision in the parliament by the majority of the members to not pay their salary until and unless the constitution is written and make that decision without any appeal for retroaction.

    ReplyDelete

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक