(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20120126

माओवादी बैठकले 'जनयुद्ध’का समयमा स्थानीय जनसत्ताले गरेको घरजग्गा किनबेच अंशबन्डा तथा बकसपत्रलाई मान्यता दिने निर्णयबाट पछि नहट्ने निर्णय, बल्ल ट्वाँ पर्दैछन कङ्रेस एमालेहरु !

माओवादी कुनै हालत मा पनि शान्ती र संबिधान बहाल हुन दिने पक्षमा देखिएन, जसरी हुन्छ सत्ता कब्जा, माओवादी अधिनायकबाद लाद्न चाहन्छ शक्तिखोरको प्रचण्डको भिडियोमा भनिए झै ! हेर्दै जानुस् नेपाल र नेपालीले अझै दुर्दशा भोग्ने दिन आउँदैछन ।
Breaking News......
माओवादीले सशस्त्र युद्धकालीन समयमा 'जनसत्ता’ले गरेका लिखतलाई मान्यता दिने सरकारी निर्णय कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने अडान दोहोर्याएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’को लाजिम्पाटस्थित निवासमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले 'जनयुद्ध’का समयमा स्थानीय जनसत्ताले गरेको घरजग्गा किनबेच अंशबन्डा तथा बकसपत्रलाई मान्यता दिने निर्णयबाट पछि नहट्ने निर्णय गरेको हो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले जनसत्ताको लिखतलाई वैधानिकता दिने निर्णय विस्तृत शान्तिसम्झौता अन्तरिम संविधान तथा प्रचलित ऐन-कानुनविपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न दबाब दिइरहेका बेला माओवादीले निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको हो। सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै विपक्षीले बिहीबारसमेत गरेर चार पटकसम्म व्यवस्थापिका संसद्को बैठक अवरुद्ध गरिसकेका छन् भने सर्वोच्च अदालतले समेत उक्त निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ। 'हामी कुनै पनि हालतमा जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिने सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने पक्षमा छैनौं’ सचिव सीपी गजुरेलले भन्नुभयो- ''कांग्रेस एमालेले भनेजस्तो सो निर्णय शान्तिसम्झौता विपरीत होइन बरु यसले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज वातावरण तयार गर्न सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो ठहर छ।’ वर्षौं पहिले किन्ने र बेच्ने मिलेर लेनदेन गरिसकेकाले त्यसलाई कानुनी वैधता दिनु शान्तिसम्झौता विपरीत नहुने गजुरेलको तर्क छ। गजुरेलले आफ्नो पार्टीले शान्ति र संविधानका नाममा
'जनयुद्ध’ले स्थापित गरेका दर्जनौं मूल्यमान्यता छोडेको भन्दै जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि यसपालि भने सम्झौता नगरिने बताउनुभयो। यही मुद्दाका कारण शान्ति र संविधान लेखनमा अवरोध आए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कांग्रेस र एमालेले लिनुपर्ने गजुरेलको भनाइ थियो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले निर्णय फिर्ता लिएरै भए पनि संसद्को अवरोध हटाई अवरुद्ध शान्ति र संविधान निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले कुनै पनि हालतमा निर्णयमा पुनर्विचार नगर्न दबाब दिएको थियो। स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष वैद्यले 'जनसत्ता’को निर्णयलाई वैधता दिने निर्णयबाट पछि हटे केही समयअघि केन्द्रीय समितिले पारित गरेको पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्ताव खारेज भएको अर्थ लाग्ने धारणा राख्नुभएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सहमतिका नाममा जतिजति लचकता अपनाउँदै गयो त्यत्ति नै कांग्रेस-एमालेले गलाउन खोजेको भन्दै अब 'बोल्ड डिसिजन’ का आधारमा अघि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने यही विषयले शान्ति र संविधान लेखनमा बाधा उत्पन्न भए अपजसको भागिदार बन्नुपर्ने भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको बताइएको छ। भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत २ माघको बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला स्थानीय 'जनसत्ता’ ले गरेको लिखतका आधारमा घरजग्गा किनबेच अंशबण्डा तथा बकसपत्रलाई सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत वैधता दिलाउने निर्णय गरेको थियो।
जनसत्ता भनेको के हो ? यसको बनोट कस्तो थियो ? जनसत्ता कहाँ थियो ? यस्ता प्रश्न बिहीबार सरकारका प्रतिनिधि भएर इजलासमा पुगेका सरकारी वकिललाई सर्वोच्च अदालतको इजलासले राखेको हो।

बहस 'जनसत्ता’ बाट भएका घरजग्गा किनबेच अँशबण्डा र बकसपत्रलाई मान्यता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा केन्द्रित थियो। रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने पालो सकिएपछि सरकारी निर्णयको बचाउ गर्दै बहस थालेका नायब महान्यायाधिवक्ता पुष्प कोइरालालाई इजलासमा रहेका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ती प्रश्नहरु गर्नुभएको हो। नायब महान्यायाधिवक्ता कोइरालाले ती प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भन्नुभयो- 'म राजनीति गर्ने व्यक्ति नभएकाले त्यसबारेमा बु´न मैले पनि माओवादीहरुले तयार पारेका दस्ताबेज पल्टाउनुपर्ने हुन्छ।’

गत पुष २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले 'जनसत्ता’ बाट भएका घरजग्गाको कारोबारलाई मान्यता दिई त्यसको तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनको लागि भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। सोविरुद्ध रिट निवेदन परेपछि यही पुस ११ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहेको छ।

बहस अब आगामी मंगलबार हुने भएकाले सो अवधिसम्म मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न हिजो बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरु दामोदरप्रसाद शर्मा कल्याण श्रेष्ठ र ताहिरअलि अन्सारीको पूर्ण इजलासमा सो बहस भइरहेको छ। सरकारी वकिलले बहस थाल्नुअघि बिहीबार रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरु विष्णु भट्टराई हरिकृष्ण कार्की प्रकाश राउत अनिता चापागाईं विकास भट्टराई अनन्तराज लुईंटेललगायतले बहस गर्नुभएको थियो। बहस गर्ने ती कानुन व्यवसायीहरुले जनसत्तालाई कुनै पनि संविधान र कानुनले मान्यता नदिएको हुनाले त्यसले गरेको सबै कार्यहरु गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएको उल्लेख गरेका थिए।

यसै गरी सरकारी वकिल कोइरालाले रिट निवेदकलाई सरकारी निर्णयले कुनै पनि असर नपर्ने भएकाले सो रिट निवेदनलाई खारेज गर्नुपर्ने इजलाससँग माग गर्नुभएको थियो।
सरकारले बिहीबार सार्जजनिक गरेको 'नेपाल सरकारको सुशासन कार्ययोजना २०६८’ सस्तो लोकप्रियता कमाउने खेल र बजेटको प्रतिबिम्ब मात्रै भएको विज्ञहरुले बताएका छन्। भएका काम गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ-नयाँ काम गर्न खोज्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्दै उनीहरुले यो जनता झुक्याउने खेल मात्रै भएको टिप्पणी गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा भएका योजनाको सही कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। हामी कहाँ नीति नियमको अभाव नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रभावकारी कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो।

अर्थविद् डा. चिराजीवी नेपालले बजेट ल्याउन नपाएको माओवादी सरकारले त्यसैको प्रतिबिम्ब हुने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। भएको कार्यक्रम संचालन गर्न नसकेको सरकारले पुरानै बजेटमा आधारित रहेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु हास्यास्पद र लुटको संकेत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले घोषणा गरेअनुसार नयाँ कार्यक्रम संचालन गर्न सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ।  

युवा विद्यार्थी संगठन र सरकारबीच पछिल्लोपटक हिजो भएको वार्ता असफल भएपछि विद्यार्थी र युवा संगठनले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

पहिलो चरणको आन्दोलनको सफलतापछि बिहीबार १३ विद्यार्थी र ९ युवा संगठनको बैठकले तीनदिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेर सरकारले बोलाएको वार्तामा सहभागी भएका थिए। वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको अध्यक्षतामा भएको वार्तामा सो मन्त्रालयका सचिव पुरुषोत्तम ओझा आयल निगमका पधाधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

वार्तामा मन्त्री भट्टले आयल निगमसँगको छलफलमा सरकारले जनतालाई थप राहत दिन मूल्य घटाएको जानकारी दिनुभएको थियो। अब यसभन्दा बढी मूल्य घटाउन नसक्ने अडान राख्दै मन्त्री भट्टले जस्तोसुकै आन्दोलन गर्दा पनि मूल्य घट्न नसक्ने बरु विद्यार्थीलाई केही राहत दिनसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। फेरि मूल्य घटाउने विषयमा आफूहरुले केही गर्न नसक्ने तर प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर केही निष्कर्ष निस्कन सक्ने भन्दै मन्त्री भट्टले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो।

विद्यार्थी र युवा संगठनले भने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धि पूर्ण रुपमा फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता नलिने अडान राखेका थिए। अखिल क्रन्तिकारीका उपाध्यक्ष जागृत रायमाझीले वार्तामा मन्त्रीले आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्न बोलाएको जस्तो मात्र लाग्यो तर विद्यार्थीको मागबारे कुनै चासो देखाउनुभएन। मूल्यवृद्धि पूरै फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पार्दै उपाध्यक्ष रायमाझीले सरकारले मूल्य फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।

दिउँसो ५ बजेदेखि एक घण्टासम्म भएको वार्तामा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच अडान कायमै रहेपछि वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो। मन्त्रालयले हिजो बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८५ रुपियाँ पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ र डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ४-४ रुपियाँ घटाएको थियो। आन्दोलनकै कारण मूल्य घटाउन बाध्य भएको सरकारले मूल्य घटाए पनि विद्यार्थी र युवा संगठनले भने आन्दोलनको कार्यक्रम झन् चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारी गाडी चल्न नदिने
यसैबीच बिहीबार १३ विद्यार्थी र ९ युवा संगठनबीच भएको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि पूरै फिर्ता भएको घोषणा नभएसम्म आज शुक्रबारदेखि सरकारी सवारीसाधन गुड्न नदिने घोषणा गरेका छन्। दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै उनीहरुले शुक्रबार बिहान देशभरका क्याम्पसअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने शनिबार बृहत् अन्तरकि्रया गर्ने र बेलुकी सिट्ठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने तथा १५ गते काठमाडौंको नयाँबानेश्वर र देशभर विरोधसभा गर्ने निर्णय गरिएको अनेरास्ववियुका अध्यक्ष माधव ढुंगेलले बताउनुभयो। उहाँले क्षेत्रीय स्तरमा समेत बृहत् विरोधसभा गर्ने जानकारी गराउँदै १५ गते नै तेस्र्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरिने उल्लेख गर्नुभयो। 

संविधान निर्माणको काम झन्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध भइरहेकै बेला संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी संविधानसभाको म्याद पुनः थप गर्ने पक्षमा रहेको खुलासा भएको छ।

शान्तिप्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य केही समयपछि अवरुद्ध भएको र विद्यमान गतिरोधलाई हटाउने उद्देश्यले संविधानसभाका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बिहीबार बसेको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ ले संविधानसभाको म्याद थप गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको थियो।

संविधानसभा संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले थुप्रै विवादित विषयहरु टुंगो लगाइसकेको तर माओवादीभित्रकै आन्तरिक कारणले संवैधानिक समितिमा गएर टुंगो लागिसकेका विषयहरु अनुमोदन हुन सकेका छैनन्। विवाद समाधान उपसमितिले निर्णय गरिसकेर पनि माओवादीकै कारण सबै काम अवरुद्ध भएको तर्फ शीर्ष नेताहरुको बैठकमा एमाले-कांग्रेसका नेताहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- 'संविधान जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नु जरुरी हुन्छ त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। जनताको संविधान बनाउनका लागि समय नपुगे संविधानसभाको म्याद थप गरेर पनि जान सकिन्छ।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सो भनाइ आउनासाथ बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले माओवादीले सहमति उल्टाउँदै जाने अनि संक्रमणकाललाई लम्ब्याउन कति म्याद थप्दै जानु भनी प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले प्रचण्डलाई संक्रमणकाल लम्ब्याउने कुरा नगर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार वरिष्ठ नेता नेपालले टिप्पणी गर्नासाथ बैठकमा सहभागी कांग्रेस-एमालेका अन्य नेताहरुले अदालतले समय तोकिसकेको अवस्थामा म्याद थप्ने कुरा भन्दा पनि भएका निर्णयलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन र बाँकी विषयलाई सहमतिका आधारमा टुंग्याउन माओवादी बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने अदालतको काम अदालतले गर्छ राजनीतिक दल र संसद्ले गर्ने काम तिनै निकायले गर्ने हो भन्नुभयो। संविधानसभाको थपिएको झन्डै एक महिनाको कार्यतालिकामा पनि केही काम नभएपछि अब कार्यतालिका समेत के हुने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको नेताहरुले बताए।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्तिप्रक्रिया भोलिदेखि अगाडि बढ्छ संविधान निर्माणका विषयमा सहमति गरेर जाने सन्दर्भमा छलफल गर्दा केही समय लाग्छ भन्दै माओवादी जनसत्ताको कामलाई मान्यता दिने सरकारी निर्णयका सन्दर्भमा विकल्प दिन कांग्रेस-एमालेसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो। 'गाउँमा सरकार जान नसकेको अवस्थामा जग्गा किनबेच त्यतिखेर जनसत्तामार्फत भयो त्यो समस्यालाई समाधान त गर्नुपर्यो नि होइन भने तपाईंहरु विकल्प दिनुहोस्’ -प्रचण्डको भनाइ थियो। प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा जनसत्ताको निर्णयकै सन्दर्भमा प्रचण्डले भन्नुभएको थियो- 'हुनत निर्णय गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले मलाई सोध्नुभएन भ्याउनु पनि भएन होला तर पनि समस्या समाधान त गर्नैपथ्र्यो।’

प्रचण्डको अभिव्यक्तिपश्चात् एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो- 'समस्या थियो भने समाधानका लागि अहिलेसम्मका बैठकहरुमा किन राख्नुभएन हठात् किन निर्णय गरियो ’ बैठकमा कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना अन्त्य र सार्वजनिक संरचना कब्जा अन्त्य जस्ता विषयमा कुरा उठाइए पनि माओवादीले ध्यान नदिएको बारेमा कांग्रेसका नेताहरुले माओवादीले आलटाल गर्न खोजेको त होइन भनी प्रश्न गरेका थिए।

बैठकमा कांग्रेस-एमालेका नेताहरुले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीको मिलेमतोमा अरु मन्त्रीलाई थाहा नदिई जनसत्ताको कामलाई मान्यता दिने निर्णय गरिएको रहेछ भन्दै मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुले थाहा नपाउनु र अहिले तत्काल फिर्ता लिन भन्नुले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको उल्लेख गरेका थिए। शीर्ष नेताहरुको बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भए पनि कुनै पनि विषयमा सहमति भने भएन।  

 

 

माओवादी नेताहरुले बारम्बार सत्य बोलेका छन्। तर नागरिक समाजकै कमजोरी हो उनीहरु 'माओवादी आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरका जनताको पनि विचार सुन्ने लोकतन्त्रवादी बनिसके’ भनेर विश्वास गर्न थाले ! -  कपिल काफ्ले


एकीकृत माओवादीलाई सशस्त्र विद्रोहका क्रममा स्थापित 'जनसरकार’ ले गरेका निर्णय वर्षौंपछि अनुमोदन गर्दा विरोध हुन्छ भन्ने थाहा थिएन भनेर कसैले स्वीकार गर्यो भने अज्ञानता हुन्छ। तर विरोध हुन्छ भन्ने जानेर पनि उसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले 'जनसत्ता’ का निर्णयलाई वैधानिकता प्रदान गर्यो किन ? यही
'किन’ को जबाफमा लुकेको छ- एकीकृत माओवादीले विगत डेढ दशकदेखि निरन्तर रुपमा हासिल गरेको राजनीतिक सफलताको रहस्य। यस प्रकारको सफलता नेपालका अरु कुनै दलले पनि पाएका छैनन्। उसको पछि-पछि सफलता हासिल गर्नेहरुमा मधेसवादी दलहरु देखिन्छन्। तर माओवादीको सफलताको दाँजोमा त्यो निकै कमजोर लाग्छ। एकीकृत माओवादीलाई यस प्रकारको सफलता मिल्नुका विभिन्न कारण हुनसक्छन् त्यसमध्ये एक हो- दुई कदम अगाडि र एक कदम पछाडिको लेनिनको नियम। रुसी नेता लेनिनले प्रतिपादन गरेको यस नियमलाई कम्युनिस्टहरु माच भेट्नासाथ दोहोर्याउने गर्छन् तर त्यस नियमलाई व्यवहारमा उतार्ने कामचाहिँ एकीकृत माओवादीले नै गरिरहेको छ त्यसैले निरन्तर एक्लो सफलता उसलाई मिलेको देखिन्छ।

पछिल्लो पटक 'दुई कदम अगाडि र एक कदम पछाडि’ को नियमको अभ्यास माओवादीले सशस्त्र विद्रोहकालीन 'जनसत्ता’ को निर्णय सरकारबाट अनुमोदन गरेर र अन्य दलहरुसँगको वार्तापछि फिर्ता लिएर गरेको छ। सरकारबाट अनुमोदन गर्नु उसको दुई कदमको फड्को थियो भने 'हाललाई स्थगन’ वा फिर्ता गर्ने निर्णय एक कदम पछि सरेको अभ्यास। दुश्मनलाई अलमल्याउन र आफ्ना महत्वाकांक्षी कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न लेनिनको नियम निकै काइदाको साबित भएको छ माओवादीका लागि। उसको व्यवहारमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमी र अन्य राजनीतिक दलप्रतिको उपेक्षा भाव प्रस्ट देखिए पनि उसले एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना एजेन्डा पारित गराइछाड्ने सफलता भने हासिल गरेको छ। अस्थायी शिविरमा हिजो लडाकूको संख्या बढाउँदा होस् वा आज सेनासमायोजन वा पुनःस्थापना गर्दा होस् माओवादीले लेनिनको यही सिद्धान्तको अनुशरण गरेको छ।

'हाम्रा जनसेना तीस-चालीस हजार छन् भनेर हामीले दाबी गर्यौं प्रतिक्रियावादीले आठ-दश हजारभन्दा बढी छैन भने अन्त्यमा उन्नाईस हजारमा सहमति भयो वास्तवमा हामी पाँच-छ हजार त थियौं नि’ -भनेर माओवादी अध्यक्षले चितवनको शक्तिखोरमा आफ्ना कार्यकर्तालाई मजाले हँसाएको कसैले बिर्सेको छैन। सभासद् बालकृष्ण ढुंगेको मुद्दा फिर्ता लिने प्रश्नमा होस् वा आज महँगीमा परेका जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपेर अझ धराशयी बनाउँदा होस् माओवादीले लेनिन मन्त्र बिसे्रको छैन।

'विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेर्दा हामीकहाँ ८५ रुपियाँ प्रतिलिटरमा पेट्रोल मजाले वितरण हुन सक्छ’ उपभोक्ता हित संरक्षण माचका महासचिव ज्योति बानियाँ भन्नुहुन्छ- 'यो सबै आयल निगम र सरकारको कमजोर व्यवस्थापनको परिणाम हो।’ उहाँ टिप्पणी गर्नुहुन्छ- 'राज्यले आफ्नो कमजोरीको मूल्य निरीह जनतामाथि थोपर्नु लाजमर्दो कुरा हो।’

पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्ता मुलुकहरुको संगठन ओपेकका अनुसार आज प्रशोधित पेट्रोलको प्रतिब्यारेल मूल्य करिब १ सय १२ अमेरिकी डलर रहेको छ। एक ब्यारेलमा १ सय १९ लिटर हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 'दुई कदम’ ले बढाएको सरकारले विद्यार्थीको सर्वपक्षीय दबाबपछि 'एक कदम’ पछि सरेर केही मूल्य घटायो भने 'परम्पराअनुसारकै व्यवहार’ भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एक कदम पछि सर्ने संकेत देखाउँदै सरकारले विद्यार्थीलई वार्ताका लागि आहृवान पनि गरेको छ। तर आन्दोलित विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै वार्ता गर्ने अडान लिइरहेका छन्।

नेविसंघ उपाध्यक्ष नैनसिंह महरले आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट मूल्यवृद्धि फिर्ताको मागप्रति गम्भीर नदेखिएका कारण अब प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गरिन्छ भन्नुभएको छ। दुई कदम अघि र एक कदम पछि सर्ने माओवादी अभ्यासले पार्टीलाई लाभ पुर्याए पनि शान्तिप्रक्रिया र समयमा संविधान जारी हुने जनअपेक्षामा रहेका जनतालाई भने निराश बनाएको छ। 'हिजो हामी हतियारका साथ युद्धका मोर्चामा थियौं आज पनि लडाइँमै छौं तर यत्ति हो मोर्चा र स्वरुप बदलिएको छ’ -माओवादी नेताहरुले बारम्बार सत्य बोलेका छन्। तर नागरिक समाजकै कमजोरी हो उनीहरु 'माओवादी आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरका जनताको पनि विचार सुन्ने लोकतन्त्रवादी बनिसके’ भनेर विश्वास गर्न थालेका थिए।

माओवादी जनसत्ताको निर्णयलाई वैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने र शान्तिप्रक्रियामा पनि सरिक नहुने अडान नेपाली कांग्रेस र एमालेले लिएपछि सोमबार माओवादीका शीर्ष नेताहरुले 'एक कदम पछि सर्ने’ संकेत देखाएका छन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे तीन दलका शीर्ष्र नेताहरुको हिजो कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको निवासमा बसेको बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डले 'जनसत्ताको निर्ण फिर्ता गर्ने टुंगो तीन दिनभित्र लगाउने’ संकेत दिनुभएको छ। 'छलफल सकारात्मक रह्यो’ भन्ने उहाँको बोलीलाई सहभागीहरुले एक कदम पछाडिकै अर्थमा बुझैका छन्।

तर माओवादीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि हिजोका दुस्मनलाई आज पनि मित्र देख्न नसक्नु र 'नयाँ मोर्चाकै लडाइँ’ लडिरहनु नेपालको हितमा हुन सक्दैन। सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भनेको पनि छ- 'महँगीको असर कम गर्न विद्यार्थी तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनयापनमा राहत प्रदान गर्न सरकालाई अनुरोध छ।’

सम्बाददाताको आवश्यकता !

छोटै समयमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीका बिच लोकप्रिय बन्न सफल अमेरिकाबाट प्रकासित, Nepali community based www.NepalMother.com लाई हामी अन्तरराष्ट्रिय स्तरको News, Views, Entertainment Website का रुपमा बिकास गर्दै गैरहेका छौं , बिभिन्न देश तथा अमेरिकाका बिभिन्न स्टेट तथा शहरहरुमा नेपाल मदर डट कम का लागि सम्बाददाताहरुको आवश्यकता छ । आफ्नो बायोडाटा र एक प्रती फोटो सहित ईमेलinfo@nepalmother.com मा आबेदन पठाउनुहोला । समाचार लेख्न जान्ने, नेपाली टाइप गर्न जान्ने, फोटो र भिडियोको समेत नलेज भएकालाई बिशेष प्राथमिकता । हाललाई सम्बाददाताहरुले Volunteer का रुपमा सेवा गर्नु पर्नेछ ।
हामी तपाईंलाई पैसा दिन सक्दैनौ तर सम्मान र इज्यत अबस्य दिन्छौं, र हामी पनि नेपाल र नेपालीका लागि, Nepali Community का लागि निशुल्क काम गर्छौँ 
- Editor in Chief, www.Nepalmother.com  and www.Nispakshya.com

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक