कान्तिपुर लेख्छ : बाबुराम लाई काम गर्न देउ भन्दै नारा जुलुश गर्ने हरुले नै अहिले नारा जुलुश बाटै भन्न थाले "अहिलेको हैजा बाबुरामलाई लैजा"

आजको कान्तिपुरमा दुर्गा खनालको यो समाचार यहाँ हामीले जस्ताको तस्तै साभार गरेका छौं, यो समाचारले माओवादीका अन्धभक्त हरुलाई पनि केही हद सम्म आँखा खोल्न मद्दत पुग्ने छ । यो समाचार को ठीक तल पत्रकार कपिल काफ्लेको अत्यन्त सान्दर्भिक छोटो लेख छ त्यो झन मन छुने खालको छ अल्छि नमानी पढ्नु होला है त !  

प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा एक महिनाअघिसम्म 'बाबुरामलाई काम गर्न देऊ' नाराका टिसर्टधारी युवा सडक-सडकमा हिँडेका भेटिन्थे । तिनीहरू प्रधानमन्त्रीसँगै ठूलै आशा गर्थे । तर कुर्सीमा बसेको पाँच महिना नबित्दै तिनै युवा भट्टराईको पुत्ला बाल्दै सडकमा आए । तिनै युवाले बुधबार बन्द गरे । अनि आपत्तिजनक नारा
लगाए, 'यसपालिको हैजा ...।' इन्धनको भाउ ह्वात्तै बढेपछि दिनहुँ नाराबाजीमा उत्रिएका विद्यार्थीमा विपक्षी दलका हुनु त स्वाभाविकै हो । भट्टराईकै दल माओवादीका भ्रातृ संगठनसमेत सरकारको पुत्लामा आगो झोस्दै राजीनामा माग गर्नुचाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भट्टराईले सरकारका तर्फबाट राहतको घोषणा गरेका थिए जसले जनतामा उनीप्रति थप आशा पलाएको थियो । तर राहत दिनुको साटो मूल्यवृद्धि गरेर झनै आहत पारेपछि जनता क्रुद्ध भए । प्रधानमन्त्री भट्टराईसमेतको उपस्थितिमा भदौ २३ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वाचन गरेका सरकारको 'तत्काल राहत कार्यक्रम, २०६८' मा भनिएको थियो, आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १/१ वटा एकीकृत सुपथ मूल्यका पसलहरू तत्काल खोलिनेछन् ।' त्यसैगरी राहत कार्यक्रममा भनिएको छ, 'कार्टेलिङ, सिन्डिकेट गर्ने तथा कृत्रिम अभाव एवं कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने, मिसावट गर्ने, अखाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने, नापतौल ठगी गर्ने, म्याद गुज्रेका उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सुरक्षाकर्मीसहितको अनुगमन टोलीबाट बजार अनुगमनलाई सघनतासाथ सञ्चालन गरिनेछ । दोषी उत्पादक, बिक्रेता, र्फम, पसलविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ । यस कार्यमा उपभोक्ता समूह तथा स्वयंसेवकहरूलाई समेत परिचालन गरिनेछ ।'

पाँच महिनाअघिको त्यस सरकारी आश्वासनमा 'प्रत्येक महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ र यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीस्तरबाट नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइने' उल्लेख छ । सुरुआती दिनमा मुग्लिङका होटलमा खाना र शौचालयको समेत गुणस्तर परीक्षण गर्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्रीका आँखा सिंहदरबार अगाडिको निगमलाई सुधार्नेतर्फ नतेर्सिएको र मूल्यवृद्घकिो विकल्प मात्र अपनाइएको आन्दोलनरत विद्यार्थी नेताको आरोप छ ।

शान्ति र संविधानमा भइरहेको ढिलाइमा 'जनसत्ता' का पुराना निर्णय मान्यता दिने सरकारको निर्णयले राजनीतिक असन्तुष्टि बढिरहेको थियो । ठीक यसै बेला सर्वसाधारणको दैनिक 'चुलो' सँग जोडिएको इन्धनको भाउ बढेपछि विपक्षी दलनिकट युवा विद्यार्थीलाई सर्वसाधारणको एजेन्डा बोल्ने मसला भयो । तर एक साता भइसक्दा पनि सर्वसाधारणसमेतको सहानुभूति रहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रक्रिया भने मूर्तरूपमा देखिएको छैन । यसबाट युवा विद्यार्थीको अुगवाइमा सुरु भएको आन्दोलनले क्रमशः राजनीतिक रूप लिँदै छ ।

'यत्रो दिन भइसक्यो आन्दोलन भएको, सरकारले खासै चासो दिएन, चार/पाँच पटकसम्मको मूल्यवृद्घमिा चुप लागेर बस्यौं, अहिले अकस्मात धेरै बढेपछि सडकमा आउनुपरेको हो,' आन्दोलनरत नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष नैनसिंह महरले भने, 'राज्यको दायित्व समाज कल्याण पनि हो, त्यसैले सर्वसाधारणको जनजीवनलाई सहज बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।'

प्रधानमन्त्री भट्टराई समकालीन राजनीतिका अन्य नेताभन्दा बढी आशा गरिएका पात्र थिए । तर उनीप्रतिको आशामा यति छिट्टै तुवाँलो लाग्यो कि जनजीविकासँग जोडिएको विषय छोडेर सत्ता टिकाउने नाममा बढी सम्झौतावादी भइदिए । त्यसैले आक्रोशको तह ह्वात्तै बढ्यो । जसलाई पोख्ने बहाना मिल्यो, पेट्रोलियमको मूल्यवृद्घि ।

त्यसो त तेलमाथिको राजनीति नौलो होइन, वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ । सरकारमा पुग्ने प्रत्येक दलविरुद्घको पहिलो आन्दोलन पेट्रोलियम पदार्थसँगै जोडिएर उठ्ने गरेको छ । यसअघि कांग्रेस-एमाले सरकारमा हुँदा मूल्यवृद्घि गर्थे, अन्य दल सडकमा उत्रिन्थे । यसपालि माओवादी सरकारमा छ, कांग्रेस र एमालेको अगुवाइमा विरोधको आगो जलिरहेको छ । सत्तामा हुने दल र सरकारले मूल्यवृद्घकिो एउटै कारण देखाउँछन्, आयल निगमको घाटापूर्ति । अनि विपक्ष र आन्दोलनकारीको एउटै प्रश्न हुने गर्छ, निगमको चुहावट र भ्रष्टाचार अन्त्य नगर्ने अनि मूल्यवृद्घि मात्र किन गर्ने ? अर्थात् जुन दल सरकार र विपक्षमा भए पनि आयल निगमकै व्यवस्थापन र घाटासँग मूल्यवृद्घि र आन्दोलन जोडिने गरेको छ । सरकारले निगमको घाटा टार्ने एक मात्र विकल्पका रूपमा मूल्यवृद्धि देख्छ ।

किन यस्तो हुन्छ ? 'निगमलाई सुधार्ने र भएका चुवाहट तथा अनियमितता अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिँदैन अनि घाटा पूर्ति गर्ने एउटै मात्र उपाय मूल्यवृद्घलिाई देख्ने गरेको छ,' अघिल्लो सरकारको पालामा बनेको पेट्रोलियम पदार्थको आयातसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव समितिका संयोजक भीम आचार्यले भने, 'यसपालि पनि निगम सुधारका लागि कुनै काम नगरी चर्को मूल्यवृद्घ िमात्र भयो ।' उनका अनुसार निगमको व्यवस्थापन सुधार, दोहोरो कर प्रणाली, चुहावट नियन्त्रणलगायत काममा ध्यान दिए सर्वसाधारणले चर्को मूल्य बेहोर्नु नपर्ने उनले बताए ।

'केही नाफा भयो भने बोनस खुवाउनेदेखि पहुँचवालालाई नियमित कुपन बाँड्ने काम हुन्छ,' आचार्यले भने, 'त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ध्यान जाँदैन, मूल्य मात्रै वृद्घि हुन्छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणमा आक्रोश बढाएको हो ।' समितिले पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन गर्न निकै मोटो प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । चुहावट नियन्त्रण र भएर पनि लुकाउनेलाई कारबाही गर्नेसम्मका प्रावधानसहितको ऐन निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसहित विधेयकको मस्यौदा पनि समितिले दिएको थियो । तर समितिको प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएको धेरै भयो ।

यतिखेर आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट चुहावट गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन नै रहेनछ भन्दै भाषण गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । त्यसैले मूल्य आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैन भन्ने सबैले स्विकारेको तथ्य हो । महँगोमा किनेर सस्तोमा बिक्री गर्न पनि असम्भव छ । आन्दोलनकारीहरूले पनि यो तथ्यलाई नकारेका छैनन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेका बेला त्यसअनुसार समायोजन गर्ने पद्घति यहाँ छैन । यसैले समस्या पटक-पटक चर्किने गरेको छ ।

वषौर्ंदेखि यस्तो संयन्त्र निर्माणको कुरा उठेको हो तर त्यसअनुसार काम आक्कलझुक्कल बाहेक भएको छैन । यस्तै कारणले तेलमाथि राजनीति झाँगिइरहेको छ । स्थायी समाधानको सुरुआत कसैले नगर्ने हो भने 'तेल' एउटा सरकार ढाल्ने र अर्को बनाउने राजनीतिक भर्‍याङ बन्नसमेत बेर लाग्दैन, जसको मार सर्वसाधारणले खेपिरहने छन् ।
पेट्रोलियम पर्दाथमा भएको मुल्यवृद्धिको विरोधमा उत्रिएका पाल्पाका विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई मंगलवार तानसेनमा कालो झण्डा देखाएका छन् । तमुवान र मगरात राज्यसमितिका नेता, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन प्रधानमन्त्री भटराई पाल्पा आएका हुन् ।

नेविसघ, अनेरास्ववियू र अखिल छैठौंले प्रधानमन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई कालोझण्डा देखाएका हुन् । कालो झण्डा देखाएपछि तानसेन टुडिखेलमा टायर बाल्न खोजेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले लाठी हानेको नेविसंघका नेता केशव बस्यालले बताए ।

यसअघि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिको विरोधमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने सहमति जनाए पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई, माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मोहन बैद्यलगायतका माओवादी शिर्ष नेताहरु पाल्पा आउने भएपछि माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त आन्दोलनबाट पछि हटेको छैठौका रेशम कन्डेलले बताए ।

विद्यार्थीहरुले कोण सभामा वोल्दै मुस्ताङ गाडी चडेर लोकपि्रय बन्न खोज्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईले हेलीकप्टरमा आएकामा ब्यङ्ग्य गरे । उनीहरुले सरकारले पेट्रोलियम पर्दाथमा मुल्यवृद्धि गरेर सर्वसाधारण माथि अन्याय गरेको आरोप समेत लगाए ।

माओवादी नेताहरुले बारम्बार सत्य बोलेका छन्। तर नागरिक समाजकै कमजोरी हो उनीहरु 'माओवादी आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरका जनताको पनि विचार सुन्ने लोकतन्त्रवादी बनिसके’ भनेर विश्वास गर्न थाले ! -  कपिल काफ्ले 

एकीकृत माओवादीलाई सशस्त्र विद्रोहका क्रममा स्थापित 'जनसरकार’ ले गरेका निर्णय वर्षौंपछि अनुमोदन गर्दा विरोध हुन्छ भन्ने थाहा थिएन भनेर कसैले स्वीकार गर्यो भने अज्ञानता हुन्छ। तर विरोध हुन्छ भन्ने जानेर पनि उसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले 'जनसत्ता’ का निर्णयलाई वैधानिकता प्रदान गर्यो किन ? यही
'किन’ को जबाफमा लुकेको छ- एकीकृत माओवादीले विगत डेढ दशकदेखि निरन्तर रुपमा हासिल गरेको राजनीतिक सफलताको रहस्य। यस प्रकारको सफलता नेपालका अरु कुनै दलले पनि पाएका छैनन्। उसको पछि-पछि सफलता हासिल गर्नेहरुमा मधेसवादी दलहरु देखिन्छन्। तर माओवादीको सफलताको दाँजोमा त्यो निकै कमजोर लाग्छ। एकीकृत माओवादीलाई यस प्रकारको सफलता मिल्नुका विभिन्न कारण हुनसक्छन् त्यसमध्ये एक हो- दुई कदम अगाडि र एक कदम पछाडिको लेनिनको नियम। रुसी नेता लेनिनले प्रतिपादन गरेको यस नियमलाई कम्युनिस्टहरु माच भेट्नासाथ दोहोर्याउने गर्छन् तर त्यस नियमलाई व्यवहारमा उतार्ने कामचाहिँ एकीकृत माओवादीले नै गरिरहेको छ त्यसैले निरन्तर एक्लो सफलता उसलाई मिलेको देखिन्छ।

पछिल्लो पटक 'दुई कदम अगाडि र एक कदम पछाडि’ को नियमको अभ्यास माओवादीले सशस्त्र विद्रोहकालीन 'जनसत्ता’ को निर्णय सरकारबाट अनुमोदन गरेर र अन्य दलहरुसँगको वार्तापछि फिर्ता लिएर गरेको छ। सरकारबाट अनुमोदन गर्नु उसको दुई कदमको फड्को थियो भने 'हाललाई स्थगन’ वा फिर्ता गर्ने निर्णय एक कदम पछि सरेको अभ्यास। दुश्मनलाई अलमल्याउन र आफ्ना महत्वाकांक्षी कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न लेनिनको नियम निकै काइदाको साबित भएको छ माओवादीका लागि। उसको व्यवहारमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमी र अन्य राजनीतिक दलप्रतिको उपेक्षा भाव प्रस्ट देखिए पनि उसले एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना एजेन्डा पारित गराइछाड्ने सफलता भने हासिल गरेको छ। अस्थायी शिविरमा हिजो लडाकूको संख्या बढाउँदा होस् वा आज सेनासमायोजन वा पुनःस्थापना गर्दा होस् माओवादीले लेनिनको यही सिद्धान्तको अनुशरण गरेको छ।

'हाम्रा जनसेना तीस-चालीस हजार छन् भनेर हामीले दाबी गर्यौं प्रतिक्रियावादीले आठ-दश हजारभन्दा बढी छैन भने अन्त्यमा उन्नाईस हजारमा सहमति भयो वास्तवमा हामी पाँच-छ हजार त थियौं नि’ -भनेर माओवादी अध्यक्षले चितवनको शक्तिखोरमा आफ्ना कार्यकर्तालाई मजाले हँसाएको कसैले बिर्सेको छैन। सभासद् बालकृष्ण ढुंगेको मुद्दा फिर्ता लिने प्रश्नमा होस् वा आज महँगीमा परेका जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपेर अझ धराशयी बनाउँदा होस् माओवादीले लेनिन मन्त्र बिसे्रको छैन।

'विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेर्दा हामीकहाँ ८५ रुपियाँ प्रतिलिटरमा पेट्रोल मजाले वितरण हुन सक्छ’ उपभोक्ता हित संरक्षण माचका महासचिव ज्योति बानियाँ भन्नुहुन्छ- 'यो सबै आयल निगम र सरकारको कमजोर व्यवस्थापनको परिणाम हो।’ उहाँ टिप्पणी गर्नुहुन्छ- 'राज्यले आफ्नो कमजोरीको मूल्य निरीह जनतामाथि थोपर्नु लाजमर्दो कुरा हो।’

पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्ता मुलुकहरुको संगठन ओपेकका अनुसार आज प्रशोधित पेट्रोलको प्रतिब्यारेल मूल्य करिब १ सय १२ अमेरिकी डलर रहेको छ। एक ब्यारेलमा १ सय १९ लिटर हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 'दुई कदम’ ले बढाएको सरकारले विद्यार्थीको सर्वपक्षीय दबाबपछि 'एक कदम’ पछि सरेर केही मूल्य घटायो भने 'परम्पराअनुसारकै व्यवहार’ भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एक कदम पछि सर्ने संकेत देखाउँदै सरकारले विद्यार्थीलई वार्ताका लागि आहृवान पनि गरेको छ। तर आन्दोलित विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै वार्ता गर्ने अडान लिइरहेका छन्।

नेविसंघ उपाध्यक्ष नैनसिंह महरले आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट मूल्यवृद्धि फिर्ताको मागप्रति गम्भीर नदेखिएका कारण अब प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गरिन्छ भन्नुभएको छ। दुई कदम अघि र एक कदम पछि सर्ने माओवादी अभ्यासले पार्टीलाई लाभ पुर्याए पनि शान्तिप्रक्रिया र समयमा संविधान जारी हुने जनअपेक्षामा रहेका जनतालाई भने निराश बनाएको छ। 'हिजो हामी हतियारका साथ युद्धका मोर्चामा थियौं आज पनि लडाइँमै छौं तर यत्ति हो मोर्चा र स्वरुप बदलिएको छ’ -माओवादी नेताहरुले बारम्बार सत्य बोलेका छन्। तर नागरिक समाजकै कमजोरी हो उनीहरु 'माओवादी आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरका जनताको पनि विचार सुन्ने लोकतन्त्रवादी बनिसके’ भनेर विश्वास गर्न थालेका थिए।

माओवादी जनसत्ताको निर्णयलाई वैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने र शान्तिप्रक्रियामा पनि सरिक नहुने अडान नेपाली कांग्रेस र एमालेले लिएपछि सोमबार माओवादीका शीर्ष नेताहरुले 'एक कदम पछि सर्ने’ संकेत देखाएका छन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे तीन दलका शीर्ष्र नेताहरुको हिजो कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको निवासमा बसेको बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डले 'जनसत्ताको निर्ण फिर्ता गर्ने टुंगो तीन दिनभित्र लगाउने’ संकेत दिनुभएको छ। 'छलफल सकारात्मक रह्यो’ भन्ने उहाँको बोलीलाई सहभागीहरुले एक कदम पछाडिकै अर्थमा बुझैका छन्।

तर माओवादीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि हिजोका दुस्मनलाई आज पनि मित्र देख्न नसक्नु र 'नयाँ मोर्चाकै लडाइँ’ लडिरहनु नेपालको हितमा हुन सक्दैन। सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भनेको पनि छ- 'महँगीको असर कम गर्न विद्यार्थी तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनयापनमा राहत प्रदान गर्न सरकालाई अनुरोध छ।’

सम्बाददाताको आवश्यकता !

छोटै समयमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीका बिच लोकप्रिय बन्न सफल अमेरिकाबाट प्रकासित, Nepali community based www.NepalMother.com लाई हामी अन्तरराष्ट्रिय स्तरको News, Views, Entertainment Website का रुपमा बिकास गर्दै गैरहेका छौं , बिभिन्न देश तथा अमेरिकाका बिभिन्न स्टेट तथा शहरहरुमा नेपाल मदर डट कम का लागि सम्बाददाताहरुको आवश्यकता छ । आफ्नो बायोडाटा र एक प्रती फोटो सहित ईमेलinfo@nepalmother.com मा आबेदन पठाउनुहोला । समाचार लेख्न जान्ने, नेपाली टाइप गर्न जान्ने, फोटो र भिडियोको समेत नलेज भएकालाई बिशेष प्राथमिकता । हाललाई सम्बाददाताहरुले Volunteer का रुपमा सेवा गर्नु पर्नेछ ।
हामी तपाईंलाई पैसा दिन सक्दैनौ तर सम्मान र इज्यत अबस्य दिन्छौं, र हामी पनि नेपाल र नेपालीका लागि, Nepali Community का लागि निशुल्क काम गर्छौँ ।
- Editor in Chief, www.Nepalmother.com  and www.Nispakshya.com