कांग्रेस र एमालेले सातबुँदे सहमति अनुसार शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई एकहप्ते अल्टिमेटम दिए, शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कामहरु सात दिनभित्र पूरा नगरे गम्भीर कदम चाल्ने चेतावनी
आफ्नै लडाकुको चेक खोसे पछी नाँगिदैछ माओवादी मुखुन्डो, ठाउँठाउँ मा लडाकु र कमान्डर बिच झडप, कैयौं घाइते, चेक खोस्नु माओवादीको आन्तरिक कुरा भन्दै काङ्रेस एमालेलाई चुप लाग्न माओवादी कमान्डर को चेतावनी, एमाले कङ्रेसद्वारा बिरोध, अब वाइसियललाई पनि चाहियो रे प्रती ब्यक्ती आठ लाख, माओवादी यसै गरी देश लुट्दैछ, सबै प्रचन्डका पिछलग्गु मात्र ! शान्ती र संबिधान जनताको सपना बनाइदैछ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस र एमालेले सातबुँदे सहमति अनुसार शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । एमाले पार्टी मुख्यालय बल्खुमा सोमबार बसेको दुई दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले माघ मसान्तभित्र लडाकुहरुको समायोजनको कार्य ठोस रुपमा अघि बढाउने लगायतका शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कामहरु सात दिनभित्र पूरा नगरे गम्भीर कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष भलनाथ खनालद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ-’नेपाल र नेपाली जनताको यो माग र भावनाको उपेक्षा भएमा गम्भीर पाइला चाल्न हामी बाध्य हुनेतर्फ ध्यान आकषिर्त गराउन चाहान्छौं ।’ सरकार र माओवादीले विगतका सहमति विपरित काम गरेर शान्ति प्रक्रिया धरापमा पारेको कांग्रेस र एमोलेको ठहर छ । विशेष समितिले टुंग्याइसकेको विषयमा समेत माओवादीले आफ्नो स्वेच्छाचारी निर्णय लाद्ने प्रयास गरेको भन्दै विपक्षी दुई दलले आफूहरुको सहमति विना घाइते तथा अपाङ लडाकू र पूर्व लडाकूलाई थप प्याकेज दिने सरकारको तयारी स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारेका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ-’राजनीतिक सहमति र विशेष समितिको निर्णय विपरीत विभिन्न बहानामा लडाकुहरुलाई अतिरिक्त थप सुविधा दिने भनी गरेको कुनैपनि निर्णय र कार्य हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
लडाकूहरुको समायोजनका लागि नेपाली सेनालाइ आवश्यक निर्देशन दिने सहमति पालना नगरेको, विशेष समितिको बैठक नबोलाएको र स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने गरेको भन्दै विशेष समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेले अवकास रोजेका लडाकूहरुले व्यक्तिगत रुपमा पाउने रकमबाट जबर्जस्ति रकम असुल्ने र परिचयपत्र तथा चेक कब्जा गर्ने जस्ता कार्यहरु भइरहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । साथै उनीहरुले यस्ता क्रियाकलाप तुरुन्त रोक्न राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित लडाकूले पाउनेस्थिति सुनिश्चित गर्न विशेष समिति र सचिवालयसँग माग गरेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेले संवैधानिक समिति अन्तरगतको विवाद समाधान उपसमितिमा भएका सहमति उल्टाएको र सहमतिका लागि पहल नगरेको भन्दै माओवादीकै कारण संविधान निर्माण हुन नसक्ने अवस्था श्रृजना भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले जनसत्ताले गरेको जग्गासम्बन्धी कामलाई वैधानिकता दिने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन, संविधान निर्माणमा उत्पन्न अवरोध हटाउन र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न माओवादी र प्रधानमन्त्रीसंग आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले देशको संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत स्वेच्छाचारी किसिमले काम गरिरहेको कांग्रेस र एमालेको आरोप छ । संविधान र राजनीतिक सहमति विपरीत स्थानीय निकायमा नागरिक मञ्चको नाममा आफ्ना मानिसहरु राखेर मनपरी गर्ने, शान्ति मन्त्रालयबाट आˆना कार्यकर्ताहरुलाई एकलौटी रुपमा रकम वितरण गर्ने, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा जथाभावी सरुवा र बढुवा गर्ने, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन, सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने तथा नागरिक समाजका प्रतिष्ठित अगुवाहरुलाई ‘जनदुश्मन’ घोषणा गरी आतंकित तुल्याउने काम सरकारको गरेको दुई दलको आरोप छ ।
मानव अधिकारवादीहरू कुलचन्द्र गौतम, सुबोध प्याकुरेल र कनकमणि दीक्षितले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पत्र लेख्दै आफूहरूलाई केही भए माओवादी जिम्मेवार हुने बताएका छन् । माओवादी पत्रिका लालरक्षक मासिकले आफूहरूलाई 'जनदुश्मन' घोषित गरेकाले आफूहरूविरुद्ध आक्रमण हुनसक्ने भन्दै उनीहरूले भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 'हामीमाथि कुनै पनि किसिमको आक्रमण हुन गए माओवादी दलका शीर्षस्थ नेताहरू निम्मेवार हुने र दलको नीतिविपरीत रहेको भन्दै पन्छिन नमिल्ने कुरा पनि हामी यहाँ नै स्पष्ट पार्दछौं,' पत्रमा भनिएको छ, 'हामी तीन जना नागरिक लालरक्षकको गम्भीर आरोप तथा हामीविरुद्ध आफ्ना कार्यकर्ता उक्साउने प्रत्यक्ष प्रयत्नका बाबजुद आफ्नो स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त गर्नबाट एक पाइला पनि पछि नहट्ने कुरा तपाईंको दलको नेतृत्व पंक्तिले बुझ्नु जरुरी छ ।' भट्टराई आफ्नो दलको नभई 'समग्र मुलुक र जनताको प्रधानमन्त्री' भएको भन्दै उनीहरूले दुईबुँदे माग पनि पेस गरेका छन् । मागमा लालरक्षकको लेखका बारेमा भट्टराईको सार्वजनिक प्रतिक्रिया आउनुपर्ने र उक्त पत्रिका तथा त्यसका सम्पादकमाथि कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख छ ।अवकाशमा जाने लडाकुले पाएको रकमको ४० प्रतिशत पार्टीलाई दिनुपर्ने माओवादी नेतृत्वको निर्देशन भन्दै कमान्डरहरूले चेक खोस्न खोजेपछि चौथो डिभिजनमा लडाकु र कमान्डरबीच झडप भएको छ ।
आफूले पाएको चेक लडाकुहरूले बैंकमा बुझाउन जान खोज्दा कमान्डरहरूले 'त्यो रकम यहीं बुझाउनुपर्छ' भन्दै अडान लिएपछि बढेको विवाद हात हालाहालमा पुगेको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कुटपिटका क्रममा एक लडाकु रक्ताम्य भएर शिविरबाट निस्केका थिए ।
लडाकुले बुझेको चेक कमान्डरहरूले आफैंले लिने र पछि साटेर ४० प्रतिशत रकम कमान्डरलाई नै बुझाउनुपर्ने भन्दै नियन्त्रण गर्न थालेपछि विवाद भएको थियो । प्रतिवाद गर्ने केही लडाकु कुटिए । एक लडाकुका अनुसार विवाद हुँदै गर्दा रणदीप नाम गरेका कमान्डरले पिट्न सुरु गरेका थिए ।
उक्त विषयमा रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकारलाई केही बेरभित्र छिर्न दिइएन । विशेष समिति सदस्य सदानन्द कुर्मीलाई फोन गरेपछि मात्र भित्र प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाइएको थियो । शिविरभित्र रकम कटौती र पिटाइबारे कसैले बोल्न चाहेनन् ।
'ज्यानको बाजी लगाएर पार्टीका लागि काम गरियो', अरुणखोला घर भएका धनबहादुर लामाले भने, 'हामी लडाकुमाथि ठूलो अन्याय भइरहेको छ ।'
पार्टीको देखाउने दाँत र खाने दाँत फरक-फरक रहेको बल्ल थाहा पाएको उनले बताए । 'यति रकम त हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हो,' उनले भने, 'यति जाबो पैसालाई पनि पार्टीले कटौती गरेकामा आश्चर्य लागेको छ ।' सिपाहीभन्दा माथिल्लो दर्जामा रहेको बताउँदै उनले अहिले पहिलो किस्ता तीन लाख पाएको तर यसमा पनि पार्टीका नाममा कटौती हुने भएकामा चित्त दुखेको उनले बताए ।
'पार्टीका लागि गरिएको बलिदानको परिणाम यही हो ?,' कास्की जिल्लाका सेक्सन कमान्डर रहेका भीमले भने, 'यतिसम्म शोषण गर्न पार्टी चुकेन ! जुन सपना देखेर जनमुक्ति सेनामा भर्ना भइएको थियो, त्यसको उल्टो यतिसम्म देखियो ।' त्रसित मुद्रामा रहेका लडाकु उनले यहाँ -शिविर) सबै कुरा भन्न नसकिने बताउँदै शिविरबाट निस्केपछि आफूहरूमाथि गरिएको अन्यायबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर नै जानकारी गराउने बताए । धेरै लडाकुको रकम कटौती गरी अन्याय गरिएको उनले जनाए ।
अनमिनले अयोग्य ठहर्याएका लडाकुलाई दिनका लागि रकम कटौती गरिएको हो भने त्यो लडाकुका लागि अन्याय भइरहेको लडाकुले बताएका छन् । 'अयोग्यलाई पनि केही व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो राज्यसँग नै माग गर्नुपर्छ,' एक लडाकुले भने ।
अवकाश लिन लगाएर सेनामा भर्ना हुनबाट वञ्चित गरिएको र त्यसमा पनि पाएको थोरै रकम पार्टीका नाममा कटौती गरिँदा हदैसम्मको अन्याय भएको गुनासो लडाकुहरूले गरे । केही कमान्डरले उक्त रकम पछि आफूहरूले नै खानका लागि कटौती गर्न लागेको आरोप पनि लगाए ।
रकम कटौतीबारे आफूकहाँ कुरा नआएको रकम बुझाउन डिभिजनमा पुगेका विशेष समिति सदस्य सदानन्द कुर्मीले बताए । टोलीले प्रत्येक लडाकुलाई बैंकमा खाता खोलेर मात्र चेक भुक्तानी हुने खालको (एसी पेयी) चेक हातमै बुझाउँदै आएको उनले जनाए । डिभिजन कमान्डर तेजप्रसाद ओली (प्रतीक) ले रकम कटौती हल्ला मात्र भएको र हात हालाहाल तथा कुटपिटको घटना निराधार भएको दाबी गरे ।
घाइते तथा अपांगले चेक बुझेनन् परासीस्थित चौथो डिभिजन शिविर र रोल्पा दहवनस्थित पाँचौं शिविरका घाइते तथा अपांग र पछि बढुवा भएका लडाकुले रकम बुझेका छैनन् । चौथो डिभिजनका ३५ जना र पाँचौं डिभिजनका २० जनाले चेक नबुझेका हुन् ।
उनीहरूले माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सपांग र अपांगलाई हेर्ने एउटै दृष्टिकोणको विरोधसमेत गरेका छन् ।
चौथो शिविरमा आइतबार अन्तिम दिनसम्म ४ सय ७ जना लडाकुले मात्र चेक र रकम बुझे ।
पाँचौं शिविरमा आइतबार १ सय ५८ लडाकुले चेक बुझे । शनिबार २ सय ३३ लडाकुले बुझेका थिए । यस डिभिजनबाट ५ सय ४ पुरुष र ३ सय ९४ महिला गरी ८ सय ९८ लडाकु स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदै छन् । रोल्पास्थित पाँचौं डिभिजनका १ सय २४ लडाकुले आइतबार चेक पाए । यहाँ ९ सय ९८ ले अवकाश रोजेका छन् ।
यस्तै पहिलो डिभिजनअन्तर्गत इलामको दानाबारीस्थित सहायक शिविरमा आइतबार ८७ जना स्वैच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुलाई चेक हस्तान्तरण गरिएको छ । १ हजार ९ सय २२ जना रहेको शिविरका ७ सय २१ जनाले स्वैच्छिक अवकाश रोजेका छन् । शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजन शिविरमा अवकाश पाएका ४ सय २१ जनाले चेक बुझेका छन् । आइतबार २ सय ६, शनिबार १ सय ४० र शुक्रबार ७५ जनाले चेक बुझिसकेका हुन् ।
'विवाद थाती’ सिन्धुलीको दुधौलीस्थित दोस्रो डिभिजनमा तहगत विवादलाई थाती राख्दै अवकाश लडाकुको बिदाइ सकिएको छ । मुख्य र तीन सहायक शिविरमा गरी यहाँ अवकाश रोज्ने लडाकु संख्या ४ सय ९० छ ।
वाईसीएलले जनमुक्ति सेना सरह सुविधा र सेनामा समायोजनको माग गर्दै सुदूरपश्चिमका माओवादी पार्टी कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गरेको छ ।
माओवादी सेनाको दशरथपुरस्थित छैटौं डिभिजनबाट बुझेका केही लडाकुहरुले स्वेच्छिक अवकाशबापत चेक बुझे पनि डिभिजनका कमाण्डरहरुले नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाएका छन्। हालसम्म चेक बुझेका करिब चार दर्जन लडाकुहरुको चेक नियन्त्रणमा लिइएको स्रोतको भनाइ छ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक लडाकुले मुख्यालयस्थित ब्रिगेडअन्तर्गत ७ नम्बर बटायिलन कमाण्डर अर्जुनले आफ्नो साढे दुई लाख रुपैयाँको चेक जबरजस्ती कब्जामा लिएको बताए। 'माथिको आदेश हो भन्दै मेरो हातबाट चेक लगे,' उनले भने, 'पछि सल्लाह गरेर दिन्छु भनेका छन्, खै के गर्छन् थाहा छैन।' उनले बाटो खर्चबापत पाएको रकम भने नलगेको बताए।
लामो समय घर विदामा बसेका, संगठनमा निस्त्रि्कय भएका र शिविरको सम्पर्कमा नरहेका लडाकुहरुको चेक नियन्त्रणमा लिइएको डिभिजनस्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, केही नियमित सम्पर्कमा रहेका लडाकुहरुको चेक पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ। त्यस्ता चेकबाट ४० प्रतिशत काटेर बाँकी रकम दिने बताइएको एक लडाकुले जानकारी दिए।
पूर्णझर्नाको ७ नम्बर बटालियनमा कार्यरत जाजरकोटकी डिलसरा बिकले बटालियन कमाण्डर अर्जुनले आफ्नो चेक मागेर राखेको बताइन्। 'उहाँले एकैपटक साँटेर सामूहिक विदाईको बेला दिने भन्दै माग्नु भएको छ,' उनले भनिन्, 'पैसा काटेर दिन्छौँ त भन्नु भएको छैन।' वर्गीकरणको बेला पाँच लाख बुझ्नेबाट एक लाख कटौती गर्ने भनिए पनि अहिले त्यसबारे थाहा नभएको उनले बताइन्।
डिभिजन सहायक कमाण्डर दुर्गबहादुर चौधरी भने विगतमा अनुशासन उल्लंघन गरेका केही साथीहरुको चेक नियन्त्रणमा लिइएको हुन सक्ने बताउँछन्। 'आर्थिक र सांगठनिक अनुशासन उल्लंघन गरेका केही साथीहरुको चेक पछि छलफल हुने गरी लिइएको हुन सक्छ,' उनले भने, 'यसबारे आधिकारिक छलफल भएको छैन।' यद्यपि, डिभिजन स्तरमा यसबारे निर्णय नभएको उनले बताए।
डिभिजन मुख्यालयका सचिव नरबहादुर पुनले भने चेक नियन्त्रणमा लिइएको कुरा हल्लामात्र भएको बताए। 'चेक जसले बुझेको हो उसैसँग छ,' उनले भने, 'कमाण्डरुले आफूसँगै लडाईं लडेका साथीहरुबाट चेक खोसेर लिने त कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन।'
सुरक्षा व्यवस्था कडा चेक नियन्त्रणमा लिने क्रमसँगै सोमबार अयोग्य लडाकुहरुले शिविरभित्रै प्रवेश गरी तोडफोड गरेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शिविरभित्र र बाहिर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरेको छ।
यद्यपि, सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीकै सामु मूलगेटमा चेक नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको एक लडाकुले बताए। 'म बाहिर निस्किँदै थिएँ, मुलगेटमा रहेका प्रहरीकै अगाडि मेरो चेक खोसियो,' एक लडाकुले भने, 'अब कसरी सुरक्षाको महसुस गर्ने?'
यसैबीच, तोडफोडको घटनापछि सोमबार नियन्त्रणमा लिइएका ७५ जना अयोग्य लडाकुहरु प्रहरी नियन्त्रणमै छन्। माथिल्लो निकायबाट आदेश नआएकोले उनीहरु थुनामै रहेका प्रहरीले जनाएको छ।
माओवादी लडाकुका सैन्य प्रमुख नन्दकिशोर पुनले स्वेच्छिक अवकास रोज्ने लडाकुले राहतस्वरुप पाएको चेक खोस्ने पार्टीको नीति नभए पनि सो विषय पार्टीको आन्तरिक भएकाले कसैले विवाद गर्न नहुने बताएका छन्।
उनले भने– केही विषय पार्टीको आन्तरिक विषय हुन्छन्, जसलाई बाहिर विवादको विषय बनाइनुहुँदैन। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले कुनै पनि पार्टीको आफ्नो पद्धति र आर्थिक अनुशासन हुने भन्दै पार्टीमा आबद्ध भएपछि उनीहरुले त्यसको पद्धति र आर्थिक नियम मान्नैपर्ने दाबी पनि गरे।
उनले भने– वैचारिक हैसियतबाट अलग हुँदा पार्टीको पद्धति मान्नुपर्दैन, आबद्ध हुनेले पार्टीको आर्थिक अनुशासन मान्नैपर्छ। पार्टीको आन्तरिक विषयमा अरु पार्टीले विवाद खडा गर्नुहुँदैन। उनले कङ्ग्रेस र एमाले शान्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउनु भन्दा पनि माओवादीको सानो गल्तीलाई तिलको पहाड बनाउन लागिपरेको भन्दै यसले शान्ति प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी पनि दिए।
माओवादीलाई गाली नगरी कङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरुको भात पच्दैन। त्यसैले उनीहरु प्रक्रियालाई सहज बनाउन भन्दा पनि माओवादी र जनमुक्ति सेनाको सानो सानो गल्ती खोजी हिँड्छन। अझै कङ्ग्रेसको त रणनीति नै माओवादीलाई कसरी बदनाम गरेर कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने छ, यसले समस्या ल्याएको छ, उनले भने- माओवादीलाई घेराबन्दीमा पार्ने कङ्ग्रेस रणनीतिका कारण मुलुकमा समस्या ल्याएको छ। उनले कङ्ग्रेस र एमालेको सोमबार बसेको बैठकको निष्कर्षले शान्ति र संविधान निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन मद्दत नगर्ने आरोप लगाउँदै संसदमा अवरोधभन्दा पनि शान्ति र संविधानमा लाग्न सुझाव दिए।
माघ मसान्तसम्म स्वेच्छिक अवकास रोजेकालाई बिदाई गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न हुने भन्दै पुनले राजनीतिकरुपमा सहमति बने फागुनभित्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने दावी गरे।
साढे छ हजार सङ्ख्याको दुई व्रिगेड जनरल हुने भन्दै त्यसैले पनि आफूहरुले एक मेजर जनरल र दुई व्रिगेड जनरल माग गरेको भन्दै दर्जा, सङ्ख्या र तालिमको सम्बन्धमा कुरा मिले सबै काम १५ दिनभित्र टुङगिने दावी गरे।
जनयुद्धकालमा जनमुक्ति सेना सरह भूमिका निर्वाह गरेकाले सो सरह सुविधा पाउनुपर्ने माग वाईसीएलले गरेको छ । उनीहरुले सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्ला पार्टी कार्यालयहरुमा अनिश्चितकालका लागि सोमबार तालाबन्दी गरेका हुन् ।
वाईसीएललाई जनमुक्ति सेनाको प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, जनमुक्ति सेना सरह हैसियत र सुविधा दिनुपर्ने, जनमुक्ति सेना र वाईसीएलको संगठनलाई समेत समान हैसियत दिनुपर्ने, घाइतेहरुलाई सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र नेपाली सेनामा जान चाहनेलाई पनि सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
माओवादी पार्टी र जनमुक्ति सेनाको गाडी, कम्प्युटर लगायतका साधन स्रोत र जनमुक्ति सेनाको राशन समेत नियन्त्रणमा लिन थालेको वाईसीएलका थारुवान राज्य समितिका सचिव ललित थापाले बताए । तालाबन्दी अघि धनगढीमा वाईसीएलको थारुवान र सेतीमहाकाली राज्य समितिले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई समेत सुदूरपश्चिम प्रवेश निषेध गरिएको बताए । उनले सुदूरपश्चिममा रहेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर थुन्न थालेको जानकारी दिए ।
कन्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट स्थायी समिति लिलामणि पोखरेल चढेको कार र केन्द्रीय सदस्य हरिभक्त कँडेललाई पनि नियन्त्रणमा लिएको वाईसीएल कार्यकर्ता राजकिरणले भने-'सातौ डिभिजनका कमाण्डरका गाडी पनि नियन्त्रणमा दिन थालेका छौं ।' वाईसीएल नियन्त्रणमा रहेका पोखरेल मोटरसाइकल चढेर धनगढी एयरपोर्ट गएका जनाइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले अवकाशमा जाने लडाकुले पाएको चेक माओवादीले खोसेको प्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार बसेको दुई दलको बैठकले माओवादी शान्ति र संविधान प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार नदेखिएको ठहर समेत गरेको छ ।
एमाले मुख्यालय बल्खुमा बसेको दलको बैठकले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर माओवादीको रवैयाप्रति कडा आपत्ति जनाएको हो । दुई दलले तत्काल सहमतिको बाटोमा आउन माओवादीलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादीको गलत निर्णयहरुले शान्ति र संविधान प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न भएको बताए । 'संविधान जारी गर्ने समय अब साढे ३ महिना मात्र बाँकी छ,विवादित विषयमामा माघ २९ भित्र सहमति जुटाइसक्नुपर्नेछ,'खनालले भने- 'तर त्यस तर्फ सत्तारुढ माओवादी गम्भीर देखिएका छैनन् ।' उनले 'जनसत्ता' को निर्णयलाई वैद्यता दिने आयोग्य लडाकुलाई पनि पैसा दिने जस्ता गलत निर्णय माओवादीले सच्याएर सहमतिको दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने उल्लेख गरे । लडाकुले न्यायोचित ढंगले पाएको रकमबाट पार्टीले भाग खोज्नु कुनै हालतमा मान्य नहुने उनले बताए ।
माओवादीले आफ्नो रवैयामा परिवर्तन नल्याए दुई दल गम्भीर कदम चाल्न बाध्य हुने खनालले बताए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लडाकु समायोजनका विषयमा नेपाली सेनालाई दिएको निर्देशन पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने दुई दलको माग रहेको उनले बताए । '७ बुँदे तथा ६ बुँदे राष्ट्रिय सहमति अनुसार नेपाली सेनलाई निर्देशन दिइनुपर्छ,' खनालले भने ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादीले शान्तिको नाममा त्याग केही नगरेको र लिने काम मात्र गरेको भन्दै अहिले पनि अल्मल्याएर अघि बढ्न चाहेको बताए । उनले माओवादीका निर्णय हरु शान्ति प्रक्रिया विपरीत रहेकेा दुई दलको निष्कर्ष रहेको जनाए । 'शान्ति प्रक्रिया र संविधानमा सहमति गर्ने विषयमा पनि माओवादी इच्छुक देखिएको छैन,'पौडेलले भने-'स्थिति गम्भीर छ । सरकार र माओवादीलाई सहमतिको दिशामा आउन आग्रह छ ।' उनले लडाकुको चेक खोस्ने काम आपत्ति जनक रहेको बताए ।
अवकाशमा जाने लडाकुले पाएको रकमबाट ४० प्रतिशत पार्टीलाई दिनुपर्ने भन्दै केही शिविरका कमाण्डरले चेक खोसेको सार्वजनिक भएको छ ।
पालै पालो।। एउटा बादशाह ढलाएर हजार बादशाह जन्मदै
ReplyDelete