हत्याराहरुको जय ! दुई अर्बको चेक बाँडेर सकिने बित्तिकै माओवादीका पूर्व लडाकुहरुलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ पेन्सन, रेखदेख गर्ने सहयोगीलाई मासिक साढे ६ हजार रुपैयाँ दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय !

माओवादीले देश यसरी पनि लुट्दैछ, कहाँ छन कङ्रेस एमाले र अन्य दल ? प्रहरी, सेना र माओवादी पीडित जनता र तिनका परिवार माथि बाबुराम भट्टराई सरकारद्वारा घोर अन्याय, जनताका घाँटी रेट्ने अपराधीहरुलाई दोहोरो पुरस्कार !!! 
 

मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घाइते र अपाङ्ग भएका माओवादीका पूर्व लडाकुहरुलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ पेन्सन दिने र उनीहरुका लागि रेखदेख एवं पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। विभिन्न तीनवटा निर्देशिका पारित गर्दै मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय गरेको शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्री सत्य पहाडीले बताइन्। द्वन्द्वकालमा घाइते भएका माओवादी लडाकुलाई अब रेखदेख र पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखेर सरकारले स्याहार सुसार गर्ने उनले बताइन्। उनका अनुसार त्यस्ता केन्द्रमा
नबसी आफ्नो घर जान चाहने घाइतेले मासिक रुपमा निवृत्तिभरण पाउने छन्। “आफ्नो परिवार वा घरमा बस्ने घाइतेहरुको लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ,” पहाडीले भनिन्। लडाकुको रेखदेख गर्ने सहयोगीलाई मासिक साढे ६ हजार रुपैयाँ दिइने उनले बताईन्। सरकारले दिएको जानकारी अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घाइते एवं अपाङ्ग भएका माओवादी लडाकुको संख्या झण्डै २७ सय छ। ती मध्ये २६ जना शौचालयसम्म जान नसक्ने र आफै खाना खान नसक्ने अवस्थाका छन् भने चार सय हिंडडुल गर्न नसक्ने छन्। बाँकी हिंडडुल गर्न सक्ने तर काम गर्न नसक्ने अवस्थाका छन्। पहाडीका अनुसार सुत्केरी महिला माओवादी लडाकुलाई ६ महिने तालिम दिने र तालिम अवधिभर मासिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्देशिका पनि पारित भएको छ। गर्भवती माओवादी लडाकुका लागि स्वरोजगारको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। हिंडडुल गर्न सक्ने तर काम गर्न नसक्ने घाइते लडाकुलाई रोजगारी दिने तथा स्वदेश एवं विदेशमा उपचार गराउन रकम दिने निर्णय गरिएको छ। “द्वन्द्वकालका घाइते, जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलन जस्ता आन्दोलनका घाइतेलाई पनि रेखदेख केन्द्रमा राखिनेछ र अरु व्यवस्था लागु हुनेछ,” मन्त्री पहाडीले भनिन्।
मन्त्री पहाडीले विशेष समितिको निर्देशन अनुसार नै सरकारले निर्देशिका पारित गरेको बताएकी छन्।
बिहीबारको निर्णय माओवादी लडाकुका हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पछि लागू हुने पनि उनले बताइन्।