एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले वर्तमान सरकार शान्ति र संविधानको बाटोमा अवरोध भएको भन्दै प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको राजीनामा माग गरेका छन्। नेकपा एमाले उपत्यका पेसागत बुद्धिजीवी विशेष जिल्ला कमिटीको दोस्रो परिषद् बैठकको शनिबार उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष खनालले शान्ति बहाली र संविधान निर्माणको प्रक्रिया पूरा नभएमा मुलुक सङ्कटको खाडलमा पर्ने बताए। अध्यक्ष खनालले विविध कारणवश एमाओवादी ठूलो पार्टी बने तापनि उसले मुलुकलाई अगुवाइ गर्ने सामर्थ्य नदेखाएकाले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको दाबी गरे। माओवादीसँग मिल्न पनि नसकिने र नमिली पनि नहुने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै उनले भने– 'माओवादीसँगको सहकार्य भालुसँगको अङ्कमाल जस्तै भएको छ।' एमाओवादीले कहिले शान्ति कुरा गर्ने र कहिले विद्रोहको कुरा गर्ने गरेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउँदै नेता खनालले वैचारिक रुपमा सो पार्टीले प्रचण्डपथ छाडिसकेको र आगामी दिनमा माओवादलाई पनि त्याग्ने र जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोमा आउने अपेक्षा गरे। त्यसैगरी उनँले नेपाली काँग्रेसले पनि आमूल परिवर्तनलाई आत्मसात नगरेको
र मधेसी पार्टीहरु पनि क्षेत्रीयतामा सीमित भएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरे। कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय सदस्यद्वय राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामेश्वर फुयाँल, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष केदार सन्जेललगायतले एमालेको पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा कार्यकर्ताहरु एकताबद्ध भई लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
माओवादीभित्र आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेला पनि चुप रहेको सत्तारुढ मधेशी मोर्चाले फेरि आफ्नै सरकारसँग बार्गेनिगङ गर्न थालेको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकार छाड्ने चेतावनी दिन थालेको छ। मधेशी मोर्चामा दुई धार स्पष्ट देखिए पनि सरकार छाड्न दबाव दिनेको संख्या बढेको छ। मोर्चाको गत सोमबार बसेको बैठकमा अधिकांश नेताहरूले मधेसका सवालहरू सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नेतृत्व र सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूले आफ्नो लागि मात्र गरेको मधेशी जनतालाई ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरूको समेत आलोचना गरेका थिए। सरकारमा रहेका शीर्ष नेताहरूले पनि मधेसका मुद्दा सम्वोधन गर्न नसेकेको स्वीकार गरेका छन्। तर, चाँडै प्रधानमन्त्रीसाग यसबारे कुरा गरी अन्तिम निर्णय लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। बैठकले माओवादीसागको बैठकमा चारबुँदे र मधेसका मुद्दाहरू सम्बोधनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। 'हामी बहुमत पुर्याइदिन मात्र सरकारमा गएका हैनौं' बैठकपछि एक नेताले भने मधेसका मुद्दाहरूलाई सम्वोधन गर्न सकिदैन भने सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ भन्ने धेरैको मत छ।' जन्मका अधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गृहमन्त्रालयले गरे पनि कार्यान्वयन नभएको, सेनामा मधेसी युवाहरूको समूहगत भर्नामा सर्वोच्चले रोकेको भन्दै नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। बैठकमा रक्षा एवं गहृमन्त्री रहेका विजयुकुमार गच्छदारले भने सेनामा भर्नाबारे देखिएको अवरोध हटाउन आगामी बैठकमा ठोस प्रस्ताव ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको वताइउको छ। उनले सरकारको वचाउ गर्दै पहल थालिरहेको बताए पनि सरकारबाहिर रहेका दलहरूले अब निर्विकल्प सरकार छाड्नुपर्ने बताएका थिए।
र मधेसी पार्टीहरु पनि क्षेत्रीयतामा सीमित भएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरे। कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय सदस्यद्वय राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामेश्वर फुयाँल, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष केदार सन्जेललगायतले एमालेको पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा कार्यकर्ताहरु एकताबद्ध भई लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
माओवादीभित्र आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेला पनि चुप रहेको सत्तारुढ मधेशी मोर्चाले फेरि आफ्नै सरकारसँग बार्गेनिगङ गर्न थालेको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकार छाड्ने चेतावनी दिन थालेको छ। मधेशी मोर्चामा दुई धार स्पष्ट देखिए पनि सरकार छाड्न दबाव दिनेको संख्या बढेको छ। मोर्चाको गत सोमबार बसेको बैठकमा अधिकांश नेताहरूले मधेसका सवालहरू सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नेतृत्व र सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूले आफ्नो लागि मात्र गरेको मधेशी जनतालाई ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरूको समेत आलोचना गरेका थिए। सरकारमा रहेका शीर्ष नेताहरूले पनि मधेसका मुद्दा सम्वोधन गर्न नसेकेको स्वीकार गरेका छन्। तर, चाँडै प्रधानमन्त्रीसाग यसबारे कुरा गरी अन्तिम निर्णय लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। बैठकले माओवादीसागको बैठकमा चारबुँदे र मधेसका मुद्दाहरू सम्बोधनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। 'हामी बहुमत पुर्याइदिन मात्र सरकारमा गएका हैनौं' बैठकपछि एक नेताले भने मधेसका मुद्दाहरूलाई सम्वोधन गर्न सकिदैन भने सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ भन्ने धेरैको मत छ।' जन्मका अधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गृहमन्त्रालयले गरे पनि कार्यान्वयन नभएको, सेनामा मधेसी युवाहरूको समूहगत भर्नामा सर्वोच्चले रोकेको भन्दै नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। बैठकमा रक्षा एवं गहृमन्त्री रहेका विजयुकुमार गच्छदारले भने सेनामा भर्नाबारे देखिएको अवरोध हटाउन आगामी बैठकमा ठोस प्रस्ताव ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको वताइउको छ। उनले सरकारको वचाउ गर्दै पहल थालिरहेको बताए पनि सरकारबाहिर रहेका दलहरूले अब निर्विकल्प सरकार छाड्नुपर्ने बताएका थिए।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक