(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीति
र छाडापनबाट
पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20120203

कुनै बेला अत्यन्त शान्त रहेको र संसार कै सुन्दर देश नेपालमा यसरी खरानीका लागि आफ्नै घरमा आगो लगाइदैछ ।

राज्य पुनर्संरचना आयोगले अल्पमत बहुमतका आधारमा मंगलवार बुझाएको प्रतिवेदनले नेपालका राजनीतिक दलवीचको आन्तरिक राजनीतिक लडाईंलाई मुलुकभित्रको जातीय र क्षेत्रीय लडाइँमा बदल्ने पर्याप्त संकेत दिएको छ। हिजोसम्म राजनीतिक लडाईंका लागि दलहरू आमने सामने हुन्थे भने आज मुलुकभित्र लडाईंको सीमा राजनीतिमा सिमित नहुने भएको छ। खासगरी आफ्नो हिंसात्मक युद्धको सामरिक सामर्थ्य बढाउन माओवादीले विभिन्न जातीलाई हतियार बोकाएर छापामार युद्धमा दौडायो र उनीहरूमा जातीय राज्यको सपना भिडायो। आज त्यही लहै लहैमा चलेको संघीयताको हावाले अन्य राजनीतिक शक्तिलाई पनि लपेटेको छ र उनीहरू फर्कनै नसक्नेगरी जातीयतालाई संघीयताको आधार बनाउने वाटोवाट पछि फर्कन नसक्ने भएका छन्। खासगरी राज्य पुनर्संरचना आयोग भित्र चलेको विवाद र आयोगका तर्फवाट प्रदेश निर्धारणका अलग अलग प्रतिवेदनले दुई धुरीमा सिंगो मुलुकलाई खडा गर्ने खतरा बढेर गएको छ। र यो विवाद राजनीतिक तवरवाट सामान्य पहलकदमीले समाधान हुने लक्षण पनि देखिएको छैन। आयोगभित्र विवाद भएपछि डा. रमेश ढुंगेलसहित तीनजना सदस्यले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छन्। एमालेको कोटावाट आयोग सदस्य बनेका भोगेन्द्र झा पनि जातीय आधारमा ११ राज्यको अवधारणासँग सहमत भएपछि आयोगमा बहुमत अल्पमतका आधारमा दुई प्रतिवेदन तयार भएका हुन्। एमालेवाटै सदस्य बनेका अर्का सदस्य सर्बराज खड्का भने राज्य पुनर्संरचनामा एमालेकै लाइनमा उभिएका छन्। एमालेका खड्का र ढुंगेलसहित
कांग्रेसका तर्फवाट सिफरिस भएका दुई जना एकातिर र मधेसी तथा माओवादी कोटावाट सदस्य भएकाहरू अर्काेतिर देखिएका छन्। एमालेको राजनीतिक अडान विपरित निर्णयमा सामेल भएका झा अर्काे पक्षमा लागेपछि उनीहरू अल्पमतमा परेका हुन्। झा एमालेकै लाइनमा रहने अवस्थामा दुवैतिर मत बरावर हुने अवस्था थियो र आयोग संयोजक कमल परियारले पनि मतदान गर्ने अवस्था आउँथ्यो। परियारले मतदान गर्ने अवस्थामा कांग्रेस र एमालेसहितको आधारणाले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था थियो। तर, झाकै कारण मुलुकलाई जातीय अग्राधिकार सहितको संघीय संरचनामा लैजाने कुरा अनुमोदन हुने अवस्था आयो। बहुमत अल्पमतका रुपमा आएको प्रतिवेदन नमान्ने कांग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख दलहरूले संकेत गरिसकेका छन्।

आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा अव आयोग मात्र विभाजित हुने अवस्थावाट मुलुक अगाडी बढिसकेको छ। त्यसको पक्ष र विपक्षमा आएका प्रतिक्रिया र अडानहरूले निर्धारित समयभित्र संविधान बन्ने कुरा अव कल्पनासमेत गर्न सकिंदैन। अल्पमत सदस्यले छुट्टै प्रतिवेदन दिएको विषय आफूले नबुझेको बहुमत पक्षीय सदस्य कृष्ण हाछेथुको भनाइ छ। 'एकीकृत मस्यौदामा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यही एकीकृत प्रतिवेदनमा भएका विषय नै छुट्टै खाममा दिनुभएको हो भने त उत्ताउलो कुरा भयो,' उनले भने।

आयोगले सदस्यहरूबीच प्रदेशको संख्या, सिमाना, नामांकन, आत्मनिर्णयको अधिकारलगायत मुद्दामा विवाद छ। विवाद कायमै राखेर आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। आफँै विवादमा परेका आयोग सदस्यहरूले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउन जाँदासमेत सभासद्हरूको विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो। यसको अर्थ अव लडाईंको सीमा संसद् मात्र पनि हुने छैन। यसको आयतन जनस्तरसम्म पुग्नेछ। बहुजातीय बसोवास र सबै जातीको अल्पमतीय सहभागिताले मुलुकमा जातीय लडाईंको विजारोपण भएको यसैलाई मान्न सकिन्छ। 
प्रतिवेदनमा बहुमत सदस्यले लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, नारायणी, मगरात, कर्णाली–खप्तड, मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेस र लुम्बिनी–अवध–थारुवान प्रदेश प्रस्ताव गरेका छन्। दलितलाई जनसंख्याका आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वलगायत अधिकार दिने प्रस्तावमा छ। जातीय आधारमा ११ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने बहुमत सदस्यमा संयोजक परियारसहित मल्ल के सुन्दर, स्टेला तामाङ, कृष्ण हाछेथु, सुरेन्द्र महतो र भोगेन्द्र झा थिए।

तीन अल्पमतमा परेका सदस्यले मुलुकभर ६ प्रदेशको अवधारणा अघि सारेका छन्। प्रत्येक प्रदेशले हिमाल, पहाड र मधेस छुने र पूर्वाधार निर्माण, सहर बजारको उपस्थितिलाई महत्त्व दिने गरी प्रदेश विभाजनको अवधारणा उनीहरूको छ। बेग्लै अवधारणा प्रस्ताव गर्नेमा डा. रमेश ढुंगेल, सावित्री गुरुङ र डा.सर्वराज खड्का थिए। ६ मंसिरमा गठित आयोगलाई संविधानसभाअन्तर्गतको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार मानेर दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको राजनीतिक द्वन्द्वलाई बहुआयामिकता दिएको र लडाईंको स्वरुप जातीय हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ। जातीय अग्राधिकारमा पर्ने र जातीकै नाममा प्रदेश निर्धारण हुने बाहेक अन्य जातीले प्रतिवेदनको विरोध जनाएका छन्। शेर्पा र जडान प्रदेशलाई हटाइएको भन्दै शेर्पा सभासद्हरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूलद्वारमै नाराबाजी गर्दै प्रतिवेदन बुझाएकै दिन धर्ना दिए। विरोधका कारण आयोगका सदस्यहरूलाई प्रहरीको सुरक्षा घेरामा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुर्‍याइएको थियो। आयोगका बहुमत सदस्यले बुझाएको प्रतिवेदनमा शेर्पा र जडान प्रदेश समावेश गरिएको छैन। दुई प्रदेश हटाइएकोबारे आयोगका संयोजकले जवाफ दिनुपर्ने माग उनीहरूको थियो। दिउँसो २ बजे राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका आयोगका सदस्यहरू कृष्ण हाछेथु र स्टेला तामाङलाई शेर्पा समुदाय र सभासद्हरूले कार्यालयको मूलढोकामै रोकेका थिए। संविधानसभाको समितिले समेत स्वीकार गरिसकेको शेर्पा र जडान प्रदेशलाई हटाउने अधिकार कसले दियो भन्दै उनीहरूले हाछेथु र तामाङलाई प्रश्न गरेका थिए।  हाछेथु र तामाङलाई मूलद्वारमै रोकिराखेपछि आयोगका संयोजक मदन परियार र अन्य सदस्यहरू भने अर्को ढोकाबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। यता प्रहरीले हाछेथु र तामाङलाई भित्र प्रवेश गराउन शेर्पा सभासद्हरूमाथि सामान्य बल प्रयोगसमेत गरेको थियो।

मल्ल के सुन्दर र स्टेला तामाङले नेवाः र तामसालिङ स्वायत्त प्रदेशको क्षेत्रफल बढाउन शेर्पा र जडान प्रदेशलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाएको उनीहरूको आरोप थियो। जातीय रुपमा मिलेर बसोवास गरेका र जीवनको समृद्धिको आधार उत्पानद पद्दतिवाट खोज्नु पर्ने मुल विषय यतिवेला ओझेल परेको छ र जातीय लडाईंको बीऊ रोपिएको छ। यस्तो भयानक अवस्थाको सिर्जनाकर्ता माओवादी नै मुलुक बिखण्डनको मुख्य सुत्रधार हो भन्ने कुरामा अव दुईमत छैन र राष्ट्रको स्वधीनता र अखण्डताका पक्षमा रहेका नागरिकहरूले माओवादीका विषयमा पुनर्बिचार गर्नुको अव अर्को विकल्प छैन। उता यसअघि नै विवाद समाधान हुन नसकेको भावी संविधानमा शासकीय स्वरुप र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता झनै ओझेल पर्ने भएको छ। यसको अर्थ संविधान घोषणाको मिति नजिकिंदै गर्दा दलहरूवीच विवाद समाधान होइन विवादका नयाँ नयाँ पहाड खडा हुँदै जान थालेका छन्।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक