माओवादी हात्तीवन सहमतिभन्दा पछि सरे, दश संघीय प्रदेश प्रस्ताव, माओवादी प्रस्तावको कांग्रेस र एमालेले बिरोध गरे

संसद ३८५ सदस्यीय बनाएर दलहरुले मुलुकलाई रुवाण्डा बनाउन  खोजेको आरोप
माओवादीले भावी नेपालका लागि दश संघीय प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । जातीय र भौगोलिक आधारमा गरिएको माओवादी प्रस्तावको कांग्रेस र एमालेले भने बिरोध गरेको छ । उनीहरुले माओवादी हात्तीवन सहमतिभन्दा पछि सरेको दावी गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा बिहीबार बसेको मधेसी मोर्चासहित माओवादी, काँग्रेस र एमालेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव गरेको हो । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार माओवादी प्रस्तावमा लिम्बुवान–मेची, किरात–कोशी, ताम्सालिङ–इन्द्रवती, नेवा–वाग्मती, तमुवान–गण्डकी, मगरात–धौलागिरी, कर्णाली, सेती–महाकाली, थारुवान–लुम्बिनी र मधेस–विराट नाम दिइएको छ । साथै चितवनलाई कुनैपनि प्रदेशमा नपारी केन्द्र शासित क्षेत्रको रुपमा राखिएको छ । 'यो दुर्भाग्य भयो, विगतको सहमति भन्दा पछि हट्ने काम भयो' बैठकसकिनु अगावै बाहिर निस्केका काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले संवाददाताहरुसंग भने, 'यसरी बढी नै बनाउने भए २४–२५ वटा नै बनाए भइहाल्यो नी, त्यसमा झनै विकेन्द्रकरण हुन्छ ।' उनले पहिचानको आधारमा प्रदेशको प्रस्ताव आएको तर, सामार्थ्यलाई वेवास्ता गरिएको आरोप
पनि लगाए ।

माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मुलुकका लागि घातक हुने बताएका छन् । शासकीय स्वरुपमा प्रमुख दलहरुवीच ‘मिश्रित प्रणाली’बारे छलफल चलिरहेको बेला गजुरेलले राष्ट्रपति पनि व्यवस्थापिका संसदकै मातहत हुनुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई संसदभन्दा माथि राखे निरंकुश हुने खतरा रहन्छ,’ रिपोर्टर्स क्लवको साक्षात्कारमा बिहीबार उनले भने, ‘त्यो मुलुकका लागि घातक हुन्छ ।’ उनको दल माओवादीले भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गर्दै आएको छ ।

कुनै व्यक्तिका लागि राष्ट्रपति पद पहिल्यै बुक गरेजस्तो गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्ष र विपक्षमा मत प्रकट भइरहेको बताउँदै गजुरेलले भने, ‘पहिल्यै कसैका लागि राष्ट्रपति पद ठिक्क पारेजस्तो गरी बहस भइरहेको छ । कुनै व्यक्तिलाई आधार मानेर यसको पक्ष र विपक्षमा मत प्रकट भइरहेको छ ।’

ती व्यक्ति माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् त भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा गजुरेलले भने, ‘अहिले नाम कसैको नलिऊँ, तर कुनै व्यक्तिलाई पहिल्यै राष्ट्रपति बनाउने वा नबनाउने भन्ने आधारमा छलफल हुनु दुर्भाग्य हो ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति सबै संसदीय व्यवस्थाभित्रकै विविध रुप भएकाले यीमध्ये अहिले मुलुकका लागि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय व्यवस्था नै उपयुक्त हुने गजुरेलको कथन थियो ।

बेलायत र फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रीत शासन प्रणाली तथा भारतको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली सबै संसदीय प्रणाली नै भएकाले नेपालको अहिलेको बहस संसदीय प्रणालीभित्रकै कुन विधि अपनाउने भन्नेमै केन्द्रित रहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘कार्यकारी राष्ट्रपति अमेरीकामा पनि निरंकुश छन् । भियतनाममा आक्रमण गर्दा त्यहाँंका सिनेटलाई थाहा हँुदैन । अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्दा सिनेटलाई जानकारी हुदैन’, गजुरेलले भने, ‘कार्यकारी राष्ट्रपति जहाँ पनि निरकुंश हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिलाई संसदकै मातहत ल्याउनुपर्छ ।’

आफुहरु जातीय राज्यको पक्षमा नभएको गजुरेलले स्पष्ट पारे । ‘माओवादीले कहिल्यै जातीय राज्यको कुरा गरेकै हैन । जातीय राज्य हुनु पनि हँुदैन । जातीय पहिचानलाई मुख्य आधार बनाएर राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, प्रदेश निर्धारण गर्नुपर्छ भनेका हौं’, उनले भने, ‘जातीय पहिचान र समावेशी आधारमा भनेपछि सबै जातको प्रतिनिधित्व हुने भयो । बरु, बढी जनसंख्या भएका बाहुन र क्षेत्रीका बारेमा अन्तरिम संविधानमा हामीबाट भूल भएकै हो । ३२ प्रतिशत जनजंख्यालाई ‘अन्य’ शिर्षकमा राखियो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले लोकतन्त्रमा अग्रधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार जातीय प्रदेश सम्भव नभएको बताउँदै प्रदेश छुट्याइसकेपछि प्रदेशको नामाङ्कन गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे ।

आचार्यले भने–‘ ३८५ जना सभासद जम्बोे भयो, केन्द्र भन्दा प्रदेशको संख्या बढी हुने भएकाले त्यसलाई दलहरुबीच सहमति गरेर पुनः विचार गर्न सकिन्छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रर्णालीलगायतका विषयहरु प्रदेशको टुङ्गो लागेपछि मात्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै राज्य पुनःसंरचना गर्दा जातीयताको आधारमा नभै भौगोलिकताको आधार हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ६०१ जम्बो सभासदको आलोचना भइरहेको बेला फेरि पनि ३८५ जना सभासदको संख्या बनाएर मुलुकलाई रुवाण्डा बनाउनु खोजेको आरोप लगाए ।

सदभावना पार्टीका सह–अध्यक्ष तथा सभासद् लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय पहिचान नभएकै कारणले मधेसीहरुलाई भारतीय भनेर लखेट्ने गरेको इतिहास रहेको बताउँदै त्यसकारण जातीय पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्ने दावी गरे ।

प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया करिव करिव टुंगिइसकेको बताएका छन् ।

कीर्तिपुरमा बिहीबार गणतन्त्र स्तम्भको शिलन्यास गर्दै प्रधानमन्त्रीले अव शान्ति प्रक्रियाको प्राविधिक पक्षहरु मात्र टुंग्याउन बाँकी रहेको स्पष्ट पारे । उनले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुने बताउँदै शान्ति र संविधानको पूर्णता सँगै आर्थिक विकासको बाटोमा तीब्र गतिमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गणतन्त्र स्तम्भ कीर्तिपुरमा निर्माण गर्नुको ऐतिहासिक महत्त्व भएको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । आफ्नो इतिहासलाई चिर स्थायी बनाउनको लागि यस प्रकारका स्वतम्भ आवश्यक पर्ने उनको धारणा थियो ।

कीर्तिपुरमा गणतन्त्र स्तम्भको निर्माण सँगै ऐतिहासिक पर्यटनको ढोका खुलेको बताए । यस क्षेत्रमा विकासको नयाँ ढोका खेलेको बताउँदै उनले यहाँ उठ्ने राजस्व यहि क्षत्रको विकासको लागि प्रयोग गरिने बताए ।

केन्द्रीय संसद जम्बो नबनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्रै दबाब बढेको छ । शीर्ष नेताको बैठकमा मंगलबार केन्द्रीय संसदका दुई सदनको कुल सदस्य संख्या ३ सय ८५ हुने औपचारिक सहमति भएको थियो ।

संविधानसभाको विषयगत समितिले केन्द्रीयसभा १५१, माथिल्लो सभा ५१ र प्रदेशसभा बढीमा ३५ सदस्यीय बनाउन सर्वसम्मत प्रस्ताव गरेको थियो । केन्दि्रय संसदको संख्या बढाउने बित्तिकै प्रदेश सभाको आकार बढ्ने र आर्थिक रुपमा थेग्न नसकिने भन्दै संख्या घटाउन नेतृत्वमाथि दबाव बढेको हो ।

चर्काे दबावपछि एमालेले बुधबार स्थायी समिति बैठकबाटै केन्दि्रय संसदको संख्या घटाउन पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । काग्रेसको पनि संसदीय र केन्दि्रय समितिको बैठकमा संख्या घटाउने देखि शासकीय स्वरुपको कुरा पनि उठेको थियो ।

ठूलो संसद बनाउदा त्यसले प्रदेश सभाको संख्या पनि बढाउने र आर्थिक भार थोपर्ने भन्दै त्यसको संख्या घटाउनु पर्ने मत दलहरुमा बलियो छ । एमालेभित्र तल्लो सदनको संख्या दुई सयभन्दा बढी बनाउन हुने मत ठूलो छ । काग्रेसमा पनि फरक मत राख्नेहरुको धारणा दुुई सय सम्मको हुनुपर्ने भन्ने छ ।

'ंसंसदको संख्या ठूलो बनाउन हुदैन, ठूलो संख्या आलोचनाको बिषय बन्नसक्छ भन्नेमा सबै नेताको जोड छ,' एमाले बैठकपछि सचिव युवराज ज्ञवालीले कान्तिपुरसंग भने, 'जसरी पनि यो संख्या घटाउन पहल गर्ने भन्ने निष्कर्ष छ ।' केन्द्रीय संसद नै ठूलो बनाएपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्ने भएकाले आर्थिक रुपमा धान्नै नसक्ने अवस्था आउने निष्कर्ष एमालेको छ ।

'संसदको खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था आयो भने यसले जनतामा ठूलो वितृष्णा ल्याउन सक्छ,' उनले भने । तल्लो सभामा दुई सयभन्दा बढी सख्या राख्न नहुनेमा एमालेले जोड दिएको उनले बताए । निर्वाचन प्रणाली मिश्रति र त्यसमा प्रत्यक्षबाट ५५ र समानुपातिकबाट ४५ प्रतिशत चयन हुने धारणा भने ठीकै भएको एमालेको निष्कर्ष छ ।

काग्रेसमा पनि संख्या घटाउन शीर्ष नेतामाथि दबाव छ । कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतलगायतका नेताले शीर्ष बैठकमा नै दुई सयको हाराहारीमा मात्र केन्दि्रय संसद बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छ्न् । प्रमुख दलको शीर्ष बैठकमा मंगलबार केन्दि्रय संसदको संख्या तीन सय ८५ बनाउने प्रस्ताव आएको थियो । माओवादी, मधेसी दल र कांग्रेसका केही नेताहरुले संसद संख्या ठूलो बनाउने प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र मधेसी नेताले संख्या ठूलो बनाउन जोड दिएका थिए । स्रोतका अनुसार एमाले नेताले संख्या ठूला बनाउन नहुने बताएका थिए । कांग्रेसका महतले पनि संख्या कम बनाउनुपर्छ भन्दै पौडेलको भन्दा फरक धारणा राखेका थिए । नेताहरुले आप््नो सिट सुरक्षित गर्ने मनसायले जम्बो संसद बनाउने निर्णय गरेको कतिपय सभासद्हरुको अनुमान छ ।

'शीर्ष नेताको सिट सुरक्षित गर्ने ढंगले यो कुरा आएको हो । २० निर्वाचन क्षेत्रमा मेरो कहाँनेर पर्छ भन्ने मानसिकताबाट नेताहरु बाहिर निस्केन्,' कागेस सभासद गगन थापाले भने, 'भोलीका संसदीय निर्वाचनमा आफू कहँू हुने भन्ने सोच राखेर यो सहमति भएको छ ।' मओवादी सभासद् हेमराज भण्डारीले पनि यसअघि संविधान सभाको समितिले दिएको प्रतिवेदन नै ठिक भएको बताए ।

झण्डै डेढ सयको हाराहारीमा केदि्रय संसद बनाउने बिषयगत समितिको प्रस्तावमै सहमति खोज्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनारले माथिल्लो सभालाई समानुपातिक सिटमा गाभरे तल्लो सदनको संख्या घटाउनुपर्ने बताए ।

एमालेले शीर्ष वार्तामा भइरहेको प्रगतिबारे छलफल गर्न बुधबार बल्खुमा स्थायी समितिको बैठक बोलाएको थियो । त्यहाँ अध्यक्ष झलनाथ खनालले दलीय वार्तामा भइरहेको प्रगतिबारे बि्रफिङ गरेका थिए ।

संसद जम्बो बनाउने अनौपारिक सहमति ठिक नभएको भन्दै सभसदहरूले पनि घटाउन सुझाव दिइरहेका छ्न् । यसका लागि सभासदको दबाव समूहले बिहीबार लछफल गर्ने भएको छ । यो बिषयमा छलफलका लागि बिहीबार नै एमालेको संसदीय विभागको पनि बैठक बस्नेछ । एमाले स्थायी समितिमा नेताहरुले न्यायप्रणाली, नागरिकता र निर्वाचन प्रणालीको विषयमा करिव सहमति बनेको जानकारी गराएका थिए । तर त्यसलाई औपचारिक रुपमा टुंग्याउन बाकी रहेको बताएका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले केन्द्रीय संसद ३८५ सदस्यीय बनाएर दलहरुले मुलुकलाई रुवाण्डा बनाउनु खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ ।

रिपोटर्स क्लबद्धारा आयोजित कार्यक्रममा केसीले भने-’३८५ जना सभासदको भेँडी गोठलाई धान्न राज्यले नसक्ने अवस्थामा १४ प्रदेश मुलुकका लागि अभिसाप हुन्छ ।’ उनले जेठ १४ भित्रै नयाँ संविधान जारी हुनुपर्ने र भूगोलको आधारमा ७ प्रदेश बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

एमाले प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले केन्द्रीय संसद जम्बो भएको भन्दै पुनर्विचार गर्नु पर्ने बताउनु भयो । आचार्यले भन्नुभयो-’३८५ जना सभासद जम्बोे भयो, केन्द्र भन्दा प्रदेशको संख्या बढी हुने भएकाले त्यसलाई दलहरुबीच सहमति गरेर पुनः विचार गर्न सकिन्छ ।’

सदभावना पार्टीका सह-अध्यक्ष तथा सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय पहिचान नभएकै कारणले मधेशीहरुलाई भारतीय भनेर लखेट्ने गरेको भन्दै जातीय पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्ने दावी गर्नुभयो ।