कङ्रेस एमाले एकातिर, माओवादी मधेशी अर्कातिर, बार्ता असफल, देशमा भाँडभैलो हुने निश्चित

कसरी कु गर्न सकिन्छ भन्ने बारे प्रचण्ड र बाबुराम आफ्ना निकट वकिलहरुसँग सरसल्लाह गर्दै, भोली माओवादी कु भएको खबर आए आश्चर्य नमान्नुहोला !

उपप्रधानमन्त्री र सभासद पद जाने भएपछी  प्रचन्डका दाहिने हात अर्थात मतियार नारायणकाजी श्रेष्ठको नौटँकी रुवाइ हेर्नुस !!!

संविधान सभाको म्याद सकिनु एकदिन अघि संविधानका विवादित विषयहरुमा समाधान खोज्न बसेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको वार्ता विफल भएको छ। खासगरी राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा प्रमुख दलहरुबीच गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएपछि वार्ता विफल भएको हो। वार्ताको असफलतासँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र
आमनेपाली जनतामा गम्भीर निराशा पैदा भएको छ। एनेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज दिउँसोदेखि भएको बैठकमा दलहरु यस अघिकै अडानमा कायम रहेपछि वार्ता बिना सहमति टुङ्गिएको हो। वार्ता विफल हुनुमा दलहरुले एक अर्कालाई दोष दिएका छन्। बैठकका क्रममा खासगरी नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी तथा मधेसी मोर्चा एक एक पक्षमा विभाजित भएका थिए। उनीहरुले अर्को पक्षलाई संविधान, सङ्घीयता र अग्रगमनलाई आत्मसात गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउन दलहरुले अन्तिम प्रयासस्वरुप गरेको यो महत्वपूर्ण बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि एक दिन मात्र बाँकी रहेको संविधान सभा भङ्ग हुने खतरा समेत बढेको टिप्पणी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेताहरुले गरेका छन्। संर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद नबढाउन र जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न अन्तरिम आदेश बिहिबार जारी गरेको थियो। यस अघि गत मङ्सीर ९ गते नै अदालतले संविधान सभाको म्याद अन्तिम पटकको लागि भएको निर्णय सुनाएको थियो। सरकारले केही दिन अघि संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्न संसदमा विधेयक दर्ता गराएको थियो। सो विधयेकलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै म्याद नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि दलहरु सहमतिको विन्दु पहिल्याउन गम्भीर र निर्णायक वार्तामा जुटेका थिए। आज बिहानैदेखि वार्ता र छलफलको क्रम पनि तीव्र भएको थियो। वार्ता विफल भए पनि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सहमतिको प्रयास जारी रहने र फेरि पनि वार्ता हुने प्रतिक्रिया दिए।
उनले राज्य पुनःसंरचनाका सवालमा प्रदेशका नामाङ्कन, सिमाङ्कन र सङ्ख्यालगायतका विषय सङ्घीय आयोगमार्फत रुपान्तरित संसदले गर्ने र सहमति भएका बुँदाहरुलाई समेटेर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको प्रस्तावलाई मोर्चा र माओवादीले अस्वीकार गर्दा अहिलेको विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए।
'माओवादी र मोर्चाले जातीय पहिचानका आधारमा मात्र प्रदेशका नामहरु राखेर जाउँ भनेकामा हामीहरुले त्यसो होइन प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशका जनतालाई नै निर्णय गर्न दिउँ भन्दा उहाँहरु एक्कासि लौ अब बैठक सकियो भनेर छलफल नै नगरी उठेर हिँड्नुभयो', उपसभापति पौडेलले भने।
उनले अहिलेको अवस्थामा सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावभन्दा पनि संविधान बनाउने नै मूल कुरा हो भन्दै उनले भने- 'अहिलेको ठूलो चिन्ता संविधान सभाबाट संविधान बनाउने हो, संविधान निर्माण गरेर संविधान सभा बिदा होस् भन्ने हो।' एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमुख पार्टीका बीचमा चलिरहेको संविधान निर्माणसम्बन्धी वार्ता विफल भएको प्रतिक्रिया दिए। राज्य पुनःसंरचना जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा तीन दलबीच हुने वार्तालाई उपेक्षा गरेर एमालेले आफ्नो संसदीय दलको बैठक बिहान डाकेपछि दिउँसोबाट सुरु भएको बैठक सहमति भन्दा पनि पुरानै अडानमा फस्न पुगेको उनले बताए। 'संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभएका कुरालाई लिएर संविधान सभामा जाउँ भन्दा पनि संविधान सभाको बैठकमा जान अस्वीकार गरियो, असहमतिका कुरा मतदानको प्रक्रियामा लैजाउँ भन्दा पनि मान्नुभएन,' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
'लोकतन्त्रको मसीहा ठान्ने शक्तिहरुले गर्ने यो भन्दा ठूलो लोकतन्त्रको उपहास र खिसीट्यूरी के हुन्छ ? उनीहरुमा कति निरङ्कुशवादी सोच रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ', उनले भने- 'संविधान सभाको विघटन संविधान सभाका सदस्यहरुलाई विषयवस्तुबारे थाहा नदिइकन गराउने षडयन्त्र भयो, हामी हाम्रो देश र जनतलाई शान्ति, संविधान र अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लैजान चाहन्छौं,' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने। तर पनि उनले सहमतिको लागि प्रयास भने जारी राखिने बताए। मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले प्रदेशको निर्माण गर्दा राज्य पुनःसंरचना समितिको १४ वा राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी आयोगको १० प्रदेशको आधार मानेर यो बीचमा के हुन्छ सहमति त्यसको खोजी गरी जाउँ भन्ने प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेको बताए।
तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सिंहदरबारमा बसेको एमालेको आन्तरिक बैठक सकिएको छ। बैठकबाट बाहिरिएका एमाले नेता बामदेव गौतमले माओवादी हठका कारण सहमति जुट्न नसकेको आरोप लगाए। 'अब फेरि हामी बहुपहिचानका आधारमा सहमति खोज्छौं', उनले भने।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा एमालैसँगै उभिएको कांग्रेसले पनि सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक गरेको छ। यता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठक सहमतिमा पुग्न नसकेपछि  प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कानुनी परामर्श गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा कानुनव्यवसायीहरु बोलाएर परामर्श गरेका हुन्। आज बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठक सात घन्टापछि साँझ ६ बजे सूचना टाँस गरेर स्थगन गरिएको छ।
संविधान निर्माण गर्ने समय एक दिन बाँकी रहँदा संविधानसभाको बैठक फेरि पनि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरिएको छ। पटकपटक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको बैठक भोलि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद सचिवालयले टाँसेको सूचनामा उल्लेख छ।
एकीकृत नेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधानसभा विघटनतर्फ गएको ठहर गरेका छन् ।

संविधानसभाको म्याद अब एक दिन र केही घण्टामात्र रहँदा पनि प्रमुख दलहरुबीच संघीयताबारे सहमति हुन नसकेपछि माओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभा विघटनतर्फ गएको निष्कर्ष निकालेका हुन् । ‘अत्यन्त दुःखद खबर छ, चार पक्षका बीचमा चलिरहेको वार्ता विफल भएको छ । कसरी सहमति गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत हुन धेरै अपिल गर्‍यौं, केही लागेन’ माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रकाशले भन्नुभयो-’संविधानसभालाई के के विषयमा सहमति हुन सकेन भनेर जानकारी समेत नदिए संविधानसभाको विघटन भयो ।’ गहभरी आँसु पार्दै श्रेष्ठले अब संविधानसभा विघटनतर्फ गएको बताउनु भयो ।

माओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभा विघटन भए त्यसको जिम्मा कांग्रेस र एमालेले लिनु पर्ने बताएका छन् । फोरम गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भन्नुभयो-’यदि संविधान बनेन र संविधानसभा विघटन भयो भने कांग्रेस र एमालेले जिम्मेबारी लिनुपर्छ ।’ १४ प्रदेशको पक्षमा दुई तिहाई सभासद उभिएपछि कांग्रेस र एमाले सहमति पनि नगर्ने र मतदानमा पनि नजाने पक्षमा उभिएको माओवादी र मधेसी मोर्चाको आरोप छ ।
बैठकमा माओवादी र मधेसी मोर्चाले एकल पहिचानका आधारमा १० वा १४ प्रदेश हुनु पर्ने अडान लिएका छन् । १० वा १४ प्रदेशका बीचमा सहमति खोज्ने र सीमांकन लगायतका प्राविधिक विषय टुङ्गाउन संघीय आयोग बनाउने वा मतदानमा जाने प्रस्ताव आफूहरुले राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शीर्ष नेताहरुको बैठकमा कांग्रेस र एमालेले भने बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशहरु बनाउनु पर्ने अडान लिएका छन् । दुई दलले सहमति भएका विषयलाई संविधान बनाएर पारित गर्न र बाँकी विषयलाई रुपान्तरित संसदबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने अडान लिएका छन् ।
नेपाली कांग्रसले माओवादी सत्ता कब्जामा केन्द्रीत भएको आरोप लगाएको छ ।

प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठकपछि बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरुको बैठकले माओवादी सत्ता कब्जामा केन्द्रीत भएकाले संविधान निर्माणको सम्भावना क्षिण भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नयाँ संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भए त्यसको जिम्मा माओवादीले लिनु पर्ने कांग्रेसको भनाई छ । ‘माओवादी अहिले पनि सत्ता कब्जाको रणनीतिमा छ । संविधान बनेन भने यसको जिम्मा माओवादी र उसको सहयोगी बनेको मधेसी मोचाले लिनुपर्छ ।’

कांग्रेसले भोलि सहमतिको अन्तिम पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, उसले संघीयाताबारे पार्टीले राख्दै आएको अडान भने कायमै राख्ने बताएको छ । महतले भन्नुभयो-’अहिलेसम्म पार्टीले राख्दै आएको अडान सहि छ भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष छ । अन्तिम समयसम्म पनि पार्टीको अडानमा कायमै रहने निर्णय भएको छ ।’

अब त दलहरु शीर्ष बैठकबाट निस्कँदा खुसीको खवर लिएर आउलान भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा बिपरित मुख्य चार दलका नेताहरु एकले अर्कालाई आरोप लगाउने र गाली गर्नेतिर बढि अग्रसर भएका देखिन्छन् ।

माओवादीले जेठ १४ पछि सरकार पनि नछाड्ने र सडक पनि कब्जा गर्ने औपचारिक निर्णय नै गर्‍यो भने कांग्रेस र एमाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अबिश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन, जसलाई माओवादीको वैद्य समूहले पनि साथ दिने भनिरहेको छ ।

तारन्तार वैठक वस्छन, तर बाहिर निस्कँदा झन झर्को बोली लिएर, अर्कालाई संबिधानसभा बिघटन गर्न लागेको आरोप लगाउँदै र कतिपय त रुवावासी नै गर्दै निस्कन थालेपछि जनता जनार्दन अवाक भएका छन् । करिव करिव २४ घण्टामात्र बाँकी रहँदा दलहरु संबिधानसभा बिघटन गर्ने तरखरमा त लागेका छैनन ?

संबिधान बनाउने भन्दा पनि नबने के गर्ने भन्ने तयारी गरेर मुख्य शक्तिले संबिधानसभा बिघटन हुन लागेको महसुस गराईरहेका छन् । पहिले सहमति भइसकेका बिषयमा पनि पछाडी फर्किएर दलहरु सार्वजनिकरुपमा गाली गलौजमा उत्रिएको देख्दा आम नेपालीको डराईरहेका छन- कतै बर्षौंको लगानी, हजारौको बलिदानी र अर्बौको लगानीबाट निर्मित ऐतिहासिक संबिधानसभा क्षणभरमै भंग हुने त हैन ?

तर, वार्तामा संलग्न दलका शीर्ष नेताहरु बाहिर जति आक्रोशित र आतंकति भएर प्रस्तुत भएका छन, त्यति वैठकमा छैनन् । वैठकमा सहभागी एक नेताले भने- दलका नेताहरु पहिले झैं एकदमै सौहादर््रपूर्ण रुपमा बैठक गरिरहेका देखिन्छन, हँसिमजाक पनि गर्छन, संबिधानसभा भंग होला कि भन्ने चिन्ता पटक्कै देखिन्न ।’ वैठकको माहौल र वातावरण हेर्दा दलहरु अन्तिम समयसम्म वार्गेनिङ गर्ने र पहिले झैं मिति सकिन केही मिनेटमात्र बाँकी रहँदा सहमति गर्ने सम्भावना देखिएको उनले बताए ।

संबिधानसभा भित्र रहेका मुख्य चार शक्तिका मुल नेतृत्व संबिधानसभा भंग होस भन्ने कदापी चाहादैनन, कम्तीका उनीहरुकै निजी स्वार्थका लागि भएपनि । संबिधानसभाले दिएको राजनीतिक हैसियत र भूमिका अनि सुख सयल उनीहरुले राम्रैगरि महसुस गरिरहेका छन् । १४ गते संबिधानसभा भंग भएपछि उनीहरुकै स्थीति पनि कति कहालीलाग्दो अबस्थामा पुग्छ ? मुलुकमा कस्तो शासन आउंछ र त्यसले सिर्जना गर्ने आँधिबेहेरीले उनीहरुलाई कहाँ लगेर ‘डम्प’ गरिदिन्छ ? सायद उनीहरु यतातिर सोच्न पनि सक्दैनन् ।

ब्यक्तिगत मात्र हैन, राजनीतिक हिसावले पनि अहिलेका शक्ति संबिधानसभा भंग हुने जोखिम मोल्न सक्दैनन् । यदि संबिधानसभा भंग भयो भने मुलुक २०५८ सालअघि फर्किने छ । जनआन्दोलन, संबिधानसभा, मधेस आन्दोलन, आदिबासी जनजाति तथा थारु आन्दोलन सबैको उपलब्धि छिनभरमै पानीमा मिल्ने छ । अनि मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक हिसावले रिक्त अबस्थामा पुग्ने छ । त्यो बेला २०४७ सालको संबिधान पनि ब्युँतिन सक्छ, राजतन्त्र पुर्नस्थापित पनि हुनसक्छ । अनि संबिधानसभाबाट नयाँ राजनीतिक हैसियत बनाएका अहिलेका शक्तिहरु कहाँ जान्छन ? त्यो बेला न त कांग्रेस, नत माओवादी वैद्य समूह, न त एमालेका नेपाल-ओली समूहको राजनीति नै सुरक्षित हुन्छ ।

उनीहरुलाई थाहा छ, इतिहांसले उनीहरुलाई गम्भीर जिम्मेवारी दिएको छ । यो पुरा गरे भने अहिलेका सवै शक्तिको राजनीतिक भबिष्य सुनिश्चीत छ नत्र नेपालमा कुन बिचारको, कस्तो पोशाकधारी र कहाँबाट परिचालित तानाशाहको उदय हुन्छ, त्यसको अनुमानसम्म पनि गर्न सकिन्न । अहिलेको अबस्थामा यति चाहि दावी गर्न सकिन्छ- दलका मुख्य नेतालाई यो खतराको राम्ररी बोध भएको छ । संबिधानसभा भंग गराउनतिर लागेर हातको माछा छाडी कुरीमा हात हाल्ने छैनन् ।

अहिले दलहरुवीच जे बिषयमा रस्साकस्सी भएर दुई ध्रुवमा पुगेको देखिन्छ, ती बिषयमा जम्मा जम्मी एक सातापहिले उनीहरुवीच नै सहमति भएसकेको हो । सहमति भइसकेका बिषयमा बाह्य चलखेलका कारण सवै शक्ति फेरि पछाडी फर्किए । यस मामिलामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सवैभन्दा दोषी छन, जसले आफुलाई नैतिक सर्मथन गरिरहेका बिभिन्न दलका आदिवासि, मधेसी सभासद र दबाब समूहलाई बिश्वास लिनुको साटो भड्काउनतिर लागे ।

अहिले पनि दलहरुवीच १० कि ११ प्रदेश भन्नेमा बिबाद छ । संख्याको बिषयमा दलहरुवीच त्यति ठूलो मतभेद छैन, माओवादीले ११ नै मान्न र कांग्रेसले १० मान्न त्यति कठिन छैन् । कुरा अड्कीयो नाम एक पहिचान कि बहुपहिचान भन्नेमा । यसअघि धेरै ठूला ठूला बिबादमा मध्यमार्गी समाधान जुटाएका दलका नेताहरुलाई बैकल्पिक नाम दिने र त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा प्रादेशिक सभालाई दिनेगरि सहमति जुटाउन खासै कठिन छैन् । तर, नियत चाहिं सफा हुनैपर्छ । सीमा लगायतका बिषय टुंगाउने जिम्मा रुपान्तरित संसद र संघीय आयोगलाई दिन पनि दलहरु पहिले नै सहमत भइसकेका हुन् ।

वैठकमा सहभागी नेताहरुले अनौपचारिक कुराकानीका सन्र्दभमा केही आशाबादी संकेतहरु देखाएका छन् । उनीहरुका कुरा मान्ने हो भने स्थीति अझै बिगि्रइसकेको छैन् । अन्तिम घडीमा सहमति हुन्छ । यसअघि ११ प्रदेशमा भएको सहमतिमा जनजाति लगायतका समूदायले सडकमा प्रर्दशन गरि सहमति प्रकृयामा भाँजो हालेकाले योजनाबद्ध रुपमै अन्तिम समयमा कुरो मिलाउने योजनामा समेत दलहरु रहेको बताइन्छ । ता कि सहमति बिरुद्ध सडकमा प्रर्दशन भएर उल्टिने अबस्था नआवोस् ।

अहिले दलहरु सफा नियतका साथ, इतिहासले दिएको जिम्मेवारी महसुस गर्दै समाधान गर्नै पर्छ भन्ने हिसावले छलफलमा बसे भने दश मिनेटभित्र सहमति जुट्न सक्छ । यत्ति हो, नियत चाहिं सफा हुनुपर्छ ।