एघार प्रदेशको संख्या तोकेर १४ जेठभित्रै नयाँ संविधान निर्माण गर्न मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमति साता नबित्दै उल्टिएको छ !

एघार प्रदेशको संख्या तोकेर १४ जेठभित्रै नयाँ संविधान निर्माण गर्न मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमति साता नबित्दै उल्टिएको छ । संविधान जारी गर्न सात दिन बाँकी रहँदा दलहरू ६ देखि १४ प्रदेशबीच सहमति खोज्न जुटेका छन् । माओवादीको वैद्य समूह, मधेसी मोर्चा र मधेसी तथा आदिवासी जनजाति सभासद्ले ११ प्रदेश बनाउन भएको सहमतिको चर्को विरोध गरेपछि दलहरूले नयाँ सहमतिको पहल थालेका हुन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले मधेसी मोर्चासित छलफल गरेर कम्तीमा ६ र अधिकतम १४ प्रदेशमा सहमति जुटाउने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसअघि मोर्चालाई ११ प्रदेशमै मनाउन उनीहरूले पुन: एकपटक प्रयास गर्नेछन् ।स्रोतका अनुसार प्रमुख तीन दलले ६ देखि १४को बीचमा बनाइने प्रदेशको संख्या र सीमा तोक्न अधिकारसम्पन्न केन्द्रीय संघीय आयोग बनाउने सहमति पनि गरेका छन् । आयोगले गरेको सिफारिसलाई रूपान्तरित संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरेर प्रदेशको सीमा र संख्यालाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।‘सकेसम्म संख्यामै सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने तीन दलबीच सहमति भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सहमति भएन भने कम्तीमा ६ र बढीमा १४ प्रदेश रहनेगरी केन्द्रीय संघीय आयोगको सिफारिसका आधारमा संसद्को दुईतिहाइले अनुमोदन गरेर जाने भन्ने कुरा भएको छ तर त्यसमा मधेसवादी दुवै मोर्चाले पनि मान्नुपर्‍यो ।’मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन दलबीच गत मंगलबार एघार प्रदेश बनाउन सहमति भएको थियो । तर, पार्टीभित्रै र बाहिरबाट चर्को विरोध भएपछि एमाओवादी र मोर्चा सहमतिबाट पछि हटेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त शनिबार ११ प्रदेश बनाउने सहमतिको औचित्य समाप्त भएको घोषणा नै गरेका छन् । संविधानसभाको एक घटक मधेसी मोर्चाले ११ प्रदेश नमान्ने र सडक संघर्षमा जाने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा त्यसको विकल्प खोज्न थालिएको दाहालले बताएका छन् ।
‘सहमतिको एउटा पक्ष मधेसी मोर्चाले सहमति मान्दैनौँ, सरकारबाट बाहिरिन्छौँ भनेको अवस्थामा अब ११ प्रदेशको सहमतिको औचित्य सकिएको छ,’ किरात स्वायत्त राज्य संघर्ष समितिले शनिबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘अब यो कुरा म विवाद समाधान उपसमितिमा छिराउँदिन, हामीलाई संघीयतासहितको संविधान चाहिएको छ, केही न केही सम्झौता गर्नुपर्ने छ, अब पहिचानका आधारमा नयाँ सहमति हुन्छ ।’
अध्यक्ष दाहालले आफू सामूहिक घेराबन्दीमा परेर ११ प्रदेशमा सहमति जनाएको भन्दै लाचारी प्रकट गरे । ‘उठे पनि किन उठिस् भन्छन्, बसे पनि किन बसिस् भनेर आक्रमण गर्ने प्रयास गर्छन् । सम्झौता गर्‍यो भने सम्झौता गर्‍यो भनेर आक्रमण हुन्छ । गरेन, सम्झौता गरेन भनेर आक्रमण हुन्छ,’ दाहालले दु:ख सुनाए, ‘शान्ति–सम्झौतापछि संघीयताका लागि कैयौँ महिना लड्दा पनि नभएपछि एकात्मक शासनको अन्त्य गर्ने भनेर सम्झौता गरियो, त्यसपछि लौ माओवादीले संघीयता छाड्यो भनेर मधेसमा आन्दोलन गर्न थालियो ।’ पहिचानसहितको १४ प्रदेश नै आफ्नो पार्टीको आधिकारिक लाइन भएको पनि दाहालले बताए ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि दलहरूबीच ११ प्रदेशमा भएको सहमतिको विकल्पबारे छलफल सुरु भएको बताए । प्रमुख दलहरूबीच पाँचदेखि १५ प्रदेशको नयाँ विकल्पमा छलफल थालिएको उनले बताए । ‘पाँचदेखि १५ प्रदेशका बीचमा नयाँ सहमति खोज्ने प्रयास अघि बढेको छ,’ खनालले सौर्यसँग भने, ‘पटक–पटक सहमति गर्ने र त्यसबाट पछि हट्ने अविश्वसनीय प्रवृत्तिका कारण समयमै निकास खोज्न अप्ठ्यारो भएको हो ।’
आºनो पार्टी जुनसुकै हालतमा पनि १४ जेठभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको अध्यक्ष खनालले बताए । ‘कुनै पनि हालतमा म्याद थपचाहिँ हुँदैन, १४ जेठअगाडि नै संविधान आउँछ,’ उनले भने ।
एघार प्रदेशमा भएको सहमतिबाट अन्य दल पछि हटे आºनो पुरानै अडानमा फर्कनुपर्ने दबाब एमालेभित्र पर्दै आएको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठकमा ११ प्रदेशमा भएको सहमतिबाट अन्य दल पछि हटे सातदेखि आठ प्रदेशको पुरानै अडानमा पार्टी फर्कनुपर्ने र शासकीय स्वरूपमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतिको अडान राख्न सदस्यहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए ।
तीन दलको बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सहमतिमै सबै विषयको टुंगो लगाउन सहमति भएको बताए । ‘हामी सबै विषय सहमतिमै छिट्टै टुंगोमा पुग्नेछाँै,’ उनले भने । असहमतिलाई पनि सहमतिमा बदल्नेगरी छलफल अगाडि बढिरहेको पौडेलको दाबी छ । ‘असहमतिलाई पनि सहमतिमा बदल्ने रणनीतिका साथ छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘बृहत् मधेसी मोर्चाले राखेको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ, छिट्टै सहमतिमा पुग्नेछौँ ।’
तर, मधेसी दलले भने प्रमुख दलहरूको नयाँ प्रस्ताव उधारोको कारोबार हुने भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताए । फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले नयाँ संविधानमै प्रदेशको संख्या तोकिनुपर्ने बताए । ‘अब उधारो सम्झौता गर्ने अवस्था छैन, संविधानमै प्रदेशको संख्या उल्लेख हुनुपर्छ,’ उनले भने । फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक अभिषेकप्रताप शाहले पनि संख्याको विषयमा सहमति नभएसम्म मधेसी दलहरूले प्रमुख दलहरूको छलछाममा विश्वास नगर्ने बताए ।
एघार प्रदेशको प्रस्तावबाट पछि हटेको मधेसी मोर्चाले १० वा १४ प्रदेशको आवधारणा अघि सारेको छ । संविधानसभाको विषयगत समिति र उच्चस्तरीय राज्य पुन:संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको १० वा १४ प्रदेशमा सहमति खोज्नुपर्ने र तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुने अडान उनीहरूले राखेका छन् ।
छोटियो प्रक्रिया
काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसद्ले प्रक्रिया छोट्याएर नयाँ संविधान जारी गर्न सकिनेगरी अन्तरिम संविधानमा १२औँ संशोधन गरेको छ । शनिबार बसेको संसद् बैठकले अन्तरिम संविधानको धारा ७० संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार संविधानसभामा नयाँ संविधानको विधेयक एकमुष्ट पारित गर्न सकिनेछ । हरेक दफालाई छुट्टाछुट्टै पारित गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था अन्तरिम संविधानबाट हटाइएको छ । संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिँदै गएपछि पारित गर्ने प्रक्रिया छोट्याउन दलहरू सहमत भएका हुन् ।
सभामुख सुवास नेम्वाङले संशोधन विधेयकलाई बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका तीन सभासद्ले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका थिए । बैठकमा उपस्थित ५ सय ३६ सभासद्मध्ये ५ सय ३३ ले संशोधनको पक्षमा मतदान गरे । त्यसपछि सभामुख नेम्वाङले दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन भएको घोषणा गरे ।
धारा ७० मा यसअघि नयाँ संविधानको प्रस्तावना र प्रत्येक धारा छुट्टाछुट्टै पारित गर्नुपर्ने, संविधानसभामा सर्वसम्मत हुन नसकेका विषयलाई मतदानमा लैजानुअघि सहमतिको प्रयास गर्न सबै संसदीय दलका नेतालाई १५ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अन्तरिम संविधानको धारा ७० संशोधन भएपछि छोटो समयमै संविधान जारी गर्ने बाटो खुलेको छ । (-बालकृष्ण/रामशरण/भुवन , सौस)