(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20120603

'माओवादीहरू भारतबाटै सञ्चालित छन्।' : युवराज गौतम

नेपाललाई आधार इलाका बनाएर चीन–भारतविरुद्धसमेत खेल्न खोज्नेहरूले नै धर्म निरपेक्षता, जातीयता, साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयताको आगो सल्काएर नेपालीहरूलाई विभाजित गर्न खोजिरहेका छन् ।
राणा शासन अन्त्य भएपछि बर्खामा च्याउ उमि्रएझैं राजनीतिक दलहरू पैदा भए। जुलुसमा प्रहरीले कुटेर वा गोली हानेर कोही मर्यो  भने कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरू आ–आफ्ना दलका झण्डा ओढाउन हानाथाप गर्थे। धनकुटा छिन्ताङ–ओकुमा प्रहरीद्वारा पञ्चायतकालमा मारिएका दरिद्र किसानहरू कुनै दलका थिएनन्। कम्युनिस्टहरूले आफ्नै दलका कार्यकर्ता भएको दाबी गरे। सिन्धुपाल्चोक पिस्कर गाउामा मारिएकाहरू पनि 'कम्युनिस्टको बिल्ला' लगाइदिएपछि कम्युनिस्ट भए। राजनीतिक फाइदा लिन दलको झण्डा ओढाइदिने चलन भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशतिर पनि छ।  आत्मसम्मान भएका तटस्थ नागरिकहरू नेपालमा पनि लाखौं छन्, ती मौन छन्, असत्य प्रबल भएपछि सत्य मौन हुादोरहेछ। भोल्टेयरले भनेको कुरा हो। कुनै बेला मिडियामा चर्चित विश्वनाथ उपाध्याय हाल मौन हुनुहुन्छ। गणेशराज शर्मा मौन व्रत लिएर बस्नु भएको छ। गणतन्त्रवादी बन्ने रहर
पुर्यानएर राजेश्वर देवकोटा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द आदिको पनि चर्चा छैन। भारतले नाकाबन्दी लगाउादा पनि नदब्ने भनेर चिनिएका मरिचमानसिंह श्रेष्ठ चिया, चुरोट गफ र इनटरनेटमा समय बिताइरहनु भएको छ। सत्य, न्याय, इमानको राजनीति, कूटनीतिमा विश्वास गर्ने धेरैजना चुपचाप छन्। विदेशीले दिएको रकम, आदेश र मार्गचित्रअनुसार राजनीति सञ्चालन हुादा २०६२/६३  सालको आन्दोलनपछि राष्ट्रियताका आधारमा धराशयी बन्दै गएका छन्। त्यसैले हिजो फक्रिादै गरेको नेपाल आज कक्रिादै छ। 
आश्चर्यको कुरा, बितेका केही वर्षयता विकासका खबर एक दिन पनि सञ्चारमाध्यममा 'प्रमुख समाचार' भएनन्। ठूला अस्पताल, सयौं किलोमिटर कालोपत्रे सडक ठूल्ठूला जलविद्युतगृह, परोपकार, कूटनीतिक सफलता, शान्तिका लागि दीर्घकालीन आयोजना कहिल्यै 'खबर' भएनन्। पतन, हत्या, लुट, ठगी, अर्थहीन राजनीतिक बैठक, बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेप आदि मात्र प्रायः खबरका प्राथमिकतमा परे। दलका हनुमान बनेका पत्रकार भाइबहिनीहरूले उल्टै कुटाइ खाए। कतिपय तटस्थ समाजसेवीले पनि यातना पाए। नयाा नेपालको वृत्तचित्र यही हो। 
२०५७ जेठ १६ गते रमेशनाथ पाण्डेले एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा माओवादीको वकालत गर्दै लेख छापेपछि नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताले माओवादीहरू दरबारबाटै पो सञ्चालित रहेछन् भन्ने आशंका व्यक्त गरे। पाण्डेले भियतनामका छापामारझैं माओवादीहरू पनि 'राष्ट्रवादी' भएको तर्क थियो। यो पंक्तिकारले सारथि साप्ताहिक सञ्चालन गर्दा बाह्र वर्षअघि नै लेखेको थियो– 'माओवादीहरू भारतबाटै सञ्चालित छन्।' त्यही सत्य सावित भयो, तर युरोपेली र अमेरिकीले पनि माओवादीलाई ठूलै लगानी गरेका रहेछन्। क्रिस्चियन धर्म, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका पक्षधर माओवादीहरू नेपाललाई 'धर्म निरपेक्ष' बनाउन सक्रिय रहेर किन जातीय षड्यन्त्रमा खेल्न खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा निरक्षरले पनि बुझेका छन्। तसर्थ, आउादा दिनहरूमा बढ्ने धु्रवीकरणले नेपालीहरूलाई 'नेपाली' बाट जातजातको पिंजरामा कैदी बनाउन सक्छ। संक्रमणकालको नाममा मेसोडोनिया, जर्जिया, मोल्दोभा, युक्रेन, कोसोभो, मोन्टेनेग्रो, सर्बिया आदि भू–भागमा विदेशी शक्तिले ताण्डव मच्चाए। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त निरर्थक भएमा अधिनायकवादको उदय हुन्छ भन्ने बुझेका माओवादीले राजसंस्था ढलेपछि नेपाली सेना र न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्न चाहेका छन्। माओवादी त वास्तवमा विदेशी शक्तिका भाडामा सैनिक मात्र रहेछन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। माओवादीलाई सिखण्डी बनाएर खेल्नेहरू मैदानमा देखिइसकेका छन्। तसर्थ, माओवादी पृथक् शक्ति होइन। विदेशीको आज्ञाकारी सेवक मात्र हो। प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू, नागरिक समाज, प्रेस र अवसरवादीहरूले माओवादीलाई अत्यधिक महत्व दिए। जसको परिणाम सबैले भोगिरहेकै छन्। 
नेपालमा जातीय विद्वैष फैलाउन टेन्डर लिनेहरूका अनुहार हामीले देखिरहेका छौं। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, प्राचीन मूल्य–मान्यता, रीतिरिवाज सबै ध्वस्त पारेपछि बल्ल 'नयाा नेपाल' (???) बन्छ भन्ने माओवादीको सोच आफैंमा घातक छ। माओवादीको आधारभूत चरित्र बुझे पनि सत्ताका निम्ति उसैसाग सहकार्य गर्ने एमाले–कांग्रेसलगायतका दलहरू अहिले पनि दिग्भ्रमित छन्, तर २०६९ जेठ १४ गतेपछि अभूतपूर्व राजनीतिक संकटसागै चरम ध्रुवीकरण सुरु हुनेछ। त्यो भनेको सच्चा नेपाली चिन्ने अवसर पनि हो। 
जापानले मंचुरियाविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्दा मंचुरियामै श्रम गरेर बसेका जापानीहरू हतियार बोकेर उभिएका थिए। नेपाललाई ध्वस्त पार्न संविधानसभामा पुगेका अधिकांश दललाई नै विदेशीले उकासिरहेका छन्। नेपाललाई सााच्चै माया गर्नेहरूले यो कटु सत्य बुझिसकेका छन्। तसर्थ, ध्रुवीकरणसागै सुरु हुनेछ शक्ति संघर्षको नयाा चरण।
 भयावह भविष्यतिरको यात्रा
संविधान निर्माणका निम्ति सर्वाधिक जटिल विषय संघीयता नै रहेछ भन्ने सत्यलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । ‘संविधान बनेपछि निर्माण हुने’ भनिएको संघीय आयोगले प्रदेशको सीमा र संख्या निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने उधारो सहमतिले अन्योल झन् बढाएको छ । चार वर्षअघिदेखि विवादको चक्रब्युहमा घुमिरहेका राजनीतिक दलहरू आफैँले विगतमा उठाएका मागका कारण नैतिक संकटमा परेका छन् ।
‘प्यान्डोरा’ बाकस खोल्दा दन्त्यकथामा वर्णित दानव र दैत्य उत्पन्न भएझैँ संघीयताले एकपछि अर्को गर्दै अत्यन्त विषम परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । माओवादीले द्वन्द्वकालमा संघीय शासनको परिकल्पना गरेर कालान्तरमा अधिकांश दललाई त्यसैमा सहमत गराउनु उसको रणनीति नै थियो तर संघीयताको बहस यति धेरै महँगो पर्छ भनेर कसैले पनि सायद सोचेका थिएनन् ।
राज्य पुन:संरचनाको विवाद नटुंग्याई संविधान घोषणा गर्न असम्भव देखिन्छ । विवादै विवादको आगोमा संविधान घोषणा गर्नुको अर्थ रहँदैन । तर, पटकपटक म्याद थपे पनि औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने संविधानसभाको म्याद पुन: थप्नु जनभावनाविरुद्ध ठहरिनेछ ।
माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले मिलेर ‘सिन्डिकेट’ चलाए पनि उपयोग तथा उपभोग गर्ने रणनीति सधैँ सफल हुने देखिँदैन । अहोरात्र झगडा गरिरहने दलहरू खाने पिउने कुरामा मिल्छन् भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । शासकीयस्वरूप र राज्य पुन: संरचनाजस्ता विषयमा चर्को विवाद कायमै रहेकाले २०६९ जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी हुने सम्भावना देखिँदैन तर अधुरो अपुरो संविधान जारी गरिएमा त्यसले ठूलो संकट ल्याउन सक्छ ।
जातीय दंगा चर्काएर नेपाली माटोमा खेल्न खोजिरहेका बाह्य शक्तिहरूले विभिन्न गैरसरकारी संस्था, जनजाति, ‘मधेसी’ (तराई केन्द्रित दलहरू) लगायतलाई आफू अनुकूल मार्गमा हिँडाउन खोजिरहेको देखिन्छ । सरकार पनि यही मौका छोपेर संकटकाल घोषणा गराएर संविधानसभाको म्याद पुन: थप्ने दाउमा देखिएको छ । संविधानको तयारीमा अन्तिम प्रयत्न गर्नुपर्ने दायित्व पन्छाएर प्रधानमन्त्रीले दिनैपिच्छे मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु सत्ता लम्ब्याउने चालबाजी मात्रै हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
माओवादीले १४ जेठ पहिले नै आफूलाई सत्ता सुम्पिदेलान् भन्ने विश्वासमा परेर सत्ता साझेदार बन्न पुगेको नेपाली कांग्रेस अहिले ठूलो पश्चाताप गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ, ‘जेठ १४ गतेभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा आउन सक्छ तर पूर्ण संविधान बन्ने कुरामा मलाई शंका छ । देशको परिस्थिति जटिल छ…।’ (गोरखापत्र, जेठ ७ गते)
पहिचानसहितको प्रदेशका लागि आवाज उठाइरहेका शक्तिहरूले प्रदेशको सीमांकन र नामांकन संविधानमै किटान भए त्यस्तो संविधान जलाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । अन्तरिम संविधानमा बाह्रौं संशोधन गरेर छोटो बाटोबाट संविधान घोषणा गर्न खोजे पनि सरकार असफलसिद्ध हुँदै गएको छ । तसर्थ, अधुरो संविधान आए पनि नआए पनि जातीय विग्रहको अपसकुन स्पष्ट देखिएको छ ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान नबनेमा देशमा ‘भयावह’ परिस्थिति सिर्जना हुने सम्भावना रहेको चेतावनी दिनुभएको छ । तर, संविधान नबन्दा त्यसको विकल्प के त भन्ने स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । जातीय आन्दोलन चर्किंदै गएमा त्यसले देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्न सक्छ । तसर्थ, यो असफलता भनेको राजनीतिक दलहरूको होइन, राजनीतिक पद्धतिकै असफलता सिद्ध हुनेछ ।
संवैधानिक राजतन्त्र तथा संसदीय प्रजातन्त्रको अन्त्य गराएर नेपाललाई अन्तत: साम्यवादी देश बनाउन चाहने माओवादीले जातीय विद्वेष फैलाएर ध्रुवीकरण गराउन चाहेकै हो । संसद्, सरकार र सडकमा संघर्ष चर्काउने रणनीतिअनुसार माओवादी कार्यरत छ । तर, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले त्यो रणनीति नबुझेर माओवादीलाई प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरे । जुन ठूलो भूल मात्र होइन, अदूरदर्शी सोच ठहरिएको छ ।
जातीय विद्वेष र घृणा बढ्दै गएमा ठूला दलमा पनि जातीय ध्रुवीकरण बढ्न सक्छ । तराईका केही भागमा तराईकेन्द्रित दलका उच्छृंखल कार्यकर्ताहरूले नेपाली कांग्रेसका ‘मधेसी नेता’ र कार्यकर्ताका घरघरमा आक्रमण गरेको खबरले जातीय विद्वेषको आगोसँगै अराजकता फैलिइरहेको पुष्टि गर्छ ।
देश कमजोर भए पनि ‘प्रदेश’ बलियो बनोस् भन्ने चाहना आफैँमा राष्ट्रघाती चिन्तनको उपज मात्रै हो । देश कमजोर, खण्डित र भग्न भएमा कुनै पनि दल बलियो बन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा नेताहरूले शान्त भएर मनन गर्नैपर्छ ।
जातीय आधारमा देशलाई विभाजन गर्दा ठूलो असन्तुष्टि फैलिन सक्छ भन्ने कुरा सुदूरपश्चिममा भएको अठार दिने आन्दोलन र विभिन्न भागमा भएका संघीयताविरोधी प्रदर्शनले स्पष्ट देखाइसकेका छन् । असुरक्षा, अराजकता र हिंसाका गतिविधि बढ्दै गएमा अवाञ्छित शक्तिहरूले खेल्न सक्छन् भन्ने हेक्का राख्न सकिएन भने भोलि गएर पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
जातीय पहिचानका नाममा राष्ट्रिय पहिचानलाई ओझेलमा पार्न खोज्नु बुद्धिमानी होइन, हामी जुनसुकै जातका भए पनि पहिले नेपाली हौँ । नेपाललाई नै कमजोर बनाउन चाहनेहरूले जातीय कलह फैलाएर गृहयुद्ध गराउन खोजिरहेको कुरा कम्तीमा सचेत समुदायले बेलैमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्न अरूको अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले अवश्य पनि द्वन्द्व मात्र चर्काउँछ, अहिले त्यही अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।
एघार प्रदेशको संख्या तोकेर १४ जेठभित्र संविधान घोषणा गर्न मधेसी मोर्चासहित तीन दलबीच भएको सहमति उल्टिएपछि संविधान नबन्ने र द्वन्द्व चर्किएर जाने सम्भावना प्रबल बनेको छ । माओवादीको वैद्य समूह, मधेसी मोर्चा, मधेसी र आदिवासी जनजाति सभासद्ले ‘एघार प्रदेश’ बनाउने सहमतिको चर्को विरोध गरेपछि सरकार झन् संकटमा परेको देखिन्छ ।
तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभासद्हरू समेत विरोधमा उत्रिएपछि संकट गहिरिएको हो । कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरू सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् भने संविधानसभाका बहुसंख्यक सभासद्हरू संविधान निर्माण प्रक्रियाका बारेमा अनभिज्ञ देखिनु राजनीतिक ठट्टाजस्तो बनेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा देश भयावह भविष्यतिर उन्मुख भइरहेको छ । नेपाललाई आधार इलाका बनाएर चीन–भारतविरुद्धसमेत खेल्न खोज्नेहरूले नै धर्म निरपेक्षता, जातीयता, साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयताको आगो सल्काएर नेपालीहरूलाई विभाजित गर्न खोजिरहेका छन् । अहिले देखिएको विग्रह त्यसैको संकेत हो ।

1 comment:

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक