व्यापक भ्रष्टाचार र राजनीतिक दिशाहीनताका कारण नेपाल 'कोल्याप्स' हुने चरणमा पुगेको विश्लेषण अमेरिकी प्रोफेसरहरूले गरे !

व्यापक भ्रष्टाचार र राजनीतिक दिशाहीनताका कारण नेपाल 'कोल्याप्स' हुने चरणमा पुगेको विश्लेषण अमेरिकी प्रोफेसरहरूले गरेका छन्। विश्वका ४० भन्दा बढी देशबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध अखबार न्यूयोर्क टाइम्सको गत मंगलबारको अंकमा अमेरिकी प्रोफेसरद्वयले नेपाल कोल्याप्स हुने चरणमा पुग्नुमा व्यापक भ्रष्टाचार, राजनीतिक दिशाहीनता, सुरक्षा निकायको गिर्दो मनोबल, प्रतिभा पलायन, धनी र गरिबबीचको बढ्दो खाडललगायतको ६ वटा कारण प्रस्तुत गरेका छन्। विगत २० वर्षदेखि अधोगतिमा लागेको नेपाललाई 'कोल्याप्स' हुनबाट जोगाउन अन्तराष्ट्रिय समुदायले धेरै नै गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। संसारका नीति निर्माताहरूले चासोका साथ पढ्ने गरेको न्यूयोर्क टाइम्सका करोडौं पाठक छन्। जसका सम्पादकलाई भेट्न अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले समय माग्दा उनले आफूसाग एक
महिनासम्म समय नभएको बताएका थिए।

न्योर्कटाइम्समा प्रकाशित लेखको अनुवादसहित ‌‌‌‌--
सहायता रोकेर दाताहरूले नेपाल जोगाउनुपर्छ
- सेयोम ब्रोन/वान्दा फेल्बाब ब्रोन
चीन र भारतको बीचमा रहेको विपन्न, तर स्रोतको धनी देश नेपाल दुई दशकसम्म गतिहीनता र तनावमा रुमल्लिइरह्यो। यहााका जनताले सन् १९९० मा अधिनायकवादी हिन्दु अधिराज्यबाट संवैधानिक राजतन्त्रको संक्रमण, सन् २००१ मा राजगद्दीकै उत्तराधिकारीबाट शाही परिवारको आमहत्या, माओवादी विद्रोही र सरकारबीचको एक दशक लामो गृहयुद्ध, जुन सन् २००६ मा एउटा बिचलित शान्ति सम्झौतापछि टुंगियो र सन् २००८ मा राजतन्त्रको खारेजी देखे।
१६ हजारभन्दा बढी मानिसको हत्याको कारण बनेको गृहयुद्ध अन्त्य भएयता प्रत्येक दलहरूले राष्ट्रिय एकताको सट्टा जात, वर्ग र अल्पसंख्यक आवश्यकतालाई बढी ध्यान दिँदाको परिणाम गतिरोधको रूपमा प्रकट भएको छ, यतिखेर। यहााका धेरैजसो राजनीतिज्ञहरू विदेशबाट आएको सहायता, पर्यटन र जलविद्युत आफ्नो हातमा पार्ने तिकडममा लागेका छन् भने माओवादीसमेत पुाजीवादीहरूको घनिष्ट मित्र बनेर आफैं र आफ्नो सर्वहारा देखिने पार्टीका लागि ठूलो नाफा आर्जन गर्ने काममा लागेका छन्।
ठीक यहीबेला विगतमा सुविधाभोगी, तर आफूलाई कहिल्यै उत्तरदायी नबनाएको सामाजिक समूहको वर्चश्व रहेको कर्मचारीतन्त्र, सेना र प्रहरी पनि अझ बढी राजनीतिकृत र भ्रष्ट भइरहेको छ। नेपालको लागि संकट नौलो कुरा नभए पनि पछिल्लो संकटले यो देशलाई असफल राज्यमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम बढेको छ। २७ मेमा हाल प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र मानिने देशको लागि नयाा संविधान लेख्ने जनादेश पाएको ६०१ सदस्यीय विधायिकाले सन् २००८ पछि आफ्नो चौथोपटक थपिएको समयसीमा पनि गुजार्‍यो। समयसीमा सकिनुभन्दा केही घन्टाअघि, सर्वोच्च अदालतले अर्को समय थप्न इन्कार गरेपछि माओवादी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको रूपमा चिनिएको विधायिका विघटन गरेर २२ नोभेम्बरका लागि नयाँ चुनावको तिथि तोके।
सम्भाव्य राजनीतिक विपत्ति र हिंसा रोकिए पनि निर्वाचनले आफ्नै स्वार्थमा चल्ने र झगडालु राजनीतिक नेताबीच सहमति कायम गराउने सम्भावना कम छ र अझै विभाजित विधायिका जन्माउने पक्का छ। संविधान बनाउने अनियमित संघर्षले देशको जातीय, धार्मिक, भौगोलिक, जात र वर्ग विभाजनलाई अझै बिगार्ने र यो विभाजनको प्रतीक हुने देखिन्छ।
यो मुलुकमा ९० भन्दा बढी भाषा बोलिन्छन्। बुद्धिष्ट, मुस्लिमहरू ठूलो हिन्दु जनसंख्या भएको मुलुकमा उल्लेख्य जनसंख्या भएका अल्पसंख्यक हुन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तल्लो जातका मानिस ऐतिहासिक रूपमै सीमान्तकृत छन्, उनीहरूका गुनासा झन्झन् गहिरिइरहेका छन्। तर मुलुकलाई एकीकृत गर्नुको सट्टा संविधान लेखन त आफ्नो समुदायको लागि विशेषाधिकार प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धा पो भइदियो।
प्रतिबद्धता जनाएर पूरा गर्न नसकेका राजनीतिज्ञहरू उनीहरूले नै उत्तेजित पारेको दुश्मनीमाथिको नियन्त्रण गुमाइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले सडकमा अवरोध खडा गरेर मुलुकलाई गतिहीन बनाउने विरोध गरिरहेका छन्, आफ्ना माग राख्ने निहुामा, विरोध जनाउने निहुँमा, संघीय प्रणालीमा छुट्टै अल्पसंख्यक वा जातिमा आधारित राज्य माग्ने निहुामा। यस्ता विरोधहरूले त्यस्तो देशको व्यापारिक गतिविधि बन्द गराएको छ, जो उसले धान्नै सक्दैन। प्रतिव्यक्ति कूल घरेलु उत्पादन चार सय ९० अमेरिकी डलर रहेको नेपाल संसारकै विपन्न मुलुकमध्येमा पर्छ र यहााका ४५ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार छ।
विरोध प्रदर्शनका बेला लाठो घुमाउने युवा परिचालन गर्न पार्टीहरूले आपराधिक समूहको प्रयोग गरिरहेका छन्। केही रुपैयाँ, मासु–भात र शक्तिको भ्रममा रहेका यी युवाहरूले बन्दका बेला गाडीमा आगजनी र तोडफोड गर्छन्। केही समूहले पत्रकारमाथि हमला पनि गरे हालसालै। विगतका लडाकुद्वारा परिचालित माओवादी पार्टी सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्नेमा प्रभावकारीमध्येमा पर्छ। शक्ति गुम्ने चिन्तामा रहेका परम्परागत आर्थिक र राजनीतिक सम्भ्रान्त, ब्राह्मण र क्षेत्री जातिको बाहुल्य रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि माओवादीकै सडक रणनीति अवलम्बन गर्न थालेको छ।
हालसालै अविश्वास र आशंकाको संकेत बनेको एउटा कदममा नेपाली कांग्रेसलगायत दर्जनौं राजनीतिक पार्टीहरूले संविधानसभा विघटन गर्ने माओवादीको उद्देश्यमा आशंका उठाए र विघटनविरुद्ध विरोध आह्वान गरे। केही नेपालीले यो अवस्था अर्को गृहयुद्धको स्थितिमा पुग्ने अनुमान गरेका छन्, तर राजधानीमा बढिरहेको हिंसात्मक घटनाले कानुनविहीनताको स्थिति संकटकै अनुपातमा पुगिसकेको पुष्टि गर्छन्। अधिकांश निकायहरूले राम्ररी काम गर्न नसक्दा र संरक्षण प्रणाली निकम्मा बन्दा घुस र राजनीतिक संलग्नताले शासन गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध व्यक्तिले देखाएको साहस आशाको किरण बने पनि कानुनको शासन पूर्णरूपमा बहाली गर्न र यसको सम्मान गर्न नेपालले सार्वजनिक इमानदारी सुधार्ने प्रयासमा कदम चाल्नु जरुरी छ। महत्त्वपूर्ण भ्रष्टाचारविरोधी निकाय वर्षौंदेखि नेतृत्वविहीन छ। यसो हुनुमा पनि यसको नेतृत्व कसलाई दिने भन्नेमा दलहरूबीच रहेको मतभिन्नता नै जिम्मेवार छ।
नेपालमा कार्यक्षमताको आधारमा चयन भएको अझ सशक्त न्यायालय, अभियोजक र न्यायाधीशहरूको लागि सही तालिमको पनि खाँचो छ र प्रहरी बलले पनि खासगरी ग्रामीण समुदायका नागरिकको विश्वास पुनः जित्नुपर्ने खाँचो छ, जहाँ कानुन कार्यान्वयनको अवस्था देख्न मुस्किल छ।
विश्व समुदायले नेपाली अर्थतन्त्रमा ३ दशालव ४ प्रतिशत योगदान रहेको सहायता रोक्ने चेतावनी दिएर नेपालप्रतिको चासो देखाउन सक्छन्। दाताहरू खासगरी जातीय प्रतिनिधित्व र संघीयता विषयको विवादमा सम्झौताको खााचो रहेकोमा जोड दिएर नयाा संविधान पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
नोभेम्बरको निर्वाचनपछि पनि राजनीतिक नेताहरूले शक्ति र नाफाभन्दा अगाडि न्याय र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दण्डहीनताको संस्कृतिलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न सकिएन भने न त निर्वाचनले, न नयाँ संविधानले नै नेपाललाई थप तनाब, गरिबी र कानुनविहीनताको अवस्थामा पुग्नबाट जोगाउन सक्छ।
(न्युयोर्क टाइम्समा जुन ५ २०१२ मा छापिएको नेपालसम्बन्धी आलेखको अनुवाद)