- विकास भट्टराई
न्यायालयलाई धम्की दिनको लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भएको निष्कर्ष सो हत्या काण्डमा छानविन गर्न गठित आयोगले निकालेको छ । आयोगले न्यायाधीश बमको हत्या कसले गरेको हो भनी पहिचान गर्न नसकेको भएपनि न्यायालयलाई थ्रेट दिनको लागि नै उहाँको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको आयोग सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो । न्यायाधीश बमलाई कार्यालयमा गइरहेको अवस्थामा गत जेठ १८ गते काठमाडौंको शंखमुलमा अज्ञात व्यक्तिले गोली हानी घाइते बनाएपछि उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । न्यायाधीश बमले गरेका फैसला, उनको परिवारसँग सोधपुछ, परिवारसँग भएका मोवाइलमा आएका फोन नम्बर लगायतका विषयमा भएको अनुसन्धानलाई आधार बनाई आयोगले उहााको हत्याको बारेमा निष्कर्ष निकालेको हो । आयोग स्रोतले भन्यो— ‘न्यायाधीश बमले गरेको धेरै फैसलाहरुको अध्ययन भयो । उहाँसँग मुछिएको चितवन जिल्ला अदालतमा भएको मुद्दाको तथ्यहरु पनि हेर्यौं । पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको प्रतिवेदनको पनि अवलोकन भयो । उहाँसँग सम्बन्धित सबै विषयमा अध्ययन गर्दा कतै केही पनि सुईंको सम्म पनि पाएनौ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले न्यायाधीश बमको हत्या भएको धेरै
समयपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेम शर्माको अध्यक्षतामा नायव महान्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्की र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नरेश गुरुङ सदस्य भएको आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले अदालतको सुरक्षाको बारेमा पनि विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । अदालतको इजलास भित्र मार्सल लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
आयोगलाई कार्य गर्न दुई महिना तोकिएकोमा सो अवधिमा कार्य नसकिएका कारण एक महिनाको अवधि थप गरिएको थियो । आयोगको समयावधि मंगलबार नै सकिएको छ ।
अव केही प्राविधिक कार्य मात्र बाँकी रहेका कारण आयोगको अवधि थप नगरिने बताईएको छ । आयोगका अध्यक्ष शर्माले प्रतिवेदन बुझाउनको लागि प्रधानमन्त्रीसँग समय माग भएको बताउनुभयो ।
यसै हत्या काण्डको बारेमा छानविन गर्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि तत्कालीन एआइजी कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरु सुवोध घिमिरे, देवेन्द्र सुवेदी र राजेन्द्रमान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । पूर्व न्यायाधीश शर्माको अध्यक्षताको आयोगले सो समितिले निकालेको निश्कर्षको पठाउन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको स्रोतले बतायो ।
न्यायालयलाई धम्की दिनको लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भएको निष्कर्ष सो हत्या काण्डमा छानविन गर्न गठित आयोगले निकालेको छ । आयोगले न्यायाधीश बमको हत्या कसले गरेको हो भनी पहिचान गर्न नसकेको भएपनि न्यायालयलाई थ्रेट दिनको लागि नै उहाँको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको आयोग सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो । न्यायाधीश बमलाई कार्यालयमा गइरहेको अवस्थामा गत जेठ १८ गते काठमाडौंको शंखमुलमा अज्ञात व्यक्तिले गोली हानी घाइते बनाएपछि उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । न्यायाधीश बमले गरेका फैसला, उनको परिवारसँग सोधपुछ, परिवारसँग भएका मोवाइलमा आएका फोन नम्बर लगायतका विषयमा भएको अनुसन्धानलाई आधार बनाई आयोगले उहााको हत्याको बारेमा निष्कर्ष निकालेको हो । आयोग स्रोतले भन्यो— ‘न्यायाधीश बमले गरेको धेरै फैसलाहरुको अध्ययन भयो । उहाँसँग मुछिएको चितवन जिल्ला अदालतमा भएको मुद्दाको तथ्यहरु पनि हेर्यौं । पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको प्रतिवेदनको पनि अवलोकन भयो । उहाँसँग सम्बन्धित सबै विषयमा अध्ययन गर्दा कतै केही पनि सुईंको सम्म पनि पाएनौ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले न्यायाधीश बमको हत्या भएको धेरै
समयपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेम शर्माको अध्यक्षतामा नायव महान्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्की र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नरेश गुरुङ सदस्य भएको आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले अदालतको सुरक्षाको बारेमा पनि विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । अदालतको इजलास भित्र मार्सल लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
आयोगलाई कार्य गर्न दुई महिना तोकिएकोमा सो अवधिमा कार्य नसकिएका कारण एक महिनाको अवधि थप गरिएको थियो । आयोगको समयावधि मंगलबार नै सकिएको छ ।
अव केही प्राविधिक कार्य मात्र बाँकी रहेका कारण आयोगको अवधि थप नगरिने बताईएको छ । आयोगका अध्यक्ष शर्माले प्रतिवेदन बुझाउनको लागि प्रधानमन्त्रीसँग समय माग भएको बताउनुभयो ।
यसै हत्या काण्डको बारेमा छानविन गर्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि तत्कालीन एआइजी कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरु सुवोध घिमिरे, देवेन्द्र सुवेदी र राजेन्द्रमान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । पूर्व न्यायाधीश शर्माको अध्यक्षताको आयोगले सो समितिले निकालेको निश्कर्षको पठाउन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको स्रोतले बतायो ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक