(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20121207

तेस्रोपटक राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई फेरि छ दिनको समय दिए

प्रमुख चार दल र तिनका नेताहरु संबिधान बनाउन त नालायक भए भए अब प्रधानमन्त्री बनाउन पनि !!!
 राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई फेरि छ दिनको समय दिएका छन्। सहमतीय सरकार गठनका लागि दोस्रो पटक दिएको समयमा पनि सहमति नभएपछि राष्ट्रपति यादवले तेस्रोपटक समयसीमा थप गरेका हुन। प्रमुख दलको आग्रह अनुसार राष्ट्रपतिले शुक्रबार अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सहमतीय सरकारका लागि पुन : छ दिनको समय दिएका छन्। प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताको तर्फबाट एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेटे लगतै राष्ट्रपति कार्यालयले सहमतिको सरकार गठनका लागि थप छ दिनको समय दिएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समय थप गरिएको जनाइएको छ। 'अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यÔतामा मन्त्रिपरिÈद् गठनका लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न राजनैतिक दलहरुलाई संवत् २०६९ मंसिर ८ गते शुक्रबारका दिन आह्वान गर्नु भएकोमा राजनैतिक दलका नेताहरुले राजनैतिक सहमति कायम गरी प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको
अध्यÔतामा मन्त्रिपरिÈद्को गठन गर्नका लागि थप समय माग गर्नु भएको हु"दा माग बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिले मिति २०६९ मंसिर २७ गतेका दिनसम्म राजनैतिक सहमति कायम गरी प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिÈद् गठन गर्नका लागि समय थप गर्नु भएको छ,' कार्यालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राष्ट्रपतिले पहिलो पटक मंसिर ८ गते सहमतिको प्रधानमन्त्री सिफारीस गर्न आग्रह गर्दै सात दिनको समय दिएका थिए। दलको आग्रहमा उनले दोस्रो पटक पनि सात दिन समय थप गरेका थिए।
सहमतिका लागि प्रयास भएपनि सत्तापÔी र प्रतिपÔीको पुरानै अडानका कारण सहमति हुन सकेको थिएन। बिहीबार सा"झ बसेको प्रमुख चार शक्ति (एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा)को बैठकले पुन : एक साता समय थप गर्न राष्ट्रपतिसमÔ आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उनीहरुले शीतल निवाससँग बिहीबार साँझका लागि राष्ट्रपतिको समय मागे पनि राष्ट्रपतिले शुक्रबार बिहान ८३० बजे बोलाएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेतालाई शीतल निवास बोलाएको थियो। तर, दलीय सहमति अनुसार शुक्रबार बिहान माओवादी अध्यक्ष मात्र राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए।
भेटमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले सहमतिका लागि दलबीच प्रयास भइरहेको जानकारी गराउँदै थपीएको समय भित्र मुलुकलाई निकास दिने आश्वासन दिने राष्ट्रपति यादवलाई आश्वासन दिएका थिए।
'मैले समग्र विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएँ, उहाँले छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर आगामी वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो,' दाहालले भने, 'दलहरुका बीच भइरहेको वार्ता र संवाद हेर्दा थपिएको समयभित्रै सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाएको छु।'
राष्ट्रपतिले विघटित संविधानसभाको ठूलो दलको हैसियतले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न माओवादी भूमिका महत्वपूर्ण हुने र त्यसमा अझ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले अध्यक्ष दाहालकै भूमिका अझ महत्वपूर्ण रहेको स्मरण गराएका थियो।
'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, नयाँ संविधानसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम तथा कानुनको व्यवस्थालगायत विषयमा दलहरुका बीचमा गम्भीर छलफल भइरहेकालेे म्याद थपेर भए पनि सहमति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार आफूले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छु,' भेटपछि अध्यक्ष दाहालले भने, 'हामीले ५ देखि ७ दिन समय आवश्यक छ भनेको छु, उहाँले थप छ दिन हुन्छ होला।'

संविधानसभाबाट चार वर्षसम्म संविधान बनाउन असफल प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकार निर्माणमा पनि असफल हुँदै गएका छन्। राष्ट्रपति रामवरण यादवले दोस्रोपटक गरेको आह्वानमा पनि दलहरूबीच सहमति नभएपछि उनले तेस्रोपटक छ दिनभित्र सहमति गर्न फेरि आह्वान गरेका छन्।

दलहरूका अडान हेर्दा राष्ट्रपतिले निरन्तर आह्वान गर्दै मात्र जाने, नयाँ प्रधानमन्त्री चयन अह्वानमै झुण्डिएर बस्ने खतरा बढ्दै गएको छ। राष्ट्रपतिले निरन्तर आह्वान मात्र गर्दै जाने तर दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन झन् अप्ठेरो मोडमा पुगेको हो।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति र लोकतन्त्रका संवाहक मानिने प्रमुख राजनीतिक दलहरू दुबैको साख अरु गिरेको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले दोस्रो पटक आह्वान गर्दा पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीबारे दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि नयाँ सरकार अनिश्चित बन्दै गएको छ।
१५ दिनअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गर्ने राष्ट्रपति यादव यसपछि के गर्ने भन्ने उपायबिहीन अवस्थामा पुगेका छन्। 'राष्ट्रपतिले अब के गर्ने भन्नेबारेमा दलहरूबाट सुझाव आउनुपर्छ', राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले नागरिकसँग भने, 'योभन्दा बढी गर्न संविधानले अधिकार दिन्न, राजनीतिक शक्ति छैन।' दलहरूबीच सहमतिका लागि दबाब दिन नैतिक बलका आधारमा आह्वानसम्म गरेको बताउँदै उनले भने, 'बल अब दलहरूको कोर्टमा छ।'
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष दाहाल सहमतिको म्याद थप गर्न शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय एक्लै पुगेका थिए। भेटमा राष्ट्रपतिले सहमति हुन नसकेकोमा गुनासो गरेका थिए। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार दाहालले भने, 'राष्ट्रपतिले विगतको अभ्यासको आधारमा अह्वान गर्नुभएको हो, सहमति नभई अब केही गर्न सक्नुहुन्न।'
पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले देशलाई निकास निकाल्न दलहरूबीच संवाद र सहमतिको विकल्प नभएको बताए। 'संविधानअनुसार ३८(१) को सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुअघि नै दलहरूबीच सहमति हुनुपर्थ्यो, बिनासहमति प्रक्रियामा हाम्फाल्नुको परिणामस्वरुप झन् अप्ठेरोमा पुग्यो', नेम्वाङले भने।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८(२) अनुसारको आह्वान गर्न सक्ने परिस्थिति नभएको उल्लेख गर्दै भने, 'बहुमतीय प्रक्रियामा जान संसद्को सभामुखलाई पत्र लेख्नुपर्छ। विगतमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाको अभ्यास त्यही छ।'
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत राष्ट्रपतिले 'सहमति गर' भन्नुमात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै बहुमतीय प्रक्रियामा जानुपर्ने दाबी गर्छन्। 'सहमति नहुने भएपछि त यो सरकार कायमै रहनेभो, बैशाखमा चुनाव पनि नहुनेभो, यो माओवादी रणनीति हो', महतले नागरिकसँग भने, 'निकास दिने हो भने राष्ट्रपतिले ३८(२) अनुसारको बहुमतीय सरकारको आह्वान गर्नुपर्छ, विघटित संविधानसभामा रहेका दलको त्यसबेलाको संख्या गणना गरी बहुमतका आधारमा ती दलको परामर्शमा प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्छ।'
एकीकृत माओवादीका पूर्व स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेल भने राष्ट्रपतिलाई ३८(२) मा जाने अधिकार नभएको बताउँछन्। 'हिजाको संख्या इतिहासमात्र हो, यसको कतै पनि कानूनी अस्तित्व छैन', पोखरेलले नागरिकसँग भने, 'त्यसलाई आधार मानेर नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्न थालियो भने गणतन्त्र र नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई नै धरापमा पार्छ।'
राष्ट्रपतिबाट भएको आह्वानको विरोध गर्दै आएको एकीकृत माओवादीका नेता पोखरेलले पनि छिटो सहमति कायम गर्नु नै उपयुक्त हुने बताए। म्याद थपसँग एकीकृत माओवादीले सरोकार नराख्ने बताउँदै उनले भने, 'लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशमा संसारभरि नै जसले चुनाव घोषणा गर्‍यो, उसैको नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँछ। अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को संवैधानिक बाटो छैन।'
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी अरु दललाई सरकारमा सहभागी गराउँदा संवैधानिकताको निरन्तरता हुने दाबी गर्दै पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्री फेर्दा संवैधानिकता टुट्छ।' अन्तरिम संविधान दलहरूबीचको सहमतिको दस्तावेज भएको बताउँदै सहमतिबिनै प्रधानमन्त्री फेर्न नमिल्ने उनले बताए। बाबुराम भट्टराईलाई व्यक्तिगत रूपमा अस्वीकार गर्ने कुरा गरेर सहमति जुट्नै नसक्ने पनि उनले बताए।
राजनीतिक गतिरोध हटाउनका लागि भट्टराई पद त्याग्न तयार रहेको स्वयम् प्रधानमन्त्री र एकीकृत माओवादी पार्टीले बताउँदै आएको छ। माओवादीले प्याकेजमा नै सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेको छ। उसले अघि सारेको प्रस्तावको प्याकेजमा नयाँ संविधानसभा निर्वाचनका लागि कानूनी जटिलता हटाउने, ६०१ जनाको नयाँ चुनाव नगरी नयाँ संविधानसभाको संख्या घटाउनुपर्ने, संविधानसभाले विगतमा गरेका सहमतिलाई जोगाएर अघि बढ्ने सहमति गर्नुपर्ने लगायत छन्। विघटित संविधानसभामा रहेका २१ दल सम्मिलित सत्तारुढ संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन पनि यही अडानमा छ।
विघटित संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि संविधानका अधिकांश विषयमा दलहरूबीच सहमति भैसकेकाले चुनावमा जानुअघि त्यसलाई जोगाउने उपायबारे पनि सहमति हुनुपर्ने बताउँछन्। 'विगतको संविधानसभाले संविधानमा रहँदा अन्तरवस्तुबारे दलहरूले कायम गरेको सहमति देशको उपलब्धि हो', नेम्वाङले भने, 'तीलगायत गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, पहिचानसहितको संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रलाई नयाँ सन्दर्भमा कसरी जोगाएर जाने भन्नेमा पनि पहिले छलफल गरी सहमतिमा पुग्नु जरुरी छ।'
 कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग प्रधानमन्त्री पद नसाट्ने बताएका छन् ।
‘मैले पार्टीको सिद्धान्त र प्रतिष्ठासँग प्रधानमन्त्रीको पद साट्दैन,’ उनले भने, ‘कसैका शर्त स्वीकारेर कांग्रेस सत्तामा जाँदैन ।’
नेपाल महिला संघकि संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मंगलादेवी सिंहको ८७ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्री पद आफ्ना लागि ठूलो नरहेको बताए । उनले भने, ‘पार्टीको निष्ठा, प्रतिष्ठा र सिद्धान्तसँग प्रधानमन्त्री पदका लागि सम्झौता गर्दिन ।’
नेता शेरबहादुर देउवाले एमाओवादीले बिना शर्त कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले एमाओवादीले कांग्रेसलाई धोका दिएको बताए ।
उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादी एक पछि अर्को बखेडा झिकेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको बताए । ‘कांग्रेस पदका लागि विवाद गर्दैन,’ उनले भने, ‘एक जनाले पद पाउँदा कांग्रेसका तीनै नेताले पाए बराबर हो ।’

विपक्षी दलहरु सम्बद्ध गठबन्धनले सरकार विरुद्ध घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।
राजधानीमा आज बसेको संयुक्त कार्यदलको बैठकले मंसिर महिना भरिका सबै संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘राजनीतिक सहमतिको नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले गर्नु भएको आह्वान टुङ्गोमा पुगि सकेको छैन,’ कार्यदलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान अवस्थामा शीर्षस्थ नेताहरु वार्ता र संवादका लागि काठमाडौंमा उपस्थित रहनु पर्ने भएकाले मंसिर महिनाका लागि घोषित कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको छ ।’
कार्यदलले २०७० वैशाख महिनाभित्र संविधानसभा÷संसदको निर्वाचन सम्पन्न गराउने उद्देश्यकासाथ सहमतिको नयाँ सरकार गठन गरी मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक निकास दिलाउने प्रयत्न जारी रहेको समेत जनाएको छ ।
विकसित घटनाक्रमको समीक्षा गर्न र आन्दोलन लगायतका विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन पन्ध्र दलका शीर्षस्थ नेताहरुको बैठक यथाशीघ्र बस्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट मिनेन्द्र रिजाल, एमालेबाट रघुजी पन्त र राप्रपाबाट दीपक बोहरा रहेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल भईरहेका बेला गठबन्धनले आन्दोलन स्थगित गरेको हो ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक