लथालिंग देशको भताभुँग चाला, म्यादमात्रै थपेर देश कता जाला ?!

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारतको ६ दिने भ्रमणबाट स्वदेश फर्केपछि सत्ता राजनीतिले अब कुन कोल्टो फेर्ने हो भन्ने चासो सबैतिर बढेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति निकासहीनताको संकट झेलिरहेको बेला आफैंले सुरु गरेको सहमतिको प्रयासलाई बिचल्लीमा पारेर राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जानु उचित छैन भन्ने व्यक्त र व्याप्त धारणालाई उपेक्षा गरी उहाँ भारत प्रस्थान गर्नुभएको थियो । उहाँले बनारसमा हिन्दु विश्वविद्यालयबाट मानार्थ ‘डक्टर्स अफ ल’को डिग्री लिनुभयो । त्यसपछि उहाँले दिल्लीमा पुगेर त्यहाँका प्रायः सबै तहका नेताहरूलाई भेटेर नेपालको निकसहीन राजनीतिक स्थिति, निकासका निम्ति आफूले सहमतीय सरकारका निम्ति थालेको प्रयास र दिल्लीकै टेकोमा उभिएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट खडा भएको अबरोधवारे बेलिबिस्तार लगाउनुभएको कुरा जगजाहेर नै भैसकेको छ । उहाँले चालेको कदमलाई भारतले समर्थन गरेको र उहाँले आव्हान गरेकै आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार छिट्टै बन्नेसम्मको प्रचारबाजी पनि उहाँ फर्केपछि सुरु भएको छ । भारत जानुअघि आँफू फर्कनेबेलासम्म मिलिसक्नु भनेर ५ दिनको म्याद उहाँले दिनुभएको थियो । त्यसबीचमा प्रमुख दलहरूले सिन्को पनि भाँचेनन् । स्वदेश फर्केपछि
उहाँले फेरि ५ दिनको म्याद दिएर सहमति गर्न फर्मान जारी गर्नुभएको छ । उहाँले भारत कसैको पक्ष विपक्षमा नरहेको, सहमतीय सरकार र बैशाख–जेठमा चुनाव भारतको पनि चाहना रहेको बुझेर उहाँ फर्कनुभएको छ । तर भारतले जे भन्छ त्यो गर्दैन र जे गर्छ त्यो भन्दैन भन्ने बुझेका राजनीतिक सूत्रहरू भने भेदनीतिले नेपालको राजनीति सहजै संगालिने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नथालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति यादवले दिल्लीमा पुगेर आफ्नो पोल लगाएको आरोप लगाएर आक्रोश व्यक्त गरिसक्नु भएको छ । आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको आदर्शवाणि र उहाँले दिल्लीमा राख्नुभएका कुराहरूबीच कुनै तालमेल नरहेको पनि आम टिप्पणी छ । बेमौसममा दिल्लीको चक्कर मारेर उहाँले आफ्नो प्रतिष्ठालाई नै दाउमा राख्नुभएको कुरामा कुनै सन्देह छैन । प्रधानमन्त्री भट्टराईले त उहाँले दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्र्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको लबिङ गर्नुभएको र आफ्नोविरुद्ध पनि पोल लगाएको खुलाशा गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्न । नेपालको राजनीतिमा अहिले जुन भाँडभैलो मच्चिएको छ त्यो आन्तरिक उपज कम बाह्य हस्तक्षेपको प्रभाव बढी हुनुकै कारण हो भन्ने तथ्य जगजाहेर भैरहेको छ । भारतको भेदकारी नीतिको जति नै भेउ पाए पनि नेपालका राजनीतिक नेताहरू त्यो ब्यूहरचना तोड्न र मुलुकभित्रको आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्न हिम्मत कस्न सकेका छैनन् । जानेर वा नजानेर होस् बाह्य शक्तिको कुटिल खेलको प्रभावबाट सत्ताको आकाङ्क्षा राख्ने राजनीतिक नेताहरू बहकिँदै आएका छन् । दिल्लीको उपयोगमा रहँदासम्म आफूमात्र उसको बिश्वासपात्र रहेको भ्रम नेताहरूले पाल्ने गर्दछनु जब दिल्लीले सेवक फेर्न थाल्छ बल्ल उनीहरूको दिमागमा भारतीय चक्रब्यूहको आभास हुन थाल्छ । भारतले चाह्यो भने १२ बुँदे सम्झौतामा जसरी प्रमुख भनिएका सबै दलका नेतालाई एउटै साङ्लोमा बाँध्न सक्छ । नियतिले सिद्ध गरेको तथ्य नै यही हो भन्ने निष्कर्ष स्वतन्त्र विष्लेषकहरूको छ ।

विश्लेषकहरू भन्दछन्– नेपालमा मच्चिएको राजनीतिक भाँडभैलोकै कारण नेपाल क्षतविक्षत बनाउन चाहने विभिन्न बाह्य शक्तिहरूले सामाजिक–सम्प्रदायिक सद्भाव टुटाउन जातीय नारा उराल्न, धार्मिक–सांस्कृतिक सद्भाव खलबल्याउन दृश्य–अदृश्य रुपमा ठूलो लगानी प्रवाह गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूभित्र मौलाएको विखण्डन प्रवृत्तिले आकार ग्रहण गर्दै गैरहेको छ भने धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव बिरुद्धका गतिविधिहरू उत्कर्षमुखी छन् । हालै प्रकाशमा आएको जनगणनाको परिणामले नेपालमा इसाई धर्मावलम्बीको संख्या १.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ भने क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले नेपालमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीको संख्या जनसंख्याको कूल ११ प्रतिशत रहेको दावी प्रधानमन्त्री समक्ष नै प्रस्तुत गरेका छन् । त्यो दावीलाई मान्ने हो भने नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ६७ लाखको हाराहारीमा रहेकेोा ३० लाख क्रिश्चियन भएको आँकडा निस्कन्छ । यो दावीले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भएपछि धर्म परिवर्तनले कस्तो गति लिएछ भन्ने खुलस्त हुन्छ । जनगणनाले इसाईहरूको संख्या १.४ प्रतिशत देखाउँदा नै आश्चर्यजनक अवस्था इंगित भएको थियो । झन् इसाईहरूको ११ प्रतिशतको दावीले त नेपालमा निकट भविष्यमै ठूलो धार्मिक द्वन्द्व मच्चिने आशंका विजारोपित भएको छ । जानकार सूत्रहरूका अनुसार अहिले राजधानीदेखि लिएर देशका दुर्गम स्थानहरूमा समेत इसाई धर्म प्रचारकहरू छ्याप्छ्याप्ती घरघरमा पुग्न थालेका छन् । नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व मच्चाउन पनि इसाईहरूको लगानी प्रवाह भैरहेको आरोपको पुष्टि हुन थालेको छ । मुलुकले राजनीतिक संकट झेलिरहेको बेला धर्म प्रचार र परिवर्तनको लहरले भविष्यमा ठूलो संकट सिर्जनागर्ने आशंका घनिभूत भएको छ । -Somnath Ghimire