सन् २०१२ नेपाली सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनका बहुलपाटाहरुमा केही अपेक्षित र केही अनपेक्षित परिणामहरु छोड्दै बिदा

-जनक तिमिल्सिना

 सन् २०१२ नेपाली सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनका बहुलपाटाहरुमा केही अपेक्षित र केही अनपेक्षित परिणामहरु छोड्दै बिदा भएको छ । मुलुकमा जारी शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको रुपमा रहेको लडाकू समायोजनमा प्राप्त सफलताले नेपालीमा खुशीको सन्देश दिन सक्यो । यसले दशक लामो द्वन्द्वको श्रृंखलाबाट नेपाली समाजले शान्तियात्रालाई ठोस दिशा दिन सफल भएको छ । शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष बाहेक सन् २०१२ ले नेपाली समाजमा आशातीत परिणामहरु दिन सकेन । बरु, सन्  २०११ जस्तै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, विवाद, सत्ता स्वार्थ, भ्रष्टाचारजस्ता कृत्यहरु एकपछि अर्को पर्दामा मञ्चन भइरहे । सन् २०१२ को सबैभन्दा आशातीत नयाँ संविधान भने मुलुकले पाउँन सकेन । बरु, दलीय असहमति र स्वार्थका कारण मे २७ तारेखमा जननिर्वाचित ऐतिहासिक संविधानसभाको विघटन भयो । जसले नागरिकका आशामाथि निराशाको बादल लाग्यो । मार्च र मे महिनाका केही सकारात्मक आशा पलाउने गरी राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा चालिएका पाइलाहरु पनि गन्तव्यमा पुग्न सकेनन् । केही दिनका लागि बनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि दलीय असहमतिको शिकार मात्र भएन, ऐतिहासिक संविधानसभाको विघटनसँगै पत्तन भयो । सरकारमा सामेल विघटित संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो । संविधानसभाको विघटनपछि राजनीति झन ध्रुवीकृत बन्यो । एकीकृत माओवादी, मधेशी मोर्चा र केही साना सत्तारुढ दलहरु एकातिर लागे भने कांग्रेस-एमाले सहितका विपक्षी दलहरु अर्कोतिर । जसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि नेपाली राजनीतिमा संवैधानिक र राजनीतिक संकटका रुपमा देखिइरहेको छ ।

माओवादी लडाकूको समायोजन तथा पुनःस्थापनाको सफलताको सन् २०१२ को नेपाली जीवनमा सम्भिmनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो परिघटना हो । जसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्‍यो ।

मुलुकमा धेरैथरि घटनाहरु २०६९ मा चर्चाका विषय बने । सुस्त रुपमा सुरुवात भएको २०६९ मा सर्वोच्च न्यायालय केही महत्वपूर्ण फैसलाका कारण चर्चामा रहृयो । भ्रष्टाचार अभियोगमा बहालवाला मन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई नै जेल गए । जसले न्यायालयमाथि जनताको विश्वासलाई बढाइदियो ।

समाजका लागि २०६९ ले केही अपि्रय हत्या, हिंसा र ठूला दुर्घटनाका चोटहरु पनि दिएर गयो । नेपाली आकाशमा हवाई दुर्घटनाका पनि एकपछि अर्को भइरहे । ठाउँ-ठाउँमा भएका सडक दुर्घटनामा पनि दर्जनौँले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । अग्नि एयरको प्लेन उडेलगत्तै खस्यो । जसमा चालक दलसहितका १९ जनाले ज्यान गुमाए । काठमाडौंको बबरमहलमा बम विस्फोट हुँदा तीन जनाले घटनास्थलमै ज्यान गुमाए । वर्षको अन्तसम्म बर्दिया र वीरगञ्जमा दुई किशोरीलाई जिउँदै जलाइएका विभत्स घटनाहरुले नेपाली समाजको मौलिदै गएको अपराध मनोवृत्ति पनि देखियो । वर्षको अन्ततिर एकपछि अर्को बलात्कार क्रुर र अमानवीय घटनाहरु घटे ।

मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु पनि आक्रमणको निशाना बने । विघटित संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनकै कार्यकर्ताले थप्पड हिर्काए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालामाथि पनि कार्यकर्ताबाटै आक्रमण भयो ।

अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि वर्ष मिश्रति रहृयो । मित्रराष्ट्र चीन र भारत तथा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले अनुदानहरु दिइ नै रहे । शान्ति प्रक्रियामा सहयोगका लागि भन्दै अमेरिकी गैर सरकारी निकाय युएस एडले पनि सरकारसँग ठूलो सहयोग राशि दिने सहमति गर्‍यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र परियोजनासँग केही महत्वपूर्ण सहमति भए । लगानी वर्ष, लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, कर कार्यान्वयनजस्ता आर्थिक कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइए पनि आशातीत परिणामहरु दिन सकेन् । केही सहकारी बैंक सञ्चालकहरु विवादित भए । बजेटका लागि पनि लामै छिना झपटी र गलफती चल्यो ।

खेल क्षेत्र पनि तुलनात्मक रुपमा सफल देखियो । यही वर्ष नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले विश्वकप क्रिकेट डिभिजन लिग ४ मा अपराजित बन्दै डिभिजन ३ मा बढुवा भयो । यसैगरी, युएईमा भएको एसीसी ट्रफी एलिटमा क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल युएईसँगै संयुक्त विजेता बन्दै इतिहास रच्यो ।

यसै वर्ष नेपालले एएफसी च्यालेन्ज कपको आयोजना गर्‍यो । जसमा फुटबलका ओबामा मानिने फिफा अध्यक्ष सेप ब्लाटर नेपाल आए । जसले नेपाली फुटबल जगतलाई पनि तरंगित बनायो । यसै वर्ष छैटौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता सुदूरपश्चिममा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । नेपाली खेलाडीहरुले लन्डन ओलम्पिकमा पनि सहभागिता जनाए । भलै, आशातीत प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।

सिनेमा लागि पनि यो वर्ष त्यति फलिफाप रहेन । झण्डै सय भन्दा बढी वटा सिनेमा रिलिज भए पनि झण्डै आधा दर्जन सिनेमाले मात्र लगानी सुरक्षित गर्न सके । तर, रोचक के भने, फरक धारका चलचित्र बनाउने भन्दै सस्तो अश्लीलता पस्केर बनाइएका फिल्मले बजारमा राम्रै चर्चा पाए । तर, राम्रो पैसा भने कसैले पनि कमाउन सकेनन् । वर्षभरि नै सिनेमामा नयाँ कलाकाहरु डेब्यु गर्ने क्रम चलिरहृयो । तर, 'जो आए तर टिकेनन्' कै शैलीमा कसैले राम्रो प्रभाव जमाउन सकेनन् । सिनेमा जगतमा त अघोषित संकटकालको चर्चा नै चल्यो ।

यो वर्ष केही राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई पनि मुलुकले गुमायो । कांग्रेसका आदर्शवान् नेता भीम तामाङको निधन भयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश रणबहादुर बमको दिनदहाडै हत्या भयो । यसैगरी, अन्य केही चर्चित  नेता, उद्योगी, कलाकार, लेखक र साहित्यकारलाई पनि मुलुकले गुमायो ।

भ्रष्टाचारका घटनाहरु पनि चर्चामा रहे । बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जय प्रकाशप्रसाद गुप्ता जेल गए । सुडान घोटाला प्रकरणले यो वर्ष बजार पिट्यो । जसले नेपाल प्रहरीको ३४ जनालाई डाम्यो । तर, वर्षको अन्त्यतिर सुडान घोटाला प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख र दुई ठेकेदारलाई कैद सजाय र जरिवाना सुनायो भने ३१ प्रहरी अधिकारीले सफाइ पाए । यही वर्ष केही सरकारी कर्मचारीहरु पनि भ्रष्टाचार कारण कारवाहीमा परे ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणले कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश दिन सफल भयो । विश्व अर्थतन्त्रको उदीयमान शक्ति चीनका प्रधानमन्त्री तय गरेको एक साता लामो भ्रमण र भ्रमणका क्रममा उनले घोषणा गरेको आर्थिक सहयोग मुलुकका लागि थप खुशीको विषय बन्न पुग्यो । सुरुमा साताव्यापि भ्रमण भनेर तय भएपनि सरकारले गोप्य राख्न नसक्दा भ्रमण सरेन मात्र, उनले एक दिवसीय भ्रमण गरे । तर, राष्ट्रसंघीय महासचिव बान कि मुन आउने कुराको एकथरिले विरोध गरेपछि उनको भ्रमण रोकियो ।

वर्षभरि नै राजनीतिक वृत्तमा अस्थिरता, कटुता र तित्ततापूर्ण घटनाहरुको पुनरावृत्ति भइरहृयो । त्यसैले राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमाथि उति धेरै ध्यान दिइएन । खासगरी नेपाली राजनीतिमा यो वर्ष पार्टीभित्रै अन्तरकलह, घात-प्रतिघातका घटनाहरु दोहोरिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरु एकीकृत माओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस चर्को आन्तरिक कलहको चपेटामा फँसे ।

यही वर्ष १२ वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध लडेर आएको एकीकृत नेकपा माओवादी विभाजन भयो । उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले नयाँ पार्टीको झण्डा समाते । उनको नेतृत्वमा नेकपा-माओवादी पार्टी गठन भयो । एमाले र कांग्रेसका केही अगुवा जनजाति नेताहरु पनि संघीयताका सवालमा पार्टीसँग विमति राख्दै नयाँ पार्टी गठनमा लागे ।

सरकारका केही मन्त्रीसमेत विवादमा तानिएपछि राजीनामा गर्न बाध्य भए । यही वर्ष भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि श्रममन्त्रीले राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई चर्चा र आलोचनाको तारो बने । उनले मंसिर ७ का लागि भनेर संविधानसभाको विघटन भएकै दिन घोषणा गरेको निर्वाचनले हावा खायो ।

कांग्रेसले पनि अपेक्षित रुपमा प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकेन । एमालेले वर्षको सुरुमा आफ्नो घरझगडालाई व्यवस्थापन गर्‍यो । संविधानसभाको चुनावमा पराजय व्यहोरेपछि थला परेको एमालेले वर्षको अन्ततिर जुर्मुराउने प्रयास गर्‍यो । उसले फागुनमा राजधानीको खुलामञ्चमा धेरैपछि विशाल प्रदर्शन पनि गर्‍यो । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको भेला (मिनी महाधिवेशन)पछि एमालेले भावि चुनावलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो शक्ति सुदृढीकरणमा लागेको छ ।

तर, वर्षभरि नै केही पनि प्रगति भएनन्, मुलुकले केही पनि पाएन भन्ने होइन । शान्ति प्रक्रिया टुंगो पुग्यो । तर, जननिर्वाचित संविधानसभाको अवसानपछि मुलुकको भावि राजनीति दिशा तय हुन सकेको छैन । अहिले पनि दलहरुबीच राजनीतिक तिक्तता बढ्दो छ । जसका कारण जारी संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता चिर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतीय सरकारका लागि दलहरुलाई छैटौ पटकको समयसीमा तोकिसक्दा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । जसका कारण विगत ८ महिनादेखि जारी राजनीतिक र संवैधानिक संकटको निकास के भन्ने ठोस हुन सकेको छैन ।