माओवादीको रोल्पा जिल्ला सम्मेलन उद्घाटन गर्न राज्यकोसको दुरुपयोग गर्दै प्रचण्ड र बाबुराम दर्जन माओवादी नेता लाई हेलिकोप्टरमा बोकेर रोल्पा !

 रोल्पा पुगेर फेरी यसरी धम्क्याए काङ्रेस एमाले र अन्य दललाई प्रचण्ड बाबुरामहरुले ! 

नेपाली सेनाका एक जर्नेलले आक्रोश पोख्दै भने ‘थानकोट हान्न गिरिजाले नै प्रचण्डलाई भनेका थिए । १२ बुँदेपछि गिरिजाले सेनामाथि आक्रमण गर्न माओवादीलाई निर्देशन दिएको हामीलाई राम्रोसँग स्मरण छ ।’

प्रचण्डसँगै हेलिकोप्टर चढेर रोल्पा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ र क्रान्तिकारी रुपान्तरणसहितको पार्टी निर्माण गर्नका लागि सबै नेताहरु एक ढिक्का भएको बताउँदै सबै क्षेत्रबाट हस्तक्षेपकारी नीतिबाट क्रान्तिको अभिभारा परा गर्न सकिने बताउनुभएको छ । विगतमा सेना समायोजन आफ्नो कार्यकालमा भएको बताउँदै विगतको सम्झौता अनुसार जनमुक्ति सेनालाई दिने भनेको दर्जा र पद दिन संसदवादीहरुले बार्गेनिङ गरेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । प्रम भट्टराईले शहीद, बेपत्तालगायत द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एकीकृत माओवादीको रोल्पा जिल्ला सम्मेलन उद्घाटनमा भाग लिन हेलिकोप्टर चढेर प्रचण्ड र बाबुरामसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनमगर, पार्टीका पश्चिम व्युरो इन्चार्ज लिलामणि पोख्रेल, मगराँत राज्य समिति सेक्रेटरी लोकेन्द्र विष्टमगर, पूर्वजनमुक्ति सेनाका प्रमुख नन्दकिशोर पुन

पासाङ र केन्द्रीय समिति सदस्यहरु जोखबहादुर महरा, कर्णध्वज केसी, झक्कुप्रसाद सुवेदी, दीपेन्द्र पुनमगर -सिजल) र ओनसरी घर्तीमगर रोल्पा सदरमुकाम पुगेका थिए । एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बेमौसममा पार्टी विभाजन गरी बाटो बिराएको भन्दै वैद्य समूहका नेताहरुलाई आफ्नो पार्टीमा र्फकन रोल्पा जिल्लाबाट आग्रह गर्नुभएको छ । हेलीकोप्टरमा प्रधानमन्त्रीसहित बरिष्ठ नेताहरुलाई लिएर बिहीबार रोल्पा पुग्नुभएका प्रचण्डले पार्टी विभाजनबाट क्रान्तिको अभिभारा पूरा हुन नसक्ने भन्दै क्रान्तिको उपलब्धीलाई कुनै पनि हालतमा चुक्न नदिने प्रतिवद्धतासमेत जनाउनुभयो । आफ्नो पार्टीभित्र नेताहरुवीच कुनै मतभेद नभएको विश्वास दिलाउन सबै नेताहरु रोल्पा आएको प्रचण्डले जिल्ला सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा बताउनुभयो । पार्टी विभाजनले प्रतिक्रियावादी र जाली फटाहाहरुलाई खुसी बनाएको बताउँदै प्रचण्डले बलिदानको मुख्य श्रेय बनेका रोल्पालीहरुले बाटो बिराउनेहरुलाई मूल घरमा फर्काउनुपर्ने आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । हालै सम्पन्न वैद्यपक्षको महाधिवेशनले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम दिन नसकेको बताउँदै प्रचण्डले कुरा मात्रै गरेर क्रान्ति नहुने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ तरिकाले क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पुरानै तरिकाले क्रान्ति भएमा पेरु र बर्मा हुने खतरा रहेको उहाँको तर्क थियो । नयाँ विचारले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनका लागि रोल्पालीहरुले फेरि योगदान गर्नुपर्ने प्रचण्डले आग्रह गर्नुभयो ।

 दाहालले रोल्पावासीसँग कसम खाँदै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएरै छाड्ने, जनयुद्धको समयमा रोल्पा रुकुमका जनताको ठूलो योगदान भएकाले शान्ति पाउने पहिलो अधिकार पनि आधार क्षेत्रका जनताकै रहेको,  दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विभिन्न बहानामा भाँड्न खोजेको भए पनि आफूहरुले प्रतिवाद गर्दै आएको बताउनुभयो । बिहीबार एकीकृत माओवादी रोल्पाको जिल्ला सम्मेलन उद्‍घाटन गर्दै दाहालले शान्ति प्रक्रिया भनेकै क्रान्तिलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्‍याउनु हो भन्दै गणतन्त्र, जनताको संविधानलगायतका विषयलाई संस्थागत गर्न प्रतिक्रियावादीले विभिन्न अवरोध गर्दै आएको बताउनुभयो । ‘शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माण दक्षिणपन्थीले अवरोध गर्दै आएका छन्। तर, उनीहरुको त्यो सपना पूरा हुन दिन्नौं,' अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ‘देशभित्र र बाहिरका प्रतिगामी शक्तिले हरेक हतकण्डा अपनाउँदै आएको भए पनि हामी त्यसलाई प्रतिवाद गरेर शान्ति स्थापना गछौं।' रोल्पाली वीर बहादुर घर्ति मगर्ले भने "द्वन्द्वकालका घटना अहिले उठेको विषयमा भने अध्यक्ष दाहालले प्रष्ट बोल्न नचाहेका दाहालले भावनात्मकरुपमा रोल्पावासीको मन जित्ने प्रयास गरे। दाहालले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीलाई पनि संविधान बन्न नदिने शक्तिको रुपमा चित्रण गरे। संविधान बनाउन नदिनेले पार्टी छाडेको भन्दै उनले नेकपा-माओवादीलाई बाटो विराएको आरोप लगाए। अध्यक्ष दाहाले एकीकृतमै फर्कन नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। पुरानो तरिकाबाट क्रान्ति पूरा नहुने भन्दै दाहालले जनताको सपना पूरा गर्न जोखिम उठाउने नेतृत्व आवश्यक हुने बताए।"

 यता अनलाइन खबरका अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत संसदवादी दलहरुले द्वन्द्वकालका हत्याका मुद्दा उठाउनुपर्ने माग गर्न थालेकै बेला नेपाली सेनाका एक जर्नेलले आक्रोश पोख्दै भनेका छन्- ‘हामीलाई मान्छे मार्न लगाउने यिनै कांग्रेस, एमाले लगायतका सात दल हुन् ।’ ‘हामी ब्यारेकभित्र बसिराखेका बेला कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जनमोर्चा लगायतका दलले आतंकारी अध्यादेश ल्याएर हामीलाई ब्यारेक बाहिर निकालेका हुन् र माओवादीलाई आतंकारी घोषणा गर्दै मार्न लगाएका हुन् ।’ नेपाली सेनाका एक अवकाश प्राप्त जर्नेलले बिहीबार अनलाइनखबरसँगको कुराकानीका क्रममा भने- ‘अहिले द्वन्द्वकालका केही घटनालाई लिएर सेनामाथि कारवाही गर्ने कुरा गरिन्छ भने कांग्रेस, एमालेलाई सेनाले यत्तिकै छाड्नेवाला छैन । हामीलाई मान्छे मार्न लगाउनेहरु को हुन् भन्ने सेनाले राम्रोसित नोट गरेर राखेको छ ।’

युद्धकालमा नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका जर्नेल भन्छन्-’युद्धका बेलामा केही निर्दाेषहरु पनि परेका हुन सक्छन्, कसैले अलिकति यातना पाएको हुन सक्छ । चिया खुवाएर कसैले पनि वयान दिँदैन ।’ जर्नेलको प्रश्न छ- अहिले मन्दिरा शर्मा र सुशील प्याकुरेलको घरमा चोरी भयो भने चोरलाई चिया खुवाएर वयान लिने कि दुईचार थप्पड हान्ने ?’

कांग्रेस, एमालेका नेताहरुले सेनालाई ब्यारेकबाट बाहिर निकालेर माओवादी मार्न लगाएको मात्र नभई आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि माओवादीलाई उचालेर सुरक्षाकर्मीलाई समेत मारेको सेनाका ती जर्नेलको आरोप छ । ‘थानकोट हान्न गिरिजाले नै प्रचण्डलाई भनेका थिए । १२ बुँदेपछि गिरिजाले सेनामाथि आक्रमण गर्न माओवादीलाई निर्देशन दिएको हामीलाई राम्रोसँग स्मरण छ ।’-उनले भने ।

‘सेनालाई ब्यारेकबाट निकालेर आफैं युद्धमा पठाउने अनि अहिले त्यही युद्धकालका केही घटनालाई लिएर दलहरुले सेनामाथि दोष थोपर्न खोज्छन् भने सहेर बसेको नेपाली सेनाले त्यसै छाड्दैन, कारवाहीको धम्की दिइयो भने भैरबनाथ गण पनि बाहिर निस्कन्छ, त्यतिबेला देशमा जंगी शासन स्थापना हुन्छ ।’ पूर्वजर्नेलले आक्रोशित हुँदै भने- ‘मानवअधिकारवादीले रगत बगाउनुपरेको छैन, उुनीहरुलाई युद्धकालमा कुनै क्षति भएन, हाम्रा हजारौं सैनिक मरेका छन्, हजारौं घाइते भएका छन्, यस्तो बेलामा दुईचार थप्पड हानेका घटना र केही निर्दोष मारिएका घटनालाई उचालेर सेनामाथिको कारवाही कुरा गरिन्छ भने हामीलाई सैह्य हुने छैन ।

युरोपेली यूनियन मिसन, नर्वे र स्वीटजरल्याण्डले विहीबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी पर्याप्त सबुद प्रमाण भएको अवस्थामा स्रक्रमणकालमा समेत गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार विरुद्धका अपराधमा स्वतन्त्र रुपमा अदालतमा उजुरी दिन सकिने बताएको छ । सरकारले डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणलाई द्वन्द्वकालीन घटना भन्दै मुद्दा नचलाउन निर्देशन दिइरहेका बेला इयूको यस्तो वक्तव्य आएको हो ।

यूरोपीय संघ (डेनमार्क फिनलैंड, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटेन) र नर्वे तथा स्वीट्जरल्याण्डका तर्फबाट जारी वक्तव्यमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भैरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । साथै मानवअधिकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै यूरोपियन यूनियनले शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिवद्धता पूरा गर्नसमेत दलहरुलाई वक्तव्यमा आग्रह गरिएको छ ।

अहिले भैरहेको महिला हिंसाविरोधी संघर्षलाई समेत उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अपराधलाई माफी दिइन हुँदैन । पीडितलाई नजरअञ्दाज गरिनु हुन्न । अपराधीहरुलाई कानूनको दायरमा ल्याउन रोकिनु हुन्न ।

सत्य तथ्य एवं वेपत्ता आयोग गठनमा ढिलाई भएता पनि संक्रमणकालीन न्यायतन्त्रको स्थापनासँगै अदालतमा स्वतन्त्र रुपमा मुद्दा चलाउन सकिनेतर्फ पनि यूरोपियन यूनियनले स्पष्ट पारेको छ । जहाँ प्रर्याप्त सबुत हुन्छ, त्यहाँ संक्रमणकाल पनि पनि अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने भन्दै इयूले डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणमा सरकारले गरिरहेको अवरोधप्रति सांकेतिक असन्तुष्टि जनाइएको छ ।